काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)सम्बन्धी दुई विधेयक संसदमा पेस गरेसँगै दुवै सुरक्षा निकायबीच गहिरो मतभेद उत्पन्न भएको छ । विशेषतः, नेपाल प्रहरीले एपीएफलाई अपराध अनुसन्धान तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । प्रहरी नेतृत्वले यसलाई आफ्नो संस्थागत अधिकार क्षेत्रमा गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ, भने एपीएफले नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्रको सीमारेखा तोक्नुभन्दा बाहिर गएर अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ ।

संघीय संरचना लागू भएको सात वर्षपछि यी विधेयक संसदमा पेस गरिएको हो । नेपाल प्रहरी विधेयकमा सांसदहरूले ५२ संशोधन प्रस्ताव राखिसकेका छन् भने एपीएफ विधेयकमा ६४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । दुवै प्रहरी विधेयकमा प्रस्तावनादेखि नै संशोधन दर्ता भएका हुन् । केही संशोधन अधिकार बाँडफाँटको स्पष्टताका लागि दर्ता भएका छन् । दुवै प्रहरीको नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण, सञ्चालनका विषयमा पनि संशोधन दर्ता छन् । सरुवा, बढुवाको अधिकार, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक दिने विषय, पदपूर्तिको प्रावधानलगायतका विषयमा पनि दुवै विधेयकमा संशोधन परेका छन् ।
विधेयक मसौदामा भएका केही अस्पष्ट प्रावधान सच्याउन पनि संशोधन परेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षाबाहेकका अन्य विषयमा पनि प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्ने आसयमा मसौदा भएको भन्दै स्पष्टताका लागि संशोधन दर्ता भएका छन् । उक्त व्यवस्थाले अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा असर पर्ने सांसदहरूको जिकिर छ । यस्तै बढुवाका आधार र पदपूर्तिको प्रक्रियामा पनि संशोधन परेका छन् । बढुवाको ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने संशोधन परेको छ । सुरक्षा निकायको पदपूर्ति सेवा आयोगमार्फत हुनुपर्ने पनि संशोधन परेका छ । पदपूर्तिको विद्यमान प्रतिशत निर्धारण हेरफेरको पक्षमा पनि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । प्रहरी संगठनभित्रका सेवा, समूह र उपसमूह गठन र अधिकारका विषयमा पनि संशोधन दर्ता छन् । प्रहरीको बढुवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरहसम्म महानिरीक्षकलाई अधिकार हुनुपर्ने गरी पनि संशोधन दर्ता भएको छ । प्रहरी अधिकृतको सेवा अवधि, पेन्सन अवधि र अनिवार्य अवकाशका प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जनका लागि पनि संशोधन दर्ता भएका छन् ।

आईजीपीको नियुक्ति एआइजीबाटै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता भएका छन् । एआइजी नभएमा डीआईजीबाट पनि नियुक्तिको विकल्प खुला राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छन् । प्रहरी विशेष अदालतलाई न्यायिक बनाउने गरी पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाउने गरी संशोधन दर्ता छन् । प्रस्तावित विधेयकमा न्याय सेवाको सचिवलाई सरकारले अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था छ । दुई प्रहरीको अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन हटाउने गरी दुवै विधेयकमा संशोधन दर्ता छन् । नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाको अधिकार केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूको छ । यस्तै सशस्त्रको हकमा सीमा सुरक्षालगायत विषयलाई काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्ट पार्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विधेयकहरू नेपाल प्रहरी ऐन झन्डै सात दशकपछि र एपीएफ ऐन साढे दुई दशकपछि संशोधन गर्न ल्याइएको हो । तर, प्रस्तावित कानुनी ढाँचामा ‘कर्मचारी’, ‘मन्त्री’ र ‘मन्त्रिपरिषद्’लाई सशक्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै पूर्व र वर्तमान सुरक्षा अधिकारीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले यी प्रावधानहरूले सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउनेभन्दा पनि नौकरशाही र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्ने सम्भावना प्रबल बनाउने दाबी गर्छन् । विशेष रूपमा, एपीएफ विधेयकले सीमापार अपराध नियन्त्रण, संगठित अपराध उन्मूलन, आतंकवादविरोधी अभियान, मादक पदार्थ नियन्त्रण, विदेशी नागरिकको अवैध प्रवेश रोकथाम तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधान समेटेको छ । तर, नेपाल प्रहरीले यसलाई आफ्नै कार्यक्षेत्रमाथि अतिक्रमण भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानको अधिकार एपीएफलाई प्रत्यायोजन गरिनु आपत्तिजनक छ, जसले कानुन कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता निम्त्याउनेछ ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले यी विधेयकहरू यथावत् पारित भए नेपाल प्रहरी र एपीएफबीच गहिरो विवाद उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार कानुनी अस्पष्टता कायमै रहेमा यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्न सक्नेछ । साथै, उनले एपीएफलाई अपराध अनुसन्धानमा संलग्न गराउने प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् ।
उता, पूर्व एपीएफ महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरूले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमित दायरामा राख्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले सीमा सुरक्षा, आतंकवादविरोधी रणनीति र विपद् व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषयमा एपीएफलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भइरहेको तर्क गर्दै यसलाई अर्धसैनिक बलका रूपमा सशक्त बनाउने माग राखेका छन् ।

हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी एपीएफलाई हस्तान्तरण गरिएपछि दुवै संगठनबीचको तनाव झन् बढेको छ । एपीएफ विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षालाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमाथिको अतिक्रमणका रूपमा लिएको छ । त्यसैगरी, विधेयकमा एपीएफलाई खुफिया जानकारी संकलन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधानले पनि विवाद निम्त्याएको छ । नेपाल प्रहरीले यसलाई आफ्ना विशेषाधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ भने पूर्व एपीएफ प्रमुख खनालले अर्धसैनिक बलका लागि खुफिया संकलन अपरिहार्य भएको दाबी गरेका छन् । अतिरिक्त रूपमा, दुवै विधेयकमा समेटिएका पदोन्नति, मूल्यांकन र सेवानिवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति दुवै संगठन असन्तुष्ट देखिएका छन् । वरिष्ठ अधिकारीहरूको पदावधि तथा उमेर हदसम्बन्धी प्रस्तावलाई अन्यायपूर्ण भन्दै संशोधनको माग गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले यी विधेयकहरू संसदमा दर्ता गरेपछि अन्तिम निर्णय संसदकै हातमा रहेको बताइएको छ । तथापि, दुवै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयले उनीहरूको सल्लाह–सुझावलाई बेवास्ता गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले विधेयकलाई दुवै संगठनको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने गरी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखककले विधेयकका त्रुटिहरू सच्याउने प्रतिबद्धता भने जनाएका छन् ।