सांसदहरूले मुलुकमा विद्यमान भूमिसम्बन्धी समास्या समाधानका लागि समयसापेक्ष कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजिएको भए पनि केही प्रावधानले आशङ्का पैदा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्न लागेको र यसमा सकारात्मक व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको थियो ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने खेतीयोग्य भूमि अनावश्यक रूपमा प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण हुने अवस्थाको सिर्जना विधेयकले गर्ने आशङ्का गर्दै आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुशीला शीर्पाली ठकुरीले अध्यादेशमा राखिएका कतिपय विषयमा चौतर्फी विरोध भएका प्रावधानलाई नै विधेयकमा राखिएका आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले खेतीयोग्य भूमि अनावश्यक रूपमा प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण हुने अवस्थाको सिर्जना यो विधेयकमा राखिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद रूपासोसी चौधरीले अर्पाट निर्माण गर्ने र ठूला कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी विधेयक प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाउनुभयो । सांसद रणेन्द्र बराइलीले अध्यादेशमा चर्को विरोध भएपछि नयाँ स्वरूप दिएर जनविरोधी प्रावधान विधेयकमा राखिएको तर्क गर्नुभयो ।

सांसद मेटमणि चौधरीले भूमिहीनलाई विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले राहत दिने अपेक्षा राखिएको भए पनि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष गलत रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भूमि राज्यका नाममा हुनुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने, आवास उपलब्ध गराउने, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र लालपुर्जा नपाएकालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकालाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउनुभयो ।

लालप्रसाद साँवा लिम्बूले विधेयक जनउपयोगी र समयसापेक्ष रहेको भन्दै विरोधका नाममा विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद सहराज अहमदले अस्पष्ट रूपमा रहेको व्यवस्थाका कारण कृषियोग्य भूमि वर्गीकरण हुँदै जानेजस्ता समस्या समाधानका लागि विधेयकले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सरस्वती सुब्बाले भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र छरिएर रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ यो विधेयक आएको बताउनुभयो । सांसद अमरेशकुमार सिंहले राज्यका साधन र स्रोतको वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ कानुनी प्रावधान गर्न लागिएको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद मनिष झाले गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टलगायतका घटनाक्रमका कारण यो विधेयकमा आशङ्का गर्ने प्रशस्त स्थान रहेको बताउनुभयो ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वास्तविक सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि अर्पाटमेन्टवाला र ठूला जग्गा व्यवसायीको हितका लागि यो विधेयक आएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद सुमना श्रेष्ठले जग्गाको अत्यधिक मात्रामा मौद्रिकीकरण हुँदा कुनै सर्वसाधारणले शहरी क्षेत्रमा घरघडेरी होला भनेर कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

सांसद हितराज पाण्डेले व्यापक छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सीमित मानिसको हितका लागि यो विधेयक ल्याइएको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बद्ध पक्षहरूसँग व्यापक छलफलपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले यो विधेयकले झन्डै १२ लाख भूमिहीन दलित समुदायलाई भूमि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । कानुनी प्रबन्ध नगर्ने हो भने भूमिसम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधान नहुने भएकाले सरकारले आवश्यकताका आधारमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसदहरू सूर्यप्रसाद ढकाल, बिजुला रायमाझी, रञ्जुकुमारी झा, नारायणी शर्मा, छिरिङ डम्डुल लामा भोटे, अम्मरबहादुर थापा, अच्यूतप्रसाद मैनाली, शिव नेपाली, अच्युतप्रसाद मैनाली, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, मीना तामाङ, प्रेमबहादुर महर्जन, गणेश पराजुली, रेखा यादव, अम्मरबहादुर रायमाझी, अमनलाल मोदी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा चन्दा कार्की, दीपा शर्मा, छिरिङल्हामु लामा तामाङ, लेखनाथ दाहालले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।