काठमाडौं । अनुमानित स्रोतअनुसारको व्यवस्थापन सम्भव नदेखिएपछि आर्थिक वर्षको बीचमा खर्च अनुमान संशोधन गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा ल्याएको बजेटको आकार घटाएको छ । सुरुमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन नहुने भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने विगतकै परम्परा अनुसरण गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठमा ल्याएको बजेटमा कैँची चलाउँदै झन्डै १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आकार घटाएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार संसद्मा बजेट समीक्षा प्रस्तुत गर्दै बजेटको आकार घटाएका हुन् । पुनले जेठ १५ गते ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट कार्यान्वयन हुने बेलामा अर्थमन्त्री सम्हालेका पौडेलले सुरुवातदेखि नै बजेट आकार अस्वाभाविक रूपमा ठूलो भएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

विगतको संशोधनलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष १ खर्बदेखि अधिकतम साँढे २ खर्बसम्म बजेटको आकार घटेको देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार आम्दानी हुने अवस्था नदेखिएको र सुधार गर्दा पनि खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो । आर्थिक वर्षको मध्यसम्म विकास खर्च सुस्त रहने विगतको प्रवृत्तिमा यसपटक पनि सुधार हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुरूपको आम्दानी हुने अवस्था भइनसकेकाले अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको आकार घटाएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले आफैँले कार्यान्वयन गरिरहेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आलोचना गर्दै यो बजेट सैद्धान्तिक जगमा उभिएर नबनेकाले मुलुकका लागि बोझ भएको बताएका छन् । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन भने निकै कमजोर देखिनुमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक असक्षमता भएको केही अर्थविद्हरूको आरोप छ । राजनीतिक दलहरूले लोकप्रिय बन्न स्रोतसाधन परिचालनको लक्ष्य पनि ठूलो राखेर महत्वाकांक्षी बजेट बनाउने र पछि स्रोत साधन नपुग्ने भएपछि बीचमा नै आकार घटाउने परम्पराले वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठ्ने पनि अर्थविद्हरूको भनाइ पाइन्छ । संसद्ले पारित गरेको बजेट चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनलाई यथार्थपरक बनाउन पनि बजेटको आकार घटाइएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो रकम सुरु विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात् विनियोजनको ९९ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रू ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । चालू आर्थिक बर्षको मध्यसम्म लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेको सरकारले चालू, पूँजीगत र व्यवस्थापन तीनै तर्फको खर्च अनुमान घटाएको छ । बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार औँल्याउँदै सरकारले सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, खर्चको मापदण्ड बनाई चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने जनाएकोे छ ।