शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएकी छन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार, भट्टराईले विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विषयमा उत्पन्न संकट समाधान गर्न नसकेको जिम्मेवारी आफूले लिने भन्दै पदत्याग गरेकी हुन्।

शिक्षामन्त्रीको राजीनामा यस्तो अवस्थामा आएको हो जब शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। देशभरका शिक्षकहरूलाई समेट्दै राष्ट्रिय शिक्षक संगठनहरुले व्यापक प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जसले शिक्षाक्षेत्रमा मात्र होइन, सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको देखिएको छ।

शिक्षकहरूको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। उनीहरूको भनाइ छ, “विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।” आन्दोलनको सुरुवातदेखि नै शिक्षकहरुले शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता गरेका थिए, त्यसपछि सभामुख र प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भएको थियो। तर ती सबै संवाद निष्कर्षविहीन भएपछि शिक्षामन्त्रीले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेकी हुन्।

राजीनामा बुझाइसकेपछि मन्त्री भट्टराईले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, “शिक्षा ऐन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा व्यापक सहमति कायम गर्न नसकिएकोमा म स्वयंले जिम्मेवारी लिन उपयुक्त ठानेकी हुँ। शिक्षकहरूप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ र उनीहरूको आवाज राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।”

विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यालय तहको शिक्षालाई एकीकृत र समावेशी बनाउने उद्देश्यले ल्याउन खोजिएको कानूनी दस्तावेज हो। यो ऐन लागू भएसँगै विद्यालय सञ्चालनको ढाँचा, शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम विकास, स्थानीय तहको भूमिका र शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण स्पष्ट हुने विश्वास गरिएको छ। तर ऐन मस्यौदामै अल्झिएपछि शिक्षकहरू निराश बनेका थिए।

मन्त्री भट्टराईको राजीनामा सत्तारूढ दल र मन्त्रिपरिषदभित्रको समन्वयबारे प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। शिक्षामन्त्रीलाई समर्थन गर्ने केही सांसदहरूले ऐनको ढिलाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालयको असहयोगलाई पनि दोष दिएका छन्। सत्तारूढ दलभित्र नै ऐनको विषयमा स्पष्ट धारणा नहुनु र मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको कमीले आन्दोलन गहिरिएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

अब सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामाथि सहमति जुटाएर संसदमा पेश गर्ने दबाब छ। शिक्षामन्त्री पद रिक्त भएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्ति पनि चुनौतीपूर्ण विषय बन्नेछ, किनकि आन्दोलन समाधान गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तित्वको आवश्यकता देखिएको छ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन अझ व्यापक रूप लिँदै जाँदा विद्यालयहरूको पठनपाठन प्रभावित हुने सम्भावना छ। विद्यार्थीहरू, अभिभावक र नागरिक समाजले शान्तिपूर्ण र समाधानमुखी वार्ताको माग गरिरहेका छन्।