काठमाडौं । पदावधि सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि रिक्त रहेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्टको चर्चा चले पनि कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि कांग्रेसको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलको नाम गभर्नरका लागि चर्चामा आएको छ । गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेलले समितिबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन् ।

पौडेलको राजीनामापछि समितिमा डा. पोषराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए । समिति सदस्यबाट डा. विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारी नियुक्त भएका थिए । यसैगरी डा. पौडेलले पनि समितिबाट राजीनामा दिएपछि पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको हो ।

सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वसहित बसेको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नरमा पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि कांग्रेसले गभर्नरका लागि विकल्प खोजेको हो । चैत २४ गते गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारी सेवानिवृत्त भएको नौ दिनपछि वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलमा गुणाकर भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो ।

त्यसपछि वैशाख ५ गते भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । तर गभर्नरको दौडमा रहेकी कायम मुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि कांग्रेसले विकल्प खोजेको हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहने राष्ट्र बैंकको गभर्नर रिक्त रहँदा मौद्रिक नीति निर्माणलगायतका विषयमा असर परिरहेको छ । डेढ महिनासम्म पनि गभर्नर नियुक्ति हुन नसक्नु लज्जाको विषय भएको स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।

मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाउँदा यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले तत्काल गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।