काठमाडौं । शिक्षकको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन टुंगिएको छ । सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएसँगै २९ दिनदेखि जारी आन्दोलन टुंगिएको हो । सरकारसँग भएको नौबुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्र शिक्षक महासंघले शैक्षिक हड्ताल स्थगित गर्‍यो ।

बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबारबाट शिक्षकहरू विद्यालय फर्किने छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्कालै हात नपरे पनि शिक्षकहरू सेवा–सुविधा हातहाती लिएर फर्किने भएका छन् ।

शिक्षकहरूले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सभापति तथा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकबाट आगामी १५ असारभित्र ऐन जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता लिखितै लिएका छन् ।

संविधान जारी भएको ९ वर्ष हुँदा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । यसपटक १ महिना चलेको आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि ऐन जारी हुने सुनिश्चतता भएको महासंघको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक–कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी–करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता) को बिरामी विदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने भएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी–करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सहमति भएको छ । निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समिति र दुई प्रमुख सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकले नै लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि शिक्षक महासंघ ऐन जारी हुनेमा विश्वस्त देखिएको छ । तर, समय सीमा भित्र ऐन जारी नभए अहिलेको भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ ।