काठमाडौं । संसदका दुई ठूला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा पुनः छलफल सुरु गरेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा यो छलफल अगाडि बढेको विश्वस्त स्रोतले देशान्तरलाई बतायो । कांग्रेसको हालैको पदाधिकारी बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ, जसमा संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उपसभामुख हटाउने रणनीति बनाइएको बुझिएको छ ।

वैशाख २६ मा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो विषय उठाएका थिए । लेखकले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, एमालेसँगको सम्बन्ध, संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाबारे जानकारी गराए । उनले संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नभएको र सर्वोच्चले २८ जेठमा सुनाउने फैसलाले नियुक्तिहरू बदर भएमा पुनः भागबन्डाका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

‘संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व भएन । त्यसैले उपसभामुख हटाएर कांग्रेसबाट बनाऔँ भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई राख्नुभएको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने । सभापति देउवालाई पनि परिषद्मा आफ्नो प्रतिनिधि नभएको विषयले चिन्तित बनाएको बताइन्छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकको ब्रिफिङपछि केही नेताले उपसभामुख हटाउनुपर्ने पक्षमा समर्थन जनाए । तर, केही नेताले भने रानामगरलाई हटाउनुको सट्टा सत्तारुढ दलभित्रै गम्भीर आरोप लागेका अन्य नेताहरूमाथि प्रश्न उठाए । ‘सत्तारुढ दलभित्र उपसभामुखभन्दा गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिहरू छन् । उनलाई हटाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उपसभामुखलाई बचाउनुपर्ने पक्षमा नेताहरूले तर्क गरे । उनीहरूले सत्तारुढ दलका गम्भीर अभियोग लागेका नेताहरू कारबाहीको दायरामा आएमा रानामगर स्वतः तानिने अवस्था बन्न सक्ने जिकिर गरे । उक्त बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने अनुपस्थित थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गरी ६ जना सदस्य हुन्छन् । हाल विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादी पृष्ठभूमिका छन् । उपसभामुख रानामगर भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित हुन् ।

यसअघि पनि रानामगरमाथि पदीय दुरुपयोगको आरोप लागेको थियो । उनले अमेरिका भ्रमणका क्रममा असम्बन्धित पाँचजनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सार्न अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेखेको विषयले विवाद निम्त्याएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेले उनलाई हटाउने तयारी गरेर सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए र ३ असोजसम्म उपत्यका नछोड्न ह्विप जारी गरेका थिए । तर, कांग्रेसभित्रै विरोध र दुईतिहाइ मत नपुग्ने अवस्थाले गर्दा उक्त प्रयास असफल भएको थियो । रानामगरले अन्जानवश गल्ती भएको भन्दै माफी मागेकी थिइन् ।

कांग्रेसका एक नेताले भने संवैधानिक नियुक्तिमा थप केही पद प्राप्तिको लोभमा यो कदम चाल्न नहुने बताएका छन् । रानामगरलाई हटाउन संविधानको धारा ९१(६)(ग)अनुसार प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ, जुन हालको राजनीतिक गणितमा सहज भने छैन ।