काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विधेयक संवैधानिक र महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सूचना प्रविधिमा क्रान्ति अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विधेयकमा संशोधन आवश्यक परेको उल्लेख गरे । यसलाई सामूहिक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हदम्यादसँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताए । निलम्बतपश्चात् बीचको समय र अन्तिम फैसला दिँदासम्म अदालतले निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए ।
यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने बताए ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीमा हदम्याद नलाग्ने तर बिगो नरहेकोमा ५ बर्षभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने भएर हदम्यादको प्रस्ताव आएको आफ्नो बुझाइ रहेको महामन्त्री थापाले बताए । तर कुनैमा हदम्याद हुने कुनैमा नहुने जस्तो व्यवस्था नमिल्दो समेत रहेको उनले बताए । जे जस्तो भए पनि तत्काल हदसम्म राख्न नसकिने महामन्त्री थापाले बताए ।

काङ्ग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले प्रष्ट रुपमा भ्रष्टाचार गर्ने जहिलेसुकै कारबाहीमा पर्न सक्ने व्यवस्थाकै निरन्तरता हुनुपर्ने बताए । बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आयोगले १० बुँदामा आफ्ना सुझाव समितिसमक्ष पेस गरेको छ ।