काठमाण्डौं । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत १ मा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ भने यही धाराको २ कमा प्रत्येक व्यक्ति विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ भनिएको छ । यस्तै, धारा १९सञ्चारको हक अन्तर्गत १ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै ,समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य / श्रव्य/ श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचनाप्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने उल्लेख छ । तर वर्तमान सरकारले संविधानका यी धारा उपधाराको मर्म, सिद्धान्तविपरीत र संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि नै अंकुश लगाउने गरीे सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएको छ । कतिपयले सरकारको यो कदमलाई अविवेकी, निरंकुश र सन्काहा प्रवृत्ति तथा कुत्सित नियत पनि भनेका छन् । जसको अहिले सर्वत्र आलोचना र विरोध भएको छ ।
विधेयकको दफा १६ देखिका विभिन्न दफा उपदफाहरू मा समेटिको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने जुन सर्तहरू राखिएको छ । ती सर्तहरूलाई टेकेर सरकार भोलिका दिनमा चरम निरंकुश स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । यस्तै संविधानप्रदत्त व्यक्तिको गोपनीयताको हक समेत दफा २७ ले खोस्न खोजेको छ । यो दफामा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । विधेयक रहेका कैयन यस्ता त्रुटिपूर्ण प्रावधानले नागरिकलाई आतंकित पार्ने देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । विविधतर्फ दफा ३६ मा रहेको द्रूत प्रतिकार्य समूह गठन गर्ने भन्ने प्रावधानले राज्य आतंक फैलिन सक्नेप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारले सदनमा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्वन्धी विधेयक’को सत्तारुढ दलहरूबाटै पनि विरोध भएको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक रूपमा नै विरोध गरेका छन् । यसभन्दा अघिल्लोपटक पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार रहेको बेलामा पनि अहिलेकै प्रकृतिको विधेयक ल्याएको थियो । त्यसबेला थापा र शर्माले सशक्त विरोध गरेका थिए । दुवैले अहिले पनि विधेयकका प्रावधान पुरानै रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सच्याउन माग गरेका छन् । महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न विद्यमान कानुन नै पर्याप्त रहेकाले विशेष ऐन नचाहिंने बताएका छन् । उनले संसद्मा सामूहिक बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सच्याउने पनि बताएका छन् ।
थापाले लोकतन्त्रको मूल मर्म नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएकोले कुनै पनि व्यक्तिले भयरहित अवस्थामा आफ्ना विचार राख्न पाउने अवस्था नहुने हो भने लोकतन्त्रको अर्थ नरहने बताएका छन् । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा अरूलाई हानि पु¥याउनुहुँदैन भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयकले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्नेलाई नियमन गर्न खोज्दा संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको अधिकार कुनै हालतमा संकुुचित बनाइनु नहुने उनको भनाइ छ ।
विधेयकमा धेरै सकारात्मक र आवश्यक कुरा पनि रहेको तर जुन विषयलाई फौजदारी अपराधको रूपमा राखिएको छ, तीमध्ये अधिकांशको परिभाषा अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ राख्ने खालको भएकोले भोलि सरकारले आफूअनुकूल व्याख्या गरेर स्वेच्छाचारी ढंगले प्रस्तुत हुनसक्ने र सरकारले जुनसुकै बेला त्यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनाले नागरिक सरकारसँग भयभीत हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले ती प्रावधानहरू सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने थापाले बताएका छन् ।
यस्तै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयकलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन् । महामन्त्री शर्माले यसअघिको सरकारले उक्त विधेयक ल्याउँदा कांग्रेसले विरोध गरेको भन्दै आफू कांग्रेसको प्रवक्ता छँदा बोकेको दृष्टि महामन्त्री हुँदा नबदलिने प्रस्ट पारेका छन् । साथै उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने ढंगले प्रेस काउन्सिलजस्ता निकायले हेर्ने कुरालाई फौजदारी हिसाबले हेर्नेगरी विधेयकमा आउन नहुने बताएका छन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने संसद्मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमनको विधेयकले सबैलाई मर्यादामा राख्ने, प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने र गलत सूचनाबाट जोगाउने तर्क गरेका छन् । ज्ञवालीले पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालासँग संवाद गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक वाक्स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न नभई प्रभावकारी नियमनका लागि भएको तर्क गरेका छन् । शुक्रबार संसद्् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले वाक्स्वतन्त्रता वा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नभई नियमन गर्न र अनुशासनको दायरामा राख्न विधेयक ल्याएको जिकिर गरे । प्रभावकारी नियमनका लागि कानुनी प्रबन्धहरू जरुरी रहेकाले विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । माओवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयकमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी र विधेयकमार्फत सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर भएको भन्दै माओवादीले विरोध गरेको हो । विधेयकमा विषयमा पर्याप्त छलफल, राय सल्लाहपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माओवादीले जनाएको छ ।
वर्तमान सरकारले आफूविरुद्धको आलोचना सहन नसकेर नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने मनसाय राखेको भन्दै यसबाट वर्तमान सरकारको शासकीय चरित्र प्रस्ट्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, संसद््को चौथो ठूलो दल रास्वपाले बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने विधेयक पारित गर्न खोजेर सरकारले लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक गरेको भन्दै विरोध गरेको छ । रास्वपाले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । मधेसका आठ राजनीतिक दलले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आठ दलको संयुक्त बैठकले विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्नेगरी ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको सञ्चारसँग सम्बन्धित संघ–संगठनले पनि विरोध गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने नाममा विधेयकले आमनागरिकको संवैधानिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारलाई आधार बनाएर फौजदारी कसुर आकर्षित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास रहेको युनियनको ठहर छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकका केही प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै, प्रेस सेन्टर नेपालले विधेयक तत्काल फिर्ता गरी पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकको दायरा समेत खुम्चिने गरी तथा संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति प्रेस सेन्टरले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । आम जनताको जीवनको एक अभिन्न अंग बन्दै गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको देखिएको महासचिव सन्तोष पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया