काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले बिधुत महशुल बक्यौंताका बारेमा बिबाद गर्नुको सट्टा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सो माग गरेका हुन । 

‘बिधुत मस्यौंदामा बिबाद गर्नुको सटटा बरु संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौं,’ उनको प्रस्ताब छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २२ अर्ब उठाउनु भन्दा भन्दै पनि तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले भने ६ अर्ब भन्दा नउठाउनु भनेर निर्देशन दिएको लेखा समितिको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले खुलासा गरिदिए पछि शाहीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको बिद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको सभापति पोखरेलले जनाउँदै ब्यावसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतोमा भएको जनाएका थिए । ‘२०८१ बैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो, खासमा १६ अर्ब छुट दिलाउनका लागि तत्कालिन सरकारको नेतृत्व, ब्यावसायी र प्राधिकरणको मिलोमतो देखिन्छ,’ उनको भनाइ थियो । सरकारले काम गरे पनि १६ अर्ब रकम छुट दिएको बिषय पत्ता लागे पछि लेखा समिति सक्रिय भएको पोखरेलको भनाई छ ।