काठमाडौं । ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो विधेयक संसद्मा पेश गरेका हुन् ।

त्यसअघि उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राई विरोधको सूचना दिएका थिए । सो सूचनालाई निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले अस्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको थियो । त्यही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न आज प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत भएको हो ।