काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । मंगलबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा, घृणा फैलाउने र सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मुलुकको अखण्डतामा प्रश्न उठाउनेलाई कडा कारबाहीको प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो । देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र मुलुकको अखण्डताका विरुद्ध हुनेखालका पोस्टलाई अपराध करार गर्दै कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाउने, घृणा फैलाउने र हिंसा भड्काउनेलाई पनि कडा सजाय प्रस्तावित छ । प्रस्तावित विधेयकमा यस्ता अपराध सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्नेलाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म सजाय हुने कानुनको मस्यौदा छ । मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रवाहलाई पनि प्रस्तावित ऐनले कानुनविपरीतको कार्य भनेको छ ।
यस्तै, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन, अन्धविश्वास फैलाउने तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने विषयको प्रकाशन÷प्रसारणलाई पनि दण्डयोग्य कार्य मानिएको छ ।
प्रतिक्रिया