देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

३१औँ प्रहारी महानिरीक्षक यसै साता

देशान्तर


नेपालको प्रमुख सुरक्षा निकायको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीको ३१औँ आइजीपी नियुक्ति यसैसाता हुने सम्भावना रहेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । वर्तमान आइजीपी वसन्तबहादुर कुँवर आउँदो चैत ५ गते ३० वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले त्यसअघि नै नयाँ आइजीपी नियुक्ति गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको विश्वस्त स्रोतले देशान्तरलाई जानकारी दिएको छ । आईजीपी बन्ने प्रमुख दाबेदारहरूमा हालका एआईजी दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ छन् । यी तीनैजना हालका आईजीपी कुँवरकै ब्याचका हुन् र ११ भदौ २०५२ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।


एआईजी दीपक थापा फिल्ड कमान्ड र अपरेसनमा सशक्त मानिन्छन् । विभिन्न जिल्लामा प्रहरी प्रमुखको भूमिकामा रहेका उनी अपराध अनुसन्धानमा अब्बल ठहरिएका छन् । हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेका थापाले नेपाल प्रहरीको विभिन्न संवेदनशील शाखामा नेतृत्व प्रदान गरिसकेका छन् । एआईजी सुदीप गिरी विशेष ब्युरो ‘स्पेसलिस्ट’का रूपमा चिनिन्छन् । आतंकवाद तथा गम्भीर अपराध अनुसन्धानमा खारिएका गिरीले विशेष ब्युरो प्रमुखको रूपमा लामो अनुभव सँगालेका छन् । प्रहरी सेवामा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने अधिकारीलाई दिइने ‘खुकुरी होल्डर’ उपाधि पाएका गिरीको अनुसन्धानात्मक दक्षता उनी पक्षमा बलियो आधार बन्न सक्छ । एआईजी टेकबहादुर तामाङ भने प्रहरी तालिम प्रतिष्ठान (एकेडेमी) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लामो अनुभव राख्ने अधिकृत हुन् । प्रशासनिक तथा संगठनात्मक नेतृत्वमा खारिएका तामाङ हाल काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख छन् ।


आईजीपी नियुक्तिको निर्णय नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तीनैजना प्रतिस्पर्धी आ–आफ्ना राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रिय छन् । थापाको उच्च राजनीतिक वृत्तसँग बलियो सम्बन्ध छ भने गिरी कांग्रेस निकट शक्ति केन्द्रसँग जोडिएका छन् । उता, तामाङ एमाले समर्थक वृत्तमा प्रभावशाली मानिन्छन् । प्रहरी नियमावलीअनुसार ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने दक्षता, प्रोत्साहन क्षमता तथा समग्र कार्यसम्पादनका आधारमा सरकार आईजीपी नियुक्त गर्नेछ । तर, जसले आईजीपीको कमान्ड सम्हाले पनि उनको कार्यकाल ११ भदौसम्म मात्र रहनेछ, किनकि त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानअनुसार अनिवार्य अवकाश लाग्नेछ । त्यसैले नेपाल प्रहरीले यसपटक छोटो अवधिका लागि नयाँ आईजीपी पाउँदै छ, जसको नेतृत्व क्षमता संगठनको भावी रणनीति तय गर्न महत्वपूर्ण सावित हुनेछ ।