प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले आफ्नो कार्यकालमा सम्झनलायक काम भइरहेको दाबी गरेका छन् । उनले विनादर्ता सञ्चालित अनलाइन पोर्टललाई कारबाही गर्नेदेखि युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरेर प्रेस काउन्सिल नेपालले राम्रो काम गर्दै आइरहेको बताउँछन् । डिजिटल मिडियाले ल्याएका अवसर र चुनौतीसँग घुलमिल हुँदै काउन्सिलले काम गरिरहेको उनको दाबी छ । कतिपय मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने, गल्ती गर्ने पत्रकारलाई आचारसंहिता कक्षामा सहभागी गराउनेदेखि पत्रपत्रिकामा वर्गीकरण पारदर्शी र भेदभावरहित गर्दै आएको काउन्सिलले जनाएको छ । यिनै सेरोफेरोमा रहेर प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी ।

प्रेस काउन्सिलमा रहेर तपाईंले अहिलेसम्म गरेका कामलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

तीन वर्षभन्दा बढी अवधिमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा धेरै सम्झनलायक काम भएका छन् । सूचना प्रविधिको अधिकतम विकासको बेला भएकाले थुप्रै अवसर र चुनौती यसबीचमा आए, अझै छन् । सञ्चारमाध्यमलाई नै ओझेल पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, दुरूपयोग दुवै भए, भइरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थापन र नियमनका लागि उल्लेखनीय कामहरू सुरुवात भएका छन् । युट्युब, फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालको मिडियामा कसरी सही प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा शृंखलाकद्ध पहल र काम भए । कार्यविधि, निर्देशिकामार्फत अन्योलको भूमरीमा परेको मिडिया जगत र समस्त सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई बाटो देखाउने काम भयो ।

यो अवधिमा सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्रीहरू आइरहँदा फरक फरक खालका हेराइ, अनुभव पनि भयो । प्रेस काउन्सिललाई ऐनले स्वायत्त र अर्धन्यायिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदा पनि राजनीतिक दाउपेज राखिँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्तहरू पनि देखिए । दुब्लाउँदै गरेको छापामाध्यम, विज्ञापन बजारको आकारलाई बढाउन विभिन्न पहलकदमीहरू भए । अध्ययन, अनुसन्धान र कानुन तर्जुमाका सवालमा महत्पूर्ण कामहरू भएका छन् । नयाँ नयाँ खुल्ने अनलाइन पोर्टललाई व्यवस्थित बनाउन अभिमुखीकरणदेखि अनुगमन र कारबाहीमा फरक खालका कामहरू भएका छन् । मूल रूपमा भन्नुपर्दा पत्रपत्रिकाका अनुगमन र कारबाहीमा बढी समय केन्द्रित भएको काउन्सिल यो अवधिमा डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाहीमा सक्रिय भयो । यो नयाँ र चुनौीतपूर्ण अभ्यास हो ।

प्रेस काउन्सिल ऐनअन्तर्गत रहेर यति धेरै काम कसरी सम्भव भयो त ? यो ऐनले डिजिटल मिडियालाई नियमनको अधिकार दिएको छ ?

नेपालको संविधान, कानुन र पत्रकार आचारसंहिता समेतमा सञ्चारमाध्यमको परिभाषाभित्र अनलाइन पोर्टल समेटिएको छ । काउन्सिलकै स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको प्रस्तावनामा समेत पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बद्र्धन गर्ने प्रस्टै लेखिएको छ । यो हिसाबले पनि अनलाइन वा कुनै पनि डिजिटलका स्वरूपमा चलेका मिडियालाई यो प्रस्तावनाले नसमेटिने कुरै आउँदैन ।

प्रेस काउन्सिल ऐनले काउन्सिललाई मूलतः ५ वटा उद्देश्य तोकिदिएको छ । पहिलो, स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपर्युक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, दोस्रो, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने, तेस्रो प्रेस र नेपाल सरकारबीच सौहाद्र्धपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, चौथो उद्देश्य सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउने छ भने पाँचौँ काम भनेको प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने हो ।

डिजिटल माध्यममार्फत चलेका अनलाइन सञ्चारमाध्यम हुन् या सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुने समाचार सामग्री, ती सबै काउन्सिलको अनुगमन भित्र स्वतः पर्ने भए । किनकि ती माध्यमले पनि पत्रकारिता नै गर्दै आएका छन् । पत्रकारिता नगर्ने डिजिटल माध्यमलाई भने हामीले अनुगमनको दायरामा राखेनौँ । तर, मिडिया भन्दैमा विनादर्ता चलेका, समाचारका नाममा अफवाहपूर्ण सूचना दिने सामाजिक सञ्जालको स्वअनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने काम भने गर्दै आएका छौँ ।

अनलाइन, युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजसम्मलाई नियमनको विषयमाथि काउन्सिलले निकै कठिनाइ र आलोचना समेत बेहोर्नुप¥यो, हैन ?

सुरुमा केही कुरा बुझाउन नसक्दा यस्तो हुने नै भयो । अहिलेको कानुनी संरचनाले यस्ता माध्यमलाई कसरी नियमन हुन्छ र भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । तर, हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरी, विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै यो कुरा बुझायौँ । फेरि सञ्चारमाध्यमका रूपमा आएका अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल र त्यहाँ कार्यरत पत्रकारलाई नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने वा कारबाही गर्ने काम अन्य निकायले गर्ने कुरा पनि भएन । त्यसो गर्दा सरकारी वा प्रहरी निकाय हावी हुने प्रस्टै थियो । त्यसैले हामीले मिडियाको अनुगमन र कारबाहीलाई अरू निकायतिर नदिनैका लागि काउन्सिलमा केन्द्रित गरेका हौँ । सञ्चार सामग्री दिने सञ्चारमाध्यमको अनुगमन अरूले गर्न सुहाउँदैन । नयाँनयाँ भएका हुनाले युट्युब, फेसबुक पेजतिर काउन्सिल लाग्यो भनेर कोही कसैले टीकाटिप्पणी गरेका थिए । हामीले त्यसलाई सुझावका रूपमा सकरात्मक ढंगले लियौँ । ऐनको मर्म र भावनामा टेकेर मापदण्ड, कार्यविधि बनायौँ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आत्मासात् गरेर काम ग¥यौँ ।

पछि विवाद कम हुँदै गयो । काउन्सिलको कामले सरकारलाई पनि सहजीकरण भयो । सामाजिक सञ्जालमा समाचारका रूपमा आएका कन्टेन्टलाई नियमन गर्ने काउन्सिलको यो कदम दक्षिण एसियामै नौलो थियो । अरू देशका नियामक निकाय, विज्ञ पत्रकारहरूले नेपालको अभ्यासलाई अभिरुचिसाथ अध्ययन समेत गरेका छन् । त्यसैले कुनै नयाँ काम सुरु गर्दा अलिअलि आलोचना हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । अहिले त काउन्सिलले जसरी नियमन गरिरहेको छ, त्यो एकदमै ठिक रहेछ भन्ने प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ ।

तपाईं सक्रिय पत्रकारितामा रहेकै बेला काउन्सिल जस्तो प्रेसको नियामक निकायको प्रमुख हुनुभयो । कम उमेरमा यो पदमा रहेर काम गर्नुभएको छ । यस्तो जिम्मेवारीमा आएपछिको अनुभव कस्तो रह्यो ?

नेपाली प्रेसको विविध पाटा, विभिन्न विषयमा केन्द्रित रही पत्रकारितामा सक्रिय रहेका कारण मलाई काम गर्न असहज भएन । प्रेस मात्र होइन, मेरो पढाइ कानुन पनि भएकाले यसले समेत सघायो । काउन्सिल जस्तो अर्धन्यायिक निकायमा प्रेस मात्र होइन, कानुन बुझेको व्यक्ति चाहिन्छ नै । म ४३ वर्षको उमेरमा अध्यक्ष नियुक्त भएको हो । मैले यो बीचमा अग्रजहरूको सरसल्लाह, युवा पुस्ताको साथ र सक्रिय सहयोग लिएर काम गरेँ । काउन्सिलमा आराम गर्न जाने भन्दा पनि सक्रिय हुनुपर्ने व्यक्ति जाँदा संस्था नै चलायमान हुन्छ । झन् नयाँ मिडिया र प्रविधिले विभिन्न चुनौती थपिरहेको बेला छ । यस्तो बेलामा नयाँ नयाँ प्रयोगसहित नियमनको काम भएको छ । काउन्सिलमा रहँदा पत्रकारिताका सबै विधाका राम्रा, नराम्रा पाटा केलाई सञ्चारमाध्यम, विभिन्न तहका सरकार र सञ्चारकर्मीसँग राम्रो सहकार्य र समन्वय भएको अनुभव गर्दै छु ।

नेपालको समग्र पत्रकारितालाई मूल्यांकन गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?

पत्रकारिताका आयामहरू फेरिएका छन् । माध्यमहरू फेरिएका छन् । माध्यम फेरिएसँगै उपभोक्ताका रुचि, चाहनाहरू समेत फेरिएका छन् । समाचार तत्कालै र हातैमा हेर्न, देख्न मिल्ने भएकाले पत्रकारिताभित्र अवसर र चुनौती दुवै भित्रिएको छ । छापा, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चारमाध्यमले विभिन्न खालका समस्या झेल्दै आएका छन् । विज्ञापन बजारको अवस्था कमजोर छ । विज्ञापनको वितरण, प्रकाशन अपारदर्शी छ । करोडौँ सरकारी बजेट विज्ञापनबापत खर्च भए पनि त्यसको थोरै हिस्सा मात्र सञ्चारमाध्यममा पुगेको छ । बाँकी अपारदर्शी ढंगले मिलेमतोमा निकासा भइरहेको छ । छापा, टेलिभिजन, रेडियो माध्यमहरू प्रविधिको विकासका कारण सुधारिनुपर्ने, नभए अस्तित्व टिकाइराख्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।

अहिलेको पत्रकारिताको प्रमुख चुनौती र प्रश्न भनेको विश्वसनीयताको नै हो । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आउने विभिन्न खालका सञ्चार सामग्रीलाई विश्वसनीय बनाउन सके यो चुनौती हल हुन सक्छ । पत्रकारिता त्यसै पनि हतारिएको साहित्य हो । त्यसमाथि डिजिटल माध्यमबाट झन् हतारिएर सम्पादनविनै र पर्याप्त आधार, प्रमाणविनै सामग्री दिँदा विश्वसनीयताको धागो कमजोर भएको छ । सूचना प्रविधिले सुविधा त दियो समाचार विश्वासीय बनाउने काम त सञ्चारकर्मीको हो । यसतर्फ बढी ध्यान दिन सके पत्रकारिता मजबुत हुन्छ ।

त्यसका लागि दक्ष पत्रकारको उत्पादन, मिडिया साक्षरताका लागि राज्यको लगानी जरुरी छ । पत्रकारिता र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउनका लागि काउन्सिलले विभिन्न काम गर्दै आएको छ । यसमा थप लगानी बढाउनुपर्छ । छापा माध्यम र स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमलाई दिगो र पढ्नलायक बनाउन सञ्चालकले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विभिन्न तहका सरकारले मिडियाको भूमिका बुझेर विभिन्न अनुदान, विज्ञापन र अन्य स्रोतहरूको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
समग्रमा पत्रकारितामा नवीनतम प्रयोगले अवसर त ल्याएकै छ । राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वयका साथ मिडियाका दिगोपनाका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तपाईंले अहिलेसम्म नेतृत्व गरिरहँदा यसबीचका प्रमुख काम वा सुधारका पक्षहरू के–के हुन् ?

यो अवधिमा प्रेस काउन्सिलले धेरै नयाँ कामहरू थालेको छ । मिडियामा आचारसंहिता लागु गराउन जिल्ला तहमा पुगेर विभिन्न तालिम, अभिमुखीकरण र जागरण कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । डिजिटल सञ्चारमाध्यम मर्यादित र व्यस्थित बनाउन केही सुरुवात भएका छन् । जस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा आउनुअघि अनिवार्य रूपमा आचारसंहिता अभिमुखीकरण कक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ ।

अनलाइन पत्रकारितालाई तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय र सन्तुलित बनाउन पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कक्षा अनिवार्य लिनुपर्ने कामको थालनी २०७८ चैत्र ११ गतेबाट भएको हो । यो कक्षामा पत्रकार आचारसंहिता, पत्रकारिताका आधारभूत पक्ष र विभिन्न सञ्चार सम्बन्धी निर्देशिकाका प्रावधानबारे विषय विज्ञ बोलाई जानकारी दिइन्छ । पत्रकारिता विषयको अध्ययन नगरी सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने प्रकाशक, सम्पादक, प्रतिनिधिहरूका लागि यो कक्षा निकै प्रभावकारी भएको छ । अब अनलाइन सूूचीकरणको प्रमाणपत्र लिनु अघि अभिमुखीकरण कक्षा लिनुपर्नेछ ।

आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई आचारसंहिता कक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था थालेको छ । विनाआधार प्रमाण लेख्ने, धम्क्याउने, जबर्जस्ती सूचना माग्ने, बार्गेनिङ गर्ने, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी पत्रकारिता पेसाको छवि धुमिल्याउने ठहर भएका पत्रकारलाई यस्तो कक्षामा राख्ने गरिन्छ । यसले पत्रकारलाई गल्ती नगर्न झक्झकाएको छ भने कक्षामा सहभागी भएपछि पेसागत मर्यादा, आचरण र धर्ममा राख्न समेत प्रेरित गरेको छ ।

त्यस्तै, पत्रकारिताको विकास र समृृद्धिका लागि खोज र अध्ययनका कामहरू भएका छन् । मिडियाका सबै विधाको इतिहास र वर्तमान अवस्था झल्कने पुस्तकको काम सम्बन्धित विज्ञहरूको साथमा अघि बढेको छ । पत्रकारको योग्यता परिक्षण, परीक्षा लिने सम्बन्धमा यसका राम्रा, नराम्रा पक्षहरू के के हुन सक्छन् भनेर बहस चलाएका छौँ । पत्रकारिता र आचारसंहिताको तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएका छन् । एकताका युट्युबको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्ने अन्योल थियो । र युट्युबरहरूले पनि एक किसिमले भन्ने हो भने ज्यादती नै गरेका थिए । अहिले त्यस्तो अन्योलको अवस्था छैन । युट्युब माध्यमलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न तालिम कार्यक्रम भए । यस्ता माध्यम नियमनका लागि प्रभावकारी कामहरू भइरहेका छन् । सम्पादक, प्रकाशकहरूसँग संवाद भएका छन् ।

उस्तै नाम भएर हैरान भएका मिडिया सञ्चालक र पाठकलाई मुक्ति दिनका लागि काउन्सिलले मिल्दोजुल्दो नाम नराख्न नियम ल्याई कडाइ गरेको छ । चलिरहेका अनलाइनका अघि, पछि वा बीचमा एक या दुई अंक, अक्षर थपी झुक्याउने प्रवृत्तिलाई काउन्सिलले मापदण्ड बनाई रोकेको हो ।

काउन्सिलले युट्युब, अनलाइनसहित सामाजिक सञ्जाल नियमन के कसरी गरिरहेको छ ?

अहिले प्रेस काउन्सिलले मिडियाका रूपमा दर्ता भएका, मिडियाले प्रयोग गर्ने युट्युब, फेसबुक पेजसहितलाई नियमन गरिहेको छ । र, यो काम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । युट्युबको प्रकार छुट्याएको छ । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी कन्टेन्ट आउने, मिडियाले पनि प्रयोग गर्ने तर त्यसको जिम्मेवारी लिन नखोज्ने प्रवृत्ति सुरु सुरुमा निकै थियो । कुनै निकायले ध्यान नपु¥याउँदा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कतै स्वच्छन्दता त होइन भन्ने भ्रम समेत पर्र्यो । काउन्सिलले नियमन थालेपछि यो क्रम घट्दै गएको छ । काउन्सिलले २०८० चैतमा कार्यविधि जारी गरी नियमन गर्दै आएको हो । यसरी हुँदै आएको नियमनलाई अदालतले समेत मान्यता दिएको छ ।

यो काम गर्नु अघि काउन्सिलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अन्य सरोकारवाला निकायमा परामर्श गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न विश्वव्यापी रूपमा साझा आचारसंहिता बनाउनुपर्ने प्रस्ताव विश्व प्रेस काउन्सिलको केन्याको नैरावीमा भएको सम्मेलनमा नेपालबाट मैले नै प्रस्तुत गरेको थिएँ । उक्त सम्मेलनको निष्कर्षले समेत हामीलाई नियमन प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो बनाएको थियो ।

काउन्सिलले प्रचलित मिडियाकै नामसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी व्यक्तिगत र अदृश्य रूपमा फेसबुक पेज, विभिन्न ग्रुपहरूसहितका सामाजिक सञ्जाल चल्न थालेका र त्यहाँ प्रकासित सामग्रीको नियमनमा अन्योल हटाउने विशेष पहल सुरु गरेको छ । युट्युब, फेसबुक पेज, ट्विटर, इन्स्टाजस्ता सामाजिक सञ्जाल यदि मिडियाले चलाएको भए सम्बन्धित मिडियाले अनुमति लिनुपूर्व वा नवीकरण गर्ने बेला प्रमाणपत्रमा किटानसहित उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनलाइन सूचीकरण मापदण्डमा भएको यो व्यवस्थाले कुन मिडियाले चलाउने सञ्जाल हुन, कुन होइनन् भन्ने छुट्याउन सजिलो भएको छ । यसले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन र नियमनमा समेत सहजता ल्याएको छ ।

अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशनमा यो बीचमा के–के काम भए ?

काउन्सिलको एक प्रमुख काम पत्रकारिता क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकासन पनि भएको हुनाले हामीले यसलाई उच्च महत्व दिएका छौँ । सरकारले त्यसको लागि पर्याप्त स्रोध, साधन नदिएको भएपनि मितव्ययी ढंगले आन्तरिक स्रोत जुटाएर यस्ता काममा केन्द्रित भयौँ । त्योमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक कृति नेपाली मिडियाको छापादेखि डिजिटलसम्मको इतिहास हो । यो बीचमा छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनको बेग्लाबेग्लै अनुसन्धानात्मक कृति नभएका होइनन् ।

तर, छापादेखि पछिल्लो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएका डिजिटल मिडियासम्मको एकमुष्ट अनुसन्धानमूलक र ऐतिहासिक कृतिको अभाव थियो । आधिकारिक निकायबाट यस्तो काम हुनुपर्ने सुझावहरू पहिलेदेखि नै उठेका थिए । यही खाँचो टार्ने गरी काउन्सिलले एक वर्ष लगाएर मिडियाका विभिन्न विधागत विज्ञ, विश्वविद्यालयका अध्यापकसहितलाई सहभागी गराई नेपाली मिडियाको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म झल्कने कृति तयार गरेको छ । नेपाली मिडियाको इतिहास, छापादेखि डिजिटलसम्मको यो कृति २०८१ भित्रै प्रकाशनको तयारीमा छ । सबै विधागत विषय समेटिएको यो कृति पनि नेपाली मिडिया जगतमा नौलो र पहिलो नै हुनेछ । यो ऐतिहासिक कृतिलाई अंग्रेजीमा अनुवाद समेत गर्ने तयारी समेत छ ।

त्यस्तै, नेपाली मिडियाको समग्र पक्ष समेटिएका प्रकाशन नेपाली भाषामा विभिन्न भएपनि अंग्रेजीमा अभाव भइरहेको बेला काउन्सिलले मिडिया एअर बुक थालेको छ । म काउन्सिलमा नियुक्ति भएकै वर्ष २०७८ देखि एअर बुक प्रकाशन सुरु भएको छ । हाल चौथो प्रकाशन भइसकेको छ । नेपालको मिडिया क्षेत्रको अवस्था, विकासक्रम र चुनौती साथै यहाँ थालिएका नौला प्रयास बाह्य संसारलाई बुझाउन यो प्रकाशन उपयोगी बनेको छ । तीव्र रूपमा विकास भइरहेको मिडिया क्षेत्रमा हरेक वर्षका प्रमुख घटना, प्रवृत्ति, नीति र कार्यक्रमहरूको अंग्रेजी भाषामा नियामक र आधिकारिक निकायबाट निकालिएको प्रकाशन यो पहिलो हो ।

त्यस्तै, कर्णालीको पत्रकारिता, काउन्सिल नीति र नेतृत्वजस्ता कृति समेत प्रकासनको काम धमाधम भइरहेका छन् । यो बीचमा मिडिया क्षेत्रमा नयाँ खालका आचारसंहिता उल्लंघनका प्रवृत्ति देखिए । सामाजिक सञ्जालका ग्रुप, पेजहरूमार्फत आएका समाचारका फेक कन्टेन्टसहितलाई कसरी नियमन गर्ने सम्बन्धमा काउन्सिलले विज्ञ समूह बनाएर सुझाव लियो । त्यस्तै, युट्युवलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा समेत बेग्लै कार्यदल बनाएर सुझाव सरकारलाई समेत दियौँ । एकपक्षीय, आधारहीन र पूर्वाग्रही समाचार भन्ने दाबीसहित परेका उजुरीका सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल बनाई विशिष्टीकृत ढंगले सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धानको काम समेत भयो । यो पनि काउन्सिलमा नौलो अभ्यास नै हो ।

नेपाली छापा, रेडियो, टिभी, अनलाइनजस्ता मिडियामा देखिएको संकट, समस्या, त्यसका कारण र सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम बुझ्न प्रेस काउन्सिलले २०८१ सालको सुरुवातमै पहिलोचोटि फरक खालको अनुगमनमा टोली पठायो । सबै प्रदेशका प्रतिनिधिमूलक जिल्लामा भएको अनुगमनमा काउन्सिल प्रतिनिधि स्थलगत रूपमै पुगे । काउन्सिलका अनुगमनकर्ता अधिकृत, अन्य कर्मचारी प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित मिडियाकर्मी, आम नागरिक, सम्बद्ध निकाय, पदाधिकारीसँग भेटी प्रश्नोत्तर गरे । प्रदेशस्तरमा काउन्सिलका बोर्ड सदस्यको समन्वयमा र जिल्लाका पत्रकार महासंघका पदाधिकारीको सहजीकरणमा करिब २ महिनाको अनुगमनपछि प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका बनाउने काम भयो । यो प्रतिवेदनले छापा माध्यम, एफएम रेडियो, स्थानीय टिभीमा आएको संकट, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालका सम्भावना र नकरात्मक पाटाहरू, खस्कँदो विज्ञापन बजार, समाचारका विविध आयाममा सुधार गर्नपर्ने पाटोबारे विविध सुझावहरू छन् । काउन्सिलको इतिहासमा यसरी सबै पक्ष समेटिएर स्थलगत रूपमै पहिलोचोटि यसरी मिडियाको अनुगमन र विशेष अध्ययन भएको हो । यसलाई समेत थप अध्ययन, अनुसन्धान गरी पुस्तकको रूप दिइनेछ भने अनुसन्धानका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सरकारलाई लेखी पठाएका छौँ ।

सम्पादक संवाद शृंखलाको प्रयोजनचाहिँ के हो ?

मिडिया, मिडियाकर्मी, सरकार, प्रेस काउन्सिलको प्रभावकारिता, मिडिया प्रवद्र्धनमा राज्यले चाल्नुपर्ने भूमिकाबारे आमनेसामने बहस गरी समाधन खोज्ने हेतुले हामीले सम्पादक संवादको बहस शृंखला सुरु गरेको छ । पहिलोपल्ट २०८० साउन २२ र २३ गते भक्तपुरको रानीकोटमा विभिन्न मिडियाका ५५ जना सम्पादक, प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी, सञ्चारमन्त्रीसहित मन्त्रालयका पदाधिकारी, विषयगत विज्ञहरूसहित समावेश गरी संवाद थालिएको थियो । न्यू मिडिया, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र आचारसंहिताको प्रश्नलगायत विषयमा भेला भएका सहभागीले संवाद गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका विभिन्न जिल्लामा काउन्सिलले सम्पादकहरूसँग संवाद थालेको छ । सम्पादकहरूसँग मात्र नभै मिडियाको दिगोपना, श्रमजीवीका अधिकारका मुद्दालगायत जोडेर प्रकाशक संवाद समेत थाल्ने तयारीमा काउन्सिल छ । सम्पादक संवाद मात्रै हैन, हामी यसैगरी श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारीका समस्या अवगत गराउन र लगानीकर्ताको चासो एवं सरोकार सुन्न प्रकाशकहरूसँग संवाद समेत थालेका छौँ । साथै सञ्चारमाध्यमसँग प्रेस काउन्सिल भन्ने अभियान समेत सुरु गरेका छौँ । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमले भोगेका समस्या, आचारसंहिता पालनामा आइपर्ने समस्या, सुधार हुनुपर्ने पाटो, समाचार कक्ष, सम्पादन प्रक्रिया, सामाजिक सञ्जालको बाक्लो उपस्थिति र त्यसले ल्याएको प्रभावलाई नजिकैबाट बुझ्न काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमसँग प्रेस काउन्सिल कार्यक्रम थालेको हो ।

यो कार्यक्रममा खासगरी पत्रकार आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गरी पत्रकारिता गर्न यससम्बन्धी दस्तावेजसहित सम्बन्धित समाचार गृहमा काउन्सिलको टोली पुगेर अन्तक्र्रिया गर्दै आएको छ । यसले पत्रकार आचारसंहिताको पालना गराउनमा धेरै सहज बनाएको छ ।

संकटमा परेको मिडियाको प्रवद्र्धनमा के काम भए ?

हामी सबैलाई थाहा छ, प्रविधिको उच्चतम विकासले प्रिन्ट मिडियाको दिगोपना के हुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । अहिले राज्यले दिने लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकमले भरथेग गरेको छ । विभिन्न कालखण्डदेखि शासन व्यवस्था परिवर्तन गरी जनअधिकारको पक्षमा छापा माध्यमले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन माध्यमको भूमिका समेत प्रशंसनीय छ । यी माध्यमलाई दिइने अनुदान, लोककल्याणकारी विज्ञापन र त्यसबापतको रकम बढाउनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई लेखेरै सुझाव पठायौँ । प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना, विज्ञापन पाउने हक सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद कानुनसहितका व्यवस्था संसोधनका लागि समेत पठाइसकेका छौँ । अहिले राज्यकोषबाट विभिन्न सूचना र विज्ञापनका लागि खर्च हुने करोडौँ रकमको अधिक हिस्सा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले पाउने निश्चितता हुन सक्यो भने मिडिया स्वतः तंग्रिन्छन् ।

सरकारको ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च भइरहने, त्यो पैसा मिडियालाई भन्दा बढी अपारदर्शी तरिकाले कर्मचारीतन्त्रसहितका तप्कामा पुग्ने अवस्था अन्त हुनुपर्छ । विज्ञापनको नियामक निकाय विज्ञापन बोर्डले समेत यसमा कडाइ गर्नुपर्छ । काउन्सिलले बोर्डलाई समेत यो अवस्थाबारे पत्र लेखेर जानकारी गराइसकेका छौँ । टेन्डरसहित सरकारी सूचना वेभसाइटमा मात्र राख्ने निर्णय समेत यो बीचमा भएको थियो । त्यसले मिडियाको अवस्था झन् कमजोर हुने भएकाले खारेज गर्न हामीले सम्बन्धित निकायलाई भन्यौँ । र, त्यो खारेज पनि भयो ।

त्यस्तै, नेपाली मिडियामा अहिले विट पत्रकारिता कमजोर हुँदै गएको छ । फस्टाउन खोजेका विधागत पत्रकारितामा पनि केही समस्या देखिएका छन् । सम्पादन प्रक्रिया र तथ्य जाँच प्रक्रिया कमजोर हुँदा आधारहीन सूचना छरपस्ट छन् । यी सबैलाई सम्बन्धित समाचारकक्षमै पुगेर अन्तक्र्रिया गर्ने, सम्पादन कक्षमा कार्यरत पत्रकारहरूसँग बेग्लै अन्तक्र्रिया गर्ने, आर्थिक, खेलकुद, कार्टुन, फोटोपत्रकार, परराष्ट, जलवायु परिवर्तनजस्ता विधागत क्षेत्रका समस्या केलाउन छुट्टाछुटै बहस, छलफल गर्ने काम सुरु भए, अहिले काउन्सिलमा भइरहेका छन् ।

त्यसबाहेक सरकारले मिडिया क्षेत्रको नियमन, सुधारका लागि पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई विवादरहित बनाउन विभिन्न सुझावहरू दिएका छौँ ।

अन्य कामहरू के–के भए ?

काउन्सिलको आन्तरित प्रशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन लामो समयदेखि कर्मचारी विनियमावली नहुँदा पदपूर्ति र अन्य प्रशासनिक कामहरू रोकिएका थिए । त्यसलाई खुलाई स्थायी पदपूर्ति काम भयो । काउन्सिलको महत्व र गरिमा बढाउन लोगो प्रयोगमा ल्याउनेदेखि पुरस्कारको कार्यविधि बनाउने काम यो बीचमा भयो । काउन्सिलले दिने विभिन्न विधाको पुरस्कारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन कार्यविधि बनाइएको हो ।

त्यस्तै, सञ्चारसम्बन्धी उजुरीमा सुनुवाई कक्ष आवश्यक थियो । प्रेस काउन्सिल अर्धन्यायिक निकाय हो । यहाँ मिडियाले उठाएका विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले न्याय खोज्दै अदालतमा जस्तै निवेदन, उजुरी दिएका हुन्छन् । त्यसको सुनुवाइलाई व्यवस्थित बनाउन अदालतको इजलासजस्तै सुविधा भएको सुनुवाइ कक्ष बन्दै छ । २०८० सालमा बोर्ड बैठकले यस्तो कक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । दुई पक्षीय छलफल, सुनुवाई, मिलापत्रसहितका प्रक्रियाका लागि यसले सजिलो बनाउँछ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रेस संग्राहलय गुरुयोजनाको काम अघि बढेको छ । रोकिएका पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण समयमै हुन थालेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका थपिएका छन् भने आचारसंहिताको पुस्तिकालाई ९ वटा मातृभाषामा अनुवाद गरी सम्बन्धित समाज र वर्गमा पु¥याइएको छ ।

आगामी दिनमा काउन्सिलले के लाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

मूल काम आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने भएकाले यसैमा काउन्सिल बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । सुरुवात भइसकेका छन् । देशका सबै जिल्लामा यस्ता आचारसंहिता जागरण केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने, तालिम र अभिमुखीकरण बढाउने जस्ता गतिविधिलाई प्राथमिकता साथ अघि बढायौँ ।

अर्को महत्वपूर्ण काम यो बीचमा भएको छ । हामीले समाचारकक्ष र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा रचनात्मक पत्रकारितालाई महत्व दिन लिखित पत्राचार गरी फलोअप समेत गरिरहेका छौँ । समाजमा छाएको नकरात्मकता रोक्न, निराशा त्याग्न आशावादी सञ्चार हुन सकोस्, समाधन र जिम्मेवामुखी पत्रकारिता हुन सके अहिलेको पत्रकारिताको धारमा बदलाव ल्याउन सकिन्छ भनेर काउन्सिलले रचनात्मक पत्रकारितालाई जोड दिएको हो ।

समाचारको विषयवस्तुमा फरकपन ल्याउनुपर्छ । भाषणकेन्द्रित मात्र हुनुहुन्न, त्यसको अर्थ र विश्लेषणतिर जोड गर्नुपर्छ । राजनीतिक विषयलाई अहिले जसरी रिपोर्टिंंङ भइरहेकोछ, यो शैलीमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । आशा जगाउने, सचेतना फैलाउने, युवा लक्षित, सामाजिक, आर्थिक र विकासका एजेन्डा समेट्ने, बेरोजगारी घटाउने, उद्यमशीलता बढाउने, जलवायु न्याय सिकाउनेजस्ता विषयवस्तु हुनुपर्छ । अब काउन्सिलका हरेक अन्तक्र्रिया, संवाद, जागरण कार्यक्रममा यस्तो पत्रकारितामार्फत समाज र देशको विकास र समृद्धिमा बल पुग्ने सञ्चार सामग्रीको वकालत हुनेछ ।