आधुनिक विकास, सुन्दर सहर निर्माण र नयाँ पुस्ताको चाहनाअनुसार काठमाडौं महानगरलाई अगाडि बढाउने आशाको जालमा पारी करिब दुई वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूला दलहरूलाई झस्काउँदै काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाचित बालेन्द्र साह उर्फ बालेनले पछिल्लो समय यही महानगरमा आतंक मच्चाउँदै आएका छन् । उनको आतंकका कारण विशेषगरी ‘काम गरीखाने वर्ग’ सबैभन्दा बढी पीडित भएको छ । निजी सम्पत्ति र सुकुम्बासीमाथि बारम्बार धावा बोल्दै आएका बालेनले पछिल्लो समय सडक छेउमा व्यापार गरी गुजारा चलाउने फुटपाथ तथा ठेला व्यवसायीमाथि गरेको दमन थेगिनसक्नु भएको छ । बालेन र उनको निर्देशनमा नगर प्रहरीले चलाएको बर्बरताका कारण १० हजारभन्दा बढी साना व्यवसायी काठमाडौंबाट विस्थापित भइसकेका छन् । उनले जारी राखेको दमनका बारेमा सडकदेखि सदनसम्म चर्को आलोचना भइरहेको छ, यो ज्यादतीलाई जसरी पनि रोक्नुपर्ने आवाज नागरिक समाजमा उठेको छ ।  

महानगरले फुटपाथ व्यापारीका टाउको फुटाउनेदेखि श्रमिकहरूलाई त्रसित र अपमानित गर्ने गरेको भन्दै सांसदहरूले गरिबहरूका लागि काठमाडौंमा बस्नसमेत नदिइएको बताए । हरेक नागरिकलाई रोजगार, जीविका गर्न पाउने र देशको जुनसुकै भागमा गएर बस्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थित गर्न पनि उनीहरूले संघीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

काठमाडौं महानगरले सडक व्यवसायीलाई हैरानी दिन थालेपछि गत असोजमा अभियानकर्ता ईः,अनौपचारिक व्यवसायी र सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए । चौतर्फी आलोचनापछि महानगरले सडक व्यवसायको समाधानका लागि २०८० असोज १० मा चारबुँदे सम्झौता गरेको थियो । जसमा फुटपाथ व्यवसायीका लागि समाधान खोज्ने, सडक व्यवसायीका जफत सामानहरू फिर्ता गर्ने, कार्यदल गठन गरेर दुई महिनाभित्र महानगरमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र व्यवसायीका लागि महानगरभित्र कानुनले निषेध गरेकाबाहेकका स्थानमा उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरेर एक हप्ताभित्रमा वैकल्पिक स्थलहरू तय गर्ने सहमति भएको थियो । तर उक्त कार्यदलले हालसम्म समाधानको निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । 

मेयर निर्वाचित भएलगत्तै सार्वजनिक अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध कदम चलाएर वाहवाही कमाएका बालेनले साना व्यवासायीप्रति जसरी निर्मम बन्ने अभियान चलाए, त्यसले उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । काठमाडौंलाई गरिबमुक्त बनाउने उनको तरिका नै गलत रहेको जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन् । गरिबहरूलाई धनी बन्ने उपाय सिकाएर धनी बनाउनुपर्नेमा बालेनले सहरबाट गरिब लखेट्ने नीति लिएको उनीहरूको भनाइ छ । गरिबलाई धनी बनाएर पनि गरिबमुक्त सहर बनाउनुपर्छ, जानकारहरू भन्छन्, तर बालेनले गरिबलाई लखेटेर महानगरलाई गरिबमुक्त बनाउने नीति लिए, जुन सामान्य मानवीय र अधिकारका दृष्टिले पनि नाजायज छ । 

बालेनको आदेशमा नगर प्रहरीले बर्बरता मच्चाउँदा पनि संघ र प्रदेश सरकार मूकदर्शक छन् । बालेनले जे गरे पनि हुने र जे बोले पनि हुने मान्यता स्थापित हुन थालेको छ । महानगरमा विधिको शासन हराउँदै गएको र नगर प्रहरीको शासन स्थापित हुँदै गएको देखिएको छ । महानगर प्रहरीले कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी दमन गरिरहँदा पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्ने आँट कसैले गरेका छैनन् । महानगरकै अन्य पदाधिकारीहरू पनि बालेनको हैकमप्रति चुपचाप छन् । उपमेयर र वडाध्यक्षहरूले बालेन र नगरप्रहरीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्दासमेत उनीहरू पनि केही बोलेका छैनन्, उल्टै गरिखाने वर्गमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् । 

संघीय राजधानी देशकै लागि नमुना बन्नुपर्छ । यहाँबाट अरू महानगर र स्थानीय तहले पनि सिक्न पाउनुपर्छ । तर, काठमाडौं महानगरको नेतृत्व यति अराजक र असहिष्णु रूपमा अगाडि बढेको छ कि, बालेन र उनका नगर प्रहरी सर्वेसर्वा हुन्, उनीहरूलाई नियम, कानुन र मानवीयताका कुनै पनि विषयले छुँदैन ।