निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाएको एक महिनासम्म पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्व पाउने छनक देखिएको छैन । पाँच वर्षको कार्यकाल रहेको र मुलुककै अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने पद भएकाले गभर्नर आफ्नो पक्षमा पार्न सत्तारुढ दलहरूबीच लामो समयसम्म हानथाप भइरहेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकेसम्म गभर्नरमा आफ्नो निकटकै व्यक्तिलाई ल्याउन चाहन्थे । तर, नेपाली कांग्रेसले पनि गभर्नर छाड्न नचाहेपछि सत्तागठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्ने आकलन गरी ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई उनले भनेकै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने वचन दिइसकेका छन् ।

सोहीअनुरूप गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच कुराकानी भएका कारण पनि सो दिन केन्द्रीय बैंकले नेतृत्व पाउने आकलन धेरैले गरेका थिए । तर, नियुक्ति हुन सकेन । धेरैले प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चालका कारण गभर्नन र नियुक्तिले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै यत्रतत्र आलोचना हुन थालेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले स्पष्टीकरण नै दिनुप¥यो । गभर्नर नियुक्ति रोकिएको प्रधानमन्त्री ओलीका कारण नभएर आफ्नै दलका कारण रोकिएको उनले बताएका छन् । देउवाले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका निम्ति डा. गुणाकर भट्टलाई अघि सारेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा अदालती झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने देखेर सत्तारुढ दलहरू रोकिएका हुन् ।

गत वैशाख ५ गते भट्टले राजीनामा दिए पनि कामु गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । निलमले राजीनामा स्वीकृत गर्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनलाई राजीनामा स्वीकृतिका लागि आग्रह पनि गरे । तर, निलम टसको मस छिन् । उनले सार्वजनिक रूपमै आफूले उक्त राजीनामा स्वीकृत नगर्ने बताउँदै आएकी छिन् । आफू कामु गभर्नर भएकाले अब आउने गभर्नरले नै उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निलमको तर्क छ ।

गत मंगलबार राष्ट्र बैंकको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा उनले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रतिस्पर्धी थप गर्न नचाहेको बताएकी थिइन् । आफूले आफैँविरुद्ध प्रतिस्पर्धी नथप्ने उनको भनाइ थियो । मुलुकको १८औँ गभर्नर नियुक्तिको गाँठो सहजै फुस्किने अवस्था नदेखिएपछि अहिले नयाँ विकल्पबारे चर्चा सुरु भएको छ । कांग्रेसको शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभए विकल्पमा जान सक्ने संकेत गरेको छ ।

कांग्रेसले भट्टको विकल्पमा ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई अघि सार्ने सम्भावना बलियो बनेर गएको छ । नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)बाट राजीनामा दिएका ढुंगाना छन् । चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पृष्ठभूमिका हुन् । उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ ।

ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन कांग्रेसकै एक पक्षले लबिइङ बढाएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भट्टको राजीनामा होल्डमै राखेर भविष्यमा विवाद नआउने व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बनाउन लबिङ गरेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनकोे उल्लंघन गर्दै सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदलाई हलुका बनाइरहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा गरेपछि रिक्त सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन् । अधिकारी पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा समिति गठन भएकाले सो समितिमा उनैलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने कतिपयको तर्क छ । अधिकारीसहितको समितिको सिफारिसमा नयाँ गभर्नर बनेमा यसमा प्रश्न उठाएर आगामी दिनमा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।