काठमाडौं । सिथिल अर्थतन्त्र, कमजोर विकास खर्च, स्रोतको चाप, निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबललगायत समस्या देशमा व्याप्त रहेको अवस्थामा सरकारले आगामी वर्षका लागि कस्तो बजेट ल्याउला ? यो अहिले सबैको चासो र कुतुहलको विषय हो । संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा आगामी वर्षको बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारीहरूलाई अहिले बजेट बनाउन भ्याईनभ्याई छ ।

प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच नयाँ बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । सबै मन्त्रालयले पेस गरेका कार्यक्रमबारे पहिलो चरणमा आयोग र दोस्रो चरणमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्ने परम्परा रहीआएको छ । छलफलबाट सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनामा कति रकम राख्ने र कस्ता नयाँ थप परियोजना सार्वजनिक गर्ने भनी निर्णय गरिन्छ ।

सबै मन्त्रालयसँगको छलफलपछि अर्थ र योजना आयोगका पदाधिकारी बसेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । बजेट क्यालेन्डरअनुसार आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यतिबेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्ने बताइएको छ ।

अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेटबारे बिफ्रिङ गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । जेठ १३ गतेभित्र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिई जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिने कार्यतालिका रहेको बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूसँग चरणबद्ध परामर्श गर्नुका साथै पूर्वअर्थमन्त्री, नीतिनिर्माता तथा विषयविज्ञसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बजेट बढाउन माग गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौं धाइरहेका छन् ।

प्रदेशले प्राप्त गरेको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अनि बजेट बढाउन माग गर्दै काठमाडौं धाउने प्रवृत्ति प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूमा देखिएको छ । देशका सातै प्रदेशको पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक छ । सांसदहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । संघमा पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै टिठलाग्दो छ ।

पुँजीगत बजेट र सार्वजनिक खर्च दर बढाउने उद्देश्यले साउन महिनामा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने पुरानो व्यवस्थालाई परिर्वतन गरेर जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालिएको भए पनि कमजोर पुँजीगत खर्च र असारे विकासको रोग निको नभएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । मुलुकको विकास, समृद्धि र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर गर्ने पुँजीगत खर्च केही वर्षयता घट्दै गएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको हो ।

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकार चालू आवको बजेट कार्यान्वयनमा भने नराम्रोसँग चुकेको आरोप अर्थविद्हरूले लगाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । कुल बजेट पूरा खर्च गर्न अझै सरकारले यो अवधिमा ४० प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले बजेट खर्च नहुनुको कारण पहिचान गर्दै विगतका गल्ती, कमजोरीबाट पाठ सिकेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनु जरुरी भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।