काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट टेरामक्स प्रविधि (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालले बिहीबार विशेष अदालतमा १६ जना व्यक्ति र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार टेरामक्स खरिद प्रकरणमा परामर्शदाता छनोट गर्दा नै योग्यता नपुग्ने प्रस्तावको गलत प्रतिवेदन तयारी गरी छनोट गरेर ठूलो रकम घोटाला भएको छ । जसअनुसार प्रतिवादीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

सांसद मोहन बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राय पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसैगरी परामर्शदाता भानराइज सोलुसन एसएएल र त्यसका मुख्य व्यक्ति तथा सीईओ जमल अनौती, भानराइजका लोकल एजेन्ट भनिएका कनेक्शन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मापन गरी राजस्व चुहावटको निगरानीका लागि भन्दै सरकारले टेरामक्स स्थापना गर्ने नीति लिएको हो । टेरामक्स प्रविधिबाट सेवाको गुणस्तरका साथै आपराधिक क्रियाकलापको निगरानी समेत गर्न सकिने दाबी सरकारको छ ।

दूरसञ्चार सेवा दिने नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता अपरेटरहरूको प्रणालीमा जडान गरी कुनै नियन्त्रण कक्षबाट अनुगमन गर्न मिल्ने यो प्रणालीबाट दूरसञ्चार कम्पनीहरूको घट्दो राजस्वको कारण पत्ता लाग्ने, सेवाको गुणस्तर बढ्ने र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल ९कल बाइपास० नियन्त्रण हुने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाबी थियो ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहन बस्नेतले असोज, २०७४ मा टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्रक्रिया अघि बढाए । आफूले मात्रै निर्णय गरेमा जोखिम हुने आकलनका साथ उनले ‘नेपालमा टेरामक्स प्रणाली आवश्यक छ’ भनी मन्त्री बस्नेतलाई नीतिगत निर्णय गर्न लगाए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहन बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि भोलिपल्ट ९१८ असोज २०७४० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालक समिति बैठकबाट ‘टेरामक्स प्रणाली राख्ने काम अघि बढाउने’ भनेर निर्णय गरेको थियो ।

मोहन बस्नेतपछि मन्त्री बनेका गोकुल बास्कोटाले २५ करोड रुपैयाँ परिचालनका लागि स्वीकृति माग भएकोमा ७० करोड रुपैयाँ परिचालन गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । बास्कोटाका पालामा निर्णय हुँदा महेन्द्रमान गुरुङ सञ्चार मन्त्रालयका सचिव थिए । उनले अघि बढाएको फाइलमा टेरामक्स प्रविधिका बारेमा कुनै राय भने थिएन ।

बजेट अनुमोदन भएपछि टेन्डर अघि बढ्यो । प्रतिस्पर्धामा रहेका र तुलनात्मक रूपमा मितव्यायी बजेटको प्रस्ताव गरेका कम्पनीहरूलाई सुरुमै प्राविधिक रूपमा अयोग्य बनाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखियो । ४ कम्पनीको प्रतिस्पर्धामा लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक अफसोर कम्पनीले टेन्डर पाउने निश्चितजस्तै बनेको थियो । यसबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले २९ वैशाख २०७६ मा सीमित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै त्यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्‍यो ।

टेरामक्सको टेन्डर आफूलाई परेकाले ठेक्का पाउने हकबाट आफू वञ्चित भएको भन्दै लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स सर्वोच्च अदालत गयो । भेन्राइज सोलुसन्सका तर्फबाट अधिवक्ता कैलाश पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षसम्म अल्मलिएको मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा। मनोज शर्माको इजलासले असार, २०७७ मा निर्णय सुनाउने आदेश समेत गरेको थियो । तर पछि उनीहरूले पनि मिसिल झिकाउने आदेश गरेर मुद्दाबाट अलग हुने बाटो रोजे । अन्ततः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा। कुमार चुडालको इजलासले टेन्डर रद्द गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने नाममा टेरामक्स खरिदको प्रक्रिया फेरि अघि बढायो । उसले ७० करोड बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै पूरक बजेट अनुमोदनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठायो ।

उपसचिव मुकुन्द निरौलाबाट अघि बढेको प्रक्रिया सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह हुँदै सचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालबाट मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसमक्ष पुग्यो र उनले बजेट स्वीकृत गरे । त्यसपछि प्राधिकरणले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्न पाउनेगरी टेरामक्स प्रणाली स्थापना गरेको थियो । टेरामक्सबाट कुनै पनि नागरिकको कल रेकर्ड नहुने प्राधिकरणको दाबी छ । तर उसले सञ्चार मन्त्रालयलाई गरेको एक गोप्य पत्राचारमा भने नागरिकको फोन कल विवरण, म्यासेज र लोकेसन जस्ता विषयमा पहुँच राख्नु राज्यको निकायको अधिकार नै हुने भनी नागरिकको गोप्य विवरणमा आफ्नो पहुँच हुने विषय स्वीकारेको छ । टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा जोडिएका मन्त्री र सचिवहरू यही कारणले विवादमा परेका हुन् ।

११ पुस, २०८० मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे १२ बुँदामा प्रश्न उठाई त्यसबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले ११ पुसमा गरेको निर्णयअनुसार, टेन्डरको कागजात बनाउने कम्पनीको प्रतिनिधिलाई नै पछि प्रतिस्पर्धीमा भाग लिन दिइएको छ । टेन्डर मूल्यांकनका दौरान प्राविधिक पाटोलाई बढी अंक दिएर आर्थिक पाटोलाई कम अंक दिइएको छ, जसले गर्दा कम रकममा ठेक्का प्रस्ताव गर्नेले समेत ठेक्का नपाएको अवस्था थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिने भनिए पनि ५१ प्रतिशत रकम भुक्तानी नेपाली मुद्रा नेपालमै भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो । परिवर्तित नेपाली विनिमय दरअनुसार भुक्तानीको सम्झौता गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको लेखा समितिको पत्रमा उल्लेख छ । लेखा समितिले विद्युतीय टेन्डर प्रक्रियामा नगएकोमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

टेरामक्स खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनेमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत हुन् । तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले टिप्पणी समेत नउठाएको विषयमा उनले ठाडो निर्णय गरी टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि ७० करोड बजेट स्वीकृतिको विषयमा मन्त्री गोकुल बास्कोटा र सचिव महेन्द्रमान गुरुङ जोडिएका छन् ।

रोकिएको ठेक्का प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै अघि बढाइएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूरक बजेट माग गरेपछि फाइल अघि बढाउने काममा तत्कालीन सहसचिव (केही दिनअघि अवकाश पाएका सचिव विनोदप्रकाश सिंह) संलग्न थिए । तत्कालीन सञ्चार सचिव (पूर्वमुख्यसचिव) बैकुण्ठ अर्याल र तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका छन् ।

टेरामक्स खरिदमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पनि मुछिएका छन् । अनुसन्धानका दायरामा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू सहित केही प्राविधिक कर्मचारी समेत परेका छन् ।