काठमाडौं । दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई २–२ पटक नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाउ“दा र नया“दिल्लीदेखि न्युयोर्कसम्म पटक–पटक पहल गर्दा पनि दिल्लीले नबोलाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलि सोमबार उत्तरी छिमेकी चीनको चार दिने भ्रमणमा जान लागे पनि भ्रमणका क्रममा के के विषयमा दुई देशबीच सहमति हुन्छ र यो भ्रमणबाट विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र चीनबाट नेपालले के–के लाभ लिन सक्छ भन्ने यकिन भएको छैन भने ओलीको उत्तर यात्रालाई लिएर राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा चलिरहेको बहसलाई समेत ओलीले ठोस जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । ओलीको भ्रमणको तयारीमा चिनिया“ विदेशमन्त्री वाङ यीको औपचारिक निमन्त्रणामा छेन्दुमा वार्ता गरी फर्किएकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बीआरआईमा ऋण नलिने प्रस्ट गरेस“गै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले कस्तो उपलब्धि दिन्छ भन्ने विषय झनै अन्योलग्रस्त बनेको छ । सत्तारूढ ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको अडानमा बीआरआईको ऋण नलिने स्पष्ट भएस“गै पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत हुनेबाहेक मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्ने नदेखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउ“छन् । कुनै पनि नया“ सहयोग सम्झौता भएन भने ओलीको भ्रमण ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ अर्थात् दक्षिण छिमेकी भारतलाई चिढ्याउनको लागि मात्र गरिएको पुष्टि हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले ऋणमै भए पनि बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने मनशाय राखिरहेका बेला मुख्य सत्ता घटक कांग्रेसले कुनै पनि अवस्थामा ऋणमा बीआरआई परियोजना स्वीकार नगर्ने जवाफ दिएपछि ओलीको चाहनामा पनि धक्का लागेको छ । ओलीले आफ्नो चीन भ्रमण अरूले सोचेभन्दा बढी सफल हुने दाबी गरिरहे पनि भ्रमणका एजेन्डा नै तय हुन नसक्नुले उनको दाबी सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हो भन्ने धेरैको बुझाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको कार्यातालिका सार्वजनिक भइसक्दा पनि स्पष्ट एजेन्डा तय हुन नसक्दा यो भ्रमणबाट नेपालले के फाइदा लिन्छ भनेर सत्तारूढ दलहरू पनि ढुक्क छैनन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीको लागि बिहीबार चीनको छेन्दु पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा त्यहाँ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेर शनिबार नेपाल फर्किएकी छिन् । उनी सोमबार प्रधानमन्त्रीसँगै फेरि चीन उड्नेछिन् । चीनले बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न आन्तरिक रूपमा दबाब दिइरहँदा कांग्रेस र एमालेकै बीचमा एकमत हुन नसक्दा ठोस एजेन्डा तय हुन नसकेको सत्तारूढ दलकै नेताहरू बताउँछन् ।

चीनले विगतमा गरेको प्रतिबद्धताका परियोजनाहरूमा काम गर्ने र अनुदानमा केही परियोजना अघि सार्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेमा विमति छैन । नेपालले बीआरआईको समझदारीपत्रमा सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसपछि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कोरोना समयदेखि प्रतिबद्धता जनाएको आयोजनाहरू चीनले अघि बढाएको छैन । सो प्रतिबद्धताको अनुदान पनि बीआरआईबाट दिए मान्य हुने कांग्रेसको भनाइ छ । यहीबीचमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मार्फत चीनलाई ६ वटा पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेका छन् । पूर्वाधार विकास, खेलकुद विकास र सहरी विकास गरी ६ वटा परियोजनाको लागि प्रस्ताव गर्न लागिएको दुई दलीय कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन् । र, ती सबै परियोजना नेपालले चीनलाई अनुदानमा निर्माणका लागि आग्रह गर्नेछ । नेपालले प्रस्ताव गर्न लागेको परियोजनाहरूमा एक जलविद्युत् आयोजना, एक ट्रान्समिसन लाइन, नेपाल–चीन औद्योगिक फ्रेन्ड्स पार्क, मैत्रीपूर्ण पार्क, झापामा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम छ । यस्तै यसअघि नै तय गरिएका चीनसँग जोडिने सडक, सुरुङ र पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । काठमाडौं–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति, टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म सुरुङ मार्ग, मुस्ताङको कोरला नाकामा नेपालतर्फ पूर्वाधार विकास, सिमकोट–हिल्सा सडक विस्तार, गल्छी–रसुवागढी २२० केभीको प्रसारण लाइनलगायतलाई पनि नेपालले उच्च महत्वका साथ लिएको छ ।

एकातिर एजेन्डामा अलमल छ भने अर्कातिर जम्बो टोली लिएर ओली चीन लागेको भन्दै आलोचनासमेत हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उद्योगी व्यवसायीदेखि सत्तारूढ दल र विपक्षी दलका नेताहरू पनि छन् । परराष्ट्रका कर्मचारी र मन्त्रीहरूसमेत गरी यस पटक ८७ जनाको जम्बो टोली चीन भ्रमणमा जाँदै छ ।
प्रायः सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकमार्फत विदेश भ्रमण गर्ने प्रचलन रहे पनि ओलीले भने यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था हिमालयन एयरलाइन्समार्फत चीन भ्रमणमा जान लाग्नुलाई पनि धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । यती समूह त्यही व्यापारिक घराना हो जसले ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा निकटताकै आधारमा निकै फाइदा लिएको थियो । ओलीकै निगाहमा यतीले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको दरबारमार्गस्थित दरबारमल र गोकर्ण रिसोर्ट निकै कम मूल्यमा भाडामा लिएको थियो ।


पर्याप्त छलफलपछि मात्रै बीआरआईमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले बीआरआईका विषयमा संसद्मा पर्याप्त र खुल्ला छलफल गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएका छन् । कोइरालाले बीआरआईका विषयमा कांग्रेस–एमालेले तयार गरेको दस्तावेजलाई गहन छलफल गरेर यदि ठीक छ भने चिनियाँ पक्षलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने बताउँदै संवेदनशील विषयलाई सडकमा ल्याएर उराल्ने काम भएको पनि उल्लेख गरे ।
बीआरआईका विषयमा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझ्दै नबुझेको, उनीहरूले केवल ऋण वा अनुदान भन्ने मात्रै बुझेको कोइरालाको भनाइ छ ।