काठमाडौं । संसद् अधिवेशन स्थगित भएका बेला सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने कानुनी प्रावधान रहे पनि ती अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि सदनमा अनिवार्य पेस गर्नु पर्छ । संसद्बाट पारित भएमा कानुन बन्ने र नभए खारेज हुने भएकाले अहिले केपी ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

संसद् अधिवेशन चलेकै दिन माघ १८ मा पेस गर्ने तयारी गरिए पनि सत्तारुढ दल भित्रै विरोध भएपछि अप्ठेरोमा सरकार परेको थियो । ६ मध्य पाँच वटा अध्यादेशमा खासै विरोध नभए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तारुढ कै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । हिजो शनिवार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले संसद्मा पुगेका ६ मध्ये पाँच अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अध्यादेशका विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग टेलिफोनमा संवाद भएको थियो । बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सबै दलहरूसँग छलफल गरेर अध्यादेश ६ गते बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकबाट पारित गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत पुग्ने गरी छलफल भएको पनि बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर जसपा नेपालका महासचिव इस्तियाक राइ ,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारी पनि सहभागी थिए ।
सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।