काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने विषय सत्य नभएको बताएका छन । बुधबार पार्टीको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अनुभवहरूले के कस्ता परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक छन्, त्यसमा आधारित भएर संशोधन गर्ने बताए ।
एमाले र कांग्रेसबीचको गठबन्धन बनाउँदा संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने चर्चा चलेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा आयोग बनाउने चर्चा भएको थियो । तर, ओलीले यो विषयलाई नकारेका छन् । अध्यक्ष ओलीले संघीयतालाई सफल बनाउने दिशामा जानुपर्ने भन्दै खाली संविधानप्रतिको ओठे भक्ति देखाएर संविधानलाई व्यवहारमा असफल बनाउने खालका प्रयास स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।

उनले संविधान गतिशिल कुरा भएको भन्दै समाजको पथप्रदर्शनक भएको उल्लेख गरे । ओलीले मन्त्रालयको बाँडफाँट भइनसकेको पनि बताए । उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच कुनै पनि मन्त्रालयको भागबण्डा भइनसकेको स्पष्ट पारे । को–को सरकारमा सहभागी हुने सोही अनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउने उनको भनाइ छ । उनले कांग्रेस र एमालेले बराबरको हैसियतमा मन्त्रालय प्राप्त गर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले सरकारमा सहभागी बन्ने राजनीतिक दलहरूलाई पनि समेटेर जानेगरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए । एमालेले नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार कै नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गरेको छ ।

सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नको लागि कुनै कानूनी जटिलता नभएको बताएका हुन् । एमालेले एक वर्षअघि गरेको केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजनमा हेरफेर पनि गरेको छ । यसअघि फरक भूगोलको जिम्मेवारी पाएका नेताहरू अब आफ्नै क्षेत्रमा फर्किएका छन् । बुधवार बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूको एक वर्षअघि गरेको कार्य विभाजन पुरा भएकाले अब नयाँ कार्य विभाजन गर्ने आधारबारे छलफल भएको थियो ।
यसैबीच एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार २८ गते शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । एमालेले ह्विप जारी गर्दै उक्त दिनको बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन पनि दिएको छ ।