काठमाडौँ । प्रहरी सङ्गठनलाई गृह मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउने प्रावधान राखेर सङ्गठनलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै सरकारले ल्याएको नेपाल प्रहरीको विधेयकविरुद्ध नेपाल प्रहरीमा माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि छ भने पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू सङ्गठित भएर विधेयकका कतिपय प्रावधानविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन् । संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकले प्रहरी सङ्गठनलाई असर पार्ने भन्दै पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले विधेयकमा समावेश भएका कतिपय प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ विस्थापित गर्न संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ संसद्मा दर्ता भएपछि पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए प्रहरी सङ्गठन निकम्मा हुने दाबी गरेका छन् । जिल्लामा सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउने, सशस्त्र प्रहरीलाई अनुसन्धानको अधिकार दिने प्रस्तावप्रति उनीहरूको चर्को असन्तुष्टि छ । प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्ने, प्रजिअले परिचालन गर्ने र अङ्क दिने , सशस्त्रलाई सूत्र परिचालन तथा लागू औषध, मानव बेचबिखन र सङ्गठित अपराध नियन्त्रणको अधिकार दिने प्रस्ताव सच्याउन प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक(आइजिपी)हरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर प्रहरी विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् । पूर्व आइजिपीहरू अच्युतकृष्ण खरेल, मोतीलाल बोहरा, उपेन्द्रकान्त अर्याल र धिरज प्रताप सिंहसहित ७ जनाले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर पूर्व आइजिपीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने गरी विधेयकमा भएको व्यवस्था हटाउन समेत माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले जिल्लामा सिडिओले प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्र परिचालनको अधिकार दिनुपर्ने भन्दै पूर्वप्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय मात्रै गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, पूर्व आइजिपीहरूले सूत्र परिचालनको अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीलाई मात्रै दिनुपर्ने भन्दै सशस्त्रलाई दिन खोजिएको सो अधिकार हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सिमानामा लागु औषध र मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रहरी र सशस्त्र दुवैलाई दिँदा दुई सङ्गठनको बीचमा पानी बाराबारको अवस्था आउन सक्नेमा पूर्व आइजिपीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । प्रहरी ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुने बित्तिकै पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले यसका प्रावधानहरूमा आपत्ति जनाउँदै छलफल थालेका थिए ।