विश्वमा नै जलजन्य प्रकोपमा ३०औँ र बहुप्रकोपीय जोखिममा २०औँ स्थानमा पर्ने नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, खडेरी, हिमपात, असिना, हुरीबतास, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शीतलहर, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद्का कारण यो क्षति आगामी दिनमा अझै बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाली मनसुनी हावापानी क्षेत्रमा अवस्थित नेपालमा हिन्द महासागरबाट विकास भई बंगालको खाडी हुँदै प्रवेश गर्ने मनसुनी वायुका कारण सामान्यतया जेठ महिनाबाट असोजसम्म निरन्तर वर्षा हुने गर्छ । नेपाल प्रवेश गरेको झण्डै एक हप्तामा देशभर फैलिएर ११२ दिनसम्म मनसुन सक्रिय हुने गरेको विगतको अनुभवले देखाएको छ । तर जलवायु परिवर्तन लगायत विभिन्न कारणले विगतमा दुई दिनमा नै देशभरि नै मनसुन सक्रिय रही अत्यधिक बर्षा गराएको अवस्था समेत रहेको छ ।

वर्षभरिको झण्डै असी प्रतिशत वर्षा असारदेखि असोज महिनाभित्र पर्ने भएकाले नेपालमा रहेका झण्डै ६ हजार नदीनाला तथा खोलामा पानीको सतह र बहाव ह्वात्तै बढ्न पुग्छन् । जसले पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरो, तराई क्षेत्रमा बाढी, डुबान, जमिन कटानलगायत समस्याहरू ल्याउने गरेको छ । यसका साथै खोलानालाबाट अवैज्ञानिक र अव्यवस्थित तरिकाले गिटी, बालुवा, ढुंगाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको दोहनले बाढी, डुबान र भूक्षयका समस्याका साथै पुलपुलेसा, सडक भत्काउने, बगाउने क्रम पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गइरहेको छ । दिगो विकासलाई ध्यान नदिएर प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनले पनि प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई बढाएको छ ।

कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसमी विषमता, स्रोत साधनको सीमितता, प्रतिकार्य सामग्रीको अपर्याप्तता, नदी जलप्रवाह मार्गमा अतिक्रमणजस्ता समस्याका कारण विगतका वर्षहरूमा मनसुन अवधिभर विपद्जन्य घटनाबाट ठूलो मात्रामा मानवीय, आर्थिक, भौतिक तथा पशुपन्छीको क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । नेपालको संविधानले मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण, विपद्पछिको अवधिमा प्रतिकार्य, पुनस्र्थापनालगायतका कामका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन कार्य बहुक्षेत्रगत विषय भएकाले यसका लागि सबै तहका सरकार, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूको पर्याप्त पूर्वतयारी र उत्थाशीलता आवश्यक हुन्छ । विगतमा भएका मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिबाट पाठ सिकेर नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढनु जरुरी छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा हालै बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले विगत वर्षमा मनसुनजन्य विपद्बाट उच्च जोखिम व्यहोरेका कारण यस वर्ष छिट्टै पूर्वतयारी थाल्ने निर्णय गर्नु सराह्रनीय कार्य हो । बर्सेनि मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान घोषणा भएपछि पूर्वतयारी आरम्भ गर्ने गरिएकामा यसपटक भारतले गरेको पूर्वानुमानको आधारमा पूर्वतयारी थालिएको हो । कुनै पनि विपद् पूर्वसूचना दिएर नआउने भएकाले यसका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी र उत्थानशीलता जरुरी हुन्छ ।

मनसुनजन्य विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि मनसुनजन्य विपद्का पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाई लागुसमेत भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाको मातहतमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा कार्यरत रहेको छ । उक्त शाखालाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायका रूपमा कार्यरत रहेको छ । तर यी निकायहरूबीच विगतमा समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएकोमा यसपाली त्यो देखिनुहुँदैन ।

मनसुनजन्य विपद्मा पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित कार्य प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सबै तहका सरकारबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारले प्रकोपबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक संरचना, पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहतको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक प्रविधि र उपकरणहरूको समुचित प्रबन्ध गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।