नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको मिति एकपछि अर्को गर्दै अन्योलमा परिरहेका बेला नेताहरू भने आगामी नेतृत्वलाई लिएर मोर्चाबन्दी तीव्र बनाउन लागिपरेका छन्।

महाधिवेशनका लागि प्रस्थानबिन्दु रहेको क्रियाशील सदस्यता नयाँ र नवीकरणको काम समय–तालिकाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। यसले गर्दा विधानको व्यवस्थाअनुसार चार वर्षभित्र महाधिवेशन नहुने त निश्चित नै भएको छ भने थपिएको अर्को एक वर्षमा पनि कांग्रेस महाधिवेशन हुनेमा अन्योल बढ्दै गएको छ। सोही बेला पूर्वपदाधिकारीहरू भने आगामी महाधिवेशन केन्द्रित मोर्चा बनाउन सक्रिय भएका हुन्।

कांग्रेसका नेतात्रय बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण सिंहका पुत्रहरूबाट सुरु भएको छलफललाई एकपछि अर्को गर्दै विस्तार गरिएको छ। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा अब सभापतिको प्रत्यासी बन्न विधानले नै रोक्ने भएपछि उनीनिकट पार्टीका नेताहरूलाई समेट्दै बिपीपुत्र शशांक, सिंहपुत्र प्रकाशमानका साथै निधिपुत्र विमलेन्द्रका साथै गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदारका साथै प्रकाशशरण महतसहितका नेताहरू पछिल्ला दिनमा एकअर्काको निवासमा छलफलमा जुट्दै आएका छन्।

सोहीक्रममा उनीहरू आइतबार श्रेष्ठको आयोजनामा सानेपामा छलफलमा जुटेका हुन्। छलफलमा आमन्त्रण गरिएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का स्वास्थ्यका कारण र पूर्वउपसभापति गच्छदार उपत्यकाबाहिर रहेकाले सहभागी हुन नसकेको जनाउँदै श्रेष्ठले आगामी छलफलमा पार्टीका अन्य पूर्वपदाधिकारी र प्रभावशाली नेताहरूलाई पनि सहभागी गराइने बताए।

विगतकै छलफलको निरन्तरताका रूपमा आइतबार ६ नेताहरू बसेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले पार्टीको महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षका नेताहरू एकढिक्का भएर जाने, क्रियाशील सदस्यताको टुंगो २०८२ भित्र लगाउनेसहितका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठक महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली (स्नेही) सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले वैशाख मसान्ताभित्र सदस्यता नवीकरणको काम सक्न मातहतका निकायहरूलाइ निर्देशन दिएको थियो। तर तोकिएको समयभित्र सदस्यता नवीकरणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन भने नयाँ सदस्यता वितरणको काम सुरु हुन सकेको छैन। त्यसले महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र हुनेमा उनीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले साझा मत बनाएका छन्।

विगतमा पनि सदस्यताको विषयले महाधिवेशन प्रभावित गर्ने काम भएको स्मरण गर्दै त्यसबाट पाठ सिकेर यस वर्षभित्र सदस्यताका सबै विषय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको मत छ।

कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनका लागि होइन, १४औं महाधिवेशनअघिको क्रियाशील सदस्यता विवाद पनि समाधान गर्न सकेको छैन। वैशाखभित्र नवीकरणको काम सक्न अन्तिम पटक भनिएको थियो तर तल्लो तहसम्म पुगेको गुटगत प्रभाव र विभाजनका कारण सदस्यता नवीकरण हुन सकेको छैन।

नेताहरूबिचको प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धा र टकरावले पूर्वी पहाडका सोलुखुम्बु, खोटाङसहितका मधेस प्रदेशका बहुसंख्यक जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। लुम्बिनीसहितका प्रदेशमा पनि सदस्यता विवाद समाधान हुन सकेको छैन। यही विवादले १५औं महाधिवेशन मितिमा थप अन्योल बढाएको छ।

कांग्रेस विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिँदै छ। विधानमा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न पाउने व्यवस्था छ। एक वर्ष कार्यकाल थप गर्दा कांग्रेसलाई २०८३ मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्ने समय मिल्नेछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ। यो प्रावधान विगतमा उपयोग गरेको कांग्रेसले अब पनि त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने रणनीतिमा नेताहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई थप ६ महिना समय मिल्नेछ।

सदस्यताको विषयलाई देखाएर महाधिवेशन २०८३ भन्दा पछि धकेल्न नहुने उनीहरूको साझा धारणा छ। आइतबारको छलफलमा सहभागी अधिकांश कांग्रेस नेताहरू आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षामा छन्। पूर्वउपसभापतिसमेत रहेका श्रेष्ठले आइतबारको छलफलमा सहभागी मात्र होइन, आगामी दिनमा थपिने नेताहरू मिलेर साझा उम्मेदवार खडा गर्ने दाबी गरे। ‘हाम्रा आआफ्नो आकांक्षाहरू होलान् र हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर हामी त्योभन्दा माथि उठेर आगामी महाधिवेशनमा साझा उम्मेदवार खडा गर्नेछौं।’

पार्टीको संस्थापन इतरका नेताहरू डा. शेखर कोइराला र गगन थापालाई नेतृत्व लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेको जनाउँदै संस्थापन पक्षका ११ नेताहरूले देउवालाई भेटी १५औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार को हो भन्ने चासो राखेका थिए। त्यसपछि नेतापुत्रहरूमा मात्र सीमित रहेको छलफल विस्तार भएको हो। ६ नेता सहभागी बैठकले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पनि जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई नजरअन्दाज गर्न थालेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले नै भाँजो हालेको कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ। विवाद र विभाजित गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएन) को संगठनको अधिवेशनका विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको फरकफरक धारणा र समूहलाई नेतृत्व गरेकोप्रति उनीहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

त्यसका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै विभिन्न तहबाट आक्रमण हुन थालेको जनाउँदै उनीहरूले काठमाडौंसहितका सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका छन्। जेठ तेस्रो साताभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र: आजको सन्दर्भ विषयमा काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम राख्ने समझदारी पनि भएको छ। त्यसको तयारीका लागि पूर्वउपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई जिम्मेवारी उनीहरूले दिएका छन्।

छलफलमा नेता श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशशरण महत सहभागि थिए।