काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएलगत्तैदेखि सर्वत्र चासो र विरोध हुँदै आएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१को विपक्षमा जनमत बढ्दै गएको छ भने सरोकारवालाहरूले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ छलफल प्रारम्भ गर्न जोड दिँदै विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्वन्धी विधेयक’को सत्तारुढ दल ,प्रमुख प्रतिपक्षी दल, संसद््को चौथो ठूलो दल, मधेसका आठ राजनीतिक दलहरू र सञ्चारसँग सम्बन्धित संघ–संगठनले आपत्ति र विरोध गरिरहँदा केही दिनपहिले नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको कानुन विभागले आयोजना गरेको ‘नियमनको आवरणमा नियन्त्रण ?’ विषयक विवेचना कार्यक्रममा सहभागी सञ्चार क्षेत्रका अग्रज र विज्ञ वक्ताहरूले विधेयकका प्रमुख कमीकमजोरी औँल्याउदै विधेयकमा समेटिएका प्रावधान मानव अधिकार, कानुन र बहुलवादी समाजको रूपमा हेर्दा एकदमै खतरापूर्ण भएको भन्दै नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्ने मनसायले विधेयक आएकाले फिर्ता गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने, विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्दै सीएमआर नेपाल जर्नालिजम एकेडेमीका निर्देशक उज्वल आचार्यले विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरोधी प्रावधान रहेकाले संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले छलफलका लागि तयार पारेको मस्यौदा पत्रमा ६ वटा प्रमुख कमीकमजोरी औँल्याएका छन् ।

उनले यो विधेयकले दुई फरक विषयवस्तुलाई एउटै कानुनमा जोड्ने प्रयास गरेकोले विधेयक व्यावहारिक नभएको र विधेयकमा भएका थुप्रै विषयमा परिभाषा स्पष्ट नभएको र फराकिलो अर्थ बोक्ने र वस्तुगत रूपमा अथ्र्याउनै नसकिने खालको रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसका शब्दावलीले प्रयोगले विधेयकलाई जसरी पनि अथ्र्याएर शक्तिमा रहेकाले दुरुपयोग गर्न सकिने खालको बनाउने र कतिपय प्राविधिक र चलनचल्तीका शब्दहरूको व्याख्या व्यापक छ र भ्रामक रहेको उल्लेख गरेका छन् भने प्रचललित कानुका व्यवस्थालाई अवहेलना गरिएको र न्यायिक निरुपणको व्यवस्था नभएको कमजोरी आँैल्याइएको छ ।
समाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमन गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत नभए पनि विधेयकमा देखिएका कमीकमजोरी र कानुन परित भएमा लोकतन्त्रकै उपहास हुने गरी कठोर कानुन बन्ने देखिएको उनको भनाइ छ । यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने मात्र नभई भयको वातावरण सिर्जना गरी नागरिक समाज र प्रेसलाई समेत कमजोर बनाउने देखिएकोले खबदारीले मात्र नपुगे आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमनका लागि बनाइने कानुनले नागरिकको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियन्त्रणा गर्नु नहुने वक्ताहरूको भनाइ थियो । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को उदाहरण दिँदै मस्यौदा पत्रमा यो दफा पत्रकार र आलोचना दबाउनका लागि प्रभावशालीहरूले दुरुपयोग गर्दै आएको देखिएकाले ‘निर्देशनबमोजिम नगर्नेलाई तोकिएबमोजिम कारबाही गरिनेछ’ भन्ने अर्थ बोक्ने कानुन व्यावहारिक नभएको र दुरुपयोग हुने खतरा रहेको औँल्याएको छ ।

संघीय संसद्मा दर्ता भएको सरकारी विधेयक सामाजिक सञ्जाल ऐन २०८१ समस्याग्रस्त देखिएको र मूलभूत रूपमै कमीकमजोरी भएकाले यसलाई फिर्ता लिएर व्यापाक परिमार्जन गरी समयसापेक्ष, व्यावहारिक, मानवअधिकार र लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता एवं कानुनी राजको सिद्धान्तअनुसार एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्राह्य र प्रविधि उपयोगको अवसरबाट नागरिक वञ्चित नहुने व्यवस्थाहरू थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले जननिर्वाचित सरकारले यस्तो खालको विधेयक ल्याउन असम्भव रहेको औँल्याउँदै यसले लोकतन्त्रको उपहास गराएको बताए ।
यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मात्र असहज गराउने नभई आमनागरिकमाथि प्रहार गर्ने नियतले विधेयक आएको बताएका थिए । पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले विधेयक फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा पत्रकार महासंघले संस्थागत पहल गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले विधेयक संशोधनका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै यही अवस्थामा पारित गरे आन्दोलनमा जानुपर्ने बताइन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल नै नगर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रजातान्त्रिक विचार समाजका पूर्वअध्यक्ष केदारनरसिंह केसीले जनताले ठूलो लडाइँ लडेर ल्याएको अधिकार खोज्न सरकारले पहल गरिरहेकाले यसका विरुद्ध एकीकृत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले यस्तो विधेयक बनाउने कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरू लोकतान्त्रिक हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै, युनियनका पूर्वअध्यक्ष समीरजंग शाहले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न आवश्यक भए पनि नागरिकको अधिकार खोस्न नमिल्ने बताए । युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सबैसँग परामर्श र सल्लाहअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताए । मिडिया कानुनबारे जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले विधेयक अन्य कानुनको प्रयोग गरी पक्राउ गरे जेल हाल्न नसक्ने भएकाले विधेयक ल्याउन खोजेको देखिएको भन्दै यसले व्यक्तिको आवाज बन्द गर्न खोजेको बताए । कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी अध्यक्ष रेणुका पौडेलले आफूहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेकाले सबैको साथ आवश्यक रहेको बताइन् । सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवाले विधेयक तयार गर्दा पर्याप्त छलफल आवश्यक भएको बताइन् ।