काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नयाँ र राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेका दलहरूलाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिएको छ । पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति प्रतिवेदनमा ती दलहरूले जनतामा निराशा बेचेर काल्पनिक सपना बाँडिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व, रूपान्तरण र नवीनता
स्वतन्त्रता, न्याय र समानता
नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिवद्धता

नेपाली कांग्रेस

महासमिति बैठकमा उपसभापति
पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत
नीति–प्रस्ताव

७–१० फागुन २०८०
गोदावरी, ललितपुर ।
………

नेपाली कांग्रेसको नीति प्रस्ताव

१. स्वागत
आदरणीय सभापतिज्यू,
तथा महासमितिका सदस्य आदरणीय साथीहरू,
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनपछि फेरि उही उत्साह, उत्सुकता र राष्ट्रिय जिम्मेवारीसहित नीति महाधिवेशनको समेत जिम्मेवारी लिएको यस ऐतिहासिक महासमिति वैठकमा प्रवेश गरेका छौँ । यतिबेला नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवन तथा राष्ट्रिय सन्दर्भमा उठेका विभिन्न प्रश्न र अप्ठ्याराहरूको समाधान खोज्न तथा आगामी दिनमा पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयका लागि उपस्थित हुनुभएका महासमितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ ।
अहिले देश विशिष्ट अवस्थामा उभिएको छ । युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि यसलाई संस्थागत गर्ने चरणमा रहेका छौँ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाको कारण राजनीतिक परिवर्तनले लक्ष्य प्राप्त गरेको छ । यसलाई संस्थागत गर्दै नागरिकको आवश्यकता, चाहना तथा अपेक्षालाई छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्न द्रुतगतिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । देश, शासन व्यवस्था, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीकरण र खुला बजार अर्थ व्यवस्थाप्रति नागरिकको आकर्षण र विश्वास बढाउँदै देशको समुन्नतिको चाहनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि नेपाली कांग्रेसले तय गर्ने नीतिले समग्र देश र शासन व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।

२. श्रद्धा–सम्मान
नागरिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्रको स्थापना एवं संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि नेपालको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा होमिएर जीवन आहुति दिने ज्ञातअज्ञात तमाम आदरणीय शहीदहरूप्रति सश्रद्धा सम्मान अर्पण गर्दछौँ ।
विचार, बहस र विश्लेषणको यस सर्वोच्च थलोमा नेपाली कांग्रेसको विचार र सिद्धान्तका प्रथम भाष्यकार एवं पथप्रदर्शक आदरणीय संस्थापक नेता बी. पी. कोइरालालाई हार्दिक श्रद्धा र सम्मानका साथ स्मरण गर्दछौँ ।
श्रद्धेय नेता सुवर्ण शम्शेर, सर्वोच्च नेता एवं लौहपुरूष गणेशमान सिंह, श्रद्धेय सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, क्रान्तिकारी नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा सादगी नेता सुशील कोइरालाले फरक फरक समय, सन्दर्भ र जटिलताका बीच निर्वाह गर्नुभएको ऐतिहासिक भूमिकाप्रति गौरव गर्दै उच्च सम्मान अर्पण गर्दछौँ । साथै श्रद्धेय नेताहरू महेन्द्रनारायण निधि, धनमानसिंह परियार, रामनारायण मिश्र, दिवान सिंह राई, शेख इद्रिस, बलबहाुदर राई, राधाकृष्ण थारु, मङ्गलादेवी सिंह, शैलजा आचार्य, नोना कोइराला, द्वारिकादेवी ठकुरानी, भीमबहादुर तामाङ, भूविक्रम नेम्वाङ लगायतका सम्पूर्ण आदरणीय नेताहरूप्रति उच्च श्रद्धा व्यक्त गर्दछौँ ।
आस्था, विश्वास र भरोसाका साथ सम्पूर्ण नेपाली जनता, मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरू, हरेक राजनीतिक घटना र नेपालबारे अभिरूचि राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सङ्घ–संस्थाहरू र मित्र राष्ट्रहरू अत्यन्तै उत्सुकताका साथ नेपाली कांग्रेसको यस महासमिति वैठकको अवलोकन गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र समग्र राष्ट्रले सामना गरिरहेका चुनौती, राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था र अवसरहरूको वास्तविकतालाई गम्भीर रूपले सार्थक छलफल गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ ।
यस ऐतिहासिक क्षणमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र नवीन अवसरको उपयोग गर्दै भविष्यमा आउने राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने दूरदृष्टि, आँट र सङ्कल्पका साथ भावी नीति, कार्यनीति र रणनीति तयार गर्ने छौँ । नेपाली कांग्रेसले अवलम्वन गर्ने नीति तथा कार्यदिशा केवल कांग्रेस पार्टीका लागि मात्र होइन, मुलुकको शान्ति, स्थिरता, समृद्धि एवं लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र संविधानले निर्दिष्ट गरेको परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यसँग सिधै जोडिएको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नेपाली कांग्रेसको अटल सैद्धान्तिक विश्वास हो । पार्टीका संस्थापक महान््् नेता बी.पी. कोइरालाले २००६ सालमै घोषणा गर्नुभएकोे ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत जनता आफैँले संविधान निर्माण गर्ने’ सङ्कल्प दशकौँपछि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वले पूरा गरेको छ । संविधानसभा मार्फत समावेशिता, सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ संविधान जनताले प्राप्त गरेका छन् ।
राणाहरूको दमनकारी शोषणबाट देशलाई मुक्त गर्न र तात्कालीन अवस्थामा देशमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानतालाई अन्त्य गर्नका लागि वि.सं. २००३ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको हो । जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गर्दै देशलाई आधुनिकीकरणको बाटोमा आगाडि बढाउनु नेपाली कांग्रेस स्थापनाको महत्वपूर्ण उद्देश्य थियो । नेपाली कांग्रेसको स्थापनाअघि पनि विभिन्न शक्ति तथा समूहले सङ्घर्ष गरेका थिए । यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका हरेक सदस्यको मनमा एउटा प्रश्न आउनुपर्दछ, किन यी अन्य शक्ति वा समूहले जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्न सकेनन् र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र राणा शासनको अन्त्य भयो ? नेपालको इतिहासमा आजसम्म भएका सम्पूर्ण क्रान्ति तथा परिवर्तन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा मात्र किन सम्भव भए ? किन वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन मार्फत बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना, वि.सं. २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन मार्फत गणतन्त्रको स्थापना नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा मात्र सम्भव भए ? नेपाली नागरिकले नेपाली कांग्रेसलाई हरेक राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता शक्तिको रूपमा लिनुको कारण भनेकै नेपाली कांग्रेसको विचार हो । नेपाली नागरिकले हरेक उद्दण्डता र उग्रवादको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसलाई स्थायित्वको प्रतीकको रूपमा लिनुको कारण पनि यही विचार हो । नेपाली कांग्रेसको कुशल नेतृत्व र समर्पित पार्टी पङ्क्ति तथा यसका निर्देशक सिद्धान्त हुन् । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सधैँभरि वहन गर्दै आएको जिम्मेवार चरित्र र अवलम्बन गरिएको उदार लोकतान्त्रिक चरित्र हो ।
आम नागरिक र पार्टी पङ्तिलाई दीक्षित पार्दै वी.पी. स्वयंले भन्नु भएको छ, ‘न उग्र नारा लिएर यहाँको समस्या समाधान हुन्छ, न विरोध गर्नुपर्ने जवाफदेहीपूर्ण कर्तव्य छोडेर । विरोधीले जे पनि विरोध गर्न पाउँछ भन्ने धारणा पनि हामीले त्याग्नुपर्छ । विरोधमा बसेका मानिसहरूलाई एउटा ठूलो नैतिकताको र आफ्नो जवाफदेहिताको बोध हुनुपर्छ ।’ कांग्रेस हुनु भनेको अधिकारको आधार मात्र होइन, जिम्मेवारी र कर्तव्यबोधको दायित्व पनि हो । यही विश्वासमा जनताको भरोसा छ र यही भरोसाको नेतृत्वमा नागरिक संगठित तथा सम्मिलित हुँदै आएका छन् । यस महायात्रामा हजारौँको बलिदानी छ, हजारौँ घाइते भएका छन्, हजारौँको परिवार छुटेको छ र हजारौँ अङ्गभङ्ग भएका छन् । यसैगरी यस गौरवपूर्ण प्राप्तिका लागि समयको यस लामो यात्रा र घुम्तीहरूमा नेतृत्वसहित पार्टी पङ्क्ति र देशका अनेकौँ वीरवीराङ्गनाको सुनौला सपना, दृढ अठोट र जिन्दगी मिसिएको छ । यस गौरवपूर्ण बलिदानी र अपूर्व प्राप्तिप्रति नेपाली कांग्रेस नतमस्तक हुँदै र उपलब्धिहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्दै जनताप्रति आभार प्रकट गर्दछ । साथै नेपाली कांग्रेसको महासमिति ती सम्पूर्ण सपूतहरूप्रति सश्रद्धा सम्मान व्यक्त गर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक नीति

जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस :समुन्नत देश

यस ऐतिहासिक महासमितमा सहभागी साथीहरू,
इतिहास साक्षी छ, नेपाली कांगे्रेसको आँखामा सत्ता होइन, लोकतन्त्र थियो र छ । कांग्रेसको ध्येय र ध्यान भनेकै लोकतान्त्रिक पद्धति र चरित्रको संरक्षण हो । सत्ताकै मात्र लोभ गरेको भए नेकपा काँक्राको चिराझैँ चिरिएको समयमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा जाने थियो र पूर्ण बहुमत सहित सत्तामा पुग्ने थियो । सत्तामा को रहने वा नहरने भन्दा पनि नागरिकले सत्ता फेर्न पाउने अधिकार सहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै फेरिन्छ कि झैँ संगठित सर्वसत्तावाद र राज्य कब्जाको स्थिति थियो । त्यो विषम परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले परिवर्तनको रक्षा गर्ने दायित्वको नेतृत्व लिनुपर्ने थियो । नेपाली कांग्रेसले सत्ता प्राप्तिभन्दा संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनलाई मूल मुद्दा बनायो र आम नागरिकको साथमा सडकमा ओर्लियो । काबुबाहिर जान लागेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति सम्हाल्न कठीन थियो तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्वबोध गरेका नेपाली कांग्रेसबाहेकका अन्य दल, कतिपय दलभित्रका परिवर्तनकदारी जुझारु शक्ति र सम्मानित सर्वोच्च अदालत समेतको संवैधानिक एवं विवेकपूर्ण फैसलाका कारण त्यो परिस्थिति सह्मालियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्दा मुलुक फेरि लोकतान्त्रिक मार्गमा फर्की नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा आन्दोलनरत दलहरुसमेतको सहभागितामा गठबन्धन सरकार बन्यो । यसरी यो सरकार बन्नु संविधान लिकमा फर्कनुको उदाहरण हो ।
जतिबेला देश र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि संकट आइपर्दछ, त्यस समयमा नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार र बुद्धिमतापूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै र परिस्थितिलाई सम्हाल्दैै अगाडि बढिरहेको छ । जब जब देशमा संकट देखा पर्दछ, लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुन्छ, नागरिकको हक अधिकार खोस्ने दुस्साहस हुन्छ, त्यस परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस त्यस्तो राजनीतिक दल हो, जसले परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढेको इतिहास छ । देशको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र तथा नागरिक हक अधिकारमाथि कुनै पनि शक्ति तथा निकायबाट हुने अतिक्रमण तथा हननका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्थापना कालदेखि हालसम्म सतिसालझँै उभिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नागरिकको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनका विरुद्धमा गरेको क्रान्तिकै बलमा लोकतन्त्र र नागरिकको मतबाट मात्र शासन गर्न पाउने पद्धतिको स्थापना भएको थियो तर वि.सं. २०१७ सालमा तात्कालीन राजाबाट कपटतापूर्वक लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको अपहरण गरी निर्दलीय, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लादियो । नेपाली कांग्रेसले यसका विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गरिरह्यो । वि.सं. २०४६ सालमा सर्वोच्च नेता लौहपुरुष गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भई लोकतन्त्रको जगमा मुलुक आर्थिक सामाजिक विकासको तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको थियो तर तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा वि.सं. २०५९ असोज १८ गते नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी लोकतन्त्र र नागरिकका अधिकार अपहरण र वि.सं. २०६१ माघ १९ मा राजनीतिक “कु” गरियो ।
यस विषम परिस्थितिबाट देशलाई मुक्ति दिलाउन नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नागरिक हक अधिकारको सुनिश्चितता र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि वि.सं. २०६२÷०६३ सालमा अभूतपूर्व जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनकै बलमा राजतन्त्रको स्वेच्छाचारी युग समाप्त पार्दै माओवादीको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेत शान्तिपूर्वक समाधान गरी नेपाली कांग्रेसले फेरि लोकतन्त्र तथा नागरिक हक अधिकारलाई सुरक्षित ग¥यो । साथै दिगो शान्ति र सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधार तय ग¥यो ।
वि.सं. २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा दुई÷दुई पटक निर्वाचित संविधान सभा, संविधान सभाबाटै नयाँ संविधान निर्माण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा देशको महत्वपूर्ण र अपूर्व राजनीतिक उपलब्धि हो । दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएर पनि संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा करिब करिब असफल हुन लागेको अवस्थालाई जोगाउँदै, गल्तीलाई सच्याउँदै, परिस्थितिलाई सम्हाल्दैैै र सम्हालिँदैै आजको अवस्थामा आइपुगेका हौँ । राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध गरेर नेपाली काँगे्रस र यसको नेतृत्वले देखाएको संयम, धैर्य र सिद्धान्तप्रतिको आफ्नो दृढताले संकटको अवस्थामा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह ग¥यो । नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा ऐतिहासिक संविधान सभा मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि पनि संविधानकै विषयमा केही अस्थिरता र अन्योलको संकेत नदेखिएको होइन तर यसलाई व्यवस्थापन गर्दै संविधान कार्यान्वयनको पहिलो निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वकै सरकारले सम्पन्न ग¥यो । नेपाली कांग्रेसले द्वन्द्वको चपेटा र त्यसपछिका अविश्वास र संशयका बीच पनि शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराएर सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण ग¥यो । यो अभ्यास लोकतान्त्रिक विश्वका लागि नमुनायोग्य सफल उदाहरण पनि हो । यसमा नेपाली कांग्रेसको सन्तुलित, समन्वयकारी र सर्वस्वीकार्य राजनीतिक नेतृत्व, भूमिका, विचार र नीति निर्णायक रहेको छ ।
वि.सं. २०७४ को निर्वाचनपछिको समय द्वन्द्वबाट मुलुकले त्राण पाएर नयाँ संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामार्फत हिँड्नु पर्ने महत्वपूर्ण समय थियो । अनेकौँ हतकन्डा र परिवेश खडा गरेर तात्कालीन नेकपाले निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ मतसहित सुविधाजनक अवसर पायो तर सत्तारुढ दलको दलीय सङ्कीर्णता, सुशासनको अभाव र अन्तरकलहको कारण देशमा विकास, समुन्नति, आर्थिक वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले लय समात्न सकेन । तात्कालीन नेकपा सरकारको गैरजिम्मेवारपनको कारण राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन ।
संविधान घोषणा भएर निर्वाचन मार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास शुरु भएपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । जनताको सुख, शान्ति र देशको समृद्धिको यात्रा दृढतापूर्वक प्रारम्भ हुने अपेक्षा थियो तर यी सबैका विपरीत तात्कालीन नेकपाको सरकार संविधान उल्लङ्घन गर्दै पश्चगामी बाटोमा हिँड्न थाल्यो । ऐन कानुन निर्माणको काम सकिइसक्नु पथ्र्यो । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नुपथ्र्यो । द्वन्द्व पीडितले न्याय पाइसक्नु पथ्र्यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार, दायित्व र कर्तव्यमाथि उठेका प्रश्नहरूको निवारण भइसक्नु पथ्र्यो । नयाँ र दीर्घकालीन योजनासहित नयाँ यात्रा प्रारम्भ भइसक्नु पथ्र्यो । जनताका मुद्दामाथि संसदमा छलफल हुनुपथ्र्यो । राष्ट्रवाद र स्थायित्वको नारा दिएको नेकपाको सरकारले जनजीविकाको सवालमा ठोस काम गर्नु पर्दथ्यो तर उल्टै समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्ने थलो संसद नै दुई दुई पटक विघटन गरेर तात्कालीन नेकपा र त्यसको नेतृत्वले पार्टीको आन्तरिक झगडामा देशलाई फसाएका कारण संक्रमणकालीन अवस्था लम्बियो । समृद्धिका ठूला ठूला नारा त लगाइयो तर व्यवहारमा कुशासन, अराजकता, अलोकतान्त्रिक सर्वसत्तावादी चरित्र ह्वात्तै बढ्यो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा कुनै सुधार हुन सकेन । रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयमा ध्यान गएन । परिणामतः आम नागरिकमा नैराश्य, आक्रोश र प्रतिरोधी भावना बढ्यो ।
आम नागरिकको अपेक्षाको ठीक विपरीत राष्ट्रिय राजनीति सर्वसत्तावादको गहिरो चङ्गुलमा फस्न पुग्यो । आम नागरिकको कठोर सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान सभाले बनाएको संविधानमाथि निर्मम प्रहार शुरु भयो । करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त जनअभिमतको उपहास मात्र गरिएन, नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत नागरिकको जीवनस्तर उठाउने राष्ट्रिय कार्यभार पूर्णतः कुल्चिइयो । अहङ्कारको सर्वसत्तावाद र सर्वसत्तावादको अहङ्कार सँगसँगै मौलाइरहेको थियो । त्यतिखेर जनअधिकारको रक्षा, कानुनी राज्यको सम्मान र जनताको समृद्धिको सपना जोगाउनु थियो र यी सबैको रक्षा गर्ने संविधान स्वयंको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन तथा निजी सम्पत्तिको संरक्षणको सवालमा नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै कसैसँग कुनै पनि सम्झौता गरेको छैन, गर्दैन । हामीलाई गर्व छ, नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस मात्रै त्यस्तो पार्टी हो, जो स्थापनाकालदेखि आजसम्म आफ्नो मूल सिद्धान्तमा अविचलित छ । आफ्नो स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, विचार तथा नीतिको जगमा नेपाली कांग्रेसले हरेक विषम परिस्थितिलाई सम्हाल्दैै अगाडि बढेको छ । नेपाली काँगे्रसले अँगालेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रष्ट नीति, विचार तथा सिद्धान्त संसारका सबै लोकतान्त्रिक देशहरूको स्वीकार्य राजनीतिक प्रणालीका रूपमा स्थापित छ ।

आदरणीय महासमिति सदस्य साथीहरू
वि.सं. २०७९ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहदुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ – तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । यस निर्वाचन मार्फत नेपाली नागरिकले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो राजनीतिक दलको हैसियत दिलाए । ठूलो राजनीतिक दल भएर पनि नेपाली कांग्रेसको ध्यान सत्ताको नेतृत्व लिनमा भन्दा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै राजनीतिक स्थिरता, समुन्नति र विकास गर्नु रहेको छ । आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस तीनै तहको सरकारको ठूलो राजनीतिक दल हो । ठूलो दल भएकै कारण हामीले अहिले पनि सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट काम गर्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतलाई समेत साथमा लिएर लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा समुन्नतिको लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली कांग्रेस यस विषम परिस्थितिमा इतिहासले आफूलाई सुम्पिएको यस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न प्रतिवद्ध भएर क्रियाशील छ । हामी सबैलाई थाहा छ – आजको अवस्था सहज छैन । हाम्रा सामु अझै विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थिति छन् ।
संविधानको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवाल ः वि.सं. २००३ साल देखिनै नेपाली कांग्रेसले लिपिबद्ध गर्दै र भन्दै आइरहेको नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वालिग मताधिकार, नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायालय, समावेशीकरण, लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थ राजनीतिक व्यवस्था, अधिकार, श्रोत र साधनको विकेन्द्रीकरण, विधिको शासन लगायतका विषय समावेश गरी वि.सं. २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । नेपाली कांग्रेसले चाहेकै जस्तो संविधान बन्ने अवस्था त थिएन तर पनि नेपाली कांग्रेसकै सुझबुझपूर्ण कार्यशैलीले गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी संविधान बन्यो । देश लोकतान्त्रिक बाटोमा गयो । यद्यपि जति मेहनत र होशियारीका साथ संविधान बनेको भएता पनि केही असन्तुष्टि फेरि पनि बाँकी रहे । यस विषम परिस्थितिलाई सम्हाल्दैै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले दुई पटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । यद्यपि संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक लगायत संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुनको निर्माणमा अझै पनि काम गर्न बाँकी छ ।
लम्बिदो संक्रमण र नागरिकका दुःख ः राजनीतिक स्थायित्व, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र आर्थिक वृद्धि तथा उन्नतिका पक्षमा भरपर्दाे र दिगो काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न नसक्दा संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिइरहेको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापका काम अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । यसका कारण तीन तहको सरकारबाट अपेक्षा गरिएजस्तो छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । समयानुकूल बदलिनुपर्ने नीति, नियम, ऐन तथा कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा नागरिकका दुःख तथा कष्टमा आशा गरेअनुसार सुधार आउन सकेको छैन ।
सार्वजनिक सङ्घसंस्था प्रतिको घट्दो विश्वासः नेपालका सरकारी सङ्घसंस्था, संवैधानिक अङ्ग, संसद् तथा यस अन्र्तगतका निकाय तथा समिति लगायतका अन्य सार्वजनिक निकाय तथा सङ्घसंस्थाले नागरिकको विश्वास जित्न नसकेको हो कि भन्ने भावनाको विकास हुन थालेको छ । सार्वजनिक सङ्घसंस्था र निकायमा भएको दलीयकरण र राज्यले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा तथा कार्यको गुणस्तर कमजोर भयो भन्ने आमनागरिकको गुनासो छ । नागरिकका यस्ता गुनासा तथा सरोकारलाई समयमै प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्दा सार्वजनिक सङ्घसंस्थामाथि नागरिकको अविश्वास विस्तारै बढ्दो छ ।
बढ्दो असमानता ः नेपाली समाजमा विभिन्न खालका असमानताहरू बढ्दै गइरहेका छन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विपन्न बीचको खाडल झन् फराकिलो हुँदै गएको छ । कुनै समयमा जमिन माथिको स्वामित्वले असमानता बढाएको थियो तर अहिले प्राकृतिक स्रोत साधनको असमान वितरण, शक्ति तथा स्रोत माथिको असमान पहुँच लगायतका कारणले असमानता बढाउँदै लगेको स्थिति छ । एउटा वर्ग आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने र अर्को वर्ग विपन्न हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुनथालेको छ ।
नागरिकस्तरमा रहेको निराशा ः विविध विषम परिस्थिति तथा चुनौतीहरूका कारण नागरिकस्तरमा निराशा बढ्दो छ । द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा पुगेको मुलुकलाई नेपाली कांग्रेसले सम्हाल्दैै सबै शक्तिलाई विश्वासमा लिई निकास दिएर मूलबाटोमा त फर्काएको छ तर पनि अझै शान्ति प्रक्रियाका कतिपय काम बाँकी छन् । जनआन्दोलनपछिको करिब १८ वर्षको अवधिमा देशले विकास, समुन्नति तथा आर्थिक बृद्धिमा धेरै काम गरिसक्नुपर्ने थियो । देशले स्थिरता र प्रगतिको बाटो पक्रिसक्नु पर्ने थियो तर विविध कारणले त्यसो हुन सकिरहेको छैन । देशमा द्रुत आर्थिक विकासको अभाव छ । आम नागरिकका अपेक्षा र देशको आवश्यकताको सही सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । नागरिकमा उत्पन्न यस्ता निराशा चिर्दै आशा र भरोशा कायम गरी समुन्नत मुलुक निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध छ ।
महासमिति सदस्य साथीहरू,
आम तहमा रहेका कतिपय निराशाको जगमा टेकेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हावी हुन खोजेको छ । समस्या तथा अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाएर मुलुकलाई सही दिशा प्रदान गर्न आर्थिक तथा भौतिक विकास गर्दै सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत नागरिकमा थप निराशा बढाउँदै त्यही निराशाको व्यापार गर्न खोजिँदै छ । मूलतः लोकरिझ्याइँ, अधिनायकवाद तथा पुनरुत्थानको प्रलाप बढेर गएको छ ।
लोकरिझ्याइँ ः दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु र आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोणविना लोकप्रियताका लागि जे पनि बोल्नु नै लोकरिझ्याइँ हो । त्यही लोकरिझ्याइँ गर्नेहरूको हालको शासन व्यवस्था तथा प्रणालीप्रति कुनै पनि अपनत्व छैन । न त गौरवपूर्ण इतिहास छ, न त विश्वस्त भविष्य । न त लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धता छ, न त भावी यात्राको प्रष्ट मार्ग चित्र नै । यिनीहरू सस्तो लोकप्रियताको नाममा समाजमा वितृष्णा र निराशाको राजनीतिक खेती गर्न प्रयत्नशील छन् ।
अधिनायकवाद ः निराशा बेच्दै काल्पनिक सपनाको हावाहुरीमा परिवर्तन उल्टाएर एकाधिकार लाद्न खोज्नु अधिनायकवाद हो । अधिनायकवादीहरू रूपमा भिन्न देखिएता पनि सारमा लोकतन्त्र बिरोधी नै हुन् । उनीहरूको पनि प्राप्त उपलब्धिमा कुनै अपनत्व छैन, न त राष्ट्रको वृहत्तर हितको दायित्व बोध छ, न जिम्मेवारी । भर्खरै स्थिरताको लय समात्दै गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा घृणाको राजनीति र त्यही घृणाको आवरणमा केही तत्वहरू फेरि अधिनायकवाद लाद्ने असफल दुष्प्रयास गरिरहेका छन् ।
पुनरुत्थानको कुचेष्टाः राजनीतिक दल र सरकारको काम गर्ने तौरतरिका तथा शैलीप्रति आम नागरिकको गुनासो, असन्तुष्टि तथा चित्त दुखाइ छ । यस्ता समस्यालाई व्यवस्थासँग जोडेर परिवर्तन विरुद्ध आवाज उठाउनेहरू पनि देखिएका छन् । राजनीतिक पुनरुत्थानको यो कुचेष्टा गैरजिम्मेवार र असान्दर्भिक सोच हो । इतिहासको अपव्याख्याले केवल भ्रम दिन्छ, सत्य दिँदैन । पुनरुत्थानको प्रयास जस्तो देखिने सडककर्म खासमा प्रयास होइन, यो केवल अर्थहीन कुचेष्टा मात्रै हो ।

आदरणीय महासमिति सदस्य साथीहरू,
यस किसिमका समस्या तथा चुनौतीहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्दा मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ । आम नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । दिगो शान्ति र समुन्नतिको आधार तय हुन्छ । यस सवालमा नेपाली कांग्रेस सचेत र जानकार छ । त्यति मात्र होइन, यस किसिमको विषम परिस्थितिलाई सम्हाल्दैै अगाडि बढेको सुनौलो विगत छ । वर्तमानमा पनि त्यो अठोट र क्षमता नेपाली कांग्रेससँग मात्रै छ ।
नेपाली कांग्रेसलाई तात्कालीन नेकपाको सरकारले वि.सं. २०७४ पछिको समय खेर फालेझैँ अहिलेको समय खेर फाल्ने छुट छैन । पछिल्लो निर्वाचनपछिको यो समय खेर नजाओस् भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ । वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको आह्वान गर्दा नै नेपाली कांग्रेसले आम नागरिकसँग भनेको थियो –“लोकतन्त्रको लागि यो अन्तिम आन्दोलन हो । अब अर्को पुस्ताले लोकतन्त्रकै लागि आन्दोलन गरिरहनुपर्ने छैन ।” हाल प्राप्त उपलब्धि र यसको अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउँदै वर्तमान समयमा देखा परेका असहजता, अप्ठ्यारा, समस्या, गुनासा तथा आम नागरिकका असन्तुष्टिलाई सम्हाल्दैै अगाडि बढ्नु नेपाली कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो ।
साथीहरू,
परिस्थिति अप्ठ्यारोे छ, चुनौती छन्, समस्या छन् तर यस परिस्थितिलाई नेपाली कांग्रेसले सह्माल्छ । नेपाली कांग्रेसका एक एक सदस्य साथीहरू यस परिस्थितिलाई आफ्नो स्थानमा रहेर सम्हाल्न र नेतृत्व दिन सक्षम छन् । प्रगति तथा समुन्नतिको तीब्र र उत्कट चाहना बोकेका आम व्यक्तिका चासो र सरोकारलाई हामी सम्बोधन गर्छौ । अबको दिनमा नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको मूलभूत मान्यताको जगमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी ढङ्गले प्रत्येक व्यक्तिको चासो, सरोकार, आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेस फेरि पनि प्रतिबद्ध छ र रहिरहने छ ।
आदरणीय महासमिति सदस्य साथीहरू,
विगतमा पनि यस्ता समस्या तथा अप्ठ्यारा थिए । इतिहास साक्षी छ, ०७ साल, ०१७ साल, ०४६ साल, ०६२÷०६३ सालमा देखा परेका ‘रूपमा भिन्न तर सारमा समान’ प्रकृतिका अप्ठ्यारा तथा समस्यालाई नेपाली कांग्रेसले नै सम्हाल्दैैै अगाडि बढेको हो । अहिले पनि नेपाली कांग्रेस ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा रहेको छ । नेपाली कांग्रेसमा तपाईँहरू जस्ता जुझारु, प्रतिवद्ध, चेतनशील, सक्रिय र जोशिला साथीहरू हुनुहुन्छ । यही शक्तिको आधारमा अहिलेको असहज परिस्थितिलाई सम्हाल्दैैै नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्ने छ । इतिहासलाई थोरै मात्र समीक्षा ग¥यौँ भने मात्रै पनि हामी यस बारेमा प्रष्ट हुन सक्छौँ ।
वि.सं. २००७ सालमा क्रान्ति मार्फत जन्मको आधारमा सर्वोच्चता हुने जहानियाँ शासन व्यवस्थालाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अगुवाइमा अन्त्य ग¥यो । नागरिक माथिको थिचोमिचो, शोषण र दमनको अन्त्य ग¥यो । नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २००३ साल देखिनै नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, वालिग मताधिकार, नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायालय तथा विधिको शासन, निजी सम्पत्तिको संरक्षण लगायतका विषय आफ्नो दस्तावेजमा लिपिबद्ध गर्दै आएको छ । त्यही सैद्धान्तिक सीमाभित्र आज मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।
वि.सं. २००७ सालको महान् राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्राप्त उपलब्धि विरुद्धको षडयन्त्र पनि शुरु भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा ससम्मान गद्दीमा फर्काइएका राजाले नागरिकका अधिकार खोसेर एकाधिकार तथा निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासनको सपना देख्न थालेका कारण तात्कालीन समयमा संक्रमण लम्बियो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नीति, दर्शन, विचार र संगठन मार्फत दक्षिणपन्थी र वामपन्थीका अतिवादका कारण चपेटामा परेको परिवर्तनको उपलब्धि जोगाउने काम गरेको थियो । जननायक बी.पी. कोइरालाको दूरदर्शिता र नेपाली कांग्रेसको विश्वमान्य लोकतान्त्रिक सैद्धान्तिक विचारका आधारमा वि.सं. २०१५ सालमा मुलुकले संक्रमणबाट निकास पायो । संविधान जारी भयो । आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । जनताले नेपाली कांग्रेसलाई दुई तिहाई मत दिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
जननायक बी.पी. कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले १८ महिनाको छोटो अवधिमा आर्थिक तथा मानवीय संसाधनको सीमितताको बाबजुद पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमको जग बसाल्यो ।
समाजवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बस्दै गर्दा हठात् तात्कालीन राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ सालमा दुईतिहाइ बहुमत सहितको वीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी लोकतन्त्र अपहरण गरे । निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था लादियो । नागरिकमा फेरि निराशा छायो । तर नेपाली कांग्रेस आफ्नो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अविचलित रह्यो । नेपाली कांग्रेस निरङ्कुश पञ्चायत विरुद्धको लामो र दृढतासहितको कठोर सङ्घर्षमा होमियो । सङ्घर्षका बेला हजारौँ योद्धाहरुको ज्यान, जीवन र जेथा गुम्दा पनि नागरिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा पार्टीले कहिल्यै सम्झौता गरेन । तत्कालको लाभहानी वा सत्ताप्राप्तिका लागि कहिल्यै लोकप्रियतावादी तथा सतही राजनीति गरेन । विचार, सिद्धान्त र निष्ठाबाट कहिल्यै च्युत भएन । नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व ग¥यो । लोकतन्त्रको स्थापना भयो । अन्तरिम सरकार गठन भएको एक वर्षभित्रै नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको दूरदर्शितापूर्ण भूमिकाको जगमा वि.सं. २०४७ सालमा संविधान जारी भयो ।
वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पराजीत भएको दक्षिणपन्थी शक्ति र तात्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आर्थिक विकास तथा उन्नति यात्राको प्रस्थान पटक्कै रुचाएनन् । अनाहक सशस्त्र हिंसाको राजनीति शुरु भयो । दृश्य÷अदृश्य शक्तिको आडमा वि.सं. २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध प्रहारहरू भए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देश फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्न पुग्यो । तात्कालीन राजा संविधानले तोकेको राजनीतिक सीमा उल्लङ्घन गर्ने तर्फ अभिप्रेरित भए । वि.सं. २०५९ पछि त तात्कालीन राजाले निरङ्कुश शासनको अभ्यास शुरु गरे । विकास र समुन्नतिकोे यात्रा अवरुद्ध भयो । विकासका संरचना भत्किए । लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो । नागरिकमा फेरि निराशा, हतासा र आक्रोश थपियो । आम नागरिकले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वलाई आशाको नजरले हेर्न थाले । नागरिकको त्यो आशा, विश्वास र अपेक्षालाई सम्मान गर्दै नेपाली कांग्रेसले तात्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल गरी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण ग¥यो ।
आदरणीय महासमिति सदस्य साथीहरू,
नेपाली नागरिकको सुखदुःखको साथी र हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले नेपाली कांग्रेससँग देशमा विद्यमान शताब्दियौँ देखिको जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, क्षेत्रीय विभेद समाप्त गर्ने, भाषिक र जातीय विविधताको सम्मान गर्दै राज्यका अङ्गहरूमा तिनको पहुँच विस्तार गर्ने, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नति र परिवर्तनको संस्थागत विकास गर्ने दायित्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ । राजनीतिक मूलप्रवाहमा सबै वर्ग, समुदाय, तह र तप्काको सक्रिय प्रतिनिधित्व नभई राजनीतिक सत्ताले पूर्णता र नैतिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । दलित, महिला, मुस्लिम, थारु, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, खसआर्य तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करणमा परेका र पारिएका नागरिकलाई राज्यका हरेक अङ्गहरूमा सम्मानजनक राजनीतिक, सामाजिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता गराउने, अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउने लगायतका राज्यका मूल कार्यभार बाँकी नै रहेका छन् ।

आदरणीय महासमिति सदस्य साथीहरू,
नेपाली कांग्रेस हालको चुनौतीपूर्ण परिस्थिति तथा नागरिकका बीचमा बढ्दो निराशालाई सम्वोधन गर्नका लागि निम्नानुसारका नीतिगत सवालमा आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछः
संविधानको कार्यान्वयन ः नेपाली कांग्रेस संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा हृदयङ्गम गर्दछ । संविधानको आधारभूत रचनामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधनप्रति नेपाली कांग्रेस खुला छ । संविधान लागु भए यताका हाम्रा आफ्नै अनुभव तथा पार्टी पङ्तिबाट आएका सुझावहरू समेतका आधारमा संविधान संशोधनको नेतृत्व नेपाली काँग्रेस आफैँले लिने छ । आगामी दिनमा सम्पूर्ण पक्षसँग छलफल गर्दै संविधानलाई थप सम्बृद्ध र सर्वस्वीकार्य बनाउन नेपाली कांग्रेस सम्पूर्ण नागरिक तथा राजनीति शक्तिलाई एकै स्थानमा ल्याएर छलफल, अन्तक्र्रिया तथा विमर्श मार्फत समाधान खोज्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ः सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय हो । नेपाली समाजमा असमानता बढाउने प्रमुख कारक भनेको कुशासन र भ्रष्टाचार हो । समुन्नति, सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एकअर्काका पूरक हुन् । यो नै लोकतन्त्र र समृद्धिको आधार पनि हो । लोकतन्त्र आत्मअनुशासनसँग जोडिन्छ र आत्मअनुशासन निष्ठा, नैतिकता र आत्मबोधसँग जोडिन्छ । यी आदर्श राज्य संयन्त्रसँग जोडिनका लागि कठोर नीति र असल नियत आवश्यक हुन्छ । नेपाली कांग्रेस भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै आफ्ना हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने अठोट गर्दछ ।
नेपाली काँग्रेस सम्मिलित वर्तमान सरकारले सुशासनका सम्बन्धमा केही सकारात्मक कदम चालेको छ । यो हाम्रा लागि सुखद र आशा लाग्दो संकेत हो तर यति हुँदाहुँदै पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर भएर थप काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसका प्रति नेपाली कांग्रेस आफ्नो प्रतिवद्धता दोहो¥याउँछ ।
नीतिको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । यसर्थ देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको स्थापना गर्नु नेपाली कांग्रेसको प्रमुख नीति हुनेछ । सुशासन तथा सदाचार नीति तर्जुमा, बलियो भ्रष्टाचार निवारण ऐनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई नेपाली कांग्रेस मूल नीतिको रूपमा स्वीकार गर्दछ ।
कुनै पनि व्यवस्था स्थापनासँगै स्वचालित तवरले विकास, उन्नति र रूपान्तरण भई हाल्छ भन्ने भ्रमबाट नेपाली कांग्रेस मुक्त छ । त्यसैले सामूहिकता, सुकर्म र आत्मअनुशासनलाई सुशासनको आधार मान्दै यसको जगमा उभिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने अभिभारा नेपाली कांग्रेसले पूरा गर्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले वि.सं.२०५९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी छाता ऐन र स्वार्थ द्वन्द्व सम्बन्धी ऐन जारी गर्ने एवं सदाचार प्रवद्र्धन नीति तर्जुमालाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रमुख कार्यभारको रूपमा अगाडि बढाउने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा राजस्वअनुसन्धानसँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन कानूनको समीक्षा गरी बलियो र प्रभावकारी बनाउने र यस्ता निकायहरूको आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना गर्ने नीति अख्तियार गर्नेछ ।
न्यायालय लोकतान्त्रिक सुशासनको अभिन्न अङ्ग हो । यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी विधिको शासनका लागि न्यायालयले निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध छ ।
अर्थतन्त्रको सुधारमा राजनीतिक प्रतिबद्धता ः हाल देखिएका बेरोजगारी, गरीबी, अविकास, उद्योग कलकारखानाको अभाव लगायतका समस्याहरूको समाधान खुला बजार अर्थनीतिबाट मात्र सम्भव छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण रहेको छ । निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति, ऐन, कानुन तथा रणनीतिको तर्जुमा गरी निजी क्षेत्रले पनि ती कानूनहरू परिपालन गरी सहजताका साथ कार्य गर्न पाउने सरल नीतिले मात्र नेपालमा रोजगारीको सिर्जना, गरीबीको निवारण तथा द्रुत आर्थिक विकास सम्भव छ भन्नेमा हामी गहिरो विश्वास राख्दछौँ । यसका लागि देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने छ । साथै उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । आर्थिक क्षेत्रका नियामक निकायहरू जस्तै नेपाल राष्ट्र बैक, वीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड लगायतको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारीता बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने नीति तय गर्नेछौँ ।
यसैगरी मुलुकको प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा मानव पूँजीमा आधारित उद्योग तथा कलकारखाना शुरु गर्न आन्तरिक तथा वाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्नेछौँ । यसरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नका लागि अवश्यक नीति, ऐन, कानुनको निर्माण गरी नेपाललाई वैदेशिक लगानीका लागि दक्षिण एशियाकै आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरी प्रचुर र मर्यादित रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरहरुको सृजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
असमानताको न्यूनीकरण ः नेपाली कांग्रेस स्थापनाको प्रमुख लक्ष्य भनेको समाजमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक असमानताको न्यूनीकरण गर्दै आम नागरिकको बीचमा समानता अभिवृद्धि गर्नु हो । जननायक बी. पी. कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा हरेक नेपाली नागरिकको जीवनस्तर आफूसरह होस् भन्नु भएको थियो । त्यसका लागि उहाँले आम नागरिकको वृहत्तर राजनीतिक सहभागिताको लागि आह्वान समेत गर्नु भएको थियो । आज नागरिकको वृहत्तर सहभागितालाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेस स्पष्ट नीतिको तर्जुमा गरी अगाडि बढ्ने छ । बढ्दो असमानताको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसले सक्नेलाई सशुल्क ः नसक्नेलाई निशुल्कको नीति तय गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । यसैगरी आर्थिक रूपमा प्रचुर उत्पादन ः समतामूलक वितरणको नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले सम्पूर्ण नीति, नियम तथा योजनामा प्रतिविम्बित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गका नागरिकलाई समतामूलक वितरण मार्फत उत्पादनमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण तयार गरिने छ । नेपाली समाजमा अहिले पनि जातका आधारमा, गरिबीका आधारमा, लिङ्गको आधारमा, भूगोलको आधारमा नागरिकहरू विपन्नतामा बाँधिएका छन् । यस किसिमको बन्धनले असमानतालाई बढाइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस प्रत्येक व्यक्तिलाई विभेदका बन्धनबाट मुक्त बनाई उत्पादनका कार्यमा संलग्न हुने र समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रतिवद्ध छ ।
विगतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा कमैया, कम्लरी, हलिया, हरुवा चरुवा उन्मूलन गरेजस्तै आगामी दिनमा पनि यो समूहको आयआर्जन उकास्ने नीतिसहित अवश्यक पुनस्थापना गर्न नेपाली कांग्रेस कटिबद्ध छ ।
सार्वजनिक संस्थाको सबलीकरण ः लोकतन्त्रका लागि सार्वजनिक संस्थाको सवलीकरण आधारभूत शर्त हो । नेपाली कांग्रेस राज्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने सार्वजनिक निकायहरू न्यायालय, व्यवस्थापिका संसद्, संवैधानिक आयोगहरू, सुरक्षा निकाय, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्घसंस्थाका साथै राज्यसँग नजोडिने तर राज्यमाथि दबाब राख्ने सामथ्र्य भएका नागरिक समाज वा संस्थाहरूको सबलीकरण तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने ठान्दछ । यस्ता निकायको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्दै दलीय संलग्नताबाट मुक्त गर्ने गरी नीति तय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । साथै सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता, व्यक्तिको आचरण, व्यवहार, इमान्दारी, सदाचार लगायतलाई मापदण्ड तय गर्न दृढ सङ्कल्प व्यक्त गर्दछ ।
शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिता, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सवलीकरण ः आवधिक निर्वाचनमा मतदान गरेर मात्र शासकीय पद्धति तथा प्रणालीमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित भएको मान्न सकिँदैन । त्यसैले आम नागरिकले नियमित रूपमा शासन प्रणालीमा सहभागी हुने र आफ्नो विचार, दृष्टिकोण तथा अपेक्षाहरू अभिव्यक्त गर्न सक्ने गरी नीति तर्जुमा गरिने छ । तीन तहका सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेस सदैव क्रियाशील रहने छ ।
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय कानूनहरू निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना गरिनुपर्ने सुरक्षा र प्रशासनिक सेवा सम्बन्धी शासकीय संरचना र जनताको दैनिक सरोकारसँग जोडिएका सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरुको तर्जुमा गरी संसदमा तत्काल पेश गर्न र पारित गराउन नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।
सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएको भूमिका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले गर्ने नीति निर्माण, विकास कार्य र सेवा प्रवाहलाई समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गरिने छ । यसक्रममा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या तोकिने छ । साथै प्रशासनिक खर्च घटाउन प्रादेशिक तथा जिल्ला तहमा रहेका विभिन्न निकायहरूको औचित्यको अध्ययन गरी आवश्यक संरचना मात्र कायम गरिने छ । यस क्रममा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगहरुका अध्ययनका आधारमा उपादेयता नदेखिएका सङ्घीय विभाग तथा सार्वजनिक संस्थाको खारेजीको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत कार्य तत्काल अगाडि बढाइने छ ।
सङ्घीयता भनेको शक्ति, अधिकार, श्रोत र जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण हो । यतिबेला राज्यको तल्लो तहमा अधिकार, स्रोत, साधन र जिम्मेवारी पुगेको छ । अधिकार सम्पन्न सरकार गाउँवस्तीमा पुग्दा निकै सकारात्मक र नमूना काम भएका छन् । यतिबेला नेपाली कांग्रेस तीनै तहमा ठूलो राजनीतिक दलका हैसियतमा सुशासन स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण कार्य गरिरहेको छ । यद्यपि शासन सञ्चालन पद्धतिका सम्बन्धमा केही गुनासा तथा असन्तुष्टीहरू देखिएका छन् । यसर्थ अगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस सङ्घीयता सफलताको आधारः मितव्ययी र लोकप्रिय सरकारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै तीनै तहको सरकारमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न दृढ सङ्कल्प व्यक्त गर्दछ ।
प्रभावकारी सेवा प्रवाह ः नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनप्रति नागरिकको अपनत्व बढाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । आम नागरिकले सार्वजनिक सेवा – जस्तै नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गा किनबेचजस्ता सेवा लिन पनि विभिन्न झन्झट सामना गर्नु परिरहेको छ । यसले एकातर्फ नागरिकमा शासन प्रणाली प्रतिको असन्तुष्टि बढाएको छ भने अर्को तर्फ आम तहमा निराशा बढाउन योगदान गरेको छ । तसर्थ नेपाली कांग्रेस सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, निष्पक्ष, प्रभावकारी र निश्चित समयभित्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
युवा ज्ञान तथा विज्ञताको सदुपयोग सम्बन्धी नीति ः आजको युग सूचना प्रविधिको युगको हो । नयाँ विधि, प्रविधि र नयाँ अवधारणा अनुरूप राष्ट्र निर्माणको अभियानमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेर विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञ तथा योग्य युवालाई राजनीति र राज्यको शासकीय जिम्मेवारीमा सहज प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता छ । यसका लागि आवश्यक नीति तथा ऐन, कानुनको तर्जुमा गरिने छ । नेपाली कांग्रेस स्वयंले ४० वर्ष उमेर मुनिका युवा र देश विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञ व्यक्तिको लागि पार्टीको सम्पूर्ण समितिमा निश्चित प्रतिशत सिट छुट्याउने नीति तय गर्नेछ । साथै विदेशमा बसी रोजगारी, सीप तथा शिक्षा प्राप्त गरेका युवा मात्र रहने गरी पार्टीमा छुट्टै विभाग गठन गरिने छ ।
दलीय अन्तरसम्बन्ध ः नेपाली कांग्रेस सबै राजनीतिक दललाई सहकर्मी तथा राजनीतिक मित्र ठान्दछ । अनेक दल हुन्छन् र पो लोकतन्त्र हुन्छ, अनि प्रतिष्पर्धा हुन्छ । आफू मात्र भएको कल्पना त घोर निरंकुशता हो । नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि दलप्रति विशेष आग्रह सहित मित्रवत् र कुनै दलप्रति दुष्मनीको साइनो छैन । शान्तिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण र लोकतन्त्रप्रति विश्वास भएका सबै राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका मित्र हुन् तर हत्या, हिंसा, लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि भने नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन, सह्य हुने छैन । लोकतन्त्रको उदारता प्रयोग गरेर लोकतन्त्रकै गला रेट्न उद्यत दल तथा समूहप्रति भने नेपाली कांग्रेस कहिल्यै उदार हुन सक्दैन । उदारता र दलहरू प्रतिको सम्मान नेपाली कांग्रेसको सीमा हो तर दलीय पद्धतिप्रतिको विषवमन र उग्रता विरुद्ध भने नेपाली कांग्रेस दृढतापूर्वक चट्टान भएर उभिइरहने छ ।
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र सहचार्य अभिवृद्धि ः नेपाली कांग्रेसलाई एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूलको पार्टी बनाई उदाहरणीय लोकतान्त्रिक दलको रूपमा संगठित गरिने छ । यसका लागि सदस्यता वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै लैजाने नीति अख्तियार गरिने छ । पार्टी भित्रका आन्तरिक विभाग तथा भातृसंस्था, पेशा व्यवसायी तथा शुभेच्छुक सङ्घसंस्थाहरूलाई सक्रिय र चलायमान बनाइने छ ।
नेपाली कांग्रेस आफ्ना सदस्य, शुभेच्छुक, मतदाता तथा आमनागरिक बीचमा सहचार्य र स्वयंसेवी भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरालाई आत्मसात गर्दछ । साथै पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूबीच समानताको भावना जगाउँदै त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने नीति अख्तियार गर्दछ । यस अतिरिक्त नेपाली कांग्रेसका नेता, सदस्य साथीहरू मात्र नभई मतदाता तथा आम नागरिकबीच सिधा प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रणाली निर्माण अझै बढी सक्रियतापूर्वक लाग्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध छ ।
आन्तरिक शक्ति र आन्तरिक सुशासन ः टोल, वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुदै सङ्घीय सङ्घीय तहसम्म विस्तारित संगठन र राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादप्रति प्रतिवद्ध सदस्यहरू नेपाली कांग्रेसका पूँजी हुन् । यस्ता सदस्यलाई पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, विचार र देशको खासखास विशेषता, समस्या र वैचारिक रूपले तिनका समाधान गर्ने गम्भीर दायित्व बोध गराउन प्रशिक्षणहरु गराइने छ । पार्टी संगठन र सदस्यलाई राजनीतिक रूपमा निरन्तर क्रियाशील बनाई राष्ट्र निर्माणको अभिभारा उठाउन सक्ने सक्षम, सवल र प्रभावकारी राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई विकसित गरिने छ । अनुशासित, शिक्षित र प्रशिक्षित नेपाली कांग्रेसले मात्र देशलाई सुशासन र गति दिन सक्दछ । त्यसैले पार्टीको आन्तरिक शक्ति अभिवृद्धि गर्दै आन्तरिक सुशासन सुनिश्चित गर्ने थप नीति तय गरिने छ ।
आदरणीय महासमितिका सदस्य साथीहरू,
आज मुलुकमा परम्परागत मुद्दा र समस्याका स्वरूपहरू बदलिएका छन् । नागरिक तहमा चेतनास्तर बढेको छ । नागरिक कर्तव्य प्रतिको दायित्वबोध तथा राज्यसँगको अपेक्षाका आयतन फराकिला बन्दै गएका छन् । प्रविधि मार्फत विश्वसँगको निकटता र तुलनाले युवा पुस्तामा नयाँ अपेक्षा बढ्नु र त्यसको प्राप्तिको अभिलाषा बढ्नु स्वाभाविक छ । तर आफ्नो देशको यथार्थ वस्तुस्थिति तथा सामथ्र्यलाई नजरअन्दाज गरेर लोकरिझ्याइँमा मात्र केन्द्रित हुनु राजनीतिक संस्कार हुन सक्दैन । यसले मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउँदैन । ढाँटछल गरेर अस्वाभाविक सपना बाँड्न जति सजिलो छ, त्यो सपना पूरा नभएपछि खण्डित हुने मनलाई ठीक ठाउँमा फर्काउन अझ कठीन हुन्छ । सस्ता र असम्भव नाराहरू मात्र उरालेर नागरिकलाई उत्तेजित पार्दा उत्तेजना सकिएपछि बढ्ने निराशा नै हो । यस परिस्थितिलाई सम्हाल्दैैै अगाडि बढ्न र नागरिकका अपेक्षा, चाहना तथा आवश्यकतालाई व्यावहारिक रूपमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस दृढ प्रतिवद्ध छ ।
विद्यमान संक्रमण तोडेर सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी समतामूलक, न्यायिक र समुन्नत नेपाल बनाउन हाल देखिएका नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता चिर्ने क्षमता, आँट, शक्ति, नागरिक विश्वास र संगठन नेपाली कांग्रेससँग छ ।
सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सबलीकरण, सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गका नागरिकको अपनत्वसहित संविधानको पूर्ण पालना र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट लोककल्याणको प्रवद्र्धन गर्दै अगाडि बढ्न नेपाली कांग्रेस दृढ सङ्कल्पित छ ।
विगतमा हाम्रै नेतृत्वमा भएका क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह, परिवर्तन र सरकार सञ्चालनकै बेलामा पनि काँगे्रसले जारी गरेका अपील, आग्रह, घोषणा तथा सङ्कल्पहरू हाम्रा दृष्टिबिन्दु हुन् । आफ्नो अतीतप्रति हामीलाई गौरव छ । यही गौरवबाट प्रेरणा लिएर आफैँले पनि आफ्नै घोषणा र सङ्कल्पको ऐनामा आफैँलाई हेरेर समस्याहरूको कारण र निराकरणका उपाय के के हुन सक्छन् ? आफैँभित्रको यस प्रकारको अन्तरसमीक्षा पनि लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि अपरिहार्य होे भन्नेमा समेत हामी प्रस्ट छौँ । नेपाली कांग्रेस मुलुक निर्माणको यस अभिभाराबाट कुनै पनि शर्तमा विचलित हुने छैन । कांग्रेसको सफलता, असफलतासँग देशको भविष्य जोडिएको छ । इतिहासको त्यो गौरवपूर्ण महान््् विरासतको जगमा समुन्नत नेपाल निर्माण कांग्रेसले गर्छ, काँगे्रसकै नेतृत्व र अग्रसरतामा हुन्छ । हामी गर्छौँ ।

नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति
१. समकालीन आर्थिक मुद्दा
नेपाली कांग्रेसले २००७ साल अघिदेखि नै नेपालको नयाँ स्वरूपको कल्पना गरिरहँदा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रस्ट योजना प्रस्तुत गरेको थियो । २०१५ सालमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुदै गर्दा व्यवस्था अपहरण गरिएकोले धेरै जनप्रिय कार्यक्रमहरू अगाडि बढन सकेनन् । २०१७ सालमा निर्वाचित सरकारलाई सैनिक बलमा अपदस्थ गरेपछि ३० बर्षको पञ्चायत कालमा आर्थिक सामाजिक विकासको गति लगभग ठप्प रह्यो । सार्वजनिक संस्थानहरू राम्रोसँग चलेका थिएनन् । शासकहरूले खोलेका एकाध बाहेक कुनै उद्योगधन्दा खोल्ने लहर आएन । कुनै महत्वपूर्ण बाह्य लगानी भित्रिएन । विदेशी सहयोगविना सडक बनाउने हिम्मत पञ्चायतले गर्न सकेन र ऊर्जाको असीमित स्रोत पनि परिचालन हुन सकेन । प्रतिवन्धित रहँदा पनि नेपाली कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक दुरावस्थाबारे पञ्चायती शासकहरूलाई सचेत गराउने काम गरिरह्यो । २०४२ सालमा सत्याग्रह शुरु गर्नु अघि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजालाई पत्र पठाएर पञ्चायती शासनमा कृषि क्षेत्र पछाडि परेको, उद्योगधन्दाहरू सुकेको, जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा दुरावस्था रहेको र वन जङ्गल फँडानी भएको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो । वी.पी.ले पञ्चायतकालीन अविकासको मूल कारण यो सहभागितामूलक प्रणाली नभएकाले गर्दा हो भन्नुभएको थियो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालको सुधारले फड्को मार्न लागेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई देशभित्र चलाइएको दशकभन्दा लामोे हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व तथा प्रतिपक्षी दलले सदनदेखि सडकसम्म गरेका विभिन्न राजनीतिक अवरोधले आशातीत रूपमा अघि बढन दिएन । २०५२ पछि चालिएको हिंसात्मक द्वन्द्वले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो र निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई सङ्कुचित गरायो । युवाहरूले स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारी पाउने अवस्थालाई झनै कठीन बनायो, जसको परिणाम रोजगारीका लागि विदेश जाने लहर बढायो । २०६२ सालमा द्वन्द्व समाप्त भए पनि त्यसपछिको दशकौँ लामो सङ्क्रमणले देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा द्रुत गतिमा हिँड्न दिएको छैन ।
वि.सं. २०७४ को आमनिर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाको सरकारले सार्वजनिक ऋण झण्डै तीन गुणा बढायो तर त्यस अनुरूपको रोजगारी सिर्जनाको दिगो वातावरण बन्न सकेन । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी बढेन । मुलुकमा भएको सीमित साधन स्रोत व्यापक रूपमा अनुत्पादक पूर्वाधारमा लगानी गरियो । कोभिडको महामारीलाई सम्वोधन गर्न गलत नीति लिएका कारण ठूलो रकमको दुरूपयोग भयो । कृषि क्षेत्रमा आशा गरिए अनुरूप उत्पादन बढन सकेन । कृषकहरूलाई आवश्यक सिचाइ सुबिधा, मल, बीऊविजन र बजारमा पहुँचको कमी रहिरह्यो । कृषि अनुदानमा भ्रष्टाचारको शुरुवात भयो । निर्माणाधीन ठूला सिञ्चाइ आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त रह्यो । यस्तै कृषि उत्पादनमाथि बिचौलियाहरूको बोलवाला कायमै रह्यो । साना कृषि ऋणीहरूको अवस्था नाजुक रह्यो र सहुलियत ऋणमा उनीहरूको पहुँच पनि कमजोर रह्यो ।
नेकपाको सरकारले २०७४ मा ल्याएको सहकारी ऐनको कमजोरीले ऋण तथा बचत सहकारी र लघुवित्तमा राम्रो नियमन नहुदा सहकारीमा साना बचतकर्ता र साना उद्यमी तथा किसानहरूको लगानी जोखिममा प¥यो । अर्कोतिर ठूला व्यावसायिक बैंकहरूको लगानीको ठूलो हिस्सा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा भएकाले लगानी अनुसार उत्पादन बढ्न सकेन ।
२०७४ सालमा नेकपाको सरकारले लिएको गलत आर्थिक नीति र कार्यशैलीले पारेको नकारात्मक असरलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र निर्वाचन पछिको नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारले सम्हाल्दैैै अगाडि बढेको छ । पछिल्ला दुबै सरकारले अवलम्बन गरेको नीति, कार्यक्रम तथा कार्यशैलीले अर्थतन्त्रलाई विस्तारै सह्माल्यो । हाल देशको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर बचत जस्ता सूचकाङ्क सकारात्मक बनेका छन् । अर्थतन्त्रमा तरलताको संकट टर्दै गएको छ । यद्यपि अर्थतन्त्रमा अहिले पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन । कर्जाको बिस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबल वृद्धि गर्न सकिएको छैन । बजार चलायमान बनाउन सकिएको छैन । वर्तमान सरकार यी र यस्ता अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको समाधान गर्न क्रियाशील देखिन्छ । यद्यपि समस्या यति मात्र होइनन् । नेपाली कांग्रेस नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विहङ्गम चुनौतीहरूको बारेमा पनि जानकार छ । यी चुनौतीलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
 मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीको अभावमा नेपाली श्रमशक्ति व्यापक रूपमा विदेशी श्रमबजारमा जानु पर्ने अवस्था छ । शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा पहुँच नभएका कारण सीप नभएका, सीप सिकेका तर बजारको माग अनुसार नभएका श्रमशक्तिको अनुपात उल्लेख्य भएकाले अर्ध र पूर्ण बेरोजगारी हुने समस्या छ । यी यावत कारणले अहिले प्रत्येक बर्ष नेपाली श्रम बजारमा आउने हाम्रा युवा श्रम शक्तिलाई मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
 आन्तरिक बसाइँ सराइले पहाडी जिल्लाहरूमा तीव्र रूपमा निर्जनीकरण भएको छ तथा ग्रामीण पेशा महिलाहरूले मात्रै धान्ने क्रम बढेको छ ।
 शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा असमान पहुँचले गर्दा नेपाली नागरिकहरूबीच विद्यमान तथा बढ्दै गएको अर्थ–सामाजिक असमानताले मुलुकभित्र असन्तोष बढ्ने र अस्थिरता बढाउने जोखिम बढ्दो छ । अति गरीब, सीमान्तकृत, दलित, थारु, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक असमानताको समस्याको सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ ।
 आर्थिक तथा शासकीय सुशासनको अभावले जनतामा लगानी गर्ने उत्साह कम भएको छ र यसले समग्र आर्थिक वातावरण बिथोलेको छ
 आधाभन्दा बढी श्रमशक्ति कृषिमा आश्रित रहे पनि यस क्षेत्रको उत्पादकत्व खासै बढेको छैन र यस क्षेत्रलाई सहयोगी हुने कार्यक्रमहरू (जस्तै तटबन्ध, सिञ्चाइ, बीऊविजनको सुलभ उपलब्धता, बजारमा पहुँच) प्रभावकारी हुनसकेका छैनन्, जसले गर्दा मुलुकको समग्र गरीबी अपेक्षा गरिए अनुरूप द्रुत गतिमा घट्न सकेको छैन ।
 सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखा परेका कतिपय समस्याले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अनुमान गरे अनुसार राजस्व उठाउन सकेका छैनन् र खर्च पनि गर्न सकेका छैनन् । सरकारी सेवा चुस्त रूपमा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा सङ्घीयतामा जनताको प्रतिबद्धता बढाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
 सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न नसक्दा भविष्यमा मुलुकको राजस्वको कमी हुने र केही व्यक्तिको हातमा राज्यको सामुदायिक सम्पत्ति जाने जोखिम छ ।
 एकातिर सरकारको ऋण बढ्दै गएको र त्यसमा उच्च व्याज दरको स्वदेशी अल्पकालीन ऋणको अनुपात बढेकाले सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने साँवा ब्याज बढेको छ, अर्कोतिर यही बेला बिभिन्न कारणले राजस्वको बृद्धिदर कमजोर भएकाले वित्त क्षेत्रमा अस्थिरताको जोखिम सिर्जना भएको छ ।
 जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिएर शुरु गरिएका खर्बौँका अलपत्र आयोजना लामो समयसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यी आयोजनाको लागत बढेको छ । सार्वजनिक ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नुले अनुत्पादक ऋण बढदै गएको छ । विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नगरी बजेट खर्च गर्न नसकेर आयोजनाहरूबाट प्रतिफल समयमा नै प्राप्त नहुँदा जनतामा निराशा बढेको छ भने विगतको यो अव्यवस्थाले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन अझै बाँकी छ ।
 उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बनेको छ । यस क्षेत्रको विस्तारको अभावमा कृषिबाट श्रमशक्ति विस्थापित भएर जाने अर्को दिगो र भरपर्दो क्षेत्र बनेको छैन । अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा बढी निर्भर हुँदै गएको छ, जसले गर्दा आर्थिक बृद्धिको स्थिरतामा ढुक्क हुन सकिएको छैन । दूध, माछा, मासु, फलफूल, महआदि कृषि उपजहरुले सही बजार नपाउँदा हाम्रा किसानहरु आर्थिक मर्कामा परेका छन् ।
 मुलुकबाट बाहिरिएको श्रमशक्तिले पठाएको विप्रेषण नेपालको अर्थ व्यवस्थाको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा प्रमुख स्तम्भ भएको छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनका स्रोतहरूमा विविधीकरण (पर्यटन, निर्यात आदि) नहुँदा यो सधैँ जोखिमयुक्त रहने छ । विप्रेषणले वाह्य क्षेत्र राम्रो देखाए पनि पछिल्लो समयमा विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, आयात बढेर व्यापार घाटा बढदै जानु, मुलुकको राजस्वको ठूलो अंश आयातमा आधारित हुनु आदिले हाम्रो अर्थतन्त्र दरिलो हुन दिएको छैन ।
 नेपालको उद्योग व्यवसायलाई दिगो रूपमा विकास गर्न अपर्याप्त नीतिगत, संरचनागत र अस्थिर राजनीतिक माहोलले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी नबढ्नु, बजारमा स्थानीय औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रको उत्पादनको माग घटेर उद्योग व्यवसाय विस्तार नहुनु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरू आर्थिक समस्यामा पर्नु लगायतका समस्याले अर्थतन्त्रको खुट्टालाई दौडन नदिई बाँधेका छन् ।
 सरकारी सेवा प्रवाहमा विद्यमान समस्याको कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादकत्व, रोजगारी र आर्थिक सुशासनमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सुशासनको कमीले देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भएको अनुमान गरिएको छ । यी सबै कारणले सरकारको सेवा प्रवाहको आलोचना भएको छ र युवामा निराशा बढाएको छ ।
संविधानले मार्गनिर्देशन गरेका धेरै आर्थिक सामाजिक लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि यथाशक्य प्रयत्न गर्दागर्दै पनि जनताले खोजे जस्तो आर्थिक प्रगति हुन सकेको छैन । मर्यादित रोजगारी खोज्ने तथा स्वरोजगारी गर्ने वर्गको गुनासो जायज छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू नहुनाले नेपालको मानवपूँजी (श्रमशक्ति) वैदेशिक बजारमा राम्रो अवसरको खोजीमा जाँदा देशले श्रमशक्ति विकासमा गरेको ठूलो लगानी पनि बाहिरिएको छ । शिक्षित र सीप भएको जनशक्ति बाहिरी बजारमा जाँदा नेपालमा हाल क्रियाशील सबै क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्दो क्रममा छ । समग्र उत्पादनको प्रभावकारिता कम हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने र देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने संभावना छ । यसले हाम्रो औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एवं आर्थिक बृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न अप्ठ्यारो हुनेछ ।
जलवायु परिवर्तन र विपदका घटनाले पनि हाम्रो मुलुकको आर्थिक क्षमता कमजोर बनाउन सहायक भूमिका खेलेको छ । यिनले कृषि, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्दा आर्थिक नोक्सानी भएका छन् । उत्पादन घटेको छ, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू कम भएका छन् । साथै बढ्दो विपद्का घटनापछि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना एवं पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत लगाउँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन पाएको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक विकासमा परेको छ । भविष्यमा विपद्जन्य आर्थिक क्षति कम गर्न अहिले नै सावधानीका साथ काम गर्नु पर्ने र त्यसमा लगानी गर्नु पर्ने स्थिति छ ।
आदरणीय महासमिति सदस्य साथीहरू,
मुलुकको विद्यमान आर्थिक समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्ने सामथ्र्य नेपाली कांग्रेससँग छ । यस किसिमका आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन हल गर्न हामी सक्षम छौँ र गर्छौँ । २००७ मा जहानियाँ शासनबाट जनताको शासन शुरु भएपछि गरिएका युगान्तकारी सुधार, २०१५–१७ मा ल्याइएका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितका समाजवादी कार्यक्रमहरू र २०४८ मा विश्व परिवेशसँग तारतम्य मिलाएर विश्व बजारमा नेपाललाई जोड्न नेपाली कांग्रेसले ल्याएका खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित आर्थिक सामाजिक नीतिहरू, २०५६ सालमा विकासको प्रतिफल सबै वर्ग र समुदायमा पु¥याउनका लागि ल्याइएका नीतिले देश एउटा स्पष्ट अर्थ–सामाजिक मार्गमा हिँड्न लागेको थियो । दशक लामो आन्तरिक हिंसात्मक द्वन्द्व र लामो सक्रमणकालमा पनि नेपाली कांग्रेसको दीर्घकालीन सोच र नीतिका कारण अर्थतन्त्र थामिएको हो । हामीले विगतमा गरेका नीतिगत सुधारका अनुभवले पनि देशमा भएका सबै अर्थ सामाजिक समस्याको निरूपण हामीले नै गर्ने हो भन्ने दावी गर्न सक्छौँ । अहिलेको संरचनामा रूपान्तरण पनि हामीले नै गर्ने हो । यसका लागि हामीलाई प्रेरणा दिने गर्विलो इतिहास हामीसँग छ । २००७, २०१५, २०४८ र २०५६ मा हामीले गरेर देखाएका छौँ ।

२. कांग्रेसले खडा गरेको अर्थ सामाजिक जग
पार्टी स्थापनाको शुरुवाती दिनहरूमा नै नेपाली कांग्रेसले आर्थिक नीतिलाई राजनीतिक नीति जत्तिकै महत्व दिएर काम गरेको थियो । बी.पी. कोइरालाले २००७ सालको क्रान्तिको राजनीतिक औचित्यका अलावा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि आवश्यक रहेको सावित गर्दै राणाहरू बिरुद्धको क्रान्ति सफल भएमा तुरुन्त ठूला विर्तावाल र भूमिपतिहरूको जमिन जफत गरिने र साना किसानहरूको ऋण माफी गरिने कुरा गर्नु भएको थियो । २००७ सालको क्रान्ति सफल भएसँगै १०४ वर्षसम्म राणा शासकले गरेका अन्याय, अत्याचार, दमन र शोषणबाट पीडित तथा प्रताडित जनताको मुक्ति, उन्नति, प्रगति, सुख शान्ति र समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेसले काम शुरु गरेको हो । त्यस बेलाको नेपालमा ठूला उद्योगधन्दा छँदै थिएनन् भने पनि हुने स्थिति थियो । नेपालमा आविष्कार नभएको, शिक्षा नभएको, सडक यातायातको विकास नभएको र जनसङ्ख्या छरिएर रहेकाले नेपालमा उद्योगहरू कसरी खुल्छन्, के को उद्योग खुल्छन् र कसरी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् भन्ने २००७ सालभन्दा अगाडि स्पष्ट थिएन ।
२००७ सालमा मुलुकको कुल ३७ प्रतिशत जग्गा विर्ताको रूपमा थियो । विर्ता उन्मूलन कार्यालयका अनुसार त्यतिबेला तीन वटा शासक परिवारको हातमा मात्र ३ लाख ६३ हजारभन्दा बढी बिघा रहेको थियो । २००८ सालमा मुलुककै पहिलो बजेट मार्फत विर्ता प्रथा खारेज र राजारजौटा उन्मूलनको घोषणा गरियो । नेपाली कांग्रेसको प्रथम अधिवेशनमा न्यायपूर्ण आधारमा समानताका सिद्धान्तमा स्थिर सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको आर्थिक प्रस्ताव आएको थियो ।
वि. सं. २००८ सालमा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रथम बजेट ल्याउँदा नेपाल मुलुकको आय व्ययलाई पारदर्शी बनाएर बजेट ल्याउने एशियाका चार पाँचवटा मुलुकमध्ये एक थियो । केही वर्ष ढुकुटीमा राणाहरूले जस्तै ढलिमली गरेको भए सबै नेतालाई दरबार बनाउन पुग्ने थियो तर बी.पी. कोइराला तथा सुवर्ण शम्शेरको कुशल नेतृत्वमा मुलुकभित्र सरकारको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा बाँडफाँट हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भयो ।
क्रान्ति सम्पन्न भएर नेपाली कांग्रेस सरकारमा आउनेवित्तिकै मुलुकको आर्थिक असमानताहरू र बेथितिका मूल कारणहरूलाई सम्वोधन गर्न शुरु गरिएको थियो । २००८ साल असोज ११ गते विर्ताप्रथा खारेज गर्ने निर्णय गरियो र पुस २६ गते खारेजीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न विर्ता खारेजी वन्दोवस्त अड्डा खडा गरिएको थियो । आर्थिक सुशासन कायम राख्न कुमारीचोक अड्डाको पुनर्गठन गर्ने, एकाउन्टेन्ट जनरल तथा अडिटर जनरलहरू नियुक्ति गर्ने तथा केन्द्रीय बैंक खोल्ने निर्णय गरियो । बिगहट्टी खारेज गरियो, मालपोत घटाइयो र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च बढाउने जनमुखी काम थालियो । निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिने प्रस्ताव पनि त्यही वर्ष ल्याइयो । रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यमको रूपमा यातायात तथा अन्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउन ठूलो राशी छुट्याइयो र ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु र सानातिना एवं मझौला उद्योगहरूको विकास गरेर तिनलाई ठूलो उद्योगसित सम्बन्धित गर्ने नीतिगत घोषणा गरियो । गरीब र धनीका बीचको खाडल कम गर्दै लैजाने, पूँजी पलायन तथा भूमिको असमान वितरण रोक्ने नीति अवलम्बन गरियो ।
वि.सं. २००८ को बजेटमा घोषणा गरिएको आर्थिक नीतिमा “ … भैरहेको सम्पत्तिलाई बराबरमा ल्याई वितरण गर्नुभन्दा बढ्ता मुलुकका साधनहरूको विकास गरेर सम्पत्ति बढाउनमा नै आर्थिक सम्बृद्धि रहन्छ भन्ने मान्दछु तर मुलुकको सम्पत्ति बढाउँदा धनी र गरीबबीचको अन्तरलाई झन बढ्न नदिई क्रमशः साँघुरो पार्दै ल्याउनु पर्दछ ।” भन्ने लेखिएको थियो । यसै अवधिमा कांग्रेसकै अवधारणा अनुसार योजनावद्ध ढङ्गले आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना तथा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि महालेखा परीक्षक, तथ्याङ्क विभाग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्र बैंक र सर्वोच्च अदालतको स्थापना गरिएको थियो ।
२०१५ सालमा प्रथम जननिर्वाचित बी. पी. कोइराला नेतृत्वको सरकार आएपछि १८ महिनाको छोटो अवधिमा आर्थिक तथा मानवीय संसाधनको सीमितताका बावजूद समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप जमिन्दारी र विर्ता प्रथाको उन्मूलन, वन–जङ्गलको राष्ट्रियकरण, ग्रामीण विकास योजनाको शुरुवात, यातायात प्रणालीको विस्तार तथा मोहीको हक र भूमि व्यवस्थामा सुधारजस्ता कार्यले रूपान्तरणकारी आर्थिक विकास र आधुनिकताको जग बसालेको थियो । नेपालमा व्यापक औद्योगीकीकरण, सिञ्चाइ र हवाइ पर्यटनका प्रारम्भिक पहलहरू त्यही बेला प्रारम्भ भएका थिए । नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय र पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको थालनी सँगसँगै सहकारी आन्दोलनको अगुवाइ पनि बी. पी. कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै गरेको हो ।
२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले जर्जर र संकुचित अवस्थामा रहेको पञ्चायतकालीन अर्थ व्यवस्थालाई आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक र आधुनिक बनायो । आफ्नो आर्थिक नीति अनुरूप आर्थिक सामथ्र्य बढाएर सामाजिक न्याय–उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको जग बसाल्यो । निजी क्षेत्र, ठूलो सङ्ख्यामा जनता सक्रिय हुने गैरसरकारी संस्था, सहकारी, स्थानीय सरकार र सामुदायिक क्षेत्रलाई समेत यसले आर्थिक–सामाजिक विकासका गतिविधिहरूमा प्रोत्साहित ग¥यो । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी विनिमय, बैंकिङ, पूँजी बजार, कर तथा राजस्व, ऊर्जा, जलविद्युत, सञ्चार, हवाइ यातायात लगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा खुला बजार आर्थिक नीति अपनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रारम्भ भयो । यसबाट अर्थतन्त्रको व्यापक विस्तार हुन गई आजपर्यन्त समाजवादी अर्थतन्त्रका लागि फराकिलो आर्थिक आधारको जग निर्माण भएको हो ।
२०४८ को बजेटको आकार २६ अर्ब हुँदा राजस्व १३ अर्ब मात्र थियो । त्यस्तो समयमा एकातिर ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक झण्डै एक अर्ब घाटा बेहोरिरहेका थिए भने नयाँ सरकारमाथि गाउँ–गाउँमा बिद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, बाटो–घाटो पु¥याउनु पर्ने र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने जनअपेक्षाको दवाव थियो । उदारीकरणको कारणले आर्थिक वर्ष २०४९–५० मा मात्र ६०६ वटा नयाँ उद्योग स्थापना गरी अन्दाजी ८९ हजार भन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको थियो । निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा दुई बर्ष अगाडिको तुलनामा त्यो १७ गुणा बढी थियो । उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले यो नेपाली इतिहासकै पहिलो रेकर्ड हो । विकेन्द्रीकरण तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत भौगोलिक हिसाबले स्थानीय स्तरमा र वर्गीय हिसाबले विकासको पहुँच बाहिर रहेका दूरदराजका जनतासम्म विकासको प्रतिफल सिधै पु¥याउने समाजवादी विकासको प्रक्रियाको प्रारम्भ नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेला नै गरेको हो ।
वि.सं. २०४८ मा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा मुलुकमा नयाँ हौसलायुक्त बातावरण सिर्जना भै तीन वर्षमै राजस्व दुई गुणाले बढ्यो । निर्यात र विदेशी मुद्राको सञ्चिति दुई गुणा भन्दा बढ्यो । धरानमा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुरमा क्यान्सर अस्पताल लगायत विभिन्न मेडिकल कलेज, एयरलाइन्स कम्पनीहरू, नयाँ बैंक तथा वीमा कम्पनीहरू खुले । सामुदायिक क्षेत्रको काठमाडौँ विश्वविद्यालय खुल्यो भने पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनाको काम शुरु भयो । दुध उत्पादनमा जोड दिइयो । गोबर ग्याँस र माइक्रो हाइड्रोहरूमा अनुदानको व्यवस्था गरियो । पन्ध्र हजार सुकुम्वासी परिवारलाई जग्गा बाँडियो । कांग्रेस नेतृत्वको यो समय नेपालको आर्थिक विकासको स्वर्णकाल थियो ।
यी सबै उपलब्धि नेपाली कांग्रेसले विश्व अर्थ व्यवस्था अनुरूप अख्तियार गरेको खुला बजार अर्थनीतिका परिणाम थिए । तथापि, मौलिक रूपमा नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनको लक्षित वर्ग भनेको समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा थिचिएर रहेको विपन्न वर्ग नै हो र नेपाली कांग्रसको समाजवादी लक्ष्य भनेको दिगो समुन्नतिका लागि हरेक क्षेत्रमा भएको असमानता घटाउने हो । कांग्रेसको आधार भनेका किसान, मजदूर र दलित–उत्पीडित जनता र गरिखाने वर्ग नै हुन् ।
सरकारको सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गरेमा मात्र मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी हट्छ भन्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण रह्यो । सरकारको आय कम हुँदा निजी क्षेत्रलाई सरकारको दायित्वको क्षेत्रमा कडा नियमन सहित प्रवेश गराउन पनि नेपाली कांग्रेसले प्रोत्साहित ग¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात (एयरलाइन्स लगायत), पूर्वाधार (ऊर्जा) मा निजी क्षेत्रको प्रवेश त्यही कारण सम्भव भएको हो । बिजुली, खानेपानी, सिञ्चाइ तथा तटबन्धका कामलाई जोड दिनेजस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइए । मुलुक औद्योगिकीकरण हुँदै गर्दा र जनतालाई बाहिर रोजगारी खोज्ने स्वतन्त्रता दिँदा ऊनीहरूसँग विकल्प धेरै हुने तथा विदेशी श्रम बजारमा रोजगारी खोज्न सहज गरिदिने काम पनि सहज रूपमा पासपोर्ट पाउने व्यवस्था गरेर मात्र भएको हो । भ्रष्टाचार बिरुद्ध कानून पारित र राज्यको ढुकुटीको संरक्षण गर्दै राजस्वको दिगो स्रोतको आधारहरू तयार गरियो ।
वि.सं. २०४८ को फागुनमा झापाको चन्द्रगढीमा भएको नेपाली कांग्रेसको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुख्य राजनीतिक प्रस्तावले तात्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिई त्यसका लागि भूमिसुधार, यातायात, कृषि, सिञ्चाइ, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आवश्यक नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्न निर्देश गरेको थियो । यस अतिरिक्त, कृषि सम्बन्धी विशेष रूपले उल्लेख गरिएको प्रस्तावमा खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन बृद्धिका लागि सिञ्चाइ, मल, उन्नत बीऊबिजनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । दुध उत्पादन, तरकारी र फलफूल उत्पादन बढाउने, नगदे बाली मध्ये चियाको उत्पादन बढाउन टि बोर्ड गठन गर्ने, अलैँची र कपासको उत्पादन बढाउने, गुल्मी लगायतका जिल्लामा कफी खेती विकास गर्ने, ग्रामीण सडकहरू निर्माण गर्ने, सहकारीलाई आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने र जमिनमा विद्यमान द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने जस्ता मार्गहरू तय गरिएका थिए । सबै खालका जिन्सी तिरो प्रथालाई समाप्त पारी रैकर सरह गर्ने वाचा गरिएको थियो ।
यस्तै, दश वर्ष भित्र ७५ वटै जिल्लालाई राष्ट्रिय यातायात प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने र सम्पूर्ण गाउँ विकास समितिमा हुलाक पु¥याउने नीति अनुसार काम गरिएको थियो । ठूला जलविद्युतको विकास गर्ने नीति अनुरूप अरुण तेश्रो, काली गण्डकी, खिम्ती, भोटेकोशी, मोदी, पुवाखोला आदिलाई अगाडि बढाइएको थियो । टेलिफोनको आक्रामक सेवा विस्तार गरी तीन वर्षमै तीन गुणा बढी घरहरूमा टेलिफोन लाइन जोडिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले यसैबेला १० कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा दिने, दुर्गमका दशवटा जिल्लामा छात्रा र दलित वर्गका स्कूल जाने बालबालिकाहरुका लागि प्रोत्साहन भत्ता दिने, शारीरिक तवरले असहाय र अशक्त नागरिकहरू, उमेर पुगेका असहाय एकल महिलाहरूलाई मासिक भत्ता दिने व्यवस्था शुरु ग¥यो । तात्कालीन गाउँ विकास समितिहरूलाई रकम पठाउने कार्यक्रम पनि कांग्रेसले नै ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम मार्फत शुरु गरेको थियो । २०४८ सालदेखि देशको आर्थिक अवस्थानुसार वर्षको १० हजार, १५ हजार, ३० हजार, ५० हजार रूपैयाँको दरले गाविसहरूलाई रकम पठाउँदै आएको थियो । यही कार्यक्रमलाई त्यसपछि नेकपा एमालेको सरकारले नाम परिवर्तन गरी ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ भन्ने नारा बनाएको थियो ।
त्यही बेला नेपाली कांग्रेसको नवौं महाधिवेशनमा रोजगारी कार्यक्रमहरूले कुनै सीमित वर्गलाई मात्र सहयोग गर्ने भएकाले व्यापक गरीबी निवारणको लागि छुट्टै तालिम, ऋण, सुविधा, प्राविधिक सेवाआदि जस्ता कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसको दशौँ महाधिवेशन (२०५७) मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा लेखिएको पनि थियो – “मौलिक रूपमा नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनको लक्षित वर्ग भनेको समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा थिचिएर रहेको विपन्न वर्ग नै हो । कांग्रेसको आधार भनेका किसान, मजदूर र दलित–उत्पीडित जनता नै हुन ।” तर संसारमा चलिरहेको उदारवाद र नेपाली कांग्रेसले अपनाई आएको समाजवाद बीचको सम्बन्ध के हो ? संभवतः पहिलो पटक यो प्रश्नलाई प्रत्यक्ष छुँदै उदारवाद र समाजवादलाई सँगै लिएर जाने कुरालाई अन्यौलको कुरा नभई नेपाली कांग्रेसको समन्वयवादी र परिपक्व सोचको उपज हो भनेर दशौँ महाधिवेशनको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो । त्यसबाहेक “.. आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनविना राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव नहुने र बहुसङ्ख्यक जनताको सहयोग र समर्थनविना प्रजातन्त्रको आधार मजबूत हुन नसक्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै आफ्नो समन्वयवादी दर्शन अनुरूप नेपाली कांग्रेसले आर्थिक रूपले माथिल्ला वर्गहरूको समेत सहयोग र सहभागिता जुटाई निम्न वर्गका विपन्न जनतालाई न्याय र समानताको हक दिलाउने सङ्घर्ष र परिवर्तनको नेतृत्व गर्नु परेको छ ।” भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
दशौँ महाधिवेशनले नेपालमा समानताको आधारको रूपमा सामाजिक तथा आर्थिक सुधारलाई मुख्य रूपमा लिएको थियो । त्यसबाहेक कृषिमा लगानी, सहकारी आन्दोलनको विकास, स्थानीय निकायको सुदृढीकरण र सुशासनलाई मुलुकको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्ने प्रमुख औजारको रूपमा लिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले लिएको लक्ष्य अनुसार नै २०५८ साल साउन ३२ गते तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदनमा केही महत्वपूर्ण घोषणा गर्नु भएको थियो । जमिनको हदबन्दी घटाउने, दलितहरूलाई विभिन्न मठमन्दिर लगायतका धार्मिक पूजास्थलहरूको प्रवेशमा अवरोध गर्न नपाउने र उनीहरूको वृहत्तर हित तथा कल्याणको लागि राष्ट्रिय दलित आयोग बनाउने, महिलाको सम्पत्तिमा अधिकार स्थापित गराउने तथा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरिने, विभिन्न आदिवासी तथा जनजातिको उत्थानका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने, भ्रष्टाचार विरुद्ध कानून पास गर्ने, सामाजिक न्यायको प्रतीकको रूपमा कमैया र हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने र जग्गाविहीन मुक्त कमैया र हलियाहरूलाई घरजग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी तथा जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कांग्रेसले नै स्थापना गरेको हो ।
एघारौँ अधिवेशन (२०६२ भाद्र) मा पनि नेपाली कांग्रेसले भूमिपुत्र किसानहरूलाई कृषि उत्पादनमा विशेष प्रोत्साहन दिने, सामाजिक सुरक्षा बढाउने, दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष राहत दिने, भूमिहीन जनतालाई न्यूनतम जमिनको मालिक बनाउने मुद्दालाई आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणको केन्द्रमा राखेको थियो । उक्त अधिवेशनमा तात्कालीन महामन्त्री सुशील कोइरालाले जेपी नारायणको एउटा भनाइ, “समाजवाद नब्बे प्रतिशत व्यवहार र दश प्रतिशत सिद्धान्त हो ।” लाई उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस आफू सत्तामा रहँदा समाजवादको कार्यक्रमलाई कति आत्मसात ग¥यो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
सङ्घीयतापछिको आर्थिक व्यवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसले २०६४ मा संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा आफ्नो घोषणा पत्रमा मुख्य गरी मुद्रा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषय केन्द्रमा राखेर कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता विषयलाई प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको रूपमा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसबेला उल्लेख गरिएका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, समुदायमा आधारित विकास निर्माण अगाडि बढाउने, सहकारी आन्दोलनलाई कृषि क्षेत्रको वचत र ऋण परिचालनको महत्वपूर्ण आधार बनाउने, कृषिलाई चाहिने सिञ्चाइ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, नगदे बालीहरू विस्तार गर्ने, औद्योगिकीकरण तीब्र बनाउने, पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढाउन काम गर्ने, जलस्रोतको विकास गर्ने र राष्ट्रिय हितमा खुला अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतालाई नेपाली कांग्रेसले निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
२००७, २०१५ र २०४६ साल पछिका नेपाली कांग्रेसको प्रमुख आर्थिक दिशा निम्नलिखित थिए ः
 नेपाली काँगे्रसका सबै सरकारले निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन खोजेका थिए । कुनै आधारविना कुनै पनि नेपाली नागरिकको सम्पत्ति लुटिइन्छ कि भनेर डर मान्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको थियो । आफूले कमाएर, व्यापार व्यवसाय गरेर आफ्नो परिवारको खुशी हेर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति नेपाली कांग्रेसले सधैँ दिइरह्यो । जनताले नेपाली कांग्रेसलाई हेर्दा सधँै स्थिरताको झल्को पाए ।
 सरकारको सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गरेमा मात्र मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी हट्छ भन्ने कुरामा जोड दिइयो । सरकारको आय कम हुँदा निजी क्षेत्रलाई सरकारको दायित्वको क्षेत्रमा यथोचित नियमनसहित पारदर्शी रूपमा प्रवेश गराउन पनि प्रोत्साहित गरियो । धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश त्यही कारण सम्भव भएको हो । बी. पी.ले भन्नु भएझैँ कसैले पनि समग्र सत्य देखेको हुँदैन र बुझेको हुँदैन । नयाँ तथ्य, नयाँ परिवेशमा खुला रूपमा प्रत्यक्ष देखिएका प्रमाणको आधारमा आफ्नो मान्यतालाई परिमार्जन नगर्नु असत्यको पक्षपोषण गर्नु हो । त्यही अनुरूप नेपाली कांग्रेसले २००७ सालदेखि २०८० सालसम्म देश भित्रको र बाहिरको परिवेशलाई हेरेर समग्र मुलुक र नेपाली नागरिकको हितमा नीति निर्माण गरेको छ र सधैँ स्थायित्वको लागि लागिपरेकोे छ ।
 राष्ट्रिय ढुकुटीको संरक्षण गर्दै राजस्वको दिगो स्रोतका आधारहरू तयार गरिए ।
विश्वको खुलापन, लोकतन्त्रको लहर र जनताको अभिमतबाट भर्खर बनेको संविधान र सरकारले प्रवाह गरेको सेवाका कारण पनि परिस्थिति अनुकूल थियो र हुनैपर्दथ्यो तर तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले त्यो उन्नति यात्राको प्रस्थान पटक्कै रुचाएनन् । कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति शुरु भयो । सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा मुलुक फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्यो । विकास र सम्वृद्धिको त्यो यात्रा अवरुद्ध भयो । ध्वंश विध्वंशहरू भए । विकास संरचना भत्किए र थप विकास अवरुद्ध भयो । यति धेरै क्षति हुने गरी यो विध्वंशको आवश्यकता थिएन । जनतामा फेरि गहिरो निराशा र आक्रोश थपियो । त्यति हुँदा त्यही घोर निराशाबीच समयले फेरि नेपाली काँग्रसकै निर्णायक पहलकदमी र निर्णायक नेतृत्वको अपेक्षा ग¥यो र जनताले फेरि कांग्रेसकै नेतृत्वलाई आशाको नजरले हेर्न थाले । जनताको त्यो आशालाई कांग्रेसले सम्मान ग¥यो र नेतृत्व प्रदान ग¥यो । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन स्वास्थ्य बीमा, कृषि सहुलियत ऋण लगायतका आर्थिक सुधार ग¥यो । निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आर्थिक रूपमा मुलुक सीह दिशा प्रदान ग¥यो ।
इतिहासका अनुभवले हामीलाई सदैव प्रेरणा दिन्छ । हरेक चुनौतीलाई सामना गर्दै र समाधान गर्दै अगाडि बढ्नको लागि साहस दिन्छ र आगामी बाटो तय गर्न मार्गनिर्देश गर्दछ ।
३. अबको बाटो
देशको समुन्नति तथा विकासको क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई निरूपण र समाधान गर्ने तागत सहित नेपाली कांग्रेसको गर्विलो इतिहास छ । अर्को तर्फ मतदाताले सुम्पिएको जिम्मेवारी र दायित्व पनि छ । आर्थिक समुन्नतिको लागि नेपाली कांग्रेससँग नीतिगत स्पष्टता सहितको सङ्कल्प छ । इतिहासबाट प्रेरणा लिई जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै जनताको चाहना र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरी आर्थिक समुन्नतिको राष्टिय सङ्कल्प पूरा गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस निम्नानुसारको नीति अख्तियार गर्दछ ।
क) रोजगारी सिर्जनाः
मुलुकमा व्यापक र अभुतपूर्व रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न पहलहरू नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाएर सडक, ऊर्जा, रेल तथा जलमार्गको दीर्घकालीन खर्चको लागत अनुमान गर्ने र यस्ता योजनालाई हरेक वर्षका कार्यक्रम तथा खर्चमा प्राथमिकता दिने ।
जलविद्युत, बैंकिङ, कृषि प्रसार केन्द्र, सूचना प्रविधि, फर्मास्युटिकल, खनिज उद्योगहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिलाई रोजगारी दिने ।
रिसर्च एन्ड डेवलपमेन्ट (आर एण्ड डी) केन्द्रहरू खोल्न विभिन्न सहुलियत दिने
स्वदेशी कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्ने, विद्युत धेरै खपत गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरू सिमाना छेउका शहरहरूमा स्थापना गरेर चलाउन विभिन्न सहुलियत र सुविधाहरू घोषणा गर्ने
आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा धेरै मानिसलाई रोजगारी दिने उद्योगहरूमा वित्त तथा मौद्रिक नीतिहरू परिचालन गरेर लगानी आकर्षित गर्ने
पर्यटन लगायत समग्र सेवा क्षेत्रमा विभिन्न स्तरका सेवा प्रदायकहरू खोल्न प्रोत्साहन गर्ने ।
सामुदायिक तथा सरकारी विश्वविद्यालयहरूलाई विदेशी विद्यार्थीहरू ल्याउने तथा देश विदेशका विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरणका लागि पानी, वन–जंगल र खनिजका सम्भावना खोजिने ।
स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीमा उपयुक्त सुधारका पहल गर्ने ।
मुख्यतया दर्ता, करका प्रकृया, लगानीका लागि स्रोतमा पहुँच, औद्योगिक सुरक्षा र अवरोधका कानुन एवं प्रक्रियाहरूमा व्यापक सुधार गर्ने र वैदेशिक लगानी मार्फत विभिन्न देशहरूबाट पूँजी, व्यवस्थापन कौशल भित्र्याउन पहल गर्ने ।
नेपालमा सिर्जना भएका रोजगारीका अवसर नेपालीले नै प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक सीप, कानुनी प्रबन्ध तथा आर्थिक उत्प्रेरणा वृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउदै नेपालमा उपलब्ध नभएका उच्च तलब सुविधा भएका क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा उत्प्रेरित गरिने छ ।
(ख) पहाडी भेगको निर्जनीकरण तथा ग्रामीण श्रमशक्तिमा बढ्दो महिला निर्भरता
ग्रामीण भेगमा छरिएको बस्तीमा पूर्वाधार खर्च धेरै लाग्ने र सेवा सुविधा पु¥याउन खर्चिलो हुने हुँदा सरकारले नीति ल्याएर सोही जिल्लाका सुगम र सुरक्षित स्थानमा स्वेच्छिक स्थानान्तरण गरेका नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडिने छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि ल्याइएका स्वेच्छिक बसाइँ सराइ समेतका नीतिहरूलाई अद्यावधिक गरी ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा जानबाट रोकिने छ । खतरामा रहेका वस्तीहरूको ‘जिओह्याजर्ड म्यापिङ’ गरिने छ र आवश्यकता तथा स्थानीयको माग अनुसार एकीकृत वस्ती शुरु गरिने छ ।
 पुराना र सरकारी तथा निजी भवनहरूलाई प्रवलीकरण गर्न र सबै खालका भवनहरू विपद्बाट जोखिम कम गर्न र पर्यटन बढाउन निर्माणहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गरिने ।
 हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षण गर्दै ती स्थलहरूमा पर्यटकीय गतिविधि बढाइने छ ।
 सबै गाउँहरूमा एक घर एक धारा अन्तर्गत शुद्ध खानेपानी पु¥याइने । ग्रामीण घरहरूमा धुवाँरहित चुलो, विद्युत खपत गर्ने घरेलु उपकरणहरूको प्रयोग व्यापक बढाउने ।
 कृषिमा भूवनोट र महिला श्रमशक्ति अनुसार सुहाउँदो यान्त्रीकरण गर्ने
 कृषि क्षेत्रमा महिला श्रमशक्तिलाई सजिलो हुने गरी कृषि वालीको विविधीकरण गर्ने
(ग) असमानताको न्यूनीकरण
 शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दो असमान पहुँच तथा बढ्दो आर्थिक असमानताको मुद्दालाई सम्वोधन गरिने ।
 दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक र वाह्य स्रोत साधन परिचालन गर्ने ।
 आर्थिक सामाजिक विकासको प्रतिफलमा सबैलाई समेटने नीति लिदैं समाजवादको मूल मर्म अनुसार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिका बढाउने ।
 नतिजाको असमानता भन्दा पनि अवसरको असमानता घटाउने लक्ष्य लिने ।
 सीमान्तीकृत, हलिया र मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिकाको पहिचान गरी आवासीय सुविधा सहित माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
 नेपालको गरीबी निवारणमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका देखिएकाले अति गरीब, सीमान्तकृत वर्ग र दलित समुदायलाई स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ।
 उत्पादकत्व बृद्धिबाट मात्र वास्तविक आय बृद्धि हुने हुनाले उत्पादकत्व बृद्धिका कार्यक्रमहरूमा सबै वर्ग तथा समुदायलाई समेट्ने ।
 परिवर्तनशील आर्थिक संरचनाहरूमा रोजगारीको प्रकृति, श्रम र पूँजीको प्रतिफल लगायतका कारणले पनि असमानता बढ्दै गएकाले तिनको न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गर्ने ।
 सबै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरूसम्म र सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने ।
 राज्यलाई सकृय रूपमा पूँजी लगायतका विभिन्न अवसरहरूमा समान पहुँच स्थापना गर्दै जनतामा असमानता बढ्न नदिने कार्यक्रमहरू ल्याउन कानुनी तथा राजनीतिक पहल गर्ने ।
 समुदायगत आर्थिक र राजनीतिक पहुँचजन्य असमानता न्यूनीकरण गर्न आदिवासी जनजातिहरुको ज्ञान, सीप, कला, सम्पदाआदिको संरक्षण र विकास गर्दै यसलाई पर्यटनसँग जोडेर अर्थोपार्जनका लागि आवश्यक ऐन कानुन र आर्थिक स्रोतको विकास गर्ने ।
(घ) आर्थिक तथा शासकीय सुशासनको मुद्दा
 मुलुकको सुशासन र शासकीय सुधारमा व्यापक लगानी गरी संस्थागत विकासद्वारा सरकारी संरचनाको क्षमता र विश्वशनीयता बढाउने । मुलुक बलियो बनाउन पारदर्शी रूपमा काम गर्न वाध्य गराउने संस्थाहरूको सौदावाजी (Negotiation) गर्ने क्षमता, निर्णय लिन सक्ने क्षमता र निष्पक्षता कायम गर्ने क्षमता सुदृढ गर्ने ।
 सरकारी खर्चमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै, फजुल खर्च घटाउँदै सुशासनका लागि आवश्यक र उचित कदम चाल्ने । आयोजनाहरू जथाभावी छनौट हुने र अलपत्र हुने जस्ता अराजक स्थिति अन्त्य गर्ने ।
 सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट हटाउन थप लगानी गर्ने । एकरूपता र खर्च प्रभावी हुने गरी प्रशासनिक डिजिटलाइजेशनमा लगानी गरी राज्य र जनताको दूरी कम गर्ने ।
 मुलुकलाई आधुनिकीकरण गर्ने, सरकारी खर्च तथा सेवाहरूलाई पारदर्शी बनाउने, धेरै रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने उपकरणको रूपमा डिजिटलाइजेशनलाई लिदै आर्टिफिसियल ईन्टिलेजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता) र ठूला तथ्याङ्कहरूको प्रयोगमा कर्मचारीतन्त्रको दक्षता बढाउने । सीमा विहीन कानुन, शिक्षामा सुधार र स्टार्टअपको नीति ल्याई विशेष गरी युवालाई स्वदेशमै बसेर रोजगारी र स्वरोजगारीमा आवद्ध हुन प्रोत्साहित गर्ने ।
 लघुवित्तहरू तथा सहकारीहरू, लगानी बोर्ड, नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता बोर्ड र प्राधिकरणहरूको उचित नियमनको अभावमा साधारण जनताको पैसा र भएको स्रोतको उचित व्यवस्थापनद्वारा मुलुकको रूपान्तरण गर्न नसकिएको अहिलेको स्थितिमा सुधार ल्याउन बलियो नियमनकारी कानुन र संरचनाहरूको निर्माण गर्ने ।
 प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई थप शक्तिशाली बनाउने तर त्यो शक्ति सिर्जनात्मक काम, आर्थिक श्रोत परिचालन, स्थानीय साधन र स्रोतको उपयोग गरी स्थानीय बजारमा उत्पादन र रोजगारीको अवसर बढाउनका लागि प्रेरित गर्ने नीति अख्तियार गर्ने ।
(ङ) कृषिको पुनरुत्थानको मुद्दा
खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन र व्यवसायी खेतीका लागि कृषिको यान्त्रीकरण, उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन, रानी–जमरा कुलरिया, भूमिगत जल सिञ्चाइका कार्यक्रम लगायतका ठूला साना सिञ्चाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी चाँडो आर्थिक लाभ लिने स्थिति सिर्जना गरिने छ ।
 कृषकहरूमाथि हुने सबै खालको शोषणको अन्त्य गरी सबै खालका कृषि उत्पादनहरूको बिक्रीपछि किसानले समयमा नै भुक्तानी पाउने वातावरण तयार गरिने ।
 किसानको कृषिजन्य उत्पादन (अन्नबाली, फलफूल, तरकारी, दूध, मह र मासुआदि) को उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा सक्रिय ई–पोर्टलमार्फत् बीऊबिजन, मलखाद, प्राविधिक सेवा, बिक्री वितरण लगायतका एकीकृत स्मार्ट कृषि प्रणालीको विकास गरी उत्पादन बढाइने ।
 जग्गाको बढ्दो खण्डीकरण, प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिको सीमित प्रयोग, कृषि मूल्य श्रृङ्खलाको सीमित विकास, उत्पादन सामग्रीको सीमितता, बसाइँ–सराइ र जलवायु परिवर्तन लगायतका पछिल्ला चुनौतीहरूलाई सम्वोधन गर्ने गरी कृषिको थप आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, सहारीहरुलाई परिचालन गरी कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, कृषकको उत्पादनको उचित मूल्यको प्रतिबद्धता सहित बजारीकरण गर्ने ।
 कृषि प्रविधि विकास र प्रसारमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उच्च उत्पादन लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइने ।
 विकासका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण, कृषि भूमिको क्लस्टर बनाई खाद्य तत्वको र माटोको गुणस्तरको परीक्षण मार्फत उत्पादन बढाइने ।
 किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा स्वदेशमै रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
 कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि साना तथा मझौला कृषक तथा उद्यमीहरूलाई कृषि कर्जामा प्राथमिकता र व्याज अनुदान प्रबद्र्धन गरिने, कृषि उपजहरूको विविधीकरण, व्यावसायीकरण तथा मूल्य अभिवृद्धि मार्फत साना किसान तथा उद्यमीहरूको आम्दानी वृद्धिका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने तथा प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा आवश्यकता हेरी निर्यातजन्य कृषि उत्पादन, पशुपंक्षी उत्पदान, प्रशोधन र बजारीकरणमा योगदान गर्ने कृषक तथा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने ।
 नेपालमा पाइने विभिन्न प्रकारका जडिबुटीहरूको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिँदै स्वदेशमै प्रशोधनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा लगानी बढाइने ।
 भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न आयोग मार्फत शुरु गरिएका कार्यहरूलाई शीघ्र अगाडि बढाई जनताले तिर्न नसक्ने चर्को करलाई पुनर्विचार गरी न्यायोचित बनाइने ।
 भूमि बैंक स्थापना गरी सुकुम्वासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्तकमैयालाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुरूप भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइने ।
 तराई मधेशको सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनलाई सिञ्चाइ उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने ।
(च) सार्वजनिक सम्पत्तीको जगेर्ना
 नेपाली कांग्रेस स्वतन्त्र र खुला व्यवसाय अर्थनीतिमा बिश्वास गर्दछ । यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफूसँग भएको पूँजी, सीप, क्षमता, दक्षता, अन्वेषणको प्रयोग गरेर व्यावसायिक श्रेष्ठता हासिल गर्न पाउनु पर्छ भन्नेमा विश्वास राख्दछ । यद्यपि प्राकृतिक स्रोत, लाइसेन्स, अप्रतिष्पर्धी अवस्था, आयातमा आधारित व्यवसाय तथा राज्यको नीतिगत व्यवस्थाबाट अनुचित लाभ लिई सिर्जित सम्पत्तीको अति केन्द्रीकरण गलत हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । अतः यस किसिमको सम्पत्तीको अति केन्द्रीकरणको अवस्था अन्त्य गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले विशेष नीति अख्तियार गर्ने छ ।
 सरकारको सम्पत्तीको रूपमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरू र ती जग्गामा बनेका हाइड्रोपावर, केबलकार, खनिज उद्योग लगायतका विभिन्न व्यक्तिगत उद्यमहरूको व्यवस्थित रूपमा सरकारलाई लाभ पुग्ने गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने
 सरकारले प्रदान गर्ने फ्रिक्वेन्सी लगायत सबै आर्थिक फाइदा उठाउने संस्थाहरूको लाइसेन्स दिँदा पारदर्शी तथा यथाशक्य बोलकबोल गर्दै दिने
 यी सबै कार्य गर्दा मुलुककोे दीर्घकालीन हित हुने गरी राजस्व संकलन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
(छ) सरकारी वित्त
 सरकारले विकास निर्माण तीव्र बनाई पूँजीगत खर्च बढाउन जग्गा प्राप्तिका वन लगायतका नीतिगत अप्ठ्यारा र कमजोर क्षमता भएका संरचनाको सुधार र आवश्यक जनशक्ति, साधन स्रोतसहित क्षमता बढाउने
 आन्तरिक तथा वाह्य ऋण बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी ऋण उत्पादनमूलक तथा भविष्यमा राजस्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगाउने
 भ्याट लगायतका विभिन्न उपकरण परिचालन गरी राजस्व चुहावट हुन नदिई सरकारी आम्दानी बढाउँदै लैजाने ।
 विभिन्न समयमा आयोगहरूले तयार गरेका सार्वजनिक खर्च कटौतीका प्रतिवेदन लागु गरी मुलुकको सीमित साधन र स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतिर लगाइने ।

(ज) अलपत्र आयोजनाको मुद्दा
 हाल अलपत्र आयोजनाहरूको दायित्व यकिन नभएको, जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिइएको देखिएकाले ती आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्दै सार्वजनिक रूपमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने समय तालिका प्रकाशित गर्ने
 आयोजनाहरूको लागि लाग्ने भरपर्दो आर्थिक स्रोतहरू जोहो गर्ने र ती आयोजनाहरूलाई पारदर्शी रूपले सम्पन्न गर्ने कार्य गर्न नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा रहेकाका प्रतिनिधिहरू सक्रिय रहने
 विभिन्न कारणले गर्दा ढिला गरी काम भैरहेका महत्वपूर्ण सडकखण्ड तथा जलविद्युत आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न पहल गर्ने
(झ) उत्पादनमूलक क्षेत्रको उत्थान
नेपाली कांग्रेसले सधैँ समतामूलक विकासको पक्ष लिँदै आएको छ । हाम्रो जस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा विकास हुँदा केही व्यक्तिको हातमा मात्र यसको फाइदा जाने परिस्थिति रोकिन छ । मुलुक कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा आश्रित अर्थतन्त्रतिर जाँदा सिर्जित नयाँ रोजगारीहरू कुनै आर्थिक वर्ग विशेषलाई मात्र लाभ दिने खालका हुन दिइने छैन तथा मुलुक भित्रको आर्थिक असमानता बढ्न नदिने एक प्रमुख औजारको रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा बन्दै गएको सेवा क्षेत्रसँगै आन्तरिक कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योगहरू फस्टाउने गरि सरकारी नीति नियममा परिवर्तन गरिने छ ।
 उत्पादनको तौल कम गर्न, दूरी घटाउन गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास मार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गर्न, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग लगातयका बिभिन्न लोकमार्गहरू चौडा र गुणस्तरीय बनाउने
 निजगढ–काठमाण्डौँ द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू, विभिन्न ठाउँमा निर्माण शुरु गरिएका र योजनामा राखिएका शुरुङ्ग मार्गहरूको निर्माण सम्पन्न तथा त्रिभुवन विमानस्थल, लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आपूर्ति सञ्जाललाई बलियो बनाई लागत घटाउने एवं उत्पादनलाई बजारसँग जोडी आर्थिक गतिविधि बढाइने ।
नेपालले अझै पनि अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारसँग ठूलो मात्रामा सहुलियत ऋण लिने हैसियत राख्छ । हाम्रा कानुनी अप्ठ्यारा हटाएर हाम्रो क्षमता बढाएर हामीले उत्पादन बढाउने र दिर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिएर दिगो विकासमा सहयोग पु¥याउने सडक, सिञ्चाइ, विद्युत, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाउन आवश्यक छ । यस तर्फ सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली कांग्रेसले उचित कदम चाल्नेछ ।
(ञ) विप्रेषणको सदुपयोग तथा लगानीको स्रोत
लामो समयदेखि मुलुकमा उत्पादनशील क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत वित्तीय क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न नसकिएको तर यही समयमा छिमेकी भारत तथा चीन लगायतका मुलुकले व्यापक रूपमा सबै क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गरेको स्थिति रहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको समुन्नतिको पक्षमा हदैसम्मको लचकता अपनाई कानुनी अड्चनहरू हटाइने छ । मुलुकको व्यावसायिक वातावरण अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्पर्धी बनाई स्वदेश तथा विदेशमा उपलब्ध सबै आर्थिक वौद्धिक स्रोत परिचालन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने छ ।
 नयाँ विधि, प्रविधि र नयाँ अवधारणा अनुरूप राष्ट्र निर्माणको अभियानमा स्वदेश वा विदेशमा रहेका विशेषज्ञ, विज्ञ र योग्य युवाहरूलाई अहिलेको प्रविधि, वैदेशिक लगानी र स्वदेशी साधनस्रोत परिचालन गरी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउन कानुनी र व्यावहारिक पहल गर्ने ।
 हाम्रो भूबनोटले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा व्यापक आर्थिक सम्भावना बोकेकाले विश्वकै आर्थिक गुरुत्वाकर्षण एसियातिर सर्दै गर्दा निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, मध्यमवर्गीय पर्यटक र सहुलियतपूर्ण पूँजीको उपलब्धता विकास प्रयत्नका लागि अनुकूल भएको अवस्थाबाट फाइदा उठाउँदै देशमा रहेका गरिखाने वर्गलाई यस्ता अनुकूलताबाट फाइदा लिने अवसर जुटाइने ।
 मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत प्रयोग गरेर मूल्य अभिबृद्धि गरी हाइड्रोजन उत्पादन, ग्रीन एमोनिया उत्पादन, फेरस अल्लोय, सिलिकन कार्बाइड, जीआई वायर, उच्च उर्जा खपत हुने मेशीन पार्ट्सहरू लगायतका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा विद्युतको दीर्घकालीन बजारहरू खोज्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने केही उद्योगहरू पहिचान गरी तिनलाई सहुलियत दिने र बढीभन्दा बढी महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूलाई मर्यादित रोजगारी दिनसक्ने गार्मेन्ट तथा कार्पेट जस्ता उद्योगहरूमा लगानी आकर्षण गर्ने,
 निजी विद्युत उत्पादनकर्ताले ह्विलिङ्ग चार्ज तिरी उद्योगलाई बिक्री, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलार्ई शोधभर्नाको नीति ल्याइने ।

 सरकारी निकायमा गरिने प्रशासनिक तथा वित्तीय कारोवार, सम्पूर्ण कर प्रणाली र बैंकिंङ्ग प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत विस्तार गरिने ।
 देशका सम्पूर्ण भागमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली पु¥याएर डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवसायी तथा व्यक्तिको क्रेडिट इतिहाससँग जोडेर त्यसकै आधारमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी नगदरहित वित्तीय कारोवार सहितको ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गरिने ।
 उच्च मूल्यको पर्यटन उद्योग र सेवाप्रदायक व्यवसायीहरूको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गरिने ।
 व्यापार र पर्यटनको सहजीकरण, वाह्य लगानी र उत्पादन सञ्जालहरूमा जोडिने पहल एवं जलवायु, महामारी, आप्रवास, यातायात र ऊर्जा पूर्वाधार, आर्थिक नीतिगत समन्वयजस्ता विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने ।
 आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिइ पूर्वाधार तथा ग्रिन बण्ड मार्फत सडक, ऊर्जा र विमानस्थल जस्ता परियोजनाहरूका लागि विभिन्न लगानीका नीतिगत औजार सहित पूँजी जुटाइने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ’भायविलिटि ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने ।
 सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विशिष्ट खालका सम्पदा, प्रकृति र भूबनोटमा रमाउने पर्यटकहरूका बीच नेपालको छवि उच्च बनाउने ।
 निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा होटल पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास एवं गन्तव्यहरूको प्रवद्र्धन गरिने । स्थानीय स्तरका पर्यटन उद्यमीहरूका लागि आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटक पहिचान गर्दै मुख्य स्रोत बजारहरूका साझेदार निकायहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सहजीकरण गरिने । पर्यटकहरूको आगमनलाई सहज बनाउन गृह, परराष्ट्र र नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त संयन्त्र स्थापना गरिने । नेपालको हवाइ सेवालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गरिने ।
 मुलुकको खेलकुद विकासका लागि खेल पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा उचित सम्बद्र्धन गर्नुका साथै व्यवस्थापकीय संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सुधार गरी खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्दै खेल प्रशिक्षक, खेल, पदाधिकारी, खेलकर्मी र खेल पत्रकारितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै खेल क्षेत्रमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना गरिने
(ट) गरीब र विपन्नको जनजीविकाको सवाल
झण्डै २० प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरीबीको रेखामुिन रहेको छ । नेपालको गरिबी निवारणमा विप्रेषणको उच्च भूमिकाले अति गरीब, सीमान्तकृत, दलित, पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यले स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
 निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीविकोपार्जन तथा आर्थिक उपार्जनलाई वृद्धि गर्ने स्पष्ट नीति अख्तियार गरिने ।
 अति गरीब, सीमान्तकृत, दलित, थारु, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणमा राज्यको योगदान रहने गरी स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्था मार्फत सङ्घीय सरकारको संयुक्त ग्यारेन्टीमा कर्जा सुविधा दिइने

नेपाली कांग्रेसको सामाजिक नीति
नेपाली समाज आफैँमा विविधतापूर्ण रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति छन्, १२४ मातृभाषा बोलिन्छन् । यहाँ विभिन्न १० किसिमका धर्म मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ । यो यथार्थलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्पराको विकास, संरक्षण र अभ्यासको सहज वातावण निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस दृढ र प्रतिबद्ध छ । लोकतान्त्रिक संस्कार, जनसेवाको भावना, सादगीपूर्ण जीवन र नैतिक मूल्य मान्यता तथा पद्धतिलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी नेपाली समाजमा विद्यमान परम्परागत रुढीवादी र सबै प्रकारका विभेदपूर्ण मूल्य मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस कटिबद्ध छ । साथै आगामी दिनमा देशमा विद्यमान सामाजिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सक्नेलाई सशुल्क ः नसक्नेलाई निःशुल्कको नीति अनुरूप अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ । साथै सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका जातजाति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गका नागरिकलाई समतामूलक समावेशी पहुँच र सहभागिताका लागि उत्प्रेरित गरिने छ ।
आदरणीय महासमिति सदस्य साथीहरू
आजको दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न गुनासा, समस्या, अप्ठ्यारा र कमजोरी रहेका छन् । यी परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् ।
शिक्षा देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड हो । शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत तथा नैसर्गिक अधिकार हो । शिक्षालाई असमानता न्यूनीकरणको प्रमुख तत्वको रूपमा लिइन्छ । तर पछिल्लो समय शिक्षा स्वयं नै असमानता बढाउने एक प्रमुख कारक तत्वको रूपमा देखिएको छ । सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालय बीचको भिन्नता, शहर र गाउँमा रहेका विद्यालय बीचको भिन्नता केवल देखिने भौतिक भिन्नता मात्र होइनन् । यस किसिमका भिन्नताले समग्र सिकाइ प्रक्रियामा विभेद सिर्जना गरेको छ । असमानता बढाउँदै लगेको छ । राज्यले शिक्षामा लगानी अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको संलग्नताले शिक्षाको विकासमा सहयोग त गरेको छ, तर यसले सँगसँगै असमानता पनि सिर्जना गरेको छ । पछिल्लो समय विद्यालय भर्नाको अवस्थामा केही सुधार देखिएका छन् तथापि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाउने चुनौती छ । विश्वविद्यालयमा दलीय प्रभावका कारण सकारात्मक परिणाम आउन नसकेको व्यापक गुनासा छन् । उच्च शिक्षाकै नाममा विदेशिने युवा विद्यार्थीको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या रहेको देखाउँदछ ।
स्वास्थ्य आम नागरिकको मौलिक अधिकार हो । स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउनु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यद्यपि पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवालाई विपन्न, पछाडि पारिएका वर्ग समुदायका नागरिकको बीचमा सर्वसुलभ रूपमा प्रवाह गर्न नसक्दा उनीहरुले समयमा आवश्यक उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थिति हुँदा त्यसले नयाँ प्रविधि र सुविधालाई भित्र्याएको त छ तर आम नागरिकको पहुँचमा त्यस्तो सेवा पु¥याउने चुनौतीहरू रहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको यस किसिमको अवस्थाले पनि आम नागरिकलाई राज्य संयन्त्र तथा शासन प्रणालीप्रति प्रश्न उठेका छन् । दुर्गम गाउँमा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । परिवारको एकजना सदस्य जटिल किसिमको विरामी भएमा उपचारको नाममा घरवार नै बेच्नुपर्ने अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेस जानकार छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान यस किसिमका समस्याले पनि आम नागरिकमा असन्तुष्टि रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापनाको एक महत्वपूर्ण एजेण्डामा जातजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लिङ्ग, वर्गको समतामूलक समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्दै जन्मजात प्राप्त हुने सामाजिक असमानतालाई अन्त्य गर्ने समेत रहेको थियो । यसका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो स्थापना देखिनै सक्रियतापूर्वक कार्य समेत गर्दै आइरहेको छ । यद्यपि अझै पनि नेपाली समाजमा दलितका नाममा छुवाछुत, विभेद, दमन र हिंसा विद्यमान छ । आदिवासी जनजाति, तराई÷मधेशमा रहेका अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान, महिला, भूमिहीन दलित, पिछडा वर्ग, थारु समुदायका नागरिकले समेत आफूलाई वहिष्करणको अनुभव गरिरहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अन्य व्यक्ति सरह समानताको अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।
सामाजिक सुरक्षा भनेकोे आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका नागरिकहरूको अवस्थालाई सुधार्नका लागि सुरक्षा र व्यवस्थापन प्रदान गर्ने तथा त्यस्तो जोखिमबाट बाहिर ल्याउने प्रयत्न हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताले सामाजिक समानता बढाउन योगदान गर्दछ भन्ने विश्वास राखिन्छ । बेरोजगार, विपन्न, पछाडि पारिएका वर्ग समुदायका व्यक्तिहरूका लागि समेत यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था छ ।
आदरणीय महासमिति सदस्य साथीहरू,
शिक्षाको विकाससँगै आम नागरिकको चेतनाको स्तर बढेको छ । प्रश्न गर्ने संस्कार शुरु भएको छ । यो स्वभाविक हो । शिक्षाको अवस्था सुधार हुँदै जाँदा उठ्ने प्रश्नहरूले लोकतन्त्रलाई थप सवल, उन्नत र परिस्कृत बन्न नै मद्दत पु¥याउँदछ । यस्ता चासो, सरोकार, समस्या तथा गुनासालाई प्रभावकारी ढङ्गले समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेससँग आँट, विश्वास, सीप, दृष्टिकोण र प्रस्ट बुझाइ छ । हाल विद्यमान सामाजिक समस्या, असन्तुष्टि तथा गुनासालाई सम्वोधन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस निम्नानुसारका नीतिहरू तर्जुमा गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ः
शिक्षाः
नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकमै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको यस प्रावधानलाई प्रभावकारी र व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध छ ।
गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको उपलब्धता अनिवार्य शर्त हो । शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नताले गुणस्तरमा सुधार ल्याएता पनि असमानता बढाएको यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको शिक्षालाई समान रूपमा गुणस्तरीय बनाउनको लागि आवश्यक नीति तय गर्नेछ ।
गुणस्तरीय, व्यावसायिक, रोजगारमूलक, समालोचनात्मक तथा अनुसन्धानमूलक शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउने, शिक्षा मार्फत सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका साथै आर्थिक विकासको आयाम सुनिश्चित गर्ने, शिक्षालाई जीवनोपयोगी, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सीपमूलक बनाउँदै श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने गरी तीनै तहका सरकार मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तय गरिने छ ।
विश्वविद्यालयमा हुने दलीयकरण तथा भागवण्डाको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्दै विज्ञता, दक्षता तथा क्षमताको आधारमा स्वतन्त्र र सवल नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । विश्वविद्यालयको छाता ऐन निर्माण गर्ने र यसक्रममा विश्वविद्यालय सञ्चालनको विद्यमानभन्दा उन्नत नीति, प्रणाली तथा पद्धति अवलम्बन गरिने छ ।
नेपालको संविधान जारी भएको झण्डै ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, क्षेत्र, सङ्घसंगठन, राजनीतिक दल, पेशाकर्मीहरूको बीचमा छलफल, वार्ता तथा अन्तक्र्रिया मार्फत सहमतिको खोजी गरी तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न कांग्रेस प्रतिवद्ध छ ।
विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा र तालिम, सूचनाको निशुल्क र उपयोगी प्रवाहका लागि सञ्चार पूर्वाधार निर्माण र त्यसमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच बनाउन नीतिगत प्रोत्साहन दिइने छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई सहुलियत व्याजमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था सहितको दीर्घकालीन नीति तय गरिने छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा विज्ञलाई नेपालका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सेवामा प्रवेश गर्नका लागि भएका अवरोधहरूको समीक्षा गरी त्यस अनुकूलको नीति तय गरिने छ ।
स्वास्थ्य ः नेपाली कांग्रेस संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक अधिकार र स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउनु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भन्ने यथार्थलाई हृदयङ्गम गर्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि नागरिकको दैनिक जीवनचर्या, खानपिन, शारीरिक अभ्यास, खेलकुद, योगासनलगायत स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक पर्ने चेतना अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने छ ।
नेपालको विद्यमान कुपोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउने, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक आहारामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति तय गरिने छ ।
बालबालिका र जेष्ठनागरिकसहित सबै उमेर समूहका नागरिकलाई लक्षित गरी निरोधात्मक एवं उपचारात्मक सर्वसुलभ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, सबै समूहका नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, जैविक आहार विहार र सरसफाई सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने र प्रत्येक नागरिकले आधा घण्टाको दूरीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने र प्रत्येक बजार तथा शहरी वस्तीमा कम्तीमा एउटा पार्क स्थापना गर्ने नीति तय गरिने छ ।
एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना र विशेषज्ञ सेवाहरू सहितको अस्पताल संचालन गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था तत्काल उपलब्ध गराउने नीति तय गरिने छ ।
ड्ड नेपाली कांग्रेस स्वास्थ्य सेवामा विद्यमान असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने विश्वास दोहो¥याउँछ । बीमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा
शारीरिक श्रम गरी आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन नसक्ने जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख जातजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसङ्ख्यक, असहाय, अशक्त, महिला र बालबालिकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानलाई आवश्यकता अनुरूप परिष्कृत गरी सहज गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आर्थिक रूपमा विपन्न, पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, अल्पसंख्यक, एकल महिलाजस्ता अत्यावश्यक रहेका विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई अझ बढी सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति अख्तियार गरिने छ ।
विद्युतीय सुशासन
समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य रहेको छ । यसको उदार लोकतन्त्रसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध जोडिन्छ । सुशासनबारे आम नेपाली जनताको अपेक्षा र आलोचनात्मक चेतको उच्च सम्मान गर्न विगतका कमी–कमजोरी सच्याउँदै संवैधानिक उदारवादको अभ्यासमा विश्वसनीय सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्दछ । समुन्नत नेपाल एउटा निश्चित गन्तव्य मात्र नभएर राष्ट्र निर्माणको निरन्तर प्रयत्न हो । नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि सुशासन अपरिहार्य छ । जिम्मेवार राज्यले सामथ्र्य र आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्नु पर्दछ । अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरी जथाभावी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन । तर मुलुकको राजस्व, नागरिकको योगदान, संस्थागत कोषहरू र नवीन वित्तीय उपकरणहरूले धान्न सम्भव भएसम्म राज्य जनताप्रति जिम्मेवार र सहयोगी बन्नु पर्दछ । राजस्व संकलन, प्राकृृतिक स्रोतको दिगो परिचालन र प्रतिफलको समन्यायिक वितरणका पनि सुशासनले मात्र प्रत्याभूति गर्दछ ।
शासकीय सुधारको रूपान्तरणको रणनीतिमा विद्युतीय सुशासनको विकास र विस्तार एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । पछिल्लो समय सेवा प्रवाहका लागि शासन प्रणालीमा अव्यवस्थित, असुरक्षित र अनियन्त्रित रूपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिएको अवस्था छ । एउटै निकायभित्र रहेका प्रणालीहरूबीच समेत अन्तर आवद्धता गर्न सकिएको छैन । विद्युतीय उपकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोगले ल्याएका अभूतपूर्व अवसरको सदुपयोग गर्दै विद्युतीय सुशासनका माध्यमबाट प्रशासनिक क्षेत्रका कमी कमजोरीलाई सुधार गरी नागरिकलाई सहज, सुलभ, गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिने छ । विद्युतीय सुशासनमा प्रयोग भएका प्रविधि र सफ्टवेयरहरूको दिगो उपयोगिता र क्षमता मूल्याङ्कन गर्दै अन्तर आवद्धता कायम गर्ने, साइवर सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्ने, विद्युतीय सुशासनका लागि सबै निकायमा जनशक्ति विकास गर्ने नीति लिइने छ । साथै डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल समाज निर्माण मार्फत स्मार्ट राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक नीति, योजना, कानुन तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने छ ।
सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदाय
नेपालमा रहेका कतिपय जातजाति तथा समुदाय अझै पनि राज्यको मूल प्रवाहमा आइसकेका छैनन् । यस्ता वर्ग, समुदायलाई मूलप्रवाहीकरणमा आउनको लागि अवरोधको रूपमा रहेका जातीय भेदभाव, छुवाछुत, वहिष्करण, हिंसा आदिको अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसले विगतमा झैँ आफ्नै अगुवाइमा देशव्यापी सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । साथै यसको लागि आवश्यक पर्ने थप नीति तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
दलित
नेपाली कांग्रेस र दलित समुदाय बीचमा एउटा गर्विलो इतिहास छ । वि.सं. २००९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनले नै दलित समुदायलार्ई भेदभाव गर्ने वा जातीय विभेद गर्नेहरूलाई पार्टीको सदस्यता नदिने निर्णय लिएको थियो । सो अधिवेशनले “दलित समुदायले भोग्नु परेको जातीय छुवाछत र विभेदलाई नेपाली कांग्रेसले दण्डनीय मानवीय अपराध” को रूपमा लिएको छ । दलित समुदायका लागि नीति निर्माण तहमा सहभागिताको अधिकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । पार्टीको सङ्घदेखि वडास्तरसम्मका सबै संरचनाहरूमा दलित समुदायको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गरेको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीको भ्रातृ संस्थाको रूपमा नेपाल दलित सङ्घ २०५४ को स्थापना, नेपाल सरकार अन्तर्गतको उपेक्षित उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति २०५४, राष्ट्रिय दलित आयोग २०५८ (हाल संवैधानिक आयोग), २०५८ साल साउन ३२ गते प्रधानमन्त्रीले गर्नभएको ८ बँुदे घोषणामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त गर्ने घोषणा, त्यसैको निरन्तरता स्वरूप २०६३ जेठ २१ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजायँ) ऐन २०६८ जस्ता दलित समुदायको विकास र अधिकार प्रबद्र्धन गर्ने कानुनी तथा संस्थागत विकास नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा भएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसको इतिहास र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप सार्वजनिक स्थलका अलावा निजी तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलहरूमा हुने जातीय विभेद अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले आगामी दिनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्माण गर्ने नीति तय गरिने छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ४० मा दलितको हकमा व्यवस्था भएका अधिकार सम्बन्धी ऐन बनाउन र आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
नेपाली कांग्रेसले हरेक सार्वजनिक निकायहरू जस्तै सामुदायिक विद्यालय, सरकारी निकायहरू, विश्वविद्यालय, क्याम्पस लगायतका क्षेत्रमा एकजना दलितको सहभागिता अनिवार्य रहने नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ ।
विपन्न दलित समुदायका परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नीति लिनेछ ।
दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म छात्रवृति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने छ ।
भूमिहीन दलितका लागि जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरी भूमिको व्यवस्था गर्नेछ । साथै आवासविहीन दलितका लागि निशुल्क आवासको व्यवस्था गर्ने छ ।
दलित समुदायमा बेरोजगारीको समस्या व्याप्त रहेकाले सरकारी सेवा, निकाय, अङ्ग, नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय, वैदेशिक रोजगारीका अवसर र निजी क्षेत्रमा समेत दलित समुदायका बेरोजगार युवा युवतीलाई रोजगारीका लागि प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
दलित समुदायका परम्परागत सीप, कला, पेशाको संरक्षण सम्वद्र्धन एवं विकास गर्न आवश्यक ठोस रणनीति लिने र दलित समुदायले संचालन गरेका पुख्र्यौली पेशा व्यवसायमा बिनाधितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने नीति तय गरिने छ ।
दलित समुदायलाई संवैधानिक एवं राज्यका अन्य संरचनाहरूमा समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ ।
मधेशी दलित समुदायलाई पार्टीको केन्द्रीय समिति लगायतका राज्यका निकायमा सहभागिता बढाउन उत्प्रेरित गर्ने नीति तय गरिने छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एक दलित महिला सहित दुई जना दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिने छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एक दलित महासमिति सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिने छ । साथै पार्टीको केन्द्रदेखि वडा कार्यसमितिसम्म कम्तीमा एक जना पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिने छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति
नेपाली कांग्रेस पार्टीका प्रशिक्षण, कार्यक्रम गोष्ठीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । साथै पार्टीका सम्पूर्ण संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने गरी नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने नीति तय गरिने छ । देशभरका सम्पूर्ण विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा तालिम केन्द्रहरूलाई अपाङ्गता समावेशी बनाएर शिक्षामा उनीहरूका सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गरिने छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्न कार्यस्थललाई पहुँचयुक्त बनाउने, रोजगारदाताहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि कोटा सुनिश्चित गर्ने, व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरू अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता मैत्री बनाउने नीति तर्जुमा गरिने छ ।
अति गम्भीर अपाङ्गता भएका, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन सहज र मर्यादित बनाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप सघन बनाउने र यस्ता व्यक्तिको लागि आवश्यक पर्ने हेरचाहकर्ता, सहयोगी, स्वास्थ्य सेवा, औषधी उपचार समुदायमै उपलब्ध हुने नीति तय गरिने छ ।
आदिवासी/जनजाति
राज्यका सम्पूर्ण अंग र तहमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुन संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता स्व.भीमबहादुर तामांगको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई आत्मसात गर्दै “पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने” नीति निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध छ । आदिवासी जनजातिको बाहुल्य भएको निर्वाचन क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिलाई नै प्रतिनिधिमूलक रूपमा प्राथमिकता दिइने छ । साथै तराई मधेशमा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायको न्यायोचित र सम्मानजनक सहभागिता गराइने छ ।
प्रदेशमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गरिने छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र २००७, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लगायतले प्रत्याभूत गरेको आदिवासीको वैयक्तिक तथा सामूहिक अधिकार उपयोग गर्नमा देखिएका अवरोध अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसले आवश्यक नीति तय गर्ने छ ।
तराई मधेश, थारु, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदाय
तराई मधेशसँग नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध ऐतिहासिक एवं विशिष्ट किसिमको रहेको छ । वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिदेखि हालसम्म आई पुग्दा तराई मधेस नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण आधार र ऊर्जाभूमि रहेको छ । त्यसैले पनि तराई मधेससँगको यस ऐतिहासिक र न्यानो सम्बन्धलाई निरन्तरता र थप मजबुत बनाउन नेपाली कांग्रेस सदैव संवेदनशील, चनाखो र सजग रहेको छ । त्यसैले तराई मधेशको आत्मसम्मान, पहिचान तथा भाषा र संस्कृतिको सम्मान र अन्य आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सवालहरूलाई समुचित सम्वोधन गर्ने नीति लिइने छ । साथै तराई मधेशभित्र अन्तर्निहित विविधता एवं सामाजिक मनोविज्ञानको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै संविधानमा उल्लेखित समावेशी– समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मलाई समेत मध्यनजर गरी विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदायको पार्टी, संवैधानिक एवं राज्यका अन्य निकायमा न्यायोचित एवं सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने छ ।
नेपालका थारु, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदाय नेपाली राष्ट्रिय एकताका धरोहर हुन् । यी समुदायमा अन्तर्निहित ऐतिहासिक सिर्जनात्मक शक्तिलाई अझै प्रखर तुल्याउँदै उनीहरूको सांस्कृतिक विशिष्टतालाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने छ । तराई मधेश, थारु, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायको भाषा, संस्कृति, सीप र रैथाने ज्ञानको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
हुलाकी राजमार्ग आसपास र दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक विकास गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न कृषि, पशुपालन एवं साना तथा मझौला उद्योग विकासको विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ ।
महिला
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महिलाहरूको विकास र सशक्तीकरणको लागि सक्रियतापूर्वक कार्य गर्दै आइरहेको छ । महिलामाथि हुने अत्याचार र हिंसा बिरुद्ध नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २००७ साल अघि देखिनै सक्रियतापूर्वक अभियान चलाउँदै आएको छ । महिलाको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा वि.सं. २०६३ को प्रारम्भमै पुनःस्थापित संसदले महिलालाई राज्य संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो । आगामी दिनमा कार्यकारिणी पदहरूमा समेत महिलाको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नीति तय गरिने छ ।

द्वन्द्व पीडित
सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित बनाइएका पार्टीका नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तिका परिवार र तिनका आश्रितलाई भरणपोषण तथा रोजगारीको उचित व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । माओवादी हिंसाबाट पीडित पार्टीका हजारौँ साथीहरूको पीडा र भावनालाई पार्टीको संरचनाभित्र उचित प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । माओवादी हत्या हिंसाको चपेटामा परी आम नागरिकसँगै सुरक्षा निकायका हजारौँ व्यक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वका पक्ष नै नरहेका तर विना कारण जनधन गुमाउनु परेका हिंसात्मक द्वन्द्वबाट पीडित निर्दोषहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलनहरूको प्रतिकूल नहुने गरी न्यायिक निरूपण गरिने छ ।
कर्णाली÷पिछडिएको÷दुर्गम÷हिमाली क्षेत्र
ड्ड कर्णाली लगायत विकट हिमाली÷पहाडी तथा अन्य पिछडिएका क्षेत्र तथा गाउँहरूको जनजीवन निकै कष्टकर र अभावग्रस्त छ । यस कष्टबाट मुक्ति दिलाउन दुर्गम बस्तीहरूमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सेवाहरू पु¥याउन अत्यन्त जरूरी छ । खाद्यान्न आपूर्ति गरेर मात्र दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गरिरहने हो भने कुनै पनि बेला ठूलै संकट पर्न सक्छ । तसर्थ, पहाड–हिमालको जस्तो भू–बनोट अनुसार, कृषि प्रणाली विकास गरिनु पर्छ । उत्तर दक्षिण राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गरेर त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गराउन सकिन्छ । साथै प्राकृतिक सौन्दर्यहरूलाई उपयोग गरी पर्यटन विस्तार तथा ऊर्जा विकासबाट त्यहाँको जनजीवन सुखी बनाउन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त स्थानीय भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षित गर्दै त्यहाँको पर्यटन विकास र विस्तार गरिने नीति तय गरिने छ ।
प्रजातन्त्र सेनानी तथा जेष्ठ नागरिक
ड्ड वि.सं. २००७ सालको जनक्रान्ति र त्यसयता पार्टीले आह्वान गरेका आन्दोलनहरूमा निरन्तर लागेका स्वतन्त्रता सेनानीहरूप्रति नेपाली कांगे्रस उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ । उहाँहरूको सम्मान, सुरक्षा तथा आवश्यकता अनुरूपको प्रतिनिधित्वका प्रति पार्टी संवेदनशील छ । स्वतन्त्रता सेनानीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरी इतिहास सुरक्षित गरिने छ ।
ड्ड ज्येष्ठ नागरिकका समस्याप्रति नेपाली कांग्रेस अत्यन्त संवेदनशील छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइरहेको हालको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयानुकूल बनाई वितरणलाई सहज बनाइने नीति लिइनेछ । जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात तथा सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच बनाउन कांग्रेस दृढ छ । जेष्ठ नागरिकका ज्ञान, सीप, अनुभव र दक्षतालाई राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
कला, साहित्य, संस्कृति र खेलकूद
ड्ड नेपाली कला, साहित्य र संस्कृति नेपाली पहिचान र विश्वसम्पदा पनि हुन् । हस्तकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला आदिदेखि सबै जातिका जातिगत पहिचानका कला, संस्कृति, सङ्गीत, रङ्गमञ्च, चलचित्र, खेलकुद आदि क्षेत्रले एकातिर नेपाली राष्ट्रिय भावना अभिवृद्धि गरेको छ भने अर्कोतिर नेपाली मूल्य–मान्यताको जर्गेना गरेको छ । सर्वाङ्गीण विकासको हाम्रो दृष्टि भन्नु भौतिक विकासदेखि यस प्रकारका सांस्कृतिक वैभव र पहिचानसम्मको वृहत्तर अवधारणा हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता छ ।
ड्ड कूटनीतिदेखि पर्यटनमा समेत प्रवेश पाइसकेको लोकप्रिय खेल क्षेत्र तर्फ युवाको विशेष रुचि र सक्रियता बढेको छ । नेपाली काँगे्रस खेल क्षेत्रको विकासलाई सर्वाङ्गीण विकासकै अङ्ग हो भन्ने मान्यता राख्दछ । मुलुकको खेलकुद विकासका लागि खेल पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा उचित सम्वद्र्धन गर्नुका साथै व्यवस्थापकीय संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सुधार गरी खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गरिने छ ।
ड्ड लोक जीवनकै साक्षी लोककला, लोकगीत, लोकबाजा र लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा मुलुकको पहिचान केन्द्रित साहित्य सिर्जना र तिनको विश्वव्यापीकरणप्रति कांग्रेस प्रतिबद्ध छ । कला, साहित्य र संस्कृतिको मौलिकपनसहित लोकतान्त्रिक समाजवाद, बहुलवाद तथा सामाजिक न्यायमा आधारित सभ्य, सुसंस्कृत र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने योजानासहितको दृढता नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता हो ।
प्रकृति, वातावरण र जलवायु परिवर्तन
ड्ड जलवायु परिवर्तन आजको प्रमुख विश्व सवाल हो । जलवायु परिवर्तनको असर हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा पर्न थालिसकेको छ । जलवायु परिवर्तन भई नेपालमा वातावरणीय सन्तुलन र विविधता, भौगोलिक सुन्दरता र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असरहरू देखिन थालेका छन् । मनसुन चक्रमा फेरबदल हुने, हिमपहिरो जाने, हिमताल बिस्फोट हुने र हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो छ । खडेरी, डढेलो र बाढी–पहिरो जस्ता विपद्का कारण जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति बढिरहेको छ ।
ड्ड विश्वव्यापी समस्याका रूपमा हेरिएको यस क्षेत्रको विनाश र यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त आवाज उठाइने छ । यस परिवर्तनबाट महिला, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जातिका भाषा संस्कृति जीवन शैली र सभ्यतामाथि नै आइपर्ने चुनौती सामना गर्ने कार्यक्रमहरू तत्काल लागू गर्न ढिला भइसकेको छ ।
ड्ड वातावरणीय प्रभावका कारण लोप हुन सक्ने पुख्र्यौली ज्ञान र पहिचानको संरक्षण गर्ने दिशामा आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।
ड्ड नेपालको आर्थिक–सामाजिक उन्नतिलाई दिगो बनाउन विपद् व्यवस्थापनको अहं भूमिका छ । विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण बारेका नयाँ नीति र सिद्धान्त, आपतकालीन सूचना पद्धतिहरू र विकास साझेदारहरू तथा छिमेकी राष्ट्रका सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइने छ । दिगो र स्वच्छ वातावरण, बलियो र उत्थानशील पर्यावरण, वन क्षेत्रको संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन, दिगो कृषि प्रणाली, वनमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन, जैविक विविधताको संरक्षण, स्थानीय सीप र प्रविधिको विकास मार्फत नेपाली कांग्रेसले कार्वन उत्सर्जन र प्रदूषण घटाउने नीति लिने छ ।
ड्ड आम जीवनशैली पर्यावरणमैत्री बनाउने, जलवायु अनुकूलनका योजनाहरू बनाउने र विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा वन लगायत पर्यावरणीय स्रोतहरूको सदुपयोग मार्फत राज्यले कार्बन व्यापारबाट बृहत लाभ लिन पहुँच बढाउनुका साथै नेपालले सञ्चित गरेको कार्वनलाई कार्वन क्रेडिट मार्फत आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने छ ।
युवा, स्टार्टअप्स र डायस्पोरा
ड्ड तरुण तथा युवाहरूको सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता र अपार ऊर्जाको बलमा आशावादी, सकारात्मक र जीवन्त नेपाली समाजको कल्पना हामीले गरेका छौं । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा स्वदेश वा विदेशमा रहेका विशेषज्ञ, विज्ञ र योग्य युवाहरूलाई अर्थतन्त्रका हरेक आयाममा राज्यको जिम्मेवारीमा सहज प्रवेशको कानूनी र व्यावहारिक व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । नेपाली युवाहरूको असीम सम्भावना प्रस्फुटित गर्न विश्वमा फैलिएको ‘गिग इकोनमी’ सँग जोडिने र वस्तु निर्यातबाट भन्दा अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सफ्टवेर क्षेत्रमा टेकेर नेपालको डिजिटल रूपान्तरण गरिनु आवश्यक छ । सीमारहित नियमन खाका ल्याएर स्थानीय टेक कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार हुन सहजीकरण गर्दै डाटा संग्रह केन्द्र, डिजिटल नक्सा, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स जस्ता क्षेत्रमा दूरगामी रणनीति बनाउनु पर्दछ ।
ड्ड नेपाली कांग्रेसले युवा उद्यमीहरूको सल्लाह मै सफ्टवेर क्षेत्रमा हाम्रा हजारौं युवाहरू जोडिइसकेकाले यो नयाँ रोजगारीको अवसरलाई रूपान्तरणकारी आर्थिक वृद्धिको नवीन स्रोतका रूपमा अघि बढाउने छ । परिवर्तित जनसांख्यिक विश्व परिस्थितिलाई अवसरको रूपमा लिदै ’केयर इकोनमी’ को क्षेत्रमा पनि युवा सीप र जाँगरको सदुपयोग गरी बृहत् लाभको रणनीति अपनाइने छ । सीपमूलक रोजगारीमा युवाहरूलाई अभिमुखीकरण गरिने छ । रोजगारीका लागि युवाले रोजेको र बजारले खोजेको तथा वाह्य मान्यता समेत प्राप्त सीप विकास गरी युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी खोज्न प्रेरित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिने छ ।
ड्ड युवाहरूलाई नवप्रवर्तन सम्बन्धी उद्यम दर्ता, खारेजमा सजिलो र छिटो प्रक्रिया अपनाइने छ । च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गरी प्रोत्साहन अनुदान र सहुलियत कर्जामा युवाहरूको पहुँच पु¥याइने छ । स्टार्ट अप्समा आकर्षण गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाइने छ । शहरहरूमा स्टार्ट अप विजनेस सेन्टरहरू स्थापना गरी डिजिटल सीप मार्फत उद्यमशीलताको विकास गरिने छ ।
ड्ड नवप्रवर्तन, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूका लागि सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गरी विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने, इ–कमर्स लगायतका विदेशी स्टार्ट–अप कम्पनीहरूमा नेपाली साझेदार राख्न प्रोत्साहित गर्ने, भेन्चर पूँजी प्रवद्र्धन गर्न आयकर ऐनमा संशोधन गर्ने तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सीमालाई लचिलो बनाइने छ ।
ड्ड गुणात्मक वृद्धि भइरहेको गैरआवासीय नेपाली समुदायको पूँजी, ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकासको मूलधारमै समाहित गरी थप पूँजी र ज्ञानको परिचालन गर्न सकिन्छ । गहिरो भावनात्मक सम्बन्धले गाँसिएका अधिकांश पहिलो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली आमा–बुवा, दिदी–भाइ तथा दाजु–बहिनीहरू, नेपालको समुन्नतिमा आ–आफ्नो सामथ्र्य अनुरूप योगदान गर्न प्रतिबद्ध र उत्साहित रहेको समुदायलाई भरोसामा लिई नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्नु पर्छ ।
ड्ड युवा वर्गको सशक्तीकरण गर्दै युवाको ज्ञान, सीप, अनुभव र सिर्जनशीलतालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न नेपाली कांग्रेसले देशका समग्र निकायहरूमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छ । युवा सहभागिताका लागि वाधक देखिएका कानूनमा तत्काल संशोधन गरिने छ । अर्थतन्त्रको निश्चित क्षेत्र— जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि आदिमा युवाको प्रतिनिधित्व गराई लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिमा आधारित समतामूलक र समृद्ध समाजको निर्माण गर्न अभियान चलाइने छ । राष्ट्रको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा आदि बारे सचेत र राष्ट्रिय एकतामा प्रतिबद्ध बनाउँदै सद्भाव र सहिष्णुताका साथ स्वस्थ जीवन बाँच्न युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने अभियान शुरू गरिने छ । युवालाई अध्ययन, खेलकुद, साहित्य, सङ्गीत, कला, अन्वेषणजस्ता सिर्जनात्मक र रूचिकर कामको अवसर उपलब्ध गराइने छ ।
ड्ड पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायका युवाहरूलाई विशेष रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास गरिने छ । युवा शक्तिलाई विज्ञान तथा प्रविधि, अध्ययन, अन्वेषण र नवीन प्रविधिको विकासमा लाग्न उत्प्रेरित गरिने छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगार युवाका समस्यालाई क्रमिक रूपमा हटाइने छ । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा युवा स्वरोजगारको अभियान थालिने छ ।
ड्ड युवा लक्षित बजेट तथा कार्यक्रमलाई एकद्वार नीति अवलम्बन गरिने छ । साथै युवा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न सरल र सहज ऋण, उद्यमशीलता तालिम लगायतका सवाललाई समेटेर उद्यमशीलता प्रवद्र्धन ऐन जारी गरिनेछ ।
विदेशमा रहेका नेपाली
ड्ड नेपालीहरू विश्वभरि फैलिएका छन् । यस किसिमको फैलावट स्वदेशका लागि आर्थिक र बौद्धिक शक्तिको स्रोत हो । विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूलाई संगठित गरी राष्ट्र निर्माणमा परिचालित गरिने छ । कांग्रेसका समर्थक कार्यकर्ताहरूलाई संगठित गरी जनसम्पर्क समितिहरूको गठन गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई व्यावहारिक र पारदर्शी बनाउँदै संगठनका सदस्यहरूको क्षमता विकास गराउन तथा राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गराउन योग्य प्रशिक्षकहरू खटाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका आप्रवासी नेपालीहरूको दक्षता, कौशल र पूँजीलाई लोकतन्त्र र राष्ट्र निर्माणमा प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिने छ । साथै, सम्बन्धित मुलुकसँगको कुटनीतिक सम्बन्धका आधारमा उनीहरूको थप अधिकार र सुविधा वृद्धिका लागि पहल गरिने छ ।
ड्ड आगामी आमनिर्वाचनमा नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेसले निर्णायक पहल गर्ने छ । साथै, नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली समुदायको संविधानप्रदत्त हक, अधिकार र सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने छ ।
आदरणीय महासमिति सदस्य साथीहरू,
निश्चयनै सामाजिक क्षेत्रमा कतिपय समस्याहरू देखिएका छन् । इतिहास देखिनै यस्ता सामाजिक समस्याहरूको दीर्घकालीन हल खोज्नको लागि नेपाली कांग्रेस निरन्तर रूपमा सक्रिय रहदै आएको छ । अहिले देखिएका कतिपय सामाजिक समस्या समयका उपज हुन् । तर हामी सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने इतिहासमा विहंगम समस्याहरूको दीर्घकालीन हल खोज्ने नेपाली कांग्रेसले यस्ता सामाजिक समस्यालाई आफ्नो राजनीतिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र सुस्पष्ट दृष्टिकोण मार्फत समाधान खोज्ने छ । समाजका हरेक तह र तप्काका नागरिक, अन्य विचार तथा दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिक शक्ति, सामाजिक समूह, समुदाय, व्यक्तिसँग निरन्तर छलफल, अन्र्तक्रिया, तथा बहस गर्दै नेपाली कांग्रेसले यस्ता समस्याको समाधान खोज्ने छ । अहिलेका प्रत्येक समस्याको हल गर्न सक्ने शक्ति, सामथ्र्य, ज्ञान, सर्वमान्य दृष्टिकोण तथा सिद्धान्त नेपाली कांग्रेससँग छ । त्यसैले हामी सम्पूर्ण महासमिति सदस्य साथीहरूलाई पार्टीको सिद्धान्त, मान्यता तथा दृष्टिकोणको जगमा सामाजिक समस्याहरूको समाधानको लागि ऐक्यवद्ध हुनका लागि र प्रत्येक नागरिक, समुदाय, तथा देशलाई नै एक ढिक्का भई अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नको लागि पहल कदमी लिन हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति
वि.सं. २०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसका आदरणीय संस्थापक नेता जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्वद्र्धन, राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग वृहत्तर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा विविधिकरण गरी नेपाललाई विश्व समुदाय समक्ष स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाधीन, लोकतान्त्रिक र शान्तिप्रेमी देशको रूपमा स्थापित गरेको ऐतिहासिक तथ्य यो महासमिति बैठक सगौरव स्मरण गर्दछ ।
पार्टी स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएको विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तथा बी. पी. कोइरालाको सरकारले अख्तियार गरेको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई मूलमन्त्र मान्दै नेपाली कांग्रेसले नेपालको राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ र भविष्यमा पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिने छ ।
नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन एवं विश्व शान्ति तथा सहअस्तित्व कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो । भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो हुन सक्छन् तर सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देश समान हुन्छन् भन्ने सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त (Principle of Sovereign Equality) तथा पारस्परिक हित, लाभ र सम्मानको आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति तय गर्नु पर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ ।
सन् १९९० पछि एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था प्रणाली क्रमिक रूपमा अन्त्य भई वहुध्रुवीय विश्व प्रणाली विकसित भइरहेको छ । यो परिवर्तित सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलन पनि परिवर्तन भएको छ । यो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति र कूटनीतिक सम्बन्ध वहुआयामिक, जटिल र अनिश्चित बनेको छ । एक्काईसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै विकसित भएको तरल र अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यापारिक परिवेशले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिको आयाम, परिधि र भूमिका थप महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएको छ ।
उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीन बीचको भूपरिवेष्ठित देश नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा असंलग्नताको नीतिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइने छ । दुवै छिमेकीसँगको परम्परागत बहुआयामिक राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, व्यापारिक, धार्मिक, भाषिक तथा सुरक्षा सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता र स्वार्थको आधारमा थप घनिष्ट, आत्मीय र मैत्रीपूर्ण बनाउन नेपाली कांग्रेसले उच्च प्राथमिकता दिने छ । कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी, गठबन्धन वा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरू बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न हुनु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ ।
छिमेकीसँग रहेका सीमा विवाद, व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, व्यापार घाटा, विकास साझेदारी, पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजना लगायतका द्विपक्षीय विवाद र विषयहरू दुई देशको पारस्परिक हित, समानता र लाभको आधारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा समाधान गर्न नेपाली कांग्रेस कृतसंकल्पित छ । यसै गरी भूपरिवेष्ठित देशले पाउने निर्वाध व्यापार तथा पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै दुवै छिमेकीसँग भएका व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ लिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सञ्जाल विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई विविधीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरिने छ ।
विश्वव्यापीकरण, विश्व सम्बन्ध र मानव अधिकारका मूलभूत आधार र तिनको विकास र विस्तारका लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई नेपाली कांग्रेसले आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अनुसरण गर्नेछ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीति, भूराजनीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा आएका परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्ने छ । साथै छिमेकी एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र विविधीकरण गरी थप सुदृढ, सुमधुर र सघन बनाउने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिने छ ।
नेपाली कांग्रेस विश्वमा भएका सबै प्रकृतिका राजनीतिक दमन, द्वन्द्व, हिंसा, प्रतिहिंसा र मानव अधिकार हननको निन्दा र भत्सर्ना गर्दै संवाद, सहअस्तित्व र शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमद्वारा समस्याको समाधान गरी शान्तिपूर्ण, वहुलवादी र लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाको पक्षमा छ । शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालले शान्ति, सह–अस्तित्व र भातृत्वपूर्ण कूटनीति अनुसरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै नेपाललाई शान्तिभूमिको रूपमा स्थापित गर्ने नीतिलाई विदेश नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाइने छ,
निरन्तर बढ्दै गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै परनिर्भर हुँदै गइरहेको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालको विदेश नीतिको प्रमुख आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै दातृराष्ट्र तथा दातृनिकायहरूसँग घनिष्ट कूटनीतिक सम्बन्ध विकसित गरी वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरेर आर्थिक विकास गरी समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकता दिनेछ ।
वि. स. २०४७ देखि नेपाली कांग्रेसको सरकारले अख्तियार गर्दै आएको आर्थिक तथा विदेश नीतिको कारणले नेपालले आर्थिक दृष्टिले फड्को मारेर सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भई नेपाल विकासशील देश हुनेछ । नेपाली कांग्रेसको सरकारका आर्थिक तथा विदेश नीतिको प्रतिफल स्वरूप अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भई नेपाल विकासशील देश हुने वास्तविकताको सगौरव स्मरण गर्दछ ।
परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ (सार्वजनिक शैलीमा गरिने कूटनीति) र ‘सफ्ट पावर’ (शौम्य शक्ति) प्रभावशाली कूटनीतिक अस्त्रको रूपमा स्थापित हुँदै गएकाले नेपालको सफ्ट पावर प्रवद्र्धन गर्दै नेपालको स्वाभिमान, पहिचान, प्रतिष्ठा र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले अनुसरण गर्नेछ ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएको वातावरणीय असन्तुलन तथा संकट समाधान गर्न हरित कूटनीति (ग्रीन डिप्लोमेसी) नीति अनुसरण गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । भूमण्डलीकरण, देशहरूबीच निरन्तर बढिरहेको अन्तर्निर्भरता, सञ्चार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको तीव्रतर विकास, कोभिड–१९ महामारीपछि विकसित भएको विद्युतीय सञ्जालमा आवद्ध समाज (डिजिटलाइजेसन), पब्लिक डिप्लोमेसी र सामाजिक सञ्जालको व्यापकताको कारणले द्विपक्षीयका साथै बहुपक्षीय कूटनीति (मल्टिल्याटरल डिप्लोमेसी) को सान्दर्भिकता थप बढ्दै गएको छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई अझै प्रभावकारी बनाएर बहुपक्षीय कूटनीतिमार्फत द्वन्द्वग्रस्त, गरीब, अल्पविकसित, विकासशील र भूपरिवेष्ठित देशहरू लाभान्वित हुने गरी बहुपक्षीय कूटनीतिलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण छ ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेपालको राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा तर्जुमा गर्न नेपाली कांग्रेसका सरकारले अधिकतम प्रयास गर्दै आएको सबैमा विदितै छ । नेपालको राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्दै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण छ ।
सार्क, बिमस्टेक, सङ्घाई सहयोग संगठन, एशिया सहयोग डायलग जस्ता क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरूबाट नेपालले अधिकतम लाभ हासिल गर्न क्षेत्रीय कूटनीतिक निकायहरूलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक भएकाले नेपाली कांग्रेसले क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कूटनीति, विकास, साझेदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने छ
साथीहरू
नीतिहरू बाटा हुन् तर यसको पूर्णता कर्तब्यबोध, लगन र अठोटमा निर्भर गर्दछ । सयौँ नेताहरुको कुशल नेतृत्व, लाखौँ कार्यकर्ताको त्याग, बलिदान र समस्त नेपाली जनताको अपार माया र विश्वाससहित हामी लामो यात्रा तय गरेर आज यहाँ आइपुगेका छौँ । जननायक वी.पी. कोइराला लगायतका संस्थापक नेता र जनताको इच्छा, अपेक्षा र दृढता अनुरुप नयाँ युगले दिने नयाँ नयाँ समस्याको तर्कपूर्ण समाधान खोज्दै सभ्य, सुसंस्कृत तथा समतामूलक नेपाल निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेस प्रतिबद्ध छ । यही प्रतिबद्धता हामी सबैको महाप्रतिबद्धता हो । ऐतिहासिक पार्टीको काँधमा आइपरेको यो गौरवपूर्ण दायित्व पूर्ण गर्न हामी सबै सक्षम छौँ, दृढ छौँ र शुभेच्छुकसहित हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति कृतसङ्कल्पित छौँ ।

तपाईँहरूकोे साथी
पूर्णबहादुर खड्का
उपसभापति
नेपाली कांग्रेस