प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार दिनको चीन भ्रमण गरेर फर्किए पनि नेपाली राजनीतिक माहोल फेरि तात्न थालेको छ । काठमाडौंबाट बेइजिङ जाँदा सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेस र एमालेको कार्यदलको बैठकमा बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने सहमति गरेर गए पनि त्यहाँ बीआरआई फ्रेमवर्कको नाउँमा हस्ताक्षर गरेर फर्किएका छन् । यसै विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । यसैगरी भारतलगायत पश्चिमा मुलुकहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भलाई लिएर राम्रो नमानेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार पूर्वराजदूत जयराज आचार्य बताउँछन् । उनैसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

धेरैपछि परम्परा नै तोडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्तरको छिमेकी चीनको यात्रा गर्नुभएको छ, यसलाई कूटनीतिक क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?

एउटा देशको स्वतन्त्र प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशको भ्रमण गर्नु स्वाभाविक छ । त्यसमा कुन पहिलो र कुन दोस्रो भन्ने कुरा त गौण हो । तै पनि यथार्थवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि भारतसँग हाम्रो व्यापक सम्बन्ध भएको हुनाले पहिलो भ्रमण भारतको गर्ने चलन थियो । तर, भारतबाट निमन्त्रणा नआएको, अवस्थामा उत्तरतिरको महत्वपूर्ण छिमेकी चीनको भ्रमण भयो । केपी ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा विगतको इतिहास पनि हेर्नुपर्छ । बीपी कोइराला जतिबेला प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यो बेला उहाँलाई चीन भ्रमणको पहिला निमन्त्रणा आएको थियो । तर, त्यो थाहा पाउनेबित्तिकै पहिलो भ्रमण भारतमै गर्नुपर्छ भनेर जवहारलाल नेहरूको तर्फबाट म्यासेज आयो । सन् १९६० को जनवरी महिनामा उहाँले भारतको भ्रमण गर्नुभयो । त्यसपछि मार्च महिनामा चीनको भ्रमण गर्नुभयो । अप्रिलमा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई पनि पहिला भारतको दिल्ली हुँदै तीन दिनका लागि काठमाडौं आउनुभयो । अप्रिल २६–२९ तारिखसम्म चाउ एनलाईले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको हो ।
मुख्य कुरा के हो भने हाम्रा दुई छिमेकीसँग विश्वास र सौहार्दताको सम्बन्ध राख्नुपर्छ । त्यसको निमित्त निकै आत्मीयता, परस्परको स्पष्ट वार्तालापजस्ता महत्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन् । अहिले केपी ओलीको भ्रमणले यो कत्तिको हुन सक्यो या सकेन त्यो भविष्यमा हुने घटनाक्रमले देखाउला ।

भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन निमन्त्रणा नगरेको होला त ?
यो त स्पष्ट नै छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान बन्यो । त्यो संविधानमा भारतको अरुचि, असमर्थन स्पष्टै देखियो । किनभने संविधान आउनेबित्तिकै नेपालमा नाकाबन्दी भएको जगजाहेर नै छ । र, भारतको त्यतिबेला के चाहना थियो, त्यो स्पष्ट भएन । सामान्यतया मानिसले भन्ने कुरा के छ भने भारतको चाहना नेपाल हिन्दू राज्यको रूपमा घोषित होस् भन्ने नै थियो । तर त्यो भएन । त्यतिबेला संविधान जारी नगर्नुस्, पछि गर्नुहोला भन्ने सन्देश लिएर तत्कालीन विदेशसचिव (हाल विदेशमन्त्री) एस जयशंकर काठमाडौं आउनुभएको थियो । त्यतिबेलाको नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले ‘समय घर्किसक्यो’ भनेर जवाफ दिए । त्यतिबेला विभिन्न आन्तरिक कारणहरू पनि थिए, त्यसैले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । त्यसमा भारतको ‘नाराजगी’ प्रस्ट छ । त्यसबाहेक वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ, त्यसले गर्दा पनि भारतसँगको सम्बन्धमा केही न केही समस्या भएकै देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा ओलीको मोदीसँग कस्तो सम्बन्ध छ त्यो त थाहा हुने कुरा पनि भएन हामीलाई । तर बाह्य परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यति सन्तोषजनक भएजस्तो देखिएन ।

अहिलेको चीन, बीपी कोइरालाको पालाको भन्दा अहिले धेरै फरक छ, चीन अहिले व्यापारिक मोडेलमा जाँदै छ, यतिबेलाको भू–राजनीतिलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिले कसरी दिशानिर्देश गर्ने ?
नेपालको परराष्ट्र नीति यथार्थवादमा हुनुपर्छ । परराष्ट्रका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् । यथार्थवाद, आदर्शवाद, उदारवाद, प्रजातान्त्रिक शान्तिवाद, मार्कवादलगायत विभिन्न वादहरू छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण यथार्थवाद नै हो । हामीले यथार्थवादी भएर वस्तुस्थिति अर्थात् धरातलीय यथार्थ के छ त्यसैका आधारमा कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । तपाईंले गरेको प्रश्न, जस्तैः चीन अहिले ठूलो आर्थिक शक्ति बनेको छ । त्यो शक्ति बन्ने दिशामा पहिलादेखि नै थियो । र, उसले आफ्ना परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरू राखेको छ । त्यो कुरा हामीले बुझेर तदनुसार नै व्यवहार गर्नुपर्छ ।

बीआरआई भनेको कस्तो प्रोजेक्ट ?
बीआरआईअन्तर्गत सन् २०१७ मा नेपालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यो डकुमेन्ट नै अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसमा के छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन । यस विषयमा गहिरिएर यथार्थवादी भएर टिप्पणी गर्न गाह्रो छ । बीआरआई स्पष्ट नभएको विषयमा फेरि म बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलाको प्रसंग जोड्न चाहन्छु । सन् १९६० मा नेपाल र चीनबीच शान्ति र मैत्री सन्धि भएको थियो । अप्रिल २८ तारिखमा सिंहदरबारमा भएको समझदारीपत्र चीनका प्रधानमन्त्री २९ तारिखमा फर्कंदा सार्वजनिक भएको थियो । तर, प्रश्न यहाँनेर हो, अहिलेको सरकारले किन सार्वजनिक गर्दैन ? सन्धि–सम्झौताहरू लुकाउनुको साटो जनतालाई कन्फिडेन्समा लिएर काम गर्नुपर्छ । बीपीको भ्रमण हुँदा चीनमा दुईवटा महत्वपूर्ण सम्झौता भए । एउटा नेपाल र चीनको सीमांकन गर्ने सन्धि र अर्को नेपाललाई चीनले त्यतिबेला १० करोड भारु नगद सहयोग दिने सन्धि भयो । त्योभन्दा अगाडि टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएका बेला ४ करोड पनि दिएको थियो, त्यो खर्च नै नभएकाले जोडेर १४ करोड भारु अनुदान दिएको थियो ।

जतिबेला बीपी कोइरालाले चीनको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला, नेपालले अनुदानको कुरा गथ्र्यो, तर अहिले ऋणको कुरा भइरहेको छ, यसलाई जोडेर चीनलाई कसरी हेर्ने ?
चीन अहिले अमेरिकापछि दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बनिसकेको छ भने केही समयपछि पहिलो नै बन्छ । यथार्थवादी चीनको दृष्टिकोण के छ भने हामी लगानी नै गरेर चीन वरिपरि मात्रै होइन, युरोप अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासम्म पनि प्रभाव विस्तार गर्ने हो भन्ने नीति नै छ । त्यसैअनुसार हामीले चीनलाई बुझ्नुप¥यो । अब अनुदान चीनले दिँदैन भने हामीले ऋण लिन सक्दैनौँ भनेर प्रस्टसँग भन्नुप¥यो । हामीले अहिलेको आर्थिक अवस्था यस्तो छ, राजस्व नउठ्दा तलब खुवाउन गाह्रो भइराख्या छ, त्यसैले अहिले कुनै ऋण लिएर मेघा प्रोजेक्ट गर्न सक्दैनौँ भनेर बुझाउन जरुरी छ ।

यति कुरा बुझाउन नसक्ने नेपालको नेतृत्व कमजोर भयो भन्ने कि वार्ता नै गर्न सक्दैनौँ भनेर बुझ्ने ?
नेपालसँग बुझाउन सक्ने नेतृत्व नै भएन । यो कुरामा म पूरै सहमत छु । हाम्रा नेताहरूले बीपी कोइरालाको पालामा भएका कुराहरू अध्ययन गरेर वर्तमान परिस्थितिबारे आकलन गर्ने गरेको पाइँदैन । अहिले भारत र चीनको बीचमा नयाँ परिस्थीति पनि सिर्जना भएको छ । यसैगरी अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भइसकेपछि चीन र अमेरिकाको बीचमा पनि अर्को अवस्था आउँदै छ । त्यसैले अब सबै कुराको अध्ययन गरेर यथार्थपरक भएर प्रस्तुत हुनका लागि हाम्रो नेतृत्वमा अध्ययन र अनुभवको कमी र दूरदर्शिताको कमी छ ।

प्रधानमन्त्री ओली चीनमा जाँदै गर्दा ऋण नलिने कुरा गर्नुभयो भने विमानस्थलमा ओर्लनासाथ ऋणको सारंगी किन बजेको भन्दै उल्टै प्रश्न गर्नुभयो, तर बीआरआई फ्रेमवर्क भनेको के रहेछ ?
बीआरआई फ्रेमवर्कको विषय पनि प्रस्ट छैन । आगामी दिनको व्यवहारले देखाउँछ । मुखले भनेको वा कागजमा लेखेको भन्दा पनि भोलि व्यहार कस्तो हुन्छ, के–कस्ता परियोजनाहरू अगाडि बढ्छन्, त्यो हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ । यी जम्मै कुराहरू अहिले अस्पष्ट नै छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणप्रति भारतलगायत पश्चिमा मुलुकको दृष्टिकोण के हो ?
मलाई लाग्छ, उनीहरू त्यति सकारात्मक छैनन् । भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौं फर्किनुभएको छ । अमेरिकीहरूले बीआरआई ऋणको पासो हो भनेर पहिला नै भन्दै आएका छन् । बीआरआई पाकिस्तान र श्रीलंकाले धेरै अनि बंगलादेशले अलिअलि लिएको अवस्था थियो, अब नेपालले पनि लिन लाग्नुलाई यहाँको भूराजनीति हेर्दा नकारात्मक नै लिएका छन् ।

भारतको संस्थापन पक्षले यस विषयमा नबोले पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यस विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुलाई संस्थापनको लाइन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ कि ?
भारतका मिडियाले सरकारकै कुरालाई प्रतिविम्बित गर्छन् । भारत सरकारले गरिरहेको नेपालप्रतिको व्यवहारले पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

अब नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
भारत र चीन भनेका ठूला शक्ति हुन् । त्यसले गर्दा नेपालका केही प्रभाव त पर्छ नै । उनीहरूले नेपालमा राजनीति र कूटनीति पनि गर्छन् । सरकार नै बदलिने परिस्थिति आयो भने पनि त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । तर, तत्काल केही नभइहाल्ला ।

प्रधानमन्त्रीले ऋण लिने सम्झौता भएको छैन, बीआरआई अनुदान हो भन्ने, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले हामीले अनुदान मात्रै कुरा गर भनेका थियौँ, फ्रेमवर्कको विषय ठिक होइन भन्नुलाई चेतावनी भनेर बुझ्ने ?
त्यो चेतावनी शैली पनि हो भने कूटनीति गर्न पनि नजानेको कुरा हो । किनभने आफ्नै पार्टी पनि सरकारमा भइरहेको बेलामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्रै पनि विचारमा सामाञ्जस्यता ल्याउन पनि नसकेको कच्चापन पनि देखियो ।

भनेको कांग्रेस बोल्न जरुरी थिएन ?
बोल्नेभन्दा पनि पहिला नै विचार पु¥याउनुपर्ने थियो । विचार नपुगेको विषयमा अहिले बोलेर आगोमा घिउ थपेको जस्तो मात्रै हो ।

केही परराष्ट्रविद्हरू हस्ताक्षर हुनु राम्रो, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीको कुरा पनि गर्छन् ?
त्यो बीआरआई फ्रेमवर्क स्वागतयोग्य कि विवादयोग्य भन्ने कुरा कार्यान्वयनले नै देखाउने विषय हो । बीआरआईअन्तर्गत परियोजना हुन्छन् या हुँदैनन् त्यसैले देखाउँछ । मुख्य कुरा पोखराको एयरपोर्ट चालू गराउने व्यावहारिक काम गर्नुपर्ने थियो । चाहे त्यो बिआरआईअन्तर्गत लिएको ऋण होस् अथवा अनुदान होस् । मैले त पहिला नै भनेको के हो भने– ‘चीनबाट आउने सबै उडानहरू पोखरामा ल्यान्ड गराऔँ, सरकारले ल्यान्डिङ चार्जहरू पनि नलिने चीनबाट आउने पर्यटकलाई निःशुल्क भिसा पनि दिने त्यो हिसाब गरेर जुन दिनसम्म चुक्ता हुँदैन, त्यो दिनसम्म सुविधा दिनुपर्छ ।’ हामी माग्ने पनि होइन, दिने पनि गर्छौं भनेर यसरी कुरो मिलाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर व्यावहारिक कुरा गरेको भए हुन्थ्यो ।

तर, पोखरा विमानस्थलको विषयमा त कुरा पनि भएन ?
व्यावहारिक कुरामा प्रवेश नै भएन । अब हल्काफुल्का सतही मात्रै कुरा भए ।

नेपालको कूटनीति अहिले कुन अवस्थामा छ ?
नेपालको कूटनीतिक अवस्था निकै तल पुगेको देख्छु, म । मेरो अध्ययनअनुसार कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको कूटनीतिक हाइट, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा थियो, जंगबहादुरको पालामा थियो, राणाशासनमा विस्तारै खस्किँदै गए पनि यस्तो अवस्थामा थिएन । महेन्द्र र बीपी कोइरालाले कूटनीतिलाई राम्रो ठाउँमा राखेका थिए । विस्तारै वीरेन्द्रको शासनकालदेखि खस्कँदै गएर अहिले धेरै तल सबैभन्दा तल पुगेको छ ।