विशेष संवाददाता

काठमाडौं । नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय मुद्दा र मानवताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ जेठ २ देखि तीनदिने कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गरेको छ । ‘जलवायु परिवर्तन ः हिमाल र मानवताको भविष्य’ नारासहित आयोजित यो संवादलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र जलवायु कूटनीतिमा महत्वपूर्ण मञ्च बनाउने सरकारी दाबी थियो । तर, उच्चस्तरीय सहभागिताको अभाव, ठोस उपलब्धिको कमी र अपेक्षाभन्दा कम प्रभावका कारण यो संवाद उपलब्धिविहीन हुँदै आज समापन हुन लागेको भनेर वातावरणविद्हरूको टिप्पणी छ ।

सगरमाथा संवादको अवधारणा सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अघि सारिएको थियो । विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने बहुपक्षीय मञ्चका रूपमा हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने लक्ष्य राखिएको यो संवाद कोभिड महामारीका कारण २०२० मा स्थगित भएको थियो । २०२५ मा पहिलो संस्करण आयोजना गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा लगायतले विश्वस्तरबाट उच्चस्तरीय सहभागिता हुने डंका पिटे पनि अन्ततः कुनै देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख एवं विदेशमन्त्री तथा कुनै पनि देशको उच्चस्तरीय सहभागिता नभएपछि जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने तथा समाधानका उपाय खोज्ने ज्वलन्त विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।

एक सय ८३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको नेपालले सगरमाथा संवादमा कुनै पनि देशबाट राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता गराउन नसक्नु सरकारको कमजोर र फितलो कूटनीतिक पहुँच भएको आरोप कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले लगाएका छन् । जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ नाराका साथ आज ४ गतेसम्म हुने सगरमाथा संवादमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससहित छिमेकी मुलुक भारत, चीनलगायतका मुलुकबाट उच्च तहको सहभागिता हुने बताइए पनि उनीहरू कोही पनि संवादमा सहभागी भएनन् । संवादमा उच्चस्तरीय तहको सहभागिता नभएकाले संवादले उठाएका विषयहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

सगरमाथा संवादमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङसहित अन्य मुलुकका उच्च तहका राजनीतिज्ञहरूलाई निम्ता गरिएको थियो । संवादमा भाग लिन भारतले वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवलाई काठमाडौं पठायो । चीनबाट १४औँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस ९एनपीसी०का स्थायी समिति उपाध्यक्ष शाओ जिए आएका छन् । छिमेकी देशबाट समेत उच्च तहको सहभागिता नहुँदा सगरमाथा संवादको ओज र गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको केही नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । सरकारले सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन विश्वका विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जलवायुविद् र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा संलग्न विज्ञहरूलाई निम्ता पठाएको थियो ।

विभिन्न तहका शीर्ष तहको सहभागिता नहुनुले सगरमाथा संवादमार्फत दिन खोजिएको सन्देश प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुने बताइएको छ । परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाले संवादमा विभिन्न देशका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सहभागिताका लागि गृहकार्य गरेको दाबी गरे पनि यथेष्ट कूटनीतिक गृहकार्य नपुगेको केही पूर्व कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ ।

कोपजस्ता जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा अन्य मञ्चहरूमा सरोकारवाला मुलुकका उच्च तहका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएर थुप्रै प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिँदै आएको अवस्थामा उच्च तहको सहभागिताविना नै भएको सगरमाथा संवादमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू केवल कागजमा मात्र सीमित रहने कूटनीतिक जानकारहरूले बताएका छन् ।

जलस्रोत तथा पर्यावरणको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका नेपालका हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दै गएको तथा नेपालले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय क्षति व्यहोरिरहेको वर्तमान अवस्थामा सामूहिक वकालत गर्न तथा नेपालले विश्व मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको आवाजलाई थप बुलन्द पार्न महत्वपूर्ण रहेको सगरमाथा संवादमा कुनै पनि देशका उच्च तहका अधिकारीहरू उपस्थित नहुनु कूटनीतिक असफलता भएको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र दातृसंस्थाका प्रतिनिधिलाई केवल संख्या पुर्‍याउन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सूचीमा राखेर गलत काम गरेको टिप्पणी पनि भएको छ ।

हिमाली राष्ट्रको रूपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेको छ । हिउँ पग्लेर जलस्रोतमा कमी, भूक्षय, जैविक विविधता विनाश र स्थानीय समुदायहरूको जीवनस्तरमा असरजस्ता गम्भीर समस्याहरू सामना नेपालले सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालले विगतमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायका पक्षमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको अवस्थामा सगरमाथा संवादले जलवायु संकट समाधानका लागि विश्वव्यापी मञ्चको रूपमा कार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि कमजोर कूटनीतिका कारण विभिन्न देशका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सहभागिता नहुँदा संवादको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यद्यपि सगरमाथा संवादमा जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने र विश्वव्यापी रूपमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पुर्‍याएको असरका बारेमा चर्चा भएको छ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य रहे पनि नेपालले त्यसबाट सिर्जित समस्या भने प्रत्यक्षरूपमा भोग्नु परिरहेको अवस्थामा जलवायु न्यायअन्र्तगत नेपालले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि विश्वसामु आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नका लागि सगरमाथा संवाद महत्वपूर्ण मञ्च बन्न पुगेको छ ।

विश्लेषकहरूले सगरमाथा संवादलाई नेपालको कूटनीतिक महत्वाकांक्षा र व्यवस्थापकीय कमजोरीको मिश्रणका रूपमा हेरेका छन् । जलवायु परिवर्तनजस्तो जटिल मुद्दामा विश्वव्यापी नेतृत्व लिन नेपालले ठोस रणनीति र प्रभावकारी कूटनीति प्रदर्शन गर्न नसकेको टिप्पणी छ । एक विश्लेषकले भने, ‘नेपालले जलवायु न्याय र हानि–नोक्सानीको मुद्दा उठाउनु सकारात्मक छ, तर ठोस कार्ययोजना र उच्चस्तरीय सहभागिता विना यो संवाद केवल औपचारिकतामा सीमित भयो ।’

जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि नेपाललाई २० वर्षमा ७० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक छ । तर, संवादमा यस्तो वित्तीय सहयोग जुटाउने कुनै प्रगति भएन । साथै, संवादको तयारीमा पनि कमी देखियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तिम समयमा मात्र सहभागीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो, जसले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले यो संवादलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी भविष्यमा प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन रणनीतिक सुधार गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको संकटमा नेपालजस्ता मुलुकको आवाज बलियो बनाउन यस्ता मञ्चहरूको महत्व छ, तर त्यसका लागि गहन तयारी र विश्वसनीय कार्ययोजना आवश्यक छ ।