देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । परम्परागतरुपमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतबाट औपचारिक भ्रमण सुरु गर्ने प्रचलन, पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि निम्तो नपाएपछि, निम्तो मगाएर विशाल उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन निस्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणमा ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’मा पुरानै महत्वाकांक्षी योजनाहरूमा सहमति भएपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा विवाद बढेको छ । सत्तागठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसकी भ्रमण दलकै सदस्य परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहमतिको पक्षमा सार्वजनिक रूपमै बोले पनि राजनीतिक वृत्तमा गोलमटोल यो सहमतिको बारेमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, जसलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणले नेपालको राजनीति र कूटनीतिमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ । भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर गरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ (बीआरआई फ्रेमवर्क)लाई लिएर विभिन्न राजनीतिक धारणा र विवादले सतहमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि चीनसँग भएको सम्झौतामा ऋणको कुरा कतै उल्लेख नभएको दाबी गरेका थिए । तर, कांग्रेसभित्र र विपक्षी दलका नेताहरूले उक्त फ्रेमवर्कलाई लिएर शंका र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’मा आधारित उक्त सहमति पार्टीको प्रारम्भिक निर्णयविपरीत भएको बताएका छन् । कांग्रेसले यसअघि अनुदानमा आधारित परियोजनामा मात्र हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले अनुदान मात्र स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेपछि ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ शब्दावली राख्न सहमति गरिएको थियो ।
कांग्रेसका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पार्टीको निर्णयविपरीत हस्ताक्षर भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले बीआरआई परियोजनामा ऋण स्वीकार गर्नु कांग्रेसको नीतिबाट विचलन भएको दाबी गरे । कांग्रेसभित्रैका अर्का नेता प्रकाशशरण महतलगायतले यो सहमतिलाई भू–राजनीतिक दृष्टिले जटिल बनाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
तर, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने यसलाई नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठूलो सम्भावना भएको बताएका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले यस सम्झौताले बीआरआईमार्फत नेपालमा विकासका ढोका खोल्ने दाबी गरिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर भएको दस्तावेजले कुनै ऋण सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यसपल्ट हामीले गरेका सम्झौताहरू अनुदानमा आधारित छन् । ऋणको कुरा यो फ्रेमवर्कमा कतै छैन । यो सहकार्यका लागि मात्र हो ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरूले समर्थन गरेका छन् । एमाले नेता राजन भट्टराईले भ्रमणलाई ‘ऐतिहासिक र दूरगामी’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णय राष्ट्रिय हितमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

कूटनीतिका जानकार र विश्लेषकहरूले भने यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले नेपालले कुनै पनि कूटनीतिक कदम चाल्दा अमेरिका र भारतजस्ता मुलुकको रणनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले आर्थिक सहकार्यका लागि नयाँ मार्गप्रशस्त गरे पनि यसको कार्यान्वयन र पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकार जयराज आचार्यले देशान्तरलाई बताए ।
सत्तारुढ दलभित्रै मतभेद देखिए पनि यो सहमति नेपालको विकासका लागि लाभदायक हुने बताइए पनि ऋण र अनुदानको मुद्दालाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति अभावले दीर्घकालीन योजनाहरूमा अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । यसैले, कूटनीतिक स्तरमा सबै दलहरूको साझा सहमति र पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली कांग्रेसले यो कदमलाई सहमतिको उल्लंघन भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

तर, औपचारिक रूपमा यस विषयमा पार्टीका धारणा भने सार्वजनिक नभएको बुझिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएको हस्ताक्षर राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए पनि कांग्रेसले सोमबार बैठक बोलाएकाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएका बेला कांग्रेसकै प्रवक्तासमेत रहेका डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘सत्तारुढ घटकहरूको सहमति विपरीत गरिएको बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम ल्याउन सक्छ । हामीले ऋणको बोझ थप्न नहुने कुरा स्पष्ट गरेका थियौँ । यसबारे थप प्रस्टीकरण आवश्यक छ’ भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरले छिमेकी भारतसहित पश्चिमा मुलुकहरूको चासो बढाएको छ । कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार डा. जयराज आचार्यका अनुसार भारत र केही पश्चिमा मुलुकहरूले यो भ्रमणलाई शंकाको नजरले हेरेका छन् ।

‘बीआरआईमा नेपालको सक्रियता भारतलाई सधैँ संवेदनशील विषय भएको छ । चीनसँगको सहकार्यले दक्षिण एसियामा रणनीतिक सन्तुलन बिग्रने डर भारतलाई रहन्छ । पश्चिमा मुलुकहरूले पनि बीआरआईलाई चीनको प्रभाव विस्तारको साधनका रूपमा हेरेका छन्,’ आचार्यले बताए । यसअघि भारत र पश्चिमा मुलुकहरूले बीआरआई परियोजनाहरूमा हुने ऋणका कारण साना देशहरूको आर्थिक स्थायित्व खतरामा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
सत्तारुढ घटकबीचको सहमतिमा देखिएको भिन्नताले ओली सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ । कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई एकतर्फी निर्णयको रूपमा लिँदै आलोचना गरेका छन् ।

त्यस्तै, एमालेभित्रका केही नेताहरूले पनि चीनसँगको सहकार्यलाई लिएर स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
नेपालले चीन र भारतबीच रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक लाभ उठाउन बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीति आवश्यक छ । कूटनीतिक जानकारहरूको सुझाव छ कि नेपालको प्राथमिकता पारदर्शिता, सहमति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर हुने कूटनीतिक कदमहरूमा आधारित हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको देखिए पनि यसले भित्रभित्रै राजनीतिक अस्थिरता र कूटनीतिक तनाव भने उत्पन्न गरेको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेकै यी सबै दबाबका बीच राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सहकार्यलाई अघि बढाउनु हो ।