काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी प्रतिष्ठान तथा अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज तथा सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकार सरहभन्दा नघट्ने गरि लागू गर्न पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारीभन्दा सेवा सुविधा कम नगर्न तथा अतिरिक्त समय काम गर्नेका लागि भत्ता व्यवस्था मिलाउने गरी निर्णय गर्न भनेपछि सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै देशैभरका मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थामा सरकारीसरह न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, तोकिएको भन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त व्यवस्था लागू गर्न पनि भनिएको छ। मन्त्रालयले करार गरेर मात्र जनशक्ति राख्न तथा ज्यालादारीमा काम गराउन नपाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितताका लागि नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिलाई बैंकबाट मात्र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पनि पत्राचार गरेको छ। सबै सरकारी तथा मेडिकल कलेज र सामुदायिक, निजी अस्पतालमा निर्णय लागू गर्न पत्राचार गरिएको र यसको अनुगमनसमेत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।