काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा दशौँ महाधिवेशन (२०२१) देखि सुरु भएको आन्तरिक विवाद अझै समाधान भएको छैन । डेलिगेट छनोटमा असहमति भएपछि दशौँ महाधिवेशन दुई ठाउँमा भएको थियो । शेष घलेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले याक एन्ड यति होटेलमा अधिवेशन गर्दा कुमार पन्तको कमिटीमा रहेकाहरूले होटेल हिमालयमो विधान संशोधन गरी कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसीलाई संयुक्त अध्यक्ष बनाएको थियो ।

त्यसपछि सुरु भएका मुद्दा मामिलामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदी)ले दुवै समूहलाई अवैध ठहर गर्दै घले नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उच्चस्तरीय समितिले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र पहिलो बैठक बस्नुपर्ने र पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको अधिवेशन गराउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, परमादेशअघि नै केसी समूहले ११औँ महाधिवेशन गरेको थियो, जसमा मतगणनामा विवाद भएपछि केसी समूहले एकतर्फी रूपमा आफूलाई विजयी घोषणा गरेको थियो । अन्य उम्मेदवार (महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा)ले समानान्तर कमिटी बनाएका थिए ।

एनआरएनएको आधिकारिकताको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् । मुख्य मुद्दा राजेशशमशेर राणाले दशौँ महाधिवेशनको वैधानिकताविरुद्ध दायर गरेको रिटबाट सुरु भएको थियो । सर्वोच्चले दुवै समूहलाई खारेज गर्दै घले समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालयलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न पत्र लेखेपछि केसी समूह अदालत गए । अदालतले परराष्ट्रको पत्रलाई गलत ठहर गर्दै परमादेशको पूर्ण पाठअनुसार अघि बढ्न भनेको थियो । केसी समूहले यसलाई आफ्नो जित दाबी गर्‍यो, तर घले समितिको एकता महाधिवेशनलाई बहिष्कार गर्‍यो ।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–४, २०२५ मा गरेको एकता महाधिवेशन गरी महेश श्रेष्ठलाई निर्विरोध अध्यक्ष चयन भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले यो महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै सरकारले यही एनआरएनएलाई मान्यता दिने बताएकी थिइन् । तर, केसी समूहले श्रेष्ठलाई काम गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै मुद्दा दायर गर्‍यो ।

हालै, न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ । पूर्ण इजलासमा कुनै पनि पक्षलाई मान्यता दिइएको छैन, तर केसी समूहले आफूलाई अदालतले मान्यता दिएको दाबी गरेको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२५’मा प्रधानमन्त्री ओलीले केसी समूहलाई समर्थन गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘अहिले अदालतमा यो कुरा विचाराधीन छ । सिंगल बेन्चबाट फुल बेन्चमा फरवार्ड भएको छ । त्यसले अहिले भइरहेको निर्वाचित संस्थालाई मान्यता दिएर फुल बेन्चले फैसला गरोस् भनेर पठाएको छ ।’

ओलीले घले समितिको एकता महाधिवेशनलाई ‘एउटा समूहको भेला’ भन्दै आलोचना गरे र परराष्ट्रमन्त्रीले उद्घाटन गरेको महाधिवेशनलाई ‘गुट भेला’को संज्ञा दिए । उनले थपे, ‘निर्वाचित अध्यक्ष र कमिटी छँदै छ, पराजित साथीहरूले भेला गरेर अर्को सम्मेलन गर्नु शोभनीय होइन । अदालतले यस्तो प्रक्रियालाई साथ दिँदैन ।’

तर, ओलीको यो दाबी गलत छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले केसी समूहको अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गरेको हो, तर कुनै पनि पक्षलाई मान्यता दिएको छैन । दशौँ महाधिवेशनमा ‘हार्ने’ कोही थिएनन्, किनकि दुवै समूहले आ–आफ्नो कमिटी बनाएका थिए । मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको कारण दुई इजलासका परस्परविरोधी फैसलाले उत्पन्न गरेको अन्योल हो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले घले समितिको एकता महाधिवेशनलाई समर्थन गर्दै उद्घाटन गरेकी थिइन् । उनले सरकारले यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई मात्र मान्यता दिने बताएकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले केसी समूहलाई समर्थन गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीको कदमलाई अप्रत्यक्ष रूपमा आलोचना गरे ।

यो मतभेदले सत्तारुढ गठबन्धन (नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस) बीच पनि असमझदारी बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयले चर्चा पाएको छ । एक पोस्टमा भनिएको छ, ‘सत्तारुढ दुई दलनिकटका दुई एनआरएन अस्तित्वमा आएपछि यसले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच नै असमझदारी बढाएको छ ।’ अर्को पोस्टमा ओली र राणाको टकरावले एनआरएनए विभाजित भएको दाबी गरिएको छ ।

एनआरएनएको विवादले गैरआवासीय नेपालीहरूको एकतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यो विवादको अन्तिम निरूपण नगर्दासम्म अन्योल कायम रहने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र परराष्ट्रमन्त्री राणाको कदमले सरकारभित्रै एकरूपता नभएको स्पष्ट भएको छ । यो विवादले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठनप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्ने भन्दै नव निर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले वार्ताबाटै सबै समस्या समाधानका लागि आफ्नो पहल भइरहेको जानकारी दिए । यसैगरी केसी समूहले गरेको कन्क्लेभमा एनआरएनका संस्थापक र पूर्व कुनै पनि अध्यक्ष सहभागी भएनन् भने नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूले पनि बहिष्कार गरेका थिए ।

‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आयोजित एकता महाधिवेशनद्वारा महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा वैधानिक कमिटी निर्वाचित भइसके पछि अब एनआरएनएमा अर्को कमिटी कायम छैन । यो तथ्य नबुझेको झैँ गरेर प्रधानमंत्री स्वयं केसी समूहको कार्यक्रममा जानु अदालतको अवहेलना हो,’ एक अधिवक्ताले भने ।

त्यस्तै, एनआरएनए आईसीसीका नवनिर्वाचित महासचिव बाबुराम (बीआर) लामाले पनि एकता महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित आफूहरूको कमिटी नै एक मात्र वैधानिक कमिटी भएकाले कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने ‘हामी कसैसँग पनि द्वन्द्व गर्न चाहन्नौँ । तर हाम्रो संयमलाई कमजोरी नठानियोस् ।’