काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयतामाथि नै शंका हुने गरी अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने महिमान सिंह विष्टलाई जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको म्याद आज सकिँदै छ ।

गत बुधबार पक्राउ परेका विष्टलाई गत शुक्रवार अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न चार दिनको म्याद दिइएको थियो । विष्टविरुद्ध सरकारी वकिल र सर्वोच्च प्रशासनसँग पनि समन्वय गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

छ दिनदेखि प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका विष्टमाथि प्रहरीले अदालतको फैसला किर्ते गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन थालेको बुझिएको छ ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ गर्न प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र लेखेका विष्टसँग अनुसन्धान अधिकृतहरूले पत्र लेख्नुको कारणबारे सोधपुछ गरिरहेको छ ।

प्रहरीले विष्टमाथि २७६ (३) को ‘क’ र ‘ख’ सँग सम्बन्धित कसुरमा अनुसन्धान थालेको छ । मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा २७६ (३) को ‘क’ र ‘ख’ अनुसार अदालतको फैसला र आदेश किर्ते गर्न मिल्दैन । सो कसुर गर्नेलाई ८ वर्ष कैद र ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अदालतको छाप, लेटर प्याड र पदको दुरुपयोगलगायत विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिँदै परिसरका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोराले भने, ‘कुन मुद्दा चलाउने भन्नेबारे सरकारी वकिल र सर्वोच्च प्रशासनसँग पनि समन्वय गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’

सर्वोच्चले विष्टलाई मुलुकी अपराध संहिता, दफा ८४, दफा ८७ र २७६ अनुसार कारबाही गर्न भनेर पत्र पठाएको आधारलाई मान्दै प्रहरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ ।

कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपंयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

दफा ८६ मा राष्ट्र सेवकलाई मद्दत दिन इन्कार गर्न नहुने उल्लेख छ । कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गर्दा यस्तो काममा मद्दत दिनुपर्ने कानुनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यसबमोजिम मद्दत दिन इन्कार गर्न हुँदैन । यस्तो कसुर गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रणालीमा समेत प्रश्न उठेका कारण सो विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

अनधिकृत तरिकाले अदालतको कागज किर्ते गरेको र पदीय दुरुपयोग गरेको विषयमा कारबाही हुन सक्ने जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘यदि सो घटनामा लेनदेन पनि देखिए भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि अघि बढ्न सक्दछ ।’ यसमा अदालतले पनि आन्तरिक छानबिन गरेर विभागीय कारबाही पनि गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।