काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दल मिल्दा र अन्य साना दलको पनि साथ पाउँदा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुईतिहाइ बढीको समर्थन छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट आजित भएपछि संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि असार १७ गते सातबुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार ओलीले सरकारको नेतृत्व असार ३० गतेदेखि सम्हालेका हुन् । स्थिरता प्रदान गर्नका लागि र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ वर्तमान सरकार बनेको ५ महिना बढी भइसक्दा पनि जनताले भने यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बरु यो बीचमा जनता झनै निराश भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् ।

प्रचण्ड बहुमत भए पनि प्रधानमन्त्री ओली सानातिना कुराहरूमा अल्झिँदा पनि उनको पार्टीमा त विरोध भएको छैन, किनभने विरोधीलाई किनारा लगाइहाल्ने भएकाले एमालेभित्र अधिकांश नेताहरू उकुसमुकस भएका छन् । तर, संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले वर्तमान सरकार असफल भएको सार्वजनिक टिप्पणी गर्न थालिसकेको छन् ।
पहिलो र दोस्रोपटक आफू नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने बताउने गरेका ओली अहिले भने आफ्नो सरकारलाई टिकाउनकै लागि भटाभट कार्यदलको ‘टेको’को सहारा लिने अवस्थामा पुगेका छन् । उनकै सहमतिमा संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउन हालै एउटा कार्यदल बनाएका छन् । आठ सदस्यीय कार्यदललाई कानुन निर्माणबारे दुई दलको साझा धारणा बनाउने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ । संयन्त्रमा एमालेका संसदीय मामिला विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई, कांग्रेसका संसदीय मामिला विभाग प्रमुख जीवन परियारलगायत दुवै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक छन् ।
विचाराधीन विधेयकमाथि संसद्मा छलफल चलाउने, विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टै छलफल गरेर विधेयकहरूलाई छिटो अघि बढाइने छ । नेताहरूका अनुसार यो कानुन निर्माणलाई गति दिएर सरकारलाई सफल बनाउन गठन गरिएको कार्यदल हो ।
त्यसअघि पनि सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न भनेर दुईदलीय संयन्त्र बनाइएको थियो । शीर्ष नेता सम्मिलित दुईदलीय कार्यदल जिल्लास्तरसम्मै फैलाइएको छ । संघीय संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रममन्त्री आरजु राणा देउवा छन् भने एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव एवं प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन् ।
हालै दुई दलले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल बनाउने अर्को निर्णय पनि गरेका छन् । गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटामार भएको छलफलमा संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन कार्यदल गर्ने सहमति भएको हो ।
गत १७ असारमा दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाएर काम गर्न लागेका हुन् । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा बनाएर १७ असारमा सत्ता सहकार्यको सातबुँदे सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिको मुख्य विषय नै संविधान संशोधन गर्ने रहेको छ ।

सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित अर्को व्यवसायअनुकूल वातावरण बनाउन विज्ञहरूसहितको कार्यदल पनि बनिसकेको छ । सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्नका लागि भनेर व्यवसायअनुकूल वातावरण बनाउन विज्ञहरूसहितको कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ । यो कार्यदलमा कांग्रेस र एमाले दुवैतर्फबाट कानुनविद्हरू छन् । कांग्रेसबाट अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, योजना विज्ञ प्रताप पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल कार्यदलमा छन् । एमालेबाट पूर्वमुख्य सचिव लीला गड्तौला, गण्डकीका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला सदस्य छन् । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको दुई तिहाइको सरकार चलाउन एकपछि अर्को संयन्त्र बनिरहेको भए पनि आमजनताका सवालहरूको सम्बोधन भन्दा पनि आफ्नै सत्ताको आयु लम्ब्याउनका लागि यो भइरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।