काठमाडौं । अध्यादेशहरू पारित गराउन सरकारका लागि राष्ट्रिय सभाको अंकगणित चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा त्यसका लागि निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी नेपाल पार्टी (जसपा)ले सत्तारोहणका लागि गतिलो भ¥याङको रूपमा लिँदै सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग ठूलै ‘बार्गेनिङ’ गरेको बुझिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सात सांसदको साथ लिएर अशोक राईले पार्टी विभाजित गरेपछि हैसियत गुमाएका यादवलाई अहिले राष्ट्रिय सभाको तीन सांसदको संख्याले सत्तागमनको लागि उपयुक्त अवसर जुराएकाले उनले ठूलै मोलमोलाई गरेको कांग्रेस एमालेका शीर्षस्थ नेताले देशान्तरलाई बताए ।

यादवलाई अध्यादेशको पक्षमा उभ्याउन कांग्रेस र एमालेले पछिल्लोपटक तीव्र कसरत गरिरहे पनि अहिलेसम्म जसपा नेपालले कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसो त विगतमा ओली र प्रचण्डबाट ठक्कर खाएका यादव यतिबेला बदला लिने सुरमा पनि हुनसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । विगतमा एमालेको सहयोगमा माओवादीले सरकार बनाउने क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका यादव, अशोक राईले पार्टी फुटाएपछि सरकारमा गएको केही समयमा नै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो । आफ्नो पार्टी विभाजनको मुख्य कारण प्रचण्ड र ओली भएको आरोप उनले लगाएका थिए । त्यतिबेलै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको मधेस सरकार पनि एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ढल्न पुगेको थियो । कांग्रेसको साथमा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनले सरकारमा स्थान पाउने आशा गरेका थिए । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल पनि गरे । तर देउवा सकारात्मक भए पनि ओलीले चासो नदेखाएपछि चिढिएका यादव यतिबेला ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने दोसाँधमा छन् ।

यादवले कहिले पार्टीभित्रको छलफल त कहिले अध्यादेश अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको नाममा आफ्नो निर्णायक शक्तिको फाइदा उठाउने प्रयासमा छन । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत पु¥याउन भने सकस परेको छ । अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई ‘एक अंक’ आवश्यक देखिएको छ । वामदेव गौतम, अञ्जना शाक्य मनोनीत सांसद हुन् । उनीहरूलाई ह्विप लाग्दैन । वामदेवले कता साथ दिन्छन् भन्ने खुलेको छैन । राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो गणितलाई हेर्दा अध्यादेशसहित कुनै पनि विषयमा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ । तर, तत्काल त्यो संख्या नहुँदा सत्तापक्षलाई सकस पर्ने देखिएको हो । अध्यादेश पारित गराउन प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग पर्याप्त बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा हुँदा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले पटकपटक यादवको साथ खोजिरहेको भए पनि यादवले संघमा मन्त्री र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री माग गरेको समाचारस्रोतले जनाएको छ । यादवसँग सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले सदनमा अध्यादेशलाई अगाडि बढाएको छैन । जसपासँग सहमति नभएकाले संसद्मा केही दिनअगाडि नै निर्णयार्थ पेस हुने भनिएको अध्यादेश सरकारकै आग्रहमा संसद्को नियमित कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाको एक सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षलाई बहुमत पु¥याउन ३ सांसद आवश्यक पर्छ । अध्यक्षसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पु¥याउन ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेस र एमाले जोडेर २८ सिट पुग्छ । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग भएको एक सिट जोड्दा सत्ता पक्षसँग राष्ट्रिय सभामा २९ सिट मात्रै हुन्छ ।
विपक्षमा माओवादी केन्द्र १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरेर २६ जना सांसद छन् । सरकारमा नरहेको जसपा नेपालसँग ३ जना सांसद छन् । यदि जसपा नेपालका तीनजना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा देखिए भने विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या पनि २९ पुग्छ ।

सत्ता र विपक्षी दुवैसँग बराबरी अर्थात्, २९–२९ जना सांसद भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन् । दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा मनोनीत सांसद हुन् । संविधानको धारा ११४ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
जसपाले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्यादेशमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अध्यक्ष यादवलाई सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन दिइसकेपछि पनि जसपा नेपालले अझैसम्म कुनै निर्णय नलिनु सत्ताको लागि बार्गेनिङ भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।