काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार, हुन्डी, राजस्व छली नियन्त्रणमा असफल रहँदा र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को पटक–पटकको निर्देशनमा उदासीनता र उपेक्षा गरेकाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण ग्रे लिस्टमा परेकोे छ । अवैध सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरूले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का लाग्ने गरी नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ । ग्रे लिस्टमा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार जटिल बन्ने, विप्रेषण प्रणाली कमजोर हुने, विदेशी लगानी घट्ने र वैदेशिक व्यापारमा अवरोध आउने सम्भावना रहनुका साथै पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । सन् २०११ मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर २०१४ मा बाहिरिएको नेपाल कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व उपेक्षाका कारण फेरि ग्रे लिस्टमा परेको छ । त्यतिबेला विभिन्न सर्तहरू पूरा गरेर कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतापछि नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन मौका दिइएको थियो ।

नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले मुख्य गरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसले आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नसक्छ । बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित निकायले बढी निगरानी राख्ने भएकाले लागत बढ्दा आयात महँगो हुनुका साथै निर्यात थप झन्झटिलो हुनसक्नेछ ।
‘ग्रे लिस्ट’मा परेकाले अब व्यापारीले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा तेस्रो राष्ट्रको अर्को बैंकको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हुन सक्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैदेशिक सहायता, अनुदान तथा विकास सहयोगमा असर पर्न सक्छ । यस्तै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता र अनुदान घटाउसक्ने छन् । यसबाट प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ ।
‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जाने भएकाले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घट्न सक्ने जोखिम रहेको छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेसँगै देशभित्र विदेशी मुद्राको प्रवाह घट्न सक्छ । साथै, विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ । ग्रे सूचीमा पर्ने देश एफएटीएफको बढ्दो निगरानीमा परेको मानिने भएकाले छिट्टै आवश्यक सुधार गर्न नसके कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ । अब नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन एफएटीएफको कार्ययोजना अनुसार काम गर्नुपर्छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद र सम्बन्धित विषयलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । एफएटीएफले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय दिएको छ ।