नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अहिले नै १५औँ महाधिवेशनका लागि दौडधूप हुनु पार्टीका लागि राम्रो नभएको बताएका छन् । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले संसद््को हिउँदे अधिवेशन, सरकारको कामकारबाही र कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको विषयमा रहेर उनै महतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसद् सुरु भयो, पहिलो दिनको बैठकलाई कसरी बुझ्ने ?

संसद् बैठक १८ गतेदेखि सुरु भएको छ । पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित अन्य दलका नेताहरूले पनि आ–आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभएको छ ।
यो सरकार बनेको ६ महिनामा के पाइयो, के गुमाइयो ?
पाउने गुमाउनेभन्दा पनि, अस्थिरताको लामो दौडबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धनको सरकार बनाएका हौँ । कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले माओवादीसँग पटक–पटक धोका पायौँ । दुवै दल बाध्यकारी अवस्थामा एक ठाउँमा आएका हौँ ।

बाध्यकारी अवस्थामा भए पनि ठूला दल मिलेर बनेको सरकारसँग आममानिसको धेरै अपेक्षा छ, तर किन काम गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो ?
हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन् । साधन र स्रोत सीमित छन् । तुरुन्तै हाम्रो आकांक्षा र अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि ६ महिनामै सबै कुराहरू पूर्ति हुने र समस्या समाधान हुन पनि सक्तैन । जे परिस्थिति छ, त्यही सीमितताको बीचमा सरकारले काम गर्नुपर्दछ । त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो सरकारले केही पनि गरेन, जम्मै नराम्रो ग¥यो, भन्ने अवस्था पनि छैन । यद्यपि अझ धेरै गर्न सकोस् भनेर सरकारमा बसेकाहरूले सक्रियताका साथमा काम गरून् । आर्थिक गतिविधि द्रूत गतिमा अघि बढोस्, सुशासन सबै तहमा सबै हिसाबले सुनिश्चित होस् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । यो सरकारले राम्रो गर्न सकोस् भन्ने सरकारको सहयात्री पार्टीले पनि चाहन्छ । तर केही पनि भएन भन्ने होइन ।

संसद्को पहिलो बैठकमै विपक्षीहरूले विरोध गरे, यसलाई धर्म मात्रै भनेर बुझ्ने कि ?
प्रतिपक्षले सरकारको विरुद्धमा त्यति त बोल्ने नै भयो । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका अभिव्यक्तिहरू छन्, यद्यपि यो सरकार बनेपछि मात्रै सबै कुरा ठिक भयो भन्ने होइन । योभन्दा अगाडि हाम्रो र माओवादीको सरकार थियो, यसैगरी केही समय माओवादी र एमालेको पनि सरकार थियो । त्यतिबेला स्थिति अत्यन्त समस्याग्रस्त नै थियो । सुधारको प्रक्रिया त्यहाँबाट सुरुआत भएको हो । यसमा नेपाली कांग्रेसको ठूलो भूमिका छ । आर्थिक रूपमा पनि प्रतिकूल परिस्थितिलाई कमसेकम सकारात्मकतातर्फ उन्मुख गराउनका लागि कांग्रेसले भूमिका खेलेकै हो । त्यसकारण क्रमिक सुधार हुने प्रक्रियामा अहिले सरकार आएको छ । त्यसले यो बीचमा जुन माओवादी र एमालेको सरकार बन्यो, त्यसले अन्योल थपेको थियो । अहिले कांग्रेस र एमालेको सरकार आएपछि आर्थिक रूपमा अहिले हामीले सोचेजस्तो अपेक्षा पूरा नभए पनि ठिकै हिसाबले अगाडि बढे पनि काम गर्न अझै धेरै बाँकी छ । केही कुरा अध्यादेशबाट पनि सम्बोधन भएको छ । आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका कुराहरूलाई अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्ने कोसिस पनि भएको छ । यसले आउने दिनमा थप परिणाम दिन सक्छ ।

अध्यादेशको विषयमा त विपक्षी कडा छन् त ?
अध्यादेशको विषयमा विपक्षीको हैसियतले संसद्् खुल्नै थालेको थियो, किन अध्यादेश ल्याउनुप¥यो, भन्ने कुरा प्रतिपक्षको धर्म हो । अध्यादेशको अन्तरवस्तु त राम्रै आएको छ र राम्रै गर्नका लागि सरकारले ल्याएको हो । संसद्ले पास नगरेर हुँदैन । त्यसैले अध्यादेश प्रकरणमा संसद्लाई ‘बाइपास’ ग¥यो भन्ने कुरा पनि छैन । खाली संसद््मै एकैपटक ल्याएको भए भइहाल्थ्यो भन्ने जहाँसम्मको सवाल छ, त्यसरी ल्याउँदा त्यसले अलि बढी समय लिने भएकाले कानुन बनाउने प्रक्रिया नै ढिला हुने गरेकाले पनि अहिले अध्यादेश ल्याएको हो । अब अध्यादेश संसद्मा टेबल पनि भइसकेको छ र आफ्नो प्रक्रियामा अलि चाँडो अगाडि बढ्छ । यसरी चाँडो टुंगो लाग्दा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनका लागि मद्दत नै गर्छ ।

असार १७ गतेको सहमतिको जगमा बनेको यो गठबन्धन अहिले हल्लिन थालेको हो ?
त्यस्तो केही हल्लिएको छैन । दुईवटा प्रतिस्पर्धी र अलग–अलग विचार भएको पार्टी मिलेर बनेको यो सरकार छ । त्यहाँ सम्पूर्ण हामीले र उहाँहरूले भन्या जस्तो पनि हुँदैन । तथापि नेतृत्वमा अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीजी हुनुहुन्छ । त्यसकारण अपेक्षा पनि बढी उहाँबाट हुन्छ । त्यसअर्थमा अझ यो सरकारले नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियाहरूमा पार्टीगत अपेक्षा र स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय गर्ने कुरालाई अझ घनीभूत गर्नुपर्छ । सरकारमा हामीले नेतृत्व गरेको बेला बढीभन्दा बढी राज्य संयन्त्रहरूमा हाम्रो समर्थकहरूलाई मात्र स्थापित गरौँ भन्ने सोचभन्दा माथि उठेर योग्य व्यक्तिहरूलाई राख्नुपर्छ ।

२०७९ को आमनिर्वाचनपछि अहिलेसम्म तीनवटा सरकार बने, गठबन्धन परिवर्तन भएर, त्यतिबेला र अहिलेको अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको छ कि उस्तै हो ?
नेपाली कांग्रेस र माओवादीको बीचमा सहकार्य भएर ११ महिना प्रचण्डको सरकार रह्यो, हामी सरकारमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अर्थतन्त्र संकटग्रस्त थियो । त्यसमा सुधारको प्रक्रिया हामीले थालनी ग¥यौँ । त्यो संकटग्रस्त हुनुमा विविध कारणहरू थिए, कोभिडको बेलामा राष्ट्र बैंकले लिएको नीति त्यसबाट परेको प्रभाव, त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले चालेको कदम यी विविध कारणहरूले गर्दा समस्या थियो । कोभिडले समस्या सिर्जना गरेकै थियो । त्योभन्दा अगाडि ओलीजीकै नेतृत्वको सरकारले लिएका निर्णयहरूका प्रभावहरू पनि थिए । त्यसमा हामीले सुधारको थालनी ग¥यौँ । केही सुधारहरू पनि हुन थाल्यो । बजेट विनियोजनमा देखिएको जुन बेथिति थियो, त्यसमा सुधार गर्ने प्रक्रियाको पनि थालनी भयो । तर बीचमा अर्को बजेट आउनुभन्दा अगाडि सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसमा फेरि प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । सुधारको प्रक्रियाले निरन्तरता पाएन । त्यसले अर्थतन्त्रमा थप गति आउने अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षाचाहिँ पूरा हुन सकेन । तर, फेरि एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार आएपछि सुधारलाई निरन्तरता दिएको छ । तथापि बजेट त्यही बीचको सरकारले ल्याएकै बजेटअन्तर्गत काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारणले र बजेट विनियोजन गर्दा ‘कनिका छ¥या’ जस्तो गरेर छरियो, त्यसले निर्णायक प्रभाव बजेट विनियोजनमार्फत दिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । त्यही सीमाभित्र यो सरकारले काम गरिरहनुपरेको हुनाले अपेक्षित गतिमा अर्थतन्त्र अगाडि बढेको छैन ।

सरकारले चाहेको जस्तो काम अर्को आर्थिक वर्षबाट सुरु हुन्छ होइन त ?
अहिलेको बजेटले केही समस्या सिर्जना गरेको छ । तर सबै बजेटलाई मात्रै दोष दिने त होइन । अहिलेको बजेट ठिक ढंगबाट आएको भए अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई थप गति प्रदान गर्नका लागि मद्दत गर्ने थियो । तर अहिले त्यस्तो भएको छैन ।

अब संविधान संशोधन कहिले गर्ने ?
संविधान संशोधनको विषय हाम्रो सातबुँदे सहमतिमा पनि छ । संविधान संशोधनको विषयमा छलफलको प्रक्रिया आन्तरिक रूपमा सुरु भइसकेको छ । अब त्यो प्रक्रियालाई गति दिनुपर्छ । अहिलेसम्मका अनुभवले के–के संशोधन आवश्यक छ, त्यसमा केन्द्रित रहेर ती विषय पहिचान गरेर ती विषयहरूमा विपक्षीदलहरूसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि केही समय लिए पनि प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि ढिला गर्नुहुँदैन ।

के–के विषय संशोधन गर्ने भन्नेमा कांग्रेसको धारणा ?
कांग्रेसलाई लागेको एउटा विषय निर्वाचन प्रणाली हो । हामीले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने अवस्था हो । त्यसो हुनाले चाहे पनि नचाहे पनि आफ्नो विचारसँग नमिल्ने दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकार बनाउन नसक्दा बाहिरै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले हामीले अंगीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जुन छ, यसबाट कुनै पनि दललाई बहुमत ल्याउन अत्यन्त कठिन छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गयौँ भने यो अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गए तापनि हाम्रो समावेशी स्वरूप महिला, आदिवासी, जनजाति, दलितलगायत सबैको प्रतिनिधित्वको पनि सुनिश्चिता गर्न जरुरी छ । यही समावेशी व्यवस्थालाई कायम राखेर नै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने विषय पनि छलफलमा उठेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षमा मोर्चाबन्दी पनि त सुरु भइसकेको छ नि ?
समानुपातिक प्रणालीलाई कायमै राखेर ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने भन्ने एउटा विषय हुन सक्छ । तर त्यसले फन्डामेन्टल रूपमा मलाई लाग्छ, त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन तर सिट नै आरक्षण गरेर त्यो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्छौँ । यस्तो गरियो भने समानुपातिक र समावेशिताको विषय कायम रहने र दलले बहुमत ल्याउन सक्ने परिस्थति पनि सिर्जन हुनसक्छ । संविधान संशोधनको कुरा गर्दा यसलाई पनि ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । विपक्षी मोर्चाबन्दी बन्नुलाई हामीले स्वाभाविक लिएका छौँ । संविधान संशोधन गर्नका लागि सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ । उहाँहरूले पनि कुरा राख्नुहुन्छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मोर्चाबन्दी गर्दै हिँड्नु भएको छ, यसको अर्थ के हो ?
अहिलेको मोर्चाबन्दी नै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको परिणाम हो । मोर्चा बन्ने, विघटन हुने र फेरि बन्ने कुरा भइरहन्छन् । विभिन्न समयमा विभिन्न गठबन्धन बने । माओवादी र एमाले पार्टी एकीकरण नै भए । यी प्रक्रिया जारी छन् । धेरै पार्टीको उपस्थिति छ । यसरी मोर्चाबन्दी हुँदा शक्ति बढाउन सकिन्छ कि भन्ने लागेर होला ।

सरकारले सदनमा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसको धारणा के हो ?
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अराजकताको हद बढेको छ । जसले जे भने पनि हुने अवस्था छ, त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन हुँदैन । जसरी समाचार विचारहरू सम्प्रेषण गर्दा जे नियम लागू हुन्छ त्यही नियमअनुसार सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई पनि लागू हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशन लागि सक्या हो ?
मेरो विचारमा अहिलेदेखि नै १५औँ महाधिवेशनको लागि भनेर गरेको दौडधूप उपयुक्त होइन । किनभने अहिले पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउनेतर्फ हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो एक वर्षको अवधि अहिले पनि बाँकी छ । सामान्यतया हरेक कार्यसमितिले एक वर्ष समय थपेकै छ । अहिले पनि मलाई लाग्छ, एक वर्ष समय थपिन्छ नै । यो त हाम्रो परम्परा नै भएको छ । त्यसपछि आमनिर्वाचनको नजिक पनि हामी पुग्छौँ । त्यो अवस्थामा ६ महिना समय अरू थप गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै को हुने, के हुने भनेर व्यक्तिगत दौड लगाउनुभन्दा पनि पार्टीलाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिलेदेखि नै नेताहरू म भए राम्रो हुन्छ भनेर दौडधूप गरिरहनुभएको छ । एक्लाएक्लै दौडिएर नेतृत्वमा पुगे पनि सफल हुन सकिँदैन । पार्टी बलियो भयो भने हामी सबै बलियो हुन्छौँ । यहाँ त के देखियो भने एक्लाएक्लै बलियो हुनेमात्र अपेक्षा राख्दा राम्रो गर्दैन । सबै एक ढिक्का भएर गयौँ भने मात्रै हामीले २०८४ को यस्तो र उस्तो मिसन भनेका छौँ त्यो पूर्ति गर्न सक्छौँ । यसैगरी आफूलाई चित्त नबुझेको व्यक्ति उम्मेदवार भयो भने निष्क्रिय बस्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । किनभने हामी आमनिर्वाचनको पनि संघारमा पुग्नेबेला भएको छ ।

तपाईंको कुरा सुन्दा त २०८४ वैशाखमा महाधिवेशन भन्ने अर्थ लाग्छ, फेरि त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैन र ?
अहिले पार्टी पंक्तिमा केहीले आमनिर्वाचनपछि कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि छ । हामी सबै एक भएर जानलाई पनि मद्दत गथ्र्यो । हाम्रोमा वडादेखि हरेक ठाउँमा व्यापक निर्वाचन हुन्छ । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यसले केही असर गर्छ कि भन्ने चिन्ता हुँदा सरकारले गराउने निर्वाचनपछि अधिवेशन हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हो ।

२०८४ पछि महाधिवेशन गर्दा त कानुनी अड्चन आउला त ?
त्यसका उपायहरू छन् । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग अझै डेढ वर्ष बाँकी छ । खाली मैले सिनारियो मात्रै बताएको हो । यस्तै हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले अहिलेदेखि नै नेताहरूको दौड लगाउन कुराको अर्थ छैन । बरु पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर हामीले चिन्तन गर्ने र काम गरेर हामी बीचमा रहेको अन्तरविरोधलाई पनि कम गरेर जानुपर्छ ।