काठमाडौं । बजेट बोक्ने यस्तै रङको झोला वा ब्रिफकेस हुनुपर्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड त छैन तर सामान्यतया कालो झोलामा रातो रिबनले बाँधेको ब्रिफकेस प्रयोग गरिँदै आएकोमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकारका पालामा भने प्रायः रातो ब्रिफकेसमा बजेट वक्तव्य बोकेर अर्थमन्त्री सदनमा जाने गरेका छन् । यसपटक अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त्यसलाई पनि परिवर्तन गरेर अल्लो र ढाकाको कपडाबाट बनेको ब्रिफकेसबाट गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट पेस गरे जुन कार्यान्वनमा चुनौती रहेको अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
बजेटमाथि आज आइतबारदेखि छलफल हुँदैछ । छलफल सुरु हुनुपूर्व शनिवार बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सत्तारूढ दल एमाले आफैंले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले बजेट ल्याउँदा सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ओलीले बजेट अर्थमन्त्री र माओवादीप्रति ढल्किएको आरोपसमेत लगाएका छन् । अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो बढ्ता देखिएको भन्दै ओलीले बजेटमा रहेका कमजोरी औंल्याउन निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

नयाँ बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६.२ प्रतिशतले बढी हो भने संशोधित अनुमानभन्दा यो २१ प्रतिशतले बढी हो । बजेटका पाँच उद्देश्य र पाँच प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको छ । त्यसैगरी पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन सामाजिक सेवा प्रवाहमा सुधार रहेका छन् ।

तर सरकारले ल्याएको यो बजेट परिणाम दिने खालको नभएको पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतको प्रतिक्रिया छ । उनका अनुसार धेरै पुराना आयोजना अलपत्र हुने किसिमले बजेट आएको र महत्वपूर्ण क्षेत्रमै पनि प्राथमिकता भएको देखिएको छैन । बजेटमा धेरै विषयवस्तु छुने प्रयास गरिएको तर त्यसबाट परिणाम आउने सम्भावना कम देखेको उनले बताएका छन् । सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आय र व्ययको अनुमान सन्तुलित भए पनि सरकारले खर्च गर्छु भनेका क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्ने मूल प्रश्न भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यता अर्थविद्हरूले संघीय सरकारले वार्षिक बजेट भने संघीयताको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउने भनेर भाषण गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदानमा प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब गरी कुल १ खर्ब ४८ अर्ब छुट्ट्याइएको छ । ससर्त अनुदान शीर्षकमा प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी कुल २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्त आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव पनि बेवास्ता गरेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफूले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटको बखान गर्दै आएका छन् भने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदहरूलाई बजेटको डिफेन्समा उत्रन निर्देशन दिइसकेका छन् । बजेटका सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा निजी क्षेत्रले माग गरेबमोजिम कार्यक्रम आएका कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सक्यो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव पनि रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी कुनै रूपान्तरणकारी व्यवस्था तथा कार्यक्रम नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनका अनुसार आन्तरिक उत्पादन बढाउनेजस्ता कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण नै छन् । पुँजीगत बजेट खासै नबढाइएकोले आगामी वर्ष थप दायित्व बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बजेट बढी महत्वाकांक्षी र संकुचित पनि छैन । पुरानै चालू अवस्थाका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित भएको तर कसरी भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बजेटमा कुनै नयाँ कार्यक्रम नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको प्रतिक्रिया छ । सरकारले चालू आवमा १२ खर्ब ५३ करोड अर्थात् लक्ष्यको ८८ दशमलव १ प्रतिशत राजस्व उठाउने संशोधित अनुमान गरेको छ । तर, त्यति राजस्व उठाउन पनि धौ धौ पर्ने देखिन्छ ।