नेपालमा विभिन्न स्थानहरूमा प्राकृतिक तातोपानी भएका पोखरीहरू अर्थात् तातोपानी कुण्ड भेटिन्छन् । भौगर्भिक गतिविधिका कारण उत्पन्न हुने प्रमुख तातोपानीका पोखरीहरू मध्ये हामीले अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमशृृंखलाको फेदीमा रहेको म्याग्दी तातोपानी कुण्ड, चीन–नेपालको सीमा नजिक रहेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लिस्ती खोलाको किनारमा रहेका तातोपानी कुण्ड, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको रसुवा तातोपानी कुण्ड, म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउपालिकाको तातोपानी कुण्ड, रोल्पा जिल्लाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको रोल्पा तातोपानी कुण्ड, नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र महाकाली नदी किनारमा रहेको दार्चुला तातोपानी कुण्डलगायत धेरै ठाउँमा तातोपानी कुण्ड भेट्छौँ । गोसाइँकुण्ड तीर्थयात्रामा जाने यात्रुहरू बाटोमा रहेको तातोपानी कुण्डमा नुहाएर फर्कन्छन् ।

यो तातोपानी कुण्डहरूलाई धार्मिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी कारणले प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो र यस्ता तातोपानीका कुण्डहरू पर्यटक, धार्मिक तीर्थयात्री तथा स्थानीय समुदायका लागि महत्वपूर्ण छन् । तिनीहरूलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सके पर्यटनको वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र होइन, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले तातोपानीमा पाइने सल्फरको औषधीय गुणले गर्दा छालासम्बन्धी केही रोगहरूमा लाभदायी हुन सक्छ । सल्फरमा एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिफंगल गुण हुन्छ, जसले छालाको संक्रमण कम गर्न मद्दत गर्छ । एक्जिमा, डन्डिफोरजस्ता रोगहरूमा तातोपानीमा हुने सल्फरले सुधार ल्याउन सक्छ भने छालालाई नरम बनाउने र मृतकोषिका हटाउने काममा सल्फरले मद्दत गर्छ । तातोपानीमा स्नान गर्दा रगतको प्रवाहमा सुधार भई साँघुरिएका रगत नलीहरूलाई फुकाउने काममा मद्दत पुग्न सक्छ । तर, धेरै संवेदनशील छाला भएका व्यक्तिहरूका लागि भने उपयुक्त नहुन सक्छ भने धेरै समयसम्म तातोपानीमा बस्दा छाला सुख्खा हुन सक्छ ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, प्राकृतिक रूपले नै यति धनी देश नेपालमा भएका यी र यस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न र वैज्ञानिक हिसाबले सदुपयोग गर्न सकेमा नेपालको विकासमा लामो समय लाग्दैन, तर हामी आधुनिक विकासक्रमलाई नेपाली माटोसँग जोड्न खासै सफल भएका छैनौँ । हामीले नेपाललाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्न नसक्नुको एउटा कारण हो प्राविधिकहरूलाई कानुन निर्माणमा उपस्थित हुन नदिने नेपालको वातावरण । हालसालै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि आफूलाई विज्ञ र सूचनाको अधिकारसँग गाँसेर हिड्ने अभियन्ताहरूका कारण केही कमी–कमजोरी देखिएका छन् । हुन त संविधान जारी गर्दा नै इतिहासमा राजा ज्ञानेन्द्रको मिडियामाथिको हमलाबाट तर्सिएका हामीले सूचनाको अधिकारसँग गासेर हिँड्ने अभियन्ताहरूले आफूलाई समाजमा स्थापित गरेको स्वघोषित देवत्वकरणप्रति समर्पित हुँदै नेपालको संविधान २०७२ मा नै सञ्चार क्षेत्रलाई र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्राविधिक बुझाईविना नै खाका कोरेका थियौँ अब बहस गर्ने बेला आएको छ । यत्तिकै पनि संविधान जारी भएको १० वर्ष सरकार र प्राविधिकका लागि त्रुटि संशोधन गर्ने अवसर पनि हुन सक्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र कर्तव्यअन्र्तगतको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूतिसँगै कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको कुरालाई टेकेर आएको यो विधेयकले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा कतै माथि उल्लेख गरिएको तातोपानी कुण्डमा पाइने औषधीय गुण धेरै संवेदनशील छाला भएका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त नहुने र धेरै समयसम्म तातोपानीमा बस्दा छाला सुख्खा हुने जस्तै गरी प्रतिकूल नतिजा दिनेजस्तै बनेको त छैन भन्ने विषयमा बेलैमा सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।

यस विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्रमा नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा नै सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णतुा र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य लिएको उल्लेख गरिएको छ । हालसालै व्यक्तिका गोपनीयतामाथि नै निर्मम हिसाबले प्रस्तुति दिँदै डलर खेतीमा रमाएका नयाँ मिडियाका साथीहरू यो विधेयकबाट डराउनपर्ने उल्लेख्य आधार देखिन्छ पनि । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च अदालतको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र सूचनासरंक्षण सम्बन्धमा रिट नं. ०६९–WO–०२६८ को मुद्दामा २०७२ माघ २१ मा गरिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार नै यस विधेयकका विषयवस्तु जायज देखिन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रवद्र्धन नीति, २०७२, साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० र आ.व.२०८०÷८१ को बजेटले समेत यो विेधेयकको माग गरेको देखिन्छ । हालसालै अस्ट्रेलियाले बालबालिकामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट भएको नकारात्मक प्रभाव मूल्यांकन गर्दै ल्याएको कानुनबाट पनि नेपालले सिक्न जररुी भइसकेको छ ।

कानुन निर्माणमा विज्ञको सहभागिता नगराइनु, राजनीतिक नियुक्तिमा आफना आसेपासेको नियुक्ति गरिनुजस्ता प्रवृत्तिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० लगायत धेरै कानुन न्यायोचित बनेका छैनन् भने सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि स्वयं आफूलाई विज्ञ र सूचनाको अधिकारसँग गाँसेर हिँड्ने अभियन्ताहरू मात्रलाई देवत्वकरण गर्दै अघि बढेमा फेरि कमीकमजोरी हुने हुँदा जनताका सार्वभौम निकायमा विशेष छलफलपूर्व सम्बन्धित विषयका विज्ञसँग निष्पक्ष छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता जनताका सार्वभौम निकायले बेलामै बुझ्न जरुरी देखिएको छ, अन्यथा कानुन संशोधनका लागि पर्खेर देशले फेरि पनि सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा तत्काल गर्न सकिने विकास पनि पुनः कुर्दै युवा विदेश पलायनलाई गणतन्त्रको उपहार मानिरहनुपर्नेछ । क्रमशः…
(लेखक वरिष्ठ इन्जिनियर भट्टराई ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन अफ नेपाल बानका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्वीयदर्शनका अध्येयता हुन् ।)