काठमाडौं । आन्तरिक शन्तिसुरक्षा कायम गरी मुलुकमा अमनचयन गर्न भनी तत्कालीन राणा सरकारले स्थापना गरेको नेपाल प्रहरीका ३०औँ महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी चैत ५ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले ३१औँ महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि सरकारले गृहकार्य बढाएको बुझिएको छ । प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार वरिष्ठ ३ जना डीआइजी वा एआईजी मध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधानअनुसार हालका एकै ब्याचका वैकल्पिक सूचीबाट निरीक्षकको पदबाट सेवा प्रवेश गरेका एआइजीहरू दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ मध्यबाट एकजना आईजीपी बन्ने निश्चित छ । तर, ३ मध्य ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, नेतृत्वदायी दक्षता तथा संगठनात्मक संयोजनका हिसाबले थापा बलिया भएकाले उनको आईजीपी बन्ने सम्भावना सबभन्दा बढी रहेको गृहसूत्रले देशान्तरलाई बताएको छ । तीनजना एआईजीमध्ये थापा एक्लै १८ दिनअगाडि एआईजी भएका कारण पनि वरिष्ठतामा अगाडि छन् ।

दाबेदारमध्ये दोस्रो नम्बरका गिरी र तेस्रो नम्बरका तामाङ पूरै राजनीतिक दौडमा लागिरहेको प्रहरी उच्चस्रोतको दाबी छ । गिरी आफूलाई कांग्रेसको एक मात्र नजिकको भनेर नेताहरूकोमा धाइरहेका छन् । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीका छोरा हुन् । त्यसैगरी क्याम्पस जीवनमा अखिलबाट स्ववियु सदस्य भएका तामाङका ससुरा पूर्वडीआइजी देवीलाल तामाङ झापाका भएकाले एमालेका शीर्षदेखि मझौला कदका नेताहरूको घरदैलोमा धाइरहेका छन् । उता, बलिया मानिएका थापालाई यी दुवै प्रतिस्पर्धीले माओवादी नजिकको भनी प्रचार गर्दै हिँडेको प्रहरी सूत्रकै दाबी छ । थापा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको बेलामा हालका आइजीपी कुँवरसँग ३ जनामध्ये एक प्रतिस्पर्धी भए पनि ज्येष्ठताको आधारमा बनाउँदा थापा परेका थिएनन् । उनलाई माओवादी नजिकको भन्नेहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल अघिल्लोपटक चितवन महानगरपालिकामा मतपत्र गन्दा एजेन्टहरूले मतपत्र चपाइदिँदा दोहोरिएको चुनावताका थापा चितवनका प्रहरी प्रमुख (एसपी) भएको कारण देखाउँछन् ।

तर, उनै थापाले मतपत्र चपाउनेलाई मुद्दा लगाएर १ वर्ष जेलसमेत हालेको चितवनको मतदान दोहोरिएका वडाका मतदाताले नबिर्सिएको प्रहरीभित्रै चर्चा छ । यसपटक सत्तासीन दुई प्रमुख दल—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले—बीच सशक्त सहकार्य रहेका कारण आईजीपी नियुक्तिमा पूर्ववर्ती जटिलता नदोहो¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वस्त सूत्रहरूका अनुसार, वरिष्ठता, कार्यदक्षता तथा प्रशासनिक निपुणताको सन्दर्भमा दीपक थापा अन्य प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । एआईजी तहमा उनले सबैभन्दा पहिले पदोन्नति (बढुवा) प्राप्त गरेका कारण समेत उनको सम्भावना उच्च रहेको छ । विगतका आईजीपी नियुक्तिमा देखिएको विवाद दोहोरिन नदिन, सत्तारुढ गठबन्धन सरकारले व्यापक छलफलपछि निर्णय लिने संकेत गरेका छन्, जसअनुसार थापालाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । थापाको मुख्य विशेषता भनेको उनको संगठनात्मक समायोजन क्षमता, अनुशासनप्रियता तथा निष्पक्ष नेतृत्व शैलीमा रहेको बताइन्छ । उनी प्रहरी सेवा भित्रका विभिन्न गुटगत प्रभावहरूलाई न्यूनतममा झार्न सक्षम व्यक्तिको रूपमा चर्चा स्वयं प्रहरीहरूका माझ हुने गरेको छ ।

अर्का, प्रतिस्पर्धी सुदीप गिरीले पनि पछिल्लो समय राजनीतिक नेताहरूसँगको सामीप्य बढाउँदै गएका छन् । कांग्रेस नेताहरूसँग उनको सम्बन्ध राम्रै रहेको बुझिएको छ । त्यस्तै, अर्का प्रतिस्पर्धी टेकबहादुर तामाङले पनि जनजाति समुदायका नेताहरू एवं कांग्रेससहितका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् ।
हाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुखको रूपमा कार्यरत थापा, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख गिरी, र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तामाङ तीनैजना हालका आईजीपी कुँवरकै ब्याचका हुन् । २०५२ सालको ११ भदौमा एकैसाथ प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका यी अधिकारीहरू क्रमशः प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)बाट आरम्भ गर्दै एआईजी तहसम्म उक्लिएका हुन् ।
आईजीपी नियुक्तिको सम्पूर्ण निर्णयाधिकार नेपाल सरकारको हातमा रहँदा, परम्परागत अभ्यास अनुसार वरिष्ठ अधिकृतलाई पदोन्नति दिने प्रवृत्ति निर्विवाद रहेको देखिन्छ । वरीयता, कार्यसक्षमतालगायत आधारमा उपयुक्त व्यक्तित्व छनोट गरिने प्रावधान अनुरूप, थापा सर्वाधिक सशक्त उम्मेदवारका रूपमा देखिएका छन् । उनलाई एक कुशल फिल्ड कमान्डर तथा सञ्चालनात्मक रणनीतिज्ञको रूपमा चित्रण गरिन्छ । विगतका भूमिकाहरूमा उनी सफल सावित भएकाले संगठनभित्र उनको छवि अत्यन्तै स्वच्छ रहेको छ । गिरी पनि व्यवसायिक प्रहरी अधिकृतका रूपमा परिचित छन्, जसले विशेष अनुसन्धान ब्यूरोमा लामो अनुभव सँगालेका छन् । उता, तामाङ प्रशासनिक व्यवस्थापन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा विज्ञ मानिन्छन्, जसको स्वच्छ छवि तथा अनुशासनप्रियता उनलाई पनि आईजीपीको बलियो प्रतिस्पर्धी बनाउने आधार बन्न सक्छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(१) तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम, आईजीपी पदमा बढुवाका लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर गरेको उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । जसमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, नेतृत्वदायी दक्षता तथा संगठनात्मक संयोजन क्षमताका आधारमा निर्णय लिइनेछ । अबको केही दिनभित्र देशले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक पाउने निश्चितताबीच, यी तीन उम्मेदवारमध्ये वरिष्ठता, कार्यक्षमता र संगठनात्मक समायोजन क्षमताका आधारमा उपयुक्त व्यक्तित्व चयन गरिनेछ । प्रहरी संगठनको स्थायित्व, कार्यक्षमताको सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित सरकार निष्पक्ष निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ ।