प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र अन्य समसामयिक राजनीतिक बिषयमा केन्द्रित रहेर देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता शंकर तिवारी सँग गरेको कुराकानी ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण किन र के का लागि हुन लागेको हो ?
सिंहदरबारको कुर्सीमा बसिसकेपछि कुनै पनि शासकलाई एक पटक दिल्ली र एक पटक बेइजिङ जाने ठूलो इच्छा हुन्छ । त्यो तीब्र लालसा र कामनाबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मुक्त रहेको देखिएन । यसलाई अर्को तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ, नेपालको प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले चीन या भारत दुईवटा देशमा आफ्ना नजिकका ठूला छिमेकीकोमा गएर यहाँको कुरा सुनाउने र उताको कुरा सुन्ने भनेर यो उच्चस्तरीय भ्रमणलाई चासो दिएको रूपमा पनि भन्न सकिन्छ । यही सिलिसिलामा केपी ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पहिलो पटक भारत नगइकन चीन जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँ केका लागि र किन जान लागेको भन्दा पनि बीआरआईमा बढी अलमलिएको जस्तो देखिन्छ ।

पहिला भारत अनि चीन भन्ने परम्पराजस्तै थिएन र ? प्रचण्डले पहिलो पटक नै चीन भ्रमण गरेपछि सत्ता नै उलटफेर भएको थियो, अहिले त्यो प्रसंगसँग यो भ्रमणलाई जोड्न मिल्छ ?
नेपाललाई ‘दक्षिणाभिमुख’ अर्थात् दक्षिणतर्फ ढल्किएको देश भनिन्छ । हाम्रो संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजलगायत ज्यादा कुराहरू भारतसँग बढी जोडिएको देखिन्छ । नेपाल एउटा सार्वभौम देश हो । सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री नेपाल होला, भारत होला, अमेरिका होला जहाँ पनि जान छुट हुन्छ । नेपालको प्रधानमन्त्री पहिला दिल्ली नै जानुपर्छ भन्ने कुरा कानुन र विधान कतै लेखिएको पनि छैन । तपाईंले ठीक भन्नुभयो, विगतमा परम्परा त्यस्तै थियो । सबै परम्परा कायम हुन्छन् भन्ने छैन । आवश्यकताअनुसार तोडिन्छन् अनि नयाँ संस्कृति बस्छ ।

नयाँ संस्कृति बस्छ भन्दै गर्दा राजनीतिक अस्थिरताको कुरा पनि जोडिन्छ ?
यस्तो छ, नेपालमा जुन किसिमले केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुन किसिमको मन्त्रणा उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गर्न खोज्दै हुनुुहुन्थ्यो, जुन विश्वास आर्जन गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यो विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । उहाँको लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले ‘ब्रेक थ्रु’ गरेर न्युयोर्कमा भेटवार्ता त भयो, त्यसपछि पनि पुरानो चिसोपना नहटेको देखिन्छ । त्यसपछि उहाँले भारत नगए पनि चीन गएर हेरौं भन्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।

भनेको भारतलाई देखाइदिनका लागि चीन ?
होइन, होइन, भारतलाई देखाउन चीन जान लागेको पनि होइन, चीनलाई देखाउन भारत जाने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणलाई हामीले नकारात्मक ढंगले सोच्नु पर्ने पनि छैन । किनकि अहिले चीन विश्वको उदाउँदो महाशक्ति हो । सन् २००९ यता दोस्रो शीतयुद्ध सुरु भयो भन्ने छ । यो शीत युद्धमा चीनको अत्यन्त ठूलो भूमिका छ । अहिले सी जिन पिङ आइसकेपछि चीनको विदेश नीतिलाई नयाँ शैलीले अगाडि बढाउन खोजेका छन् । पहिला ‘ओबीओर’ भनिन्थ्यो । त्यसलाई अहिले ‘बीआरआई’ भनिन्छ ।
ओबीओर भनेको ‘वान वेल्ट वान रोड इनिसेटिभलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ’ २०१३ देखि सुरु भएको हो । जस्तो अमेरिकाले सहयोग गर्दाखेरि ‘यूएसएआइडी’ र ‘एमसीसी’ अलगअलग प्रावधानमा राख्यो । तर चीनले सबैकुरा एउटै बास्केटमा हाल्ने भनेर नेपालसँगको सम्बन्ध पनि यसमै परेको छ । नेपाल बीआरआईमा कहाँ उभिन्छ, त्यसले सम्बन्ध परिभाषित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सन् २०१७ मा बीआरआईको एउटा मोडालिटीको कागजमा हस्ताक्षर भएको थियो, त्यसमा एक पटकमात्रै नवीकरण गर्ने लेखिएको रहेछ, नवीकरण भएर त्यो २०२३ मा सकियो । अब फेरि त्यसलाई नवीकरण गर्नु पर्नेछ, त्यसैले अहिले सबैको ध्यान ‘बीआरआई’मा केन्द्रित छ । जुन किसिमले चीनसँग ऋण लिँदा श्रीलंका र पाकिस्तानको हालत भयो, त्यो अवस्था नेपालको नहोस्, नेपालले जतिसक्दो लाभ लिएर इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डजस्तो लाभ लिने अवस्थामा पुगोस्, आफ्नो हात तलमाथि गरेर कुनै सन्धि वा सम्झौता नगरोस् भनेर नै जनस्तरबाट यो चासो उठेको हो । त्यो चासोलाई कांग्रेसले वाणी दिएको हो ।

बीआरआईमा नेपाल कहाँ उभिने ?
नेपाल एक चीन नीतिमा अडिरहेको छ । अहिले माओकालीन चीन पनि होइन, जेन सिआओपिङ, जियान जेमिन र हुन जिन ताओको चीन होइन । यो सी जिन पिङको चीन हो । सी जिनपिङ अर्थात् आधुनिक चीनले नेपाललाई आजसम्म माओको पालादेखि जसरी हेथ्र्यो, त्यसमा अहिले ब्रेक लागेको जस्तो देखिन्छ । पहिला ‘नन् रेसिप्रोसिटी’को आधारमा सम्बन्ध थियो भने अहिले ‘ट्रान्जेसनल लिडरसिप’ छ । नेपाल हाम्रो छिमेकी हो, उसलाई सघाउनुपर्छ भन्ने माओकालीन अवधारणा थियो, त्यो अवधारणबाट चीन अलिकति बाहिर आउन खोजेको हो कि जस्तो महसुस मैले गरेको छु ।

माओकालीन चीन र नेपालको सम्बन्धमा ऋण थिएन, सहयोग थियो, हामी त्यहाँ फर्किनु पर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो ?
नेपाली कांग्रेसले चाहेर पनि त्यहाँ फर्किंदैन । त्यो त चीनका शासकहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो । चीनको शासकको कुरामा हाम्रो मतैक्यता भयो भने र हाम्रो स्वार्थ बाझिएन भने हामीले फाइदा लिने हो । नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई चिनियाँ कम्युनिस्टहरू हाम्रा मामा हुन् हामी उनीहरूका भान्जाभान्जी हौं उनीहरूले हामीलाई सधैं मायाले दक्षिणा दिइराख्छन् भन्ने भ्रम छ । अहिले तपाईंहरूले सुधीर शर्माले लेखेका दुई वटा किताब पढ्नु भयो भने त्यहाँ प्रस्ट लेखिएको छ, चीनसँगै सबैभन्दा राष्ट्रवादी डिल कसैले गरेको रहेछ भने पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला अनि २०४८ सालमा मेजर ‘ब्रेक थ्रु’ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको देखिन्छ । त्यसयता भारतले संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी लगायो, केपी ओली चीन जानुभयो, त्यतिबेला ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भनियो । त्यतिबेला पारवहन सन्धीमा हस्ताक्षर गर्दा पनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकै हैसियतामा जानु भएको थियो । अहिले तेस्रो पटक जाँदै हुनुहुन्छ । भनेको चीनले हामीलाई जति सहयोग दिन्छु भनेर भनेको थियो, त्यो कुनै पनि सहयोग अहिलेसम्म दिएको छैन । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चीनसँगको स्टेट ब्यांकेटमा चीन र नेपालको सम्बन्धमा त्यति ठूलो उपमासहित तारिफ कसैले गरेको थिएन । त्यतिबेला उहाँले ‘ह्वाङओ नदीभन्दा गहिरो र सगरमाथाभन्दा अग्लो’ सम्बन्ध छ भनेर बढाइचढाइ गरेर भन्नुभएको थियो । बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा राष्ट्रपतिले बजेट देउभन्दा चिनियाँहरूले त्यो ‘प्रपोजल’ मन परेन भनेर दिएनन् । यसैगरी ‘ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी’को कुरा छ, उत्तरबाट रेलमार्फत जोड्ने कुरामा पनि चीनले चासो नदिएको देखिन्छ ।

चीनले चासो नदिनुमा नेपालको भौगोलिक राजनीतिले पनि त काम गर्छ होला ?
सन् २०१८ मा सी जिन पिङ केही घण्टाका लागि नेपाल आउँदाखेरि उहाँले प्रतिबद्धता जनाएको २ बिलियन अर्थात् ३ सय अर्ब हाराहारीको पैसा थियो त्यो पैसाको लागि नेपालले प्रपोजल पठाएन भन्ने छ । पठाए पनि परियोजनामा पैसा दिएनन् । चीनले नेपाल प्रोजेक्टमा फोकस भएन ३२ वटा परियोजना पठायो भनेर परियोजना छोट्ट्याउन लगाएको थियो । त्यसपछि नेपालले ९ वटा परियोजना पठाउँदा पनि चीनले कुनै ठोस परिणाम दिएन । त्यही भएर चीनसँगको ‘डिल’ गराइमा हाम्रो क्षमता नपुगेको हो कि, अथवा चीनले हामीलाई महत्व नदिएको हो की, यस विषयमा दुवै शैलीबाट हेर्नुपर्छ ।

देशको प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा विरोध भइहाल्छ किन होला ?
हामी ‘स्माल नेसन्स सिन्ड्रोम’बाट ग्रसित छौं । ‘स्माल नेसन्स सिन्ड्रोम’ भनेको हामीलाई हाम्रा छिमेकी ठूला छन्, तिनीहरूले हामीलाई हेपेर पेलेर दबाएर अनावश्यक लाभ लिइहाल्छन् की, हाम्रा शासकहरूले कुर्सीमा दुई चार महिना आयु लम्ब्याउनलाई केही कुरामा फसिहाल्छन् की, अनावश्यक लेनदेन गर्छन् की, देशको हात तल पार्छन् की भन्ने नागरिकहरूमा संशय छ । सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामी लोकतन्त्रमा छांै, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुँदा पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणी हुनुलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । र अहिलेको बीआरआईको कुरा छ, बीआरआईमा आफ्नो हात माथि पारेर पनि त लाभ लिएका देशहरू छन् । थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाले लाभ लिइरहेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो हात माथि पारेर किन नगर्ने भन्ने छ ।

थाइल्याड र इन्डोनेसियाको मोडेल के रहेछ ?
अमेरिकाले एमसीसीभन्दा एउटा मात्रै प्रोजक्ट हो । अमेरिकासँगको दौत्य सम्बन्धलाई एमसीसी गर्ने या नगर्ने कुराले धेरै प्रभाव पार्दैन । अमेरिकाले यूएसएआईडीमार्फत र अरूबाट गरेर नेपालमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तर, चीनमा बीआरआई आइसकेपछि पोखरामा एयरपोर्ट बनाउन नेपाल सरकारले ऋण लियो, नेपाल सरकारको रेकर्डमा बीआरआई होइन भन्ने छ, चीन सरकारको रेकर्डमा बीआरआई हो भन्ने छ । भनेको चीनले नेपाललाई जति सहयोग गर्न चाहन्छ, चाहे त्यो ऋण या अनुदान होस्, सबै एकद्वार प्रणालीबाट बीआरआईमा राखेर गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाललाई बीआरआईबाट विमुख हुन मिल्ने ठाउँ पनि छैन । तर हतार गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा फसिने हो की भन्ने भय हाम्रा शासकहरूलाई भएकै हो ।

अहिले सरकारले चीनसँग ऋण होइन अनुदानमात्रै लिने कुरा गरिरहेको छ, यसबाट ढुक्क हुने की ?
यसमा दुईथरी मत छ । एउटा मतले भन्छ ऋण लियो भने ऋण तिर्न सकेको मितिमा अरू परिबन्धबाट मुक्त भइन्छ । ऋण नलिएर अनुदान लिँदाखेरि उसका सामरिक स्वार्थहरू छन् त्यो पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने पनि मत छ । तर नेपाल र नेपाली ब्युरोक्याट्सको चासो भनेको चीनले हामीलाई जुन किसिमले ऋण दिन्छ, त्यो एडीबी अथवा विश्व बैंकले दिने सहुलियतको ऋण होस् त्योभन्दा महँगो हुन भएन । हाम्रो अहिले सार्वजनिक खर्चको ४१ प्रतिशत विदेशी ऋण तिर्नमा गइरहेको छ । त्यो भएर हामीले महँगो ऋण थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट नेपाललाई खास उपलब्धि के हुन्छ त ?
मैले त पाँच, सात वर्षदेखि नेपालको प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले हतार गरेर भारत वा चीन जान जरुरी छैन भन्दै आएको छु । एक पटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा गएर भाषण गर्ने अनि युरोपियन देशहरूमा बोलाए भने त्यहाँ गएर बोले हुन्छ । दिल्ली र बेइजिङ गएर देखेकै हुन्छ । हामीसँग दिन सक्ने र लिन सक्ने कुराकै प्रष्टता छैन । दिने कुरा त हामीसँग अत्यन्त कम छ । लिने कुराले पनि हाम्रो भलो गरेको छैन । त्यो भएर कूटनीतिमा उच्च तहको भ्रमणको ठूलो अर्थ छ, तर त्यो अनुत्पादक हुने भइसकेपछि त्यसलाई हामीले परराष्ट्र मन्त्री तहबाट अथवा अरू मन्त्री, सचिव वा राजदूतको तहबाट निर्णय गराउँदा हुन्छ । भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । अहिले पनि हाम्रा यहीका राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूमा काम गर्न बाँकी नै । गत वर्ष जाजरकोट भूकम्प र हालै आएको बाढीबाट पीडित भएकाहरूलाई नै राहत दिन सकिएको छैन, जाडो बढी सक्यो उनीहरूको बासको टुंगो छैन । त्यसैले यस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

यतिबेला नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?
भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेपछि भन्दा पहिला हिन्दु राज्यका विषयमा भारतको अहिलेको बीजेपी र आरएसएसको सत्ता नेपालसँग बेखुस रेहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो देशको इम्ब्लेम सत्यमेव जयतेलाई सिंह मेव र छिमेकीलाई दुष्ट छिमेकी भन्नुभयो । देशको फस्ट म्यानले त्यस किसिमको दुष्कर अभिव्यक्ति नदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा पनि अहिले समस्या भएको लाग्छ ।

संसद्का दुई ठूला पार्टी जोखिम मोलेर एउटै गठबन्धनमा छन् अनि चुनावी प्रतिस्पर्धी पनि भएकाले अहिले दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या यहाँका मुख्य राजनीतिक दलहरू जनादेशअनुसार चल्न नसकेको हो । संसद्मा दोस्रो दल भएको दललाई प्रधानमन्त्री बन्न पाँच वर्ष कुर भनेको हो । मत अभिमत हुनेबित्तिकै फेरि दोस्रो दलले तेस्रो दललाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री बनाएर पहिलो दललाई सरकार बनाउन रोकेको अवस्था आयो । त्यो ट्र्यापमा कांग्रेस पनि परेकै हो । अहिले अस्थिरताभन्दा स्थिरता प्रमुख कुरा हो भनेर कांग्रेसले एमालेसँग सहमति गरेको देखिन्छ । त्यसमा मेरो फरक मत छ । पार्टीले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि टीआरसीको विधेयकबाहेक बाँकी कुरामा ढिलासुस्ती नै भइरहेको छ । सरकारले परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।

सरकारले त सबै राम्रो गरेको छ भन्छ, यो कुरा पत्याउने ?
आज विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि उच्च छ भनिन्छ, बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको कुरा पनि सुनिन्छ । तर, व्यापारीहरूले किन बैंकबाट पैसा लिन सकिरहेका छैनन्, किन बजारमा पैसा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यो कुरा सरकारले दिन सक्छ, मेरो प्रश्न हो । कोरोनापछिको हाम्रो अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा गयो, त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई उकास्न जुन काम सरकारले गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको देखिन्छ ।

अहिले अन्तरपार्टी, कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । अहिलेको उपनिर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अहिले दुई दल मिलेर स्थिरतालाई ग्यारेन्टी गर्छौं भनेका छन् । यो शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीसँग मिल्ने, आम निर्वाचनमा केपी ओली संविधानको शत्रु हो भनेकोले अहिले सत्ताका लागि कांग्रेस किन झुक्यो, अहिलेको यो गठबन्धन असफल भयो भने शेरबहादुर देउवाको गणतन्त्र स्थापना यता उनको चुलिएको साख गिर्ने पक्का छ । त्यसैले डेन्जर जोनमा कांग्रेस पार्टीभन्दा पनि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । यदि शेरबहादुर देउवा केपी ओलीपछि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेर त्यहाँ केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर सरकार बन्यो भने, त्यो शेरबहादुर देउवाको लिगेसी ठूलो खतरामा जान्छ । आफ्नो पार्टीलाई अल्पमतको पहिलो पार्टी बनाएर प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने जस्तो नालायकी र निकम्मापन कुनै पनि हुँदैन ।

केपी ओलीले समयमै सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भनेर पटकपटक भाषणमै भन्नु भएको छ नि ?
सत्ता हस्तान्तरणको कुरामा केपी ओली दुई पटक चुक्नु भएको छ । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएका केपी ओलीले सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु भएको थिएन । त्यसपछि एमाले र माओवादी मिल्दा पनि उहाँले वचन पालना गर्नु भएन । अहिले उहाँ तेस्रो पटक पनि परीक्षणमै हुनुुहुन्छ । उहाँलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । जुन दिन उहाँले सत्ता नेपाली कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ त्यसदिन उहाँले त्यो परीक्षा पास गर्नुहुन्छ । यो सरकार १०० दिन पुगेको उपलक्ष्यमा देउवाले सरकारले काम राम्रो गरेको भनेर मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नुभयो । त्यो तारिफले मात्रै जनता र कार्यकर्ता आश्वस्त हुनेवाला छैनन् ।

अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टी कहाँ छ ?
संसदीय राजनीतिमा के हुन्छ भने इच्छा भए पनि नभए पनि कहिलेकाँही सिद्धान्तलाई पछाडि राखेर व्यावहारिक कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने रहेछ । नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा रहन्छु भन्दाभन्दै सत्तापक्ष भएको छ । यो कुरालाई प्रष्टताका साथ पार्टीले कार्यकर्तालाई कुरा बुझाएको पनि छैन । कताकता अहिले सिंगो पार्टी सभापतिको लहडसामु निरीह बन्दै गएको हो कि, त्यो पनि देख्न सकिन्छ ।

१५ औं महाधिवेशनको तयारी सुरु भइसकेको हो ?
चर वर्षमा हुनुपर्ने अधिवेशन अनुसार २०८२ मंसिरभित्र नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन हुनुपर्छ । महाधिवेशनका विषयमा जसजसको इन्ट्रेस्ट होला उहाँहरूको तयारी सुरु पनि भएको होला । अहिले भित्रभित्र चलखेल सुरु भएको रूपमा मैंले देखेको छु ।
१५औं महाधिवेशनमा गुट,उपगुट कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ ?
कांग्रेसमा गुट, उपगुटहरू विचारका आधारमा बन्ने देखिन्छ । गुट, उपगुट आफैंमा खराब होइन । विचार र सिद्धान्त मिलेपछि गर्नुपर्छ । गगन थापाले झकझोर हल्लाएपछि सबैकुरा फेरिन्छ भनेको जस्तो, यो पटक धेरै कुरा हल्लिन्छन् जस्तो लाग्छ । कोइरालाहरूको पार्टीमा वर्चस्व छिन्नभिन्न हुनुमा सुशील कोइरालापछि परिवारमा जुन किसिमको विग्रह आयो, त्यसैगरी अब शेरबहादुर देउवा दोहोरिने अवस्था नभएकोले उहाँको परम्परागत क्याम्पमा बिग्रह आउने सम्भावना बढी छ । त्यसैले पुराना गुटहरूको कता पुग्छन् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

अबको महाधिवेशनमा गगन थापा र शेखर कोइरालाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्छन् ?
आसन्न महाधिवेशनमा सबैभन्दा एक्का लिएर बस्ने व्यक्ति अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो उम्मेदवार शेखर, शशांक, प्रकाशमान, विमलेन्द्र, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर जसलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । त्यसमा सबैभन्दा कामियाव को हुन्छ भनेर मन बनाएको पनि देखिन्छ, कतै गगन थापा पनि मिल्ने हुन् कि भन्ने चर्चा नसुनिएको होइन । अहिले जुन किसिमले पार्टी सभापतिले महामन्त्रीको प्रशंसा गरिरहनु भएकोले पनि आम मानिसले आशंका गर्न थालेका छन् । तर गगन थापाले पार्टी सभापतिसँग सरकारको काममा पार्टीले डेलिभरी गर्नुपर्छ भनेर भनेर साथ दिएको हो । शेरबहादुरसँग भित्र सन्धी नै भइसकेर महाधिवेशनका लागि मिलिसकेको अवस्था छैन । पार्टीको सभापति र महामन्त्रीले सैद्धान्तिक मतभेदलाई थाती राखेर सरकारलाई सफल बनाउन र जनताको सम्मुनतिको लागि गरेको कामलाई हामीले सकारात्मक लिनुपर्छ ।