महेश कुमार श्रेष्ठ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का नव निर्वाचित अध्यक्ष हुन्, जसले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको निर्वाचनमार्फत संगठनको नेतृत्व सम्हालेका छन् । लामो समयदेखि प्रवासमा रहेका श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपालीहरूको हक, हित र अधिकारका लागि समर्पित भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनको नेतृत्वमा एनआरएनएले बृहत्तर एकताको प्रयास गर्दै संस्थागत सुधार, भावनात्मक एकता र संगठनात्मक वैधानिकता सुनिश्चित गर्न रणनीतिक पहलकदमी अगाडि बढाएको छ । अहिले पनि अर्को पक्षले बालुवाटारको सचिवालय कब्जा जमाएरै बसेको छ । यस्तो अवस्थामा नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको समितिको निर्वाचनबाट तपाईं एनआरएनए अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो, तर संगठनमा अहिलेसम्मकै ठूलो फुट देखिएको छ । अब एनआरएनएको भविष्यको दिशा के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतको सम्मानित फैसलाअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिबाट भएको निर्वाचन पूर्णतः वैधानिक र आधिकारिक हो । यस प्रक्रियामा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको सहभागिता, समापन समारोहमा सम्माननीय पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूको उपस्थिति, र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूबाट प्राप्त बधाई र समर्थनले पनि यस महाधिवेशनको वैधानिकता पुष्टि गर्छ । सरकारले नै आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने—यस महाधिवेशनप्रति गैरआवासीय नेपालीहरूको ठूलो समर्थन देखिएको छ । पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टज्यू अधिवेशनमा स्वयं उपस्थित हुनुभयो । उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेसँग भेट भएर कुरा गरेका छौँ । बिस्तारै सबैलाई समेट्ने दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ ।

त्यही कारण, हामी अब ‘को आधिकारिक ?’ भन्ने बहसमा अल्झिन चाहँदैनौँ । हामीले पहिलो बैठकबाटै बृहत्तर एकताको आह्वान गरेका छौँ । राष्ट्रपतिदेखि अन्य सरोकारवाला पक्षहरू पनि एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ, र हामीले बद्री केसीजी समूहलाई समेत मिलेर अघि बढ्ने आग्रह गरिसकेका छौँ । गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा मञ्चका रूपमा एनआरएनएको सशक्त, एकीकृत र समावेशी भविष्य निर्माण गर्नु नै हाम्रो लक्ष्य हो ।

शेष घले नेतृत्वको समितिलाई जस्तै बद्री केसीको नेतृत्वलाई पनि सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएको अवस्थामा एनआरएनएको वैधानिकताको प्रश्न अझै कायमै छैन र ?

यो विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ । तर हाम्रो बुझाइमा अदालतको पहिलो फैसलाले दिएको परमादेश नै कार्यान्वयन हुने हो । दोस्रो आदेशले त केबल अधिवेशन अवधिसम्म कामचलाउ व्यवस्थाका लागि अनुमति दिएको हो । त्यसैले, वैधानिकताको अन्तिम टुंगो सर्वोच्चको फैसलाबाटै लाग्नेछ । हामीलाई थाहा छ, अदालतको प्रक्रिया लम्बिन सक्छ, तत्काल टुंगिन पनि नसक्ला । त्यसैले, मुद्दा कुरिरहनुभन्दा अघि बढ्ने विकल्प खोज्न जरुरी छ । हाम्रो प्रस्ताव स्पष्ट छ-बृहत्तर एकता गरौँ, सबै समूह मिलेर जाऔँ, अदालतका मुद्दाहरू फिर्ता लिऊँ र एनआरएनएलाई एकीकृत बनाऔँ । यदि अदालतको अन्तिम निर्णय छिट्टै आयो भने त्यसअनुसार अघि बढ्ने हो, नत्र हामी आपसमा सहमति गरेरै समाधानतर्फ अघि बढ्न तयार छौँ ।

एकताको आह्वान त अधिवेशनअघि नै गर्नुपर्ने होइन र, त्यसका लागि प्रयास नगरेको र सबै पक्षलाई समेट्ने वातावरण नबनाएको हो ?

एकताको आह्वान केवल अधिवेशनपछि मात्र होइन, अधिवेशनअघि नै गरिएको हो । त्यसका लागि प्रयास पनि गरियो । परराष्ट्र मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समिति र हामी सबैले एकताको वातावरण बनाउन धेरै मिहिनेत गरेका थियौँ । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार उच्चस्तरीय समितिको बैठकबाट ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्नैपर्ने वैधानिक बाध्यता थियो ।

हामीले त्यसबेला पनि सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास ग¥यौँ । बद्री केसी नेतृत्वको समूहले ‘अधिवेशन सार्ने हो भने हामी पनि सहभागी हुन्छौँ’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीका कारण उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएन । त्यो अवस्थामा वैधानिक प्रक्रिया र समयसीमाको दबाबबीच विकल्प सीमित थिए ।
हामी विश्वास गर्छौं, ती प्राविधिक र संवैधानिक सीमाहरू उहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ । अहिले पनि हामी एकताकै पक्षमा छौँ । वैधानिक रूपमा निर्वाचित कार्यसमिति भएकाले हामी सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने दृढ विश्वास लिएका छौँ । यदि सबै पक्षमा एकता गर्ने भावना छ भने, संवादमार्फत धेरै कुरा सहज रूपमा मिलाउन सकिन्छ । हामी वार्ताका लागि तयार छौँ र एनआरएनएलाई एकीकृत, सशक्त र साझा मञ्च बनाउने दिशामा प्रतिबद्ध छौँ ।

एनआरएनए अब राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको हो भन्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, के साँच्चै संस्था राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ गइसकेको हो ?

११औँ महाधिवेशनमा कसले जित्यो र कसले हा¥यो भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन प्रमुख बन्यो । अदालतको आदेशानुसार, त्यो प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने थियो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले बारम्बार पत्र पठाएर कार्यान्वयनको माग गरेको थियो । यसै कारणले म यो महाधिवेशनमा सहभागी भएको हुँ, किनकि त्यसको कार्यान्वयन नै आवश्यक थियो । एकता महाधिवेशनको लागि धेरै प्रयास गरियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसमा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो, र व्यक्तिगत रूपमा म पनि सबैलाई समेटेर एकता महाधिवेशन गरौँ भन्ने चाहनामा थिएँ । तर, बद्री केसी नेतृत्वको समूहले महाधिवेशन सार्नुपर्ने अडान लिएका थिए । उच्चस्तरीय समितिले भने पहिलो बैठकबाट ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको कारण महाधिवेशन सार्न सकिँदैन भन्यो । यसैले, त्यहाँ एकता सम्भव हुन सकेन । पूर्वअध्यक्षहरूले व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट एकता महाधिवेशनको पक्षमा कुरा राखेका थिए, तर उच्चस्तरीय समितिको अनुसार कानुनी र संवैधानिक झन्झट आउनसक्ने सम्भावना थियो । त्यसैले दुई पक्षको बीचमा मेलमिलाप हुन सकेन । हामी अझै पनि एकता र सहमतिको पक्षमा छौँ र समाधानका लागि वार्ताका लागि तयार छौँ ।

अब त कांग्रेस एनआरएन, एमाले एनआरएन भनेको जस्तो पो देखियो त ?

समस्या उत्पन्न भएपछि यसको समाधान गर्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो तालुक मन्त्रालय हो, र सरकारले पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध राख्ने हुन्छ, किनकि एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । यसका कारण, सरकार र राजनीतिक दलसँगको सहकार्य स्वाभाविक कुरा हो । समस्या उत्पन्न हुँदा समाधान गर्न उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हो ।
सकसका बीच, सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रपतिज्यूलगायतले हामीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ, र यसका कारण पनि सरकार र दलहरूले मिलाएर हामीलाई समाधानतर्फ अगाडि बढाउने प्रयास गरेका हुन् । एनआरएनए एकताबद्ध भएमा यसले देशको विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने आशा राखेर राजनीतिक दल र सरकार सबै मिलेर काम गर्न चाहन्छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नेताहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू, कांग्रेस सभापतिज्यूलगायतले एकता र सहमतिका लागि गरेका प्रयासलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । कतिपय समस्याहरू हाम्रो तहबाट मात्र समाधान गर्न सकिन्न, यस्ता मुद्दाहरूको राजनीतिक समाधान अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि, राजनीतिक सहभागिता र आमसहमति आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसलाई मान्यता दिइसकेको छ र मुद्दा फिर्ताका लागि पत्राचार भइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीलाई जोडेर दलगत बिल्ला लगाउनुहुँदैन ।

एनसीसीको अधिवेशन सम्पन्न नगरी फरक ढंगले सदस्यता लिइएका कारणले महाधिवेशन भयो, र यसले हरेक एनसीसीमा फुट देखिएको होइन र ?

एनसीसीहरूको फुटबारीको विषय संवेदनशील छ, र हामी यसमा गम्भीर छौँ । हामीलाई विश्वास छ कि एनसीसीहरू फुट्नु हुँदैन । वर्तमान अवस्थामा, हामीले पुरानो विधानलाई निलम्बन गरेर महाधिवेशन आयोजना गरेका छौँ । पुरानो विधानअनुसारको सदस्यता, प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया र निर्वाचन प्रणाली सबै निलम्बन गरिएको छ ।
पुरानो प्रक्रियाअनुसार एनसीसीबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया अब लागू हुने छैन । यसको सट्टा, सीधै केन्द्रको सदस्य बन्ने र ती प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने नयाँ कार्यविधि तय गरिएको छ । यसैअनुसार, नयाँ निर्वाचन गरिएको हो । अब, सबै एनसीसीहरूको अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । आधिकारिक समितिले केही दिनभित्र निर्देशन दिनेछ, र त्यसपछि एनसीसीहरूले आधिकारिक निर्देशनअनुसार अधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुहुनेछ ।

एनआरएनएमा सबै एनसीसीहरू स्वायत्त छन् र केवल आईसीसीसँग आबद्ध छन् । एनसीसीहरूले आफ्नै तरिकाले अधिवेशन र समितिहरू बनाउने प्रक्रियालाई अपनाउनेछन् । हाम्रो प्रयास भनेको भनेको बद्री केसी समूहसँग मिलेर एकताबद्ध हुनु हो । यसपछि, मिलेर कार्यालय हाम्रो हुनेछ, सिस्टम पनि हाम्रो हुनेछ, र कर्मचारीहरू पनि हाम्रै हुनेछन् ।
यस्तो प्रक्रिया भनेको बद्री केसीको व्यक्तिगत कार्यालय वा कर्मचारीको प्रक्रिया होइन, यो आधिकारिक निकायको प्रक्रिया हुनेछ । हामी सबै एनसीसीहरूलाई अनुरोध गर्छौं कि उनीहरूले आधिकारिक निकायको निर्देशनअनुसार कार्य गर्नुपर्छ र द्विविधामा नपरोस् । बद्री केसी समूहले पनि आधिकारिक निर्णयको पालना गर्नुपर्नेछ ।

महाधिवेशन त विधानअनुसार पो गर्नुपर्ने हो ? उच्चस्तरीय समितिलाई विधान नै निलम्बन गर्ने अधिकार त फैसलामा दिइएको छ ?

महाधिवेशन विधानअनुसार नै गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा सही हो । तपाईंको भनाइले महत्वपूर्ण कानुनी पक्षलाई उठाउँछ, र यसमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक छ । महाधिवेशन विधानअनुसार नै आयोजना गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा सही हो । उच्चस्तरीय समितिलाई विधान निलम्बन गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको फैसलामा दिइएको छैन । अदालतले केवल यो निर्देशन दिएको थियो कि महाधिवेशन समयमा अधिवेशन सम्पन्न गरियोस्, तर विधानको निलम्बन गर्ने अधिकार भने दिइएको छैन ।

हामीले यसै आधारमा पुरानो विधानलाई निलम्बन गरेर महाधिवेशन सञ्चालन गरेका छैनौँ । यसका सट्टा, महाधिवेशनको प्रक्रिया नयाँ कार्यविधिका आधारमा चलाइएको हो, जसले गर्दा केन्द्रीय सदस्यको चयन र प्रतिनिधि प्रक्रियामा परिवर्तन गरिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले यस्तो कार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा थिए, किनकि अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।

तर, यस प्रक्रियामा कुनै पनि कानुनी विरोधाभास वा विवाद उत्पन्न भएमा, हामी सबै पक्षलाई स्पष्टता र समाधानको लागि उचित कानुनी मार्गदर्शन लिनु अत्यन्त आवश्यक छ । हामी कुनै पनि अवस्थामा उच्चस्तरीय समितिको निर्णयलाई कानुनी दायरामा राखेर अघि बढ्न चाहन्छौँ ।

कार्यालय, कर्मचारी र प्रणाली बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले प्रयोग गरिरहेको छ । यो विषयलाई तपाईंहरूले कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

अहिले कार्यालय, कर्मचारी र प्रणाली बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले प्रयोग गरिरहेको छ, र त्यो समूह यसलाई छोड्ने पक्षमा छैन । यस विषयलाई तपाईंहरूले कसरी मिलाउनुहुन्छ भनेको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । हामी यसमा जबर्जस्ती नगर्ने पक्षमा छौँ । वैधानिक एकता र भावनात्मक एकता फरक कुरा हो । अदालतले दिएको आदेशअनुसार चयन भएको कार्यसमिति भएको नाताले वैधानिक रूपमा हामी यसलाई आफ्नो बनाउन सक्छौँ, तर यसले भावनात्मक एकता ल्याउने ग्यारेन्टी गर्दैन । भावनात्मक एकता भनेको सबै समूहको मनोबल र सहमति आवश्यक पर्ने कुरा हो ।

यसैकारण, हामी वैधानिक एकतासँगसँगै भावनात्मक एकता पनि बनाउने प्रयासमा छौँ । अहिले बाहिर रहेको एउटा समूहसँग पनि भावनात्मक रूपमा बृहत्तर एकता गरी अघि बढ्नुपर्ने हाम्रो मान्यता हो । यसका लागि हामीले सम्हालिएर, सबैतिरको विश्वास र सहमति हासिल गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ । हामीले विश्वास लिएका छौँ कि निकट भविष्यमा हाम्रो कार्यालयमातहत ल्याएर कार्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसका लागि हामीले सबै पक्षलाई मिलाएर, कानुनी र भावनात्मक रूपमा सशक्त एकता गर्न प्रयास गरेका छौँ । हामी यस एकतामा सबै पक्षको सहभागिता र समर्थन अपेक्षाकृत रूपमा चाहन्छौँ ।

तपाईले भन्ने गरेको भावनात्मक एकता के हो ?

भावनात्मक एकता भनेको केवल कानुनी वा व्यावसायिक सहमति मात्र नभएर, एकअर्काको विचार, भावना, र दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्दै, समग्र समूहको सँगै अघि बढ्ने इच्छालाई बुझिन्छ । यसमा विश्वास र आपसी सम्मानको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जसरी एकता मात्र कानुनी नभई भावनात्मक रूपमा पनि बलियो हुनुपर्छ, यसले समूहका सबै सदस्यहरूलाई एउटै उद्देश्यतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ ।

बृहत् एकता गर्नका लागि हामीले पहिलो चरणमा छलफलमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यस छलफलमा, सबै पक्षहरू, नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूलाई समेटेर, साझा सहमति र समाधान निस्काउनका लागि मार्गनिर्देशन तयार गर्ने छौँ ।
भावनात्मक एकता भनेको यो मात्रै होइन कि हामी कानुनी एकता बनाउँछौँ, बरु हाम्रो आपसी विचार, भावना र समझदारीलाई बलियो बनाउनको लागि पनि काम गर्नुपर्छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर एउटा साझा निचोड निकाल्ने सोच राखिएको छ ।

यसको लागि पूर्वअध्यक्षहरूको पनि समर्थन रहेको छ, र हाम्रो जुन सदाशय र एकताका प्रयासहरू छन्, त्यसलाई बद्री केसी समूहले पनि सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ । यदि उनीहरू सकारात्मक रूपमा सहकार्यमा सामेल भए भने हामीलाई विश्वास छ कि छिट्टै बृहत्तर एकता सम्भव हुनेछ ।

तपाईंहरूबीचको झगडाले एनआरएनको औचित्य सकिएको जस्तो लाग्दैन ?

हामीबीचको संघर्षले, वास्तवमा, गैरआवासीय नेपालीको बीचमा नकारात्मक धारणा सिर्जना गरेको छ । नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र नेपाली जनताले एनआरएनएलाई अहिले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन् । यस कारणले यो संस्थाको साख गिरिरहेको छ ।

यो अवस्थामा, यस संस्थाको अध्यक्ष हुनु कुनै गर्वको विषय नभएर चुनौतीपूर्ण अवस्था बनेको छ । तसर्थ, एकताबद्ध एनआरएनएको अध्यक्ष बन्ने कुरामा जुन गर्व गर्न सकिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । त्यसकारण, मैले बद्रीजीलाई पनि भनेको छु कि तपाईंले योगदान गर्नुपर्छ, तपाईंको योगदानले इतिहासमा नाम लेखिनेछ । यही कुरा मैले पूर्वअध्यक्षलाई पनि भनेको छु । यसमा सबैलाई समावेश गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

अहिले एनआरएनएजस्ता संस्थाको महत्व बिस्तारै बढ्दो छ । विशेषगरी, ट्रम्पको चुनाव जितेपछि ‘नेसन फस्र्ट’ भन्ने धारणा विश्वभर फैलिएको छ । यसले विदेशीबाट आउने सहयोगको अवधारणामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । यसै कारण, नेपालका विकासका लागि नेपालीहरूले आफ्नै भूमिका निभाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा अपार सम्भावना छ, र उनीहरूलाई समृद्धिको लागि उत्साहित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरू नेपालको विकासका साझेदार बन्न सक्छन् भन्ने विश्वास सरकारमा पनि रहेको छ । तर, यदि हामी फुटेका र विभाजित छौँ भने यो विश्वासलाई हामी पूरा गर्न सक्दैनौँ । नेपालको समृद्धिका लागि हामी सबैलाई एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । एकता हाम्रो समृद्धिको कुञ्जी हो ।