काठमाडाैं । नेपालमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कुरा बारम्बार चर्चामा आउँछ, तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बर्सेनि सार्वजनिक हुने बेरुजुको तथ्यांकले यो लक्ष्य कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी खर्चमा अनियमितता, गैरकानुनी भुक्तानी, र लेखापरीक्षणमा कमजोरीका कारण बेरुजुको रकम निरन्तर बढ्दो छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको तथ्य तथा तथ्यांकलाई कानुनले परिभाषित गरेको बेरुजु प्रत्येक वर्ष सरकारको आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्धता रहेको घोषणाविपरीत बढिरहेको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा प्रचलित आर्थिक नियम, कानुनको परिधि बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुन नसकेकै नसक्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढिरहेको छ । सरकारले बेरुजु कम गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम राख्ने भनेर जतिसुकै आकर्षक नारा दिए पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दो बेरुजुले आर्थिक अनुशासन भंग हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । बर्सेनि बेरुजु बढ्दै जानुले मुलुकमा आर्थिक अनुशासनमा कमी भएको र भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको संकेत गर्ने भएकाले बेरुजु हुन नदिन प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आर्थिक कारोबारमा पारदर्शी र स्वच्छता कायम गर्नु जरुरी देखिन्छ । गत साताको बुधबार सार्वजनिक महालेखाको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा संघीय सरकारका कार्यालयहरूमा ३ खर्ब ७५ अर्ब, स्थानीय तहमा २ खर्ब ९ अर्ब र समितिहरू तथा अन्य संस्थाहरूमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ गरी कूल ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख हुनु चिन्ताजनक अवस्था हो ।

३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । त्यसैगरी ४३ संगठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा प्रदेशगत बेरुजु सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा छ । मधेशमा बेरुजु २.५७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, कोशी प्रदेशमा ८६ करोड ८१ लाख, गण्डकीमा ५१ करोड ९८ लाख, लुम्बिनीमा ६५ करोड ८२ लाख, कर्णालीमा ४५ करोड ९४ लाख, सुदूरपश्चिममा ५० करोड ६९ लाख र बागमती प्रदेशमा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले विभिन्न सरकारी निकायहरूमा विनियोजन गरेको खर्च भएपछि कानुनबमोजिम भुक्तानी भए/नभएको, खर्चको औचित्य पुष्टि हुने कागजात राखे/नराखेको र खर्चको सदुपयोग लगायतका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा कानुनविपरीत खर्च भएमा, खर्चको औचित्य पुष्टि हुन नसकेमा, खर्चपछि त्यसको कागजात र प्रमाण पेस गर्न नसकेमा त्यसमाथि प्रश्न उठाई बेरुजु निकाल्ने गर्छ ।

पारदर्शिता कमजोर हुनु, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, ठूलो कार्यलाई टुक्राटुक्रा पारेर सानो बनाई कार्य गर्नु, आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु, बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्नु लगायत बेरुजु बढ्ने प्रमुख कारणहरू हुन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमवली, २०७७ ले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फस्र्योटको व्यवस्था गरेको छ । तर बेरुजु फस्र्यौटको अवस्थामा भने खासै सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकारी कार्यालयहरूमा प्रत्येक बर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । अनियमित तवरले खर्च गर्ने अनि खर्चको हिसाबकिताब कानुनसम्मत ढंगबाट नराख्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको अवस्थामा सम्बद्ध निकायले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तथा बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त पार्न सक्रियता देखाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

सरकारी खर्चमा प्रचलित कानुनको परिपालना एवं आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । महालेखाले पछिल्लो प्रतिवेदनमा औँल्याएका विषयमा गम्भीर बन्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।