नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद हृदयराम थानीले सरकार गठबन्धनको तवरले चलिरहेको भए पनि डेलिभरी गर्न असफल भएको स्पष्ट रूपमा बताएका छन् । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि जनतामा निराशा बढिरहेको थानीको बुझाइ छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको छ, र युवा पलायन झनै बढेको छ ।

उनले सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको कारण शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै संवादमार्फत समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू निष्कर्षमा पुर्‍याएर जनताको अपेक्षाअनुसार बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

थानीले हाल मुलुकको शासन प्रणाली ‘भेन्टिलेटर’मा रहेको टिप्पणी गर्दै, लोकतन्त्रको विकल्प नभएको र जनताको विश्वास जित्ने गरी सिस्टम सुधार्न सबै दल गम्भीर हुनुपर्ने बताए । कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले देशलाई निकास दिने नेतृत्व दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् । उनै थानीसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अहिले गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनमा सबै कुरा ठिक छ ?

सरकारको विषयमा त ठिकै छ नि ! कामकारबाहीमा चित्त नबुझेको कुरा आउनु स्वाभाविक नै हो । प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार आफूलाई मनमा लागेको र चित्त नबुझेको कुरा बोल्न पाउनु स्वाभाविक नै हो । अरू त सरकार धर्मराएको छैन । राम्रोसँग चलिरहेको छ ।

कांग्रेसकै केही नेताहरूको बोली सुन्दा त सरकार अप्ठ्यारोमा भएजस्तो छ भन्ने अर्थ लाग्दैन ?
अप्ठ्यारोमा छैन । मुख्यतया सरकार बनाउँदाखेरि दुईजना नेताहरूको हस्ताक्षर छ । एकजना नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उताबाट नेकपा एमाले एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । ती दुईजनामध्ये एकजनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छु नभन्दासम्म यो सरकार टिकिरहन्छ ।

यो सरकारले काम गर्न सकेन, जनतामा व्याप्त निराशा चिर्न सकेन भन्छन् नि ?

त्यो त सत्य कुरा हो । डेलिभरी दिन सकेन भन्ने त सबैलाई थाहा भएको विषय हो । यत्रो शिक्षकहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । अरू काम कुराहरू पनि त्यस्तै–त्यस्तै भइरहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार अगाडि बढिरहेको छ । यी सबै कुराले डेलिभरी दिन त गाह्रो देखिन्छ ।

हामीले गर्छौं भनेर सरकार बनाइएको थियो, अहिले कहाँ पुगियो भनेर समीक्षा गर्ने कि नगर्ने त ?

प्रजातन्त्रमा सबै कुराको समीक्षा गर्नुपर्छ र गरिन्छ पनि । यो सरकार बन्दा सातबुँदे सहमति भएको थियो । सातबुँदे सहमतिअनुसार स्थिर सरकार, जनताको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन र आर्थिक समृद्धिका कुरा गरेका थियौँ । यसैगरी जनतामा आशा जगाउनका लागि डेलिभरी दिन्छौँ भनेर नै यो सरकार बनाएका हौँ । हामी सत्तारुढ पार्टी भएकाले हामीसँग अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । वास्तवमा जनताले चाहेको मुख्य कुरा सुशासन हो । हामीले सुशासन पनि खासै दिन सकेको जस्तो छैन । यो कुरा लुकाउनु पनि पर्दैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छौं भनेका थियौँ तर अहिले अत्यास लाग्नेगरी भ्रष्टाचारका कान्ड सार्वजनिक भइरहेका छन् । युवाहरूले स्वदेशमै रोजागरी गरेर बस्न पाउन भन्ने उद्देश्य लिए पनि उनीहरूमा निराशा छाएको छ । जसले गर्दा दैनिक सयौँको संख्यामा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । अर्थतन्त्रमा पनि रेमिट्यान्स बढेको छ होला, सूचकांकहरू सबै राम्रा भएका होलान्, तर जनताको हातमा पैसा नै परेको छैन । बैंकमा पैसाहरू थुप्रिएर बसेको छ । तर त्यो पैसा लिनका लागि कोही पनि ढुक्कसँग गएको छैन । अहिले आममानिसले केही लगानी गर्दा त्यो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि देखेको छैन । त्यसले गर्दा मुलुकको अवस्था अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । जसरी संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा सबै कुरा राम्रो भएर जान्छ भन्ने थियो तर अहिले पनि विगतको सरकार हुँदा र अहिलेको यो सरकार हुँदाका प्रश्न विद्यमान नै छन् । हामीले जनतालाई निराशा चिरेर सकारात्मकता देखाउन सक्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन ।

मेरो प्रश्न पनि त्यही हो, दुईतिहाइको सरकारले चाहँदा त सबै हुन्थ्यो, अड्कियो कहाँ ?

सुशासन, भ्रष्टाचार र युवाहरू पलायन भइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने जहाँ जाने हो, त्यहाँ बजेट भनेको जति गएकै छैन । त्यसले गर्दा मानिसहरू निराश हुन लागे । दुई ठूला पार्टीको यो सरकारले जनतालाई निराश बनाउने छुटकारा छैन । यसैगरी संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई पनि यसबाट छुटकारा पाउँन मिल्दैन । तर, कहाँबाट किन र कसरी बिग्रिरहेको छ, यसमा सबैले समयमै सोच्नुपर्छ । यसैगरी पछिल्लो समय सडकका गतिविधिहरू पनि सबैले देखिरहनुभएको छ । यसले गर्दा परिस्थिति जटिल बनेको हो कि भन्ने पनि आकलन गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि केही विकल्प हुन सक्छन् ?

पहिलो कुरा त देशमा सुशासन नै छैन । एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल नै सर्दैन । यसको जिम्मा कसले लिने ? कर्मचारी दुई–तीन दिनमै सरुवा गरिदिनुहुन्छ । कर्मचारी कम्तीमा दुई वर्ष (एकै ठाउँमा) बस्ने वातावरण नै बनाउन सकिएको छैन । अहिले भ्रष्टाचार व्यापक छ, त्यसको छानबिन हुँदैन । अख्तियारको ऐनलाई उपसमितिबाट पास गरेर ल्याएर फुल समितिमा ल्याउँदा छलफल हुन सक्दैन । यस्तै हो भने मुलुकको शासन पद्दति भेन्टिलेटरमा रहन्छ । मुलुक अहिले ग्रे–लिस्टमा छ । यी सबै कुराहरू हेर्दा हामी नै सिस्टममा बस्न सकेनौँ । सरकारमा रहेका र नरहेका सबैले सिस्टममा बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।

हामी त्यसो भए सिस्टममै छैनौँ ?

भन्दाखेरि त सिस्टममा छ भन्छौँ । मन्त्रालय छ, विभाग छ । सिस्टमकै कुरा गर्दा हामीले तीन तहको सरकारको अभ्यास गरेका छौँ । तर खास कुरा के हो भने जनताले के महसुस गरेका छन्, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ । जनताले मेरो काम सिस्टममा हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्‍यो । त्यसले गर्दा सबैको चित्त बुझ्नेगरी काम गर्नुपर्छ । म त राम्रो छु सिस्टममा चलेको छु भनुँला, तर मेरो कुरा अरूले हेरिरहेका हुन्छन् नि । मूल्यांकन अरूले गर्ने हो । सिस्टममा छौँ भनेर दाबी मात्रै गरेर हुँदैन । जनताले पनि विश्वास गर्नुपर्छ । अहिले हामीले मुलुकको हितका लागि कति काम गर्‍यौँ भन्ने पनि हो ।

अहिले सिस्टममा छैन भन्ने भाष्य निर्माण भएका बेला सडकमा राजावादीको गतिविधि बढ्नु यसैको उपज हो त ?

राजावादी भन्ने भन्दा पनि यहाँ जनतामा निराशा बढेको छ, यसले गर्दा समस्या भइरहेको छ । त्यसैले जनतालाई निराशबाट बाहिर निकाल्ने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ । हाम्रो क्रियाकलाप र बोलीचाली राम्रो हुनुपर्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार हुँदैन, यसमा हामी शून्य सहनशील छौँ भनेर जनतालाई प्रत्याभूति दिलाउनुपर्‍यो ।

अहिले व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलिएको रूपमा चित्रण गरिन्छ त ?

संसारमा अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्रभन्दा अर्को कुनै उत्तम व्यवस्था छैन । हामीले त्यही व्यवस्था अंगीकार गरेका छौँ । लोकतन्त्रको उपभोग गरिरहेको नेपालीले आज लोकतन्त्र चाहिँदैन भनेर भन्दै भन्दैन । अरू आक्रोश मात्रै हो । अहिले व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश हुनै सक्दैन र हुँदा पनि होइन ।

लोकतन्त्रको विकल्प अरू छैन भनेर आममानिसलाई बुझाउने जिम्मा त नेतृत्वको हो नि !

लोकतन्त्रको विकल्प अरू केही पनि छैन भनेर बुझाउने जिम्मा नेतृत्वदेखि कार्यकर्ताले लिनुप¥यो । आफ्नो हितभन्दा राष्ट्रको हितका विषयमा सोच्नुप¥यो । परिवारको हितभन्दा समूहको हित सोच्नुपर्‍यो । सबैले त्यो गरेमा मान्छेले मान्छ । पहिलो कुरा तपाईं–हामी सबैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर देशको स्वार्थ हेर्नुपर्छ ।

संसदको बैठक वैशाख १२ गतेदेखि बस्दै छ, अबको बैठकले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्छ त ?

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख १२ गते दिउँसो १ बजे संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । यो अधिवेशन भनेको बजेट अधिवेशन हो । समस्या समाधान गर्ने कुरा त संसद्मा आएका कुरालाई पास गरेर कानुनी रूप दिन हो । तर त्यति गर्नलाई पहिला छलफल हुनुपर्‍यो । ऐनहरू जुन समितिमा छन् त्यो समितिले अन्तिम रूप दिएर सदनमा ल्याउनुप¥यो । यसमा शीर्ष नेताहरूको पनि भूमिका हुन्छ । अहिलेको अवस्था यस्तो हो यसरी गरौँ भनेर शीर्ष नेताहरूले गाइड गर्नुपर्छ । शिक्षा विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्‍यो । राज्य व्यवस्थामा रहेको निजामती कर्मचारी विधेयकमा पनि सबैको चित्त बुझाएर छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍यउन जरुरी छ । विधयेक मात्रै लगेर पास हुँदैन ।

शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, वार्ता भए पनि निकास निस्किएको छैन, कतिले त यसलाई राजनीतिक रंग पनि दिन थालेका छन्, त्यस्तै हो र ?

शिक्षकहरूको माग के हो जस्तो लाग्छ भने ०७५ सालदेखि सरकारसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर भन्नका लागि उनीहरू काठमाडौं आएका हुन् । विगतमा सरकारले गरेका सम्झौता अक्षरशः पालना गरेमा समस्या समाधान भइहाल्छ । यसमा राजनीतिक रंग दिन जरुरी पनि छैन ।

सहमति गरिहाल्ने, समाधानका लागि पहल नगर्ने त पुरानै रोग हो नि ?

यस्तो गर्नु हुँदैन । जे कुरामा हस्ताक्षर भएको थियो त्यो कार्यान्वयन गर भन्ने शिक्षकहरूको अधिकार पनि हो । विगतमा जस–जसले हस्ताक्षर गरे समस्या समाधान गर्ने पनि त उनीहरूको जिम्मेवारी हो । हस्ताक्षर त आधिकारिक व्यक्तिले नै गर्नुभएको होला । सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा विगतको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुँदैन ।

सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा पुग्दा एउटा कुरा, प्रतिपक्ष सत्तापक्ष हुँदा अर्को कुरा गर्दा समस्या आएको होइन र ?

यसरी घुमाउन मिल्दैन । सरकार भनेको अविछिन्न उत्तरदायित्व लिने संस्था पनि हो । जसको पालामा सहमति भएको थियो उसैको पालामा कार्यान्वयन गरेको भए शिक्षकहरू सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता हुने थिएन । अहिले उहाँहरूले अन्याय भएको महसुस गरेर नै सडकमा आउनुभएको हो । अब शिक्षकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो विद्यालयमा फर्काउनुप¥यो । विद्यालयमा नतिजा प्रकाशनदेखि विद्यार्थी भर्नासम्मको काम थाती रहेको छ ।

कर्मचारीले पनि आन्दोलन गर्ने सुनिन्छ फेरि राज्य व्यवस्थासमितिमा तपाईंले राखेको धारणा के हो ?

कुलिङ पिरियड अरूलाई लाग्ने, कूटनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा नलाग्ने भनेर उपसमितिबाट प्रस्ताव आयो । मैले भने एउटै नियम हो, एउटै कानुन हो । ‘रिटायर्ड इज द रिटायर्ड’ अवकाशमा जाने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई एउटै नियम लाग्नुपर्छ । त्यसैले यसमा दोहोरोपन हुनुहुँदैन भनेर मैले धारणा राखेको हुँ । अहिले कर्मचारीहरूले माग राखिसक्नुभएको छ । उहाँहरूले सडकमा जाने बताउँदै गर्दा सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने शिक्षकलाई सडकमा ल्याउन हुने थिएन, ल्याइहाल्यौँ । अब कर्मचारीलाई सडकमा उतार्न हुँदैन । उहाँहरूको मागबारे राज्य व्यवस्था समितिमा बसेर हुन्छ कि सरकारले हुन्छ पहल गर्नुपर्छ । कतिपय कुराहरू समाधान भएको पनि छ, नमिलेको कुराहरू मिलाएर जाऔँ सडकमा उत्रिन बाध्य नपारौँ । सरकारमा दुई ठूला जिम्मेवार पार्टी नै भएकाले अब हामीले कर्मचारीलाई सडकमा आउन दिने गल्ती गर्नुहुँदैन । बसेर तत्काल समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । संसदीय उपसमितिहरू बनेर छलफल हुन्छ । तर पाँचजना सदस्य रहेको उपसमितिमा फरक–फरक धारणा आउँदा अहिले अप्ठ्यारो परेको छ । हामीले नियम कानुन बनाउँदा कम्तीमा ५० वर्षसम्मका समस्या समाधान हुने गरी बनाउनुपर्छ ।

१२ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ, अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?

म कर्णाली प्रदेशको एकजना सांसदको हिसाबले भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा सिंगो प्रदेशको बजेट साढे सात अर्ब छ । तर केही जिल्लामा कर्णालीको भन्दा बढी बजेट छ । अब पनि यस्तो बजेट बन्यो भने न्याय पाइँदैन । अब आउने बजेटले जनताको भावना समेटेर समानुपातिक विकासको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन लागिसकेको हो ?

नेपाली कांग्रेस पार्टीको १५औँ महाधिवेशन लाग्दै छ । महाधिवेशन हुनुपर्ने साल त ०८२ नै हो । विधानमा ४ वर्ष लेखकाले ०८२ मै गरिदिए हुने हो । अपर्झट केही परेको खण्डमा भन्दै १ वर्ष समय थप गर्ने सुविधा पनि छ । अधिवेशन गराउने विषयमा पदाधिकारीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । अब कसरी जान्छ हामी पनि हेरेर बसेका छौँ । अब हुने महाधिवेशनले देशका चुनौती पार लगाउने खालको नेतृत्व पनि चयन गर्नुपर्छ ।