काठमाडौं । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको एक भेटमा जनताको आवाजलाई प्रतिनिधत्व गरेर आफ्नो कमीकमजोरीलाई खुलेर खबरदारी गर्न र स्वच्छ आलोचना गर्न आग्रह गरेको अहिले पनि वरिष्ठ सञ्चारकर्मी र राजनीतिज्ञहरूले सम्झन्छन् भने सदनमा पनि कोइरालाको उक्त आग्रहको स्मरण बेलाबेला हुने गरेको छ । त्यस्तै सन्तनेता पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि आफ्नै आँखाअगाडि कलाकारहरूले अभिनयका माध्यमबाट उनका कमीकमजोरीलाई औँल्याइदिँदा स्याबासी दिएको देख्ने साक्षीहरू जीवितै छन् भने त्यसप्रकारको भिडियो सामग्री खोज्यो भने अहिले पनि भेटिन्छन् । तर पछिल्ला शासकहरूमा भने आलोचना सुन्ने र आफूलाई सच्याउनेभन्दा पनि आलोचना गर्नेहरूको मुख कसरी थुन्ने भन्नेतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नियमन गर्न बनेको विधेयक ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नैपर्ने आवश्यकता महसुस गरी गत माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो । न्यु मिडियाका रूपमा विकास भएका पछिल्ला डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सञ्चार गर्ने सबै सूचना तथा सामग्रीहरू विश्वसनीय नभएको, पाच्य र ग्राह्य नभएको र समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह नगरेको भन्नेमा दुईमत छैन तर बेठिक भइरहेको छ भन्दैमा नियमनको साटो नियन्त्रणतर्फ राज्य लाग्नु भनेको चाहिँ नेपालको संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप भएको जानकारहरू बताउँछन् । संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ (२) (क)मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्तासम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानको अपराधीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले मूलभूत रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । फरक विषयवस्तुलाई एउटै कानुनमा समेट्ने प्रयास, फराकिलो अर्थ बोक्ने परिभाषा र वस्तुगत रूपमा अथ्र्याउन नसकिने शब्दावली, प्रशासनिक निकायलाई न्यायिक भूमिका, न्यायिक निरूपणको व्यवस्था नभएको, प्रचलित कानुनका व्यवस्थालाई अवहेलना र सरकारवादी फौजदारी मुद्दालाई विधेयकका प्रमुख कमी–कमजोरीका रूपमा विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर यस बहानामा जुन विधेयकको प्रस्ताव गरिएको छ यसका बुँदाहरू हेर्दा यो सत्ताधारीहरूले आफ्ना बिरोधीहरूलाई तह लगाउन यस लाई हतियारको रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा देखिएकोले चौतर्फी रूपमा आवाज उठेको छ– नियमन गर तर नियन्त्रण होइन । यो प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै सदनबाट पारित हुने हो भने यसले सूचना र प्रेसको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता लगायतका संवैधानिक हकहरू समेत कुण्ठित गर्ने देखिएको छ ।

विधेयकका कमीकमजोरीका करण लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिक अधिकार हनन , नियमनमुखी नभई, तजबिजी अधिकारको व्यापक दायरा, प्रचलित कानुनहरूको अवहेलना, अभिव्यक्तिको अपराधीकरण, ‘सुपर’ कानुन, विरोधको अधिकार र आलोचनालाई नियन्त्रण, नियमन गर्नुपर्ने विषयवस्तु पनि नियमन नहुने अवस्था, नागरिक, नागरिक समाज र प्रेसका लागि भय र त्रासको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले परिमार्जन गर्ने पर्ने देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमनमा केन्द्रित गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको दर्ता र अनुमतिपत्रको व्यवस्था र सञ्चालनलाई सहज र पारदर्शी बनाउने, सामग्री हटाउने व्यवस्था वा प्रयोगकर्ताको तथ्यांक उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायिक बनाउने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई उत्तरदायी बनाउने, लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताविरोधी प्रावधानहरू हटाउने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।

प्रस्तावित, विवादित यो विधेयक मात्र हैन सरकारले अहिले आमसञ्चार क्षेत्रका लागि प्रेस काउन्सिल ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा छलफलका लागि ल्याएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि त्रुटिपूर्ण रहेको स्वयं सांसदहरूले बताइरहेका छन् भने पत्रकार महासंघलगायत प्रेसजगत्ले यो विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । यो विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।