देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । साढे चार महिनापछि बसेको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा देशको अर्थतन्त्र, सुशासनलगायत जनजीविकाका सवालमा सांसदहरूले विषय उठाउने अपेक्षा नागरिकस्तरबाट भइरहेको बेला सरकारले हालै जारी गरेको ६ वटा अध्यादेशको विषयलाई सत्तापक्ष र विपक्षीले पहिलो दिन नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै जुहारी खेल्ने संकेत देखाएपछि आगामी बैठकहरू सहज रूपले चल्नुको सट्टा मुठभेडको स्थिति आउने सम्भावना बढेको छ । मुलुक सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक कानुनहरू बनाउने र ‘प्रि–बजेट’ छलफल गर्ने संघीय संसद््को यो अधिवेशनमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश र सामाजिक सञ्जाल नियमनलगायतका विधेयकका कारण मुठभेडको स्थिति बन्ने देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
शुक्रबार संघीय संसद् अधिवेशनको पहिलो दिनमा नै सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूबीच हिलो छ्यापाछ्याप र आरोप प्रत्यारोपले अधिवेशन तनावपूर्ण हुने संकेत देखाएको छ । महिनौँपछि बसेको बैठकमा पनि उत्तेजना र आवेग देखिएपछि आमचासोका विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने संसद् बैठक यसअगाडिका बैठकहरूजस्तै आरोपप्रत्यारोपमा सीमित हुने आशंका पैदा भएको छ । माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले अध्यादेशको भरमा संसद् छलेर शासन चलाउन खोजेको भन्दै विशेष महाधिवेशन माग गर्ने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा बर्खे अधिवेशन सकिएको झन्डै साँढे चार महिनापछि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा सत्तापक्ष र विपक्ष दलहरू आमनेसामनेको अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभाका यस अगाडिका चार अधिवेशन उपलब्धिमूलक नरहेको अवस्थामा यसपटकको विधेयक अधिवेशनको रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन केही उपलब्धिमूलक हुने आशा गरिएको भए पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूको बाझाबाझले हिउँदे अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुनेमा आशंका पैदा भएको हो ।
सरकार भने ६ वटा अध्यादेश फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारीमा देखिएको छ । तर माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायत प्रतिपक्षी दलहरू भने मोर्चाबन्दी नै गरेर अध्यादेशको सशक्त विरोध गर्ने योजनामा छन् । विपक्षी दलहरूले अध्यादेशको विषयलाई नै प्रमुख एजेन्डा बनाएर सरकारकोे विरोध गर्र्ने रणनीति बनाएका छन् । सरकारले शुक्रबार नै संसद्मा ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यादेशहरू अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सूचना दर्ता गराएका छन् । शुक्रबारको बैठकमा रास्वपाका सांसदहरूले संसद् बहिष्कारमा अहिलेसम्म संसद्मा नभएको नयाँ शैली प्रयोग गरेका छन् । उनीहरूले आफैँले समय तोकेर शुक्रबार १५ मिनेट संसद् बहिष्कार गरे । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु गर्दै राष्ट्रपतिबाट संसद्् आह्वान भएको पत्र वाचन गर्न लाग्दा रास्वपाका सांसदहरू उभिएपछि सभामुखले उनीहरूलाई पटक–पटक बस्न आग्रह गरे । तर उनीहरूले मानेनन् । विरोधबीच सभामुखले सभा सञ्चालन गरेपछि रास्वपाका सांसदहरूले १५ मिनेटका लागि भन्दै सदन बहिष्कार गरे । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधनको समय दिए । प्रधानमन्त्रीले करिब १५ मिनेट बोलिसक्दा रास्वपाका सांसदहरू पनि बैठक कक्षमा प्रवेश गरेर आ–आफ्नो स्थानमा बसेका थिए ।
शुक्रबार हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमा नै विपक्षी दलहरूले सरकार असफल भएको भन्दै चर्को आलोचना गरे । संसद् बैठकमा उपस्थित भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने बोलेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोल्न सभामुखले समय दिएका थिए । त्यसपछि दोस्रो ठूलो दल एमालेका सचिव योगेश भट्टराईलाई सभामुखले बोल्नका लागि समय दिए । सभामुखले भट्टराईलाई बोल्न दिएपछि प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न भनेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताए । उनले संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नलिई अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारको विरोध गरे । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डे, जसपा नेपालका राजकिशोर यादवलगायत नेताहरूले सरकारले गति लिन नसकेको र सरकारको ६ महिना निराशाजनक भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।
संसद्मा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भने एउटै स्वर देखिएको छ । उनीहरूले अध्यादेशहरूको प्रतिरक्षा गर्दै सुशासन र आर्थिक गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन सहयोग गर्ने दाबी गरे । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको र आर्थिक गतिविधिहरू पनि चलायमान भएको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकार अप्राकृतिक रूपमा बनेको भन्दै सरकारको आयु लामो नरहेको भनिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको वर्तमान सरकार ८४ सालसम्म निरन्तरता पाउने भन्दै वर्तमान सरकार तत्काल नढल्ने दाबीसमेत गरे । उनले बजारमा चर्चामा रहेको ‘ढलेँ, ढलेँ’ भन्ने गीत राजनीतिमा पनि धेरै सुनिएको भन्दै यस्तो गायन मनोरञ्जनका मञ्चमा गाउनु राम्रो हुन्छ, राजनीतिक मञ्चमा बन्द गरे हुन्छ किनभने २०८४ सम्म सरकार टसमस गर्नेवाला नभएको बताए । केही दिन अगाडि २०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनिसकेको र संविधान संशोधनको बिषय पहिचान भएपछि विधेयकका लागि प्रस्ताव बनाइने बताए । संसद्मा कांग्रेस सभापति देउवाले अध्यादेशहरूले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया