काठमाडौं । हिन्दी चलचित्र सिंघममा खलनायक प्रकाश राजले बोल्ने एउटा संवाद छ कुछ भी कर ने का लेकिन जयकान्त सिक्रेका इगो हर्ट ना कर ने का पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको द्वन्द्वको अवस्था पनि इगो हर्टको तहमा पुगेको छ । घिसिङका क्रियाकलाप विभागीय मन्त्रीलाई नटेर्ने र मन्त्री खड्का घिसिङलाई ठेगान लगाउने तहको अवस्थामा उत्रनुले यो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय गत मंगलबार मन्त्री खड्काले घिसिङलाई नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौताअन्तर्गत विद्युत आदान–प्रदान समिति भाग लिन गएको विषय र मूल्यवृद्धि र आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा अध्यक्षको स्वीकृति लिए–नलिएको विषयमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्रालयले घिसिङलाई योसहित तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसअघि पुस २२ गते पहिलो र पुस २८ दोस्रोपटक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण्को जवाफमा घिसिङले आफूलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नभएको बताएका छन् । उनले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षका लागि नियुक्त गरेकाले हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै भएको दाबी गरेका छन् । घिसिङले उल्टै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो ?’ यकिन नभएकाले गोश्वरा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।

तर, मन्त्री खड्का भने उनलाई हटाउने गरी अघि बढेका छन् । मन्त्री खड्काले गत ६ गतेको संसद् बैठकमा घिसिङको अराजक गतिविधि हेरर बस्न नसकिने भनाइ राखेका थिए भने त्यसपछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए । तत्काल हटाउँदा समस्या हुने देखेपछि गृहमन्त्रीलगायत केही मन्त्रीले त्यसमा असहयोग गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयकै राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) कुलमानको पक्षमा उभिएका थिए भने केही कांग्रसी नेताहरू पनि पछिल्लो समय कुलमानको पक्षमा रहेको बताइएको छ । उनीहरूले ५ महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका कुलमानलाई हटाउँदा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पाँच महिना कुर्दा केही नबिग्रने तर्क गरेको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउने तयारीमा माओवादीको साथ पाएका घिसिङ पनि तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्रीलाई चुनौती दिँदै अटेर गर्ने अवस्थामा आइ्पुग्दा टकरावसँगै इगो बढ्दै गएको छ । सरकार र कुलमानबीचको टकराव डेडिकेटेट र ट्रङक लाइन बक्यौता विवादसँगै चुलीमा पुगेको हो । यद्यपि यो बक्यौता विवाद अहिलेको हैन । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा महसुलअन्र्तगत ०७२ साउनदेखि पुससम्म पहिलो चरण, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म दोस्रो चरण र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म छ ।

कुलमान घिसिङलाई प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशकमा पहिलोपल्ट २०७३ मा ल्याउँदा सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए भने ऊर्जामन्त्री माओवादीकै जनार्दन शर्मा थिए । त्यस यताका सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रकै शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल आएका थिए । तर चारवटै मन्त्रीका पालामा पुरानो विवाद सल्टाउने कुनै प्रयास भएन । एमाले नेतृत्व २०७६ मै घिसिङलाई हटाउने तयारीमा थियो । बक्यौता उठाउन लाइन काटेपछि २०७६ चैतमा सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । एक कार्यकाल सकेपछि पुनः घिसिङलाई नै ल्याउन व्यापाक जनदबाब हुँदा पनि तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । २०७८ साउन २५ गते माओवादी सरकारले पुनः शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै पुनः घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।