काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बिरुद्ध दर्ता भएको रिटमा अन्तिम सुनुवाईका लागि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गरी फैसला गरेमा कुलमानको दोस्रो पटक भएको नियुक्तिको संवैधानिकताबारे व्याख्या गर्नेछ । यसअघि माघ ७ गते पेसी तोकिएको भए पनि स्थगित भएको थियो । सरकारले २०७८ साउन २४ मा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया