नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा मन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर चरम आन्तरिक विवाद र भद्रगोल देखिएको छ । थरुहट आन्दोलन र टीकापुर घटनाको पृष्ठभूमिमा २०७८ पुसमा रेशम चौधरीको नेतृत्वमा उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको नाममा दर्ता भएको नाउपाले छोटो समयमै उल्लेख्य राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको थियो ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कैलालीका दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामा जित हासिल गर्दै जिल्लाको पहिलो दल बनेको नाउपाले सोही वर्षको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि प्रभावशाली प्रदर्शन गर्‍यो । प्रतिनिधिसभामा तीन सिट र प्रदेशसभामा पाँच प्रत्यक्ष तथा दुई समानुपातिक सिटसहित सुदूरपश्चिममा चौथो ठूलो दल बन्यो ।

निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले सरकार बनाउन बहुमत नपुग्दा नाउपाको समर्थनमा २०७९ पुस २७ मा एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बने । तर, विश्वासको मत लिने क्रममा नाउपाकै सांसदहरूको असहमतिका कारण रावल पदमुक्त भए । त्यसयता नाउपा निरन्तर सरकारमा सहभागी छ, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले सरकार र मन्त्री नियुक्तिमा बारम्बार प्रभाव पारेको छ ।

हाल कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा नाउपाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएको छ । यस मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा २०८१ चैत १६ मा राजीनामा दिएपछि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । नयाँ मन्त्री नियुक्तिको विषयमा नाउपाको संसदीय दल र केन्द्रीय नेतृत्वबीच गहिरो मतभेद देखिएको छ ।

२०८२ वैशाखमा नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, संरक्षक रेशम चौधरी, प्रतिनिधिसभाका चार सांसद र सात प्रदेशसभा सदस्यबीच मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन छलफल भएको थियो । जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई दिइए पनि उनले एक महिनासम्म निर्णय नगरेपछि २०८२ वैशाख ३० मा प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठकले तीन विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो– एक साताभित्र मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन श्रेष्ठलाई आग्रह, यदि त्यो सम्भव नभए, निर्णयको जिम्मा संसदीय दललाई दिने र दुवै सम्भव नभए, सरकारको समर्थन फिर्ता लिने ।

सोही दिन बेलुका श्रेष्ठले कैलाली–१ ‘क’बाट निर्वाचित कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्दै संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र मुख्यमन्त्री शाहलाई पत्र लेखिन् । तर, सातमध्ये ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले कैलाशलाई अस्वीकार गरेपछि यो सिफारिस अलपत्र पर्‍यो । वैशाखमा संसदीय दलको बैठकले घनश्याम चौधरीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, घनश्यामले मन्त्री नबन्ने बताएपछि रामेश्वर चौधरीलाई सिफारिस गरियो । यद्यपि, यो सिफारिस पनि विवादमा पर्‍यो ।

प्रदेशसभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारूले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले विधानविपरीत रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् । थारूका अनुसार ३१ वैशाखमा बहुमत सांसदले घनश्यामलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको र त्यसपछि कुनै बैठक नबसी रामेश्वरको सिफारिस अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । उनले मुख्यमन्त्री शाहलाई रामेश्वरलाई शपथ नखुवाउन पत्र लेखेका छन् । थारूले संसदीय दलको विधानअनुसार सर्वसम्मत वा बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्नेमा घनश्यामले गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै अनुशासन समितिमा छानबिनको माग गरेका छन् ।

नाउपाको यो भद्रगोलले पार्टीभित्र रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको मतभेदलाई थप सतहमा ल्याएको छ । रेशमले घनश्याम चौधरीलाई मन्त्री बनाउन चाहे पनि रञ्जिताले कैलाश चौधरीलाई अघि सारेको विषयले विवाद चर्किएको हो । यसले जनमत पार्टीसँगको प्रस्तावित एकतालाई समेत प्रभावित पारेको छ । १७ वैशाखमा रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि रोकिएको जनमत–नाउपा एकता नाउपाको आन्तरिक कलहका कारण अनिश्चित बनेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छोटो समयमा सुदूरपश्चिममा बलियो राजनीतिक हैसियत बनाए पनि आन्तरिक विवाद र नेतृत्वको असमझदारीले यसको प्रभावकारिता खस्कँदै गएको छ । मन्त्री नियुक्तिको सानो विषयले संसदीय दलमा भाँडभैलो मच्चिनु र कारबाहीको मागसम्म पुग्नुले नाउपाको संगठनात्मक कमजोरी र अनुशासनहीनता प्रस्ट हुन्छ । यदि यस्तै अवस्था रहे, नाउपाले थरुहट आन्दोलनको जगमा हासिल गरेको जनविश्वास र राजनीतिक पुँजी गुमाउने पक्का रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।