काठमाडौं । संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमत ल्याउने वा ठूलो दलले सरकार बनाउने र अन्य दल प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको निगरानी गर्ने मान्यता भए पनि केही वर्षयता नेपालमा यो मान्यताको ठीक उल्टो व्याख्या र प्रयोग भइरहेको छ भने संसद्मा तेस्रो दलले सरकार बनाउने र पहिलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने जस्तो अचम्मको अभ्यास हुँदै आइरहेको छ । २०७९ को आम चुनावमा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस डेढ वर्ष पनि नपुग्दै दोस्रो पटक प्रतिपक्षीको भूमिकामा आइपुगेको छ भने तेस्रो दलले निरन्तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । पहिलो दललाई सत्ताबाट बाईपास गरेर सरकार बनाउन दोस्रो, तेस्रो र चौथो दल एकजुट हुँदा असंसदीय प्रणाली र प्रक्रिया मात्र अवलम्बन गरिएको छैन, विभिन्न आरोप र मुद्दामा सरकारी निकायले नै अनुसन्धान गरिरहेका आरोपी व्यक्तिहरूलाई समेत मन्त्री बनाइएको छ । संसदीय मूल्य, मान्यता र विधिसँगै प्रचलित कानुन तथा नैतिकताको समेत उपहास हुने गरी मन्त्रीहरू बनाइएपछि नेपाली कांग्रेसले संसद्मा सशक्त आवाज उठाउन थालेको छ । 

एउटै गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सुइँकोसमेत नदिई रातारात गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग फागुन २४ मै सरकारमा नियुक्त मन्त्रीहरूमाथि लागेको अभियोगका बारेमा जवाफ माग गरेको कांग्रेसले २९ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास लिएको दिनमा पनि सदनमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्यो । तर, संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै चासो नदिएपछि संसद्मा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका देखाउने नीति अवलम्बन गरेको छ र विवादित र आरोपित मन्त्रीलाई नस्वीकाने अडान राखेको छ । कांग्रेसको अडानकै कारण संसद नियमित कार्यसूचीमा नै प्रवेश गर्न सकेको छैन । 

कांग्रेसले विशेषगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र उनका बारेमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा त्यसका अध्यक्ष जीबी राईसहितको समूहले पोखरा, चितवन, बुटवल, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र काठमाडौंका सहकारीका बचतकर्ताको करोडौं रकम हिनामिना गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । यसमा गृहमन्त्री लामिछानेसमेत संलग्न भएको देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग उसले गरेको छ  । लामिछानेले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका भए पनि प्रतिपक्षको दुई पटक अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेन । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको आरोप लगाउँदै आरोपित मन्त्रीका बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ नदिएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट परे । उनले हजारौं बचतकर्ताको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भएको विषय गम्भीर भएकाले कांग्रेस विरोधमा उत्रिनु परेको बताए । उनले लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धानको दायरामा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे । आगामी बजेटसम्बन्धी छलफल अवरुद्ध गर्ने उद्देश्य नभए पनि प्रतिपक्षको आवाजलाई सरकारले दबाउन खोज्दा संसद्को बेल घेराउ गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । सडकमा सहकारी पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहने र सरकारमा त्यही आरोप लागेका व्यक्ति गृहमन्त्री बन्ने कुरा विधिसम्मत नदिएको उसको स्पष्ट अडान छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा पनि चित्त बुझाइहाल्ने अवस्था छैन । विधि र कानुनअनुसार मन्त्री बनाउनै नहुने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने काम भएको भन्दै कांग्रेसले लामिछानेलाई मन्त्रीबाटै हटाउनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको छ । 

सरकारका मन्त्रीहरूका बारेमा मात्रै होइन, कानुन निर्माणदेखि अन्य राजनीतिक तथा आर्थिक विषयमा पनि कांग्रेसले प्रभावकारी रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने रणनीति अपनाएको छ । हिजो कांग्रेस सरकारमा हुँदा दोष लगाउने प्रधानमन्त्री र तत्कालीन प्रतिपक्षीका कारण अगाडि बढ्न नसकेका विधेयकका बारेमा पनि उनीहरूसँग जवाफ माग्ने कांग्रेसको तयारी छ । सरकारमा बसेर कांग्रेसले के गल्ती ग¥यो, प्रतिपक्षीका कारण सरकारले के के गर्न सकेन, सबै हिसाब किताब खोज्छौं, कांग्रेसका नेताहरूले भनेका छन् ।