काठमाडौंं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा कानुन बनाएर नै तोक्दा उचित हुने बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले राज्यलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने बारेमा सरकार सचेत रहेको बताए ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सरकारले पटक–पटक निर्णय गरेर सेवा सुविधा दिने गरेको तर, कानुन नै नबनाई सेवा सुविधा दिनु उचित नभएको टीकाटिप्पणी भएको उनले उल्लेख गरे । सोही कारण कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार नै पटक–पटक मस्यौदा बनाइए पनि कानुन बन्न नसकेको बताए । उनले कानुन नै बनाएर वा सरकारको निर्णयबाट सुविधा दिनु कुन उचित भन्ने सदनले नै निर्णय गर्न सक्ने बताए ।